काठमाडौं– पछिल्लो समय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय रोजगारदाता देशसँग अनिवार्य श्रम सम्र्झौता गरे मात्र वैदेशिक रोजगारी कामदार आपूर्ति गर्ने नीति लिएको छ ।

जसका लागि श्रम मन्त्रालयले युर्एइ, ओमन र कतारसँग छलफल चलाइरहेको छ । श्रम समझदारी (एमओयू)को मस्यौदामा छलफल गर्न ओमन र युएईका प्रतिनिधिलाई नेपाल बोलाएको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

श्रम सम्झौताका लागि आवश्यक विषयमा छलफल गर्न दुबै देशका श्रम तथा रोजगार कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि मे पहिलो साता नेपाल आउने भएका छन् ।

युएई र ओमनसँग श्रम समझदारीका लागि मस्यौदाका विषयमा छलफल र एजेन्डासहितको ड्राफट आदानप्रदान समेत भइसकेको छ । चरणगत भएका छलफलमा कामदार आपूर्ति गर्दा आवश्यक सेवा शुल्क र अन्य विषयमा दुवै देशका सम्बन्धीत निकायका प्रतिनिधिबिच छलफल भइसकेको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

अन्तराष्ट्रिय रुपमा स्थापित भइको मापदण्डअनुसार कामदारको हितलाई ध्यानमा राखेर श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने श्रम मन्त्रालयका सचिव मेहश दाहालले बताए । उनले भने, ‘दुवै देशबिच श्रम सम्झौता गरेर मात्र कामदार आपूर्ति गर्ने सहमति नै देखिन्छन् । अब हुने छलफलबाट श्रम समझदारीको मस्यौदामा सहमति जुट्नेछ । त्यसपछि हस्ताक्षरको मिति तय हुन्छ ।’

ओमनसँग माघ १३ र १४ तथा यूएईसँग माघ १६ र १७ गते श्रम समझदारीका विषयमा सम्वाद भएको थियो । पहिला भएका छलफलमा एमओयू गर्दा श्रमिकलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी आधारभूत अधिकार एवं सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने प्रस्ताव नेपालले गरेको थियो ।

विगतमा भएको छलफल सकारात्मक भएकाले दोस्रो चरणको वार्ताबाट सबै विषयमा सहमति जुटाउने मन्त्रालयका सहसचिव तथा वैदेशिक रोजगार महाशाखा प्रमुख उमेश दुंगानाले बताउँछन् । चाँड दुवै देशसँग श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने उनको भनाइ छ ।

नेपालले यस अघि नै युएईसँग एमओयू गरेको छ, तर त्यो कामदारको हितमा छैन । जसलाई पुन नवीकरण गरिने भएको छ । ओमानसँग भने श्रम समझदारी भएको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डअनुसार , न्यूनतम तलब सुविधाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, ओभरटाइम, दुर्घटनासहितको २४ घण्टे बीमा हुनुपर्ने, आफन्त बिरामी भएमा तथा गम्भीर घटना भएमा बिदा दिइनुपर्ने, महिला श्रमिकलाई विशेष व्यवहार गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य जाँच र भिसा प्रक्रियामा सिन्डिकेट अन्त्य, सिद्धान्त, मूल्य मान्यता एवं मापदण्ड अनुसारको व्यवहार गर्नुपर्ने, कार्यस्थलको वातारण कमदारमैत्री हुनुपर्ने जस्ता विषयलाई प्रथामिकतामा राखेर ड्राफट पठाएको श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ ।

निःशुल्क भिसा प्रक्रिया तथा हवाई टिकट, राम्रो सेवा सुविधा, २४ घण्टे बिमा लगायतका मुद्दा समेटेर एमओयू गर्ने पक्षमा नेपाल रहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । सोहीअनुसार छलफल र मस्यौदामा बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । श्रमिक आपूर्तिकर्ता देशले श्रमिकलाई न्यायमा पहुँच दिनुपर्ने, तलब बैक खातामै उल्पब्ध गराउनुपर्ने, ठगी रोक्न जस्ता विषयलाई छलफलमा नेपालले उठाएको छ ।