काठमाडौं- सय वर्ष पुरानो पोखरी भएको सार्वजनिक जग्गा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले अवकास हुनुभन्दा एक महिनाअघि व्यक्तिका नाममा हुनेगरी फैसला गरेको खुलेको नागरिक दैनिकमा खबर छ। अवकास हुनुभन्दा महिना दिनअघि प्रधानन्यायाधीश साह र न्यायाधीश (हाल प्रधानन्यायाधीश) चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले २०७२ जेठ १८ गते जलेश्वर नगरपालिका १० (महोत्तरी)को सारीस्थित दुई बिघा क्षेत्रमा फैलिएको सार्वजनिक पोखरी व्यक्तिका नाममा हुनेगरी फैसला गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको हो।

२०७१ असोज २४ गते प्रधानन्यायाधीश बनेका साहले तत्कालीन पूर्वाञ्चल अदालत (विराटनगर) र उच्च अदालत जनकपुरको फैसला उल्टाउँदै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेको पक्षमा फैसला गरेका हुन्।

प्रधानन्यायाधशि साह र न्यायाधीश जबराको इजलासले करिब दुई बिघा क्षेत्रमा फैलिएको सार्वजनिक पोखरीको जग्गा स्थानीय कमलदेव ठाकुर, महादेव ठाकुर, बेचनदेव ठाकुर, लक्ष्मण ठाकुर, बिसुनदेव ठाकुर, राजनन्दन ठाकुर, मदन ठाकुर, राघो ठाकुर, रामवल्लभ ठाकुरलगायतका नाममा हुनेगरी फैसला गरे।

सो फैसलाविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा छ। फैसला गर्नेमध्येका न्यायाधीश जबरा अहिले प्रधानन्यायाधीश छन्। विराटनगर र उच्च अदालत (तत्कालीन पुनरावेदन अदालत) जनकपुरको फैसलामा हारेपछि प्रतिवादी ठाकुरहरू सर्वोच्च पुगेका थिए। सो विवादास्पद फैसला बदरको मागसहित सरकारले २०७२ फागुन १७नरावलोकन निवेदन सर्वोच्च अदालतमा अहिले विचाराधीन छ।

त्यस्तै पत्रिकाले स्थानीय सरकारका दुई वर्ष- अलमलमै गाउँका ‘न्यायाधीश’ शीर्षकमा अर्को समाचार छापेको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको भूइँतलाको पहिलो कक्षमै न्यायिक समितिको इजलास छ। इजलास कक्षको छेउमा न्यायिक समितिका संयोजक र समितिका कर्मचारीका लागि ठाउँ छुट्याइएको छ। वादी–प्रतिवादीका लागि दुईवटा छुट्टा–छुट्टै कठघरा छन्। न्याय सुन्न आउनेका लागि आठवटा बेन्चको व्यवस्था गरिएको छ। नौ महिनाअघि स्थापना गरिएको इलजास कक्षमा मंगलबार माकुराको जालोले ढाकिएको थियो।

‘कार्यविधिअनुसार दुई वर्षको अवधिमा एउटा मात्रै मुद्दाको किनारा लगाएका छौं,’ नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत दीपेन सुवेदीले भने, ‘कार्यविधिबाहिरबाट भने ६० को हाराहारीमा मुद्दाको टुंगो लागिसकेको छ।’

वीरेन्द्रनगर–२ भूरेलीका सुरेन्द्रबहादुर बुढाले अघिल्लो वर्षको चैत १८ गते ज्याला मजदूरी दिलाई पाउँ भन्ने उजुरी न्यायिक समितिमा दिए। करिब एक महिना लगाएर न्यायिक समितिले विपक्षी ठेकेदार ज्ञानबहादुर सुनारबाट १४ हजार रुपैयाँ उजुरीकर्तालाई दिलायो। ‘योबाहेक अरु मुद्दा इजलासमा बसेर फैसला भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘बजेट, कर्मचारी अभाव र अन्य कानुनी जटिलताका कारण न्यायिक समितिबाट न्याय निरूपण गर्न समस्या भएको छ।’ चालु आर्थिक वर्षमा भएका उजुरी अधिकांश लेनदेनसँग सम्बन्धित छन्। यस्तै जग्गा विवाद, कोठा/घर भाडा विवाद, घरेलु हिंसालगायतका उजुरी न्यायिक समितिमा आएका छन्।

पञ्चपुरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख मुक्ति पुरीले न्याय समितिको संयोजकको जिम्मवारी सम्हालेको दुई वर्ष पुग्यो। यो अवधिमा उनले आठ वटा मुद्दाको मात्रै न्याय निरूपण गर्न सकिन्। त्यो पनि कार्यविधि बाहिर रहेर। कार्यविधिअनुसार पञ्चपुरीमा एउटै मुद्दाको सुनुवाइ भएको छैन। ‘कार्यविधिअनुसार काम गर्न छुट्टै इजलास चाहिन्छ, कर्मचारी आवश्यक पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘न्यूनतम आधारभूत कुरा नभएकाले कार्यविधि बनाए पनि सोअनुसार काम गर्न सकेका छैनौं।’

त्यस्तै पत्रिकाले पाँचथर घटनाका विषयलगायतका समाचारलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।