मन्त्रालयको निर्देशिका संसदलाई जानकारी गराउने मन्त्री बिष्टको प्रतिवद्धता « Khabarhub

मन्त्रालयको निर्देशिका संसदलाई जानकारी गराउने मन्त्री बिष्टको प्रतिवद्धता


६ श्रावण २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडों– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले आफ्नो मन्त्रालयको निर्देशिका र कार्यविधि राजपत्रका प्रकाशित गरेर आम जनतालाई जानकारी दिएको दावी गरेका छन् ।

मन्त्री विष्टले संविधान, कानुन अनुसार बन्ने निर्देशिकाबारे संसदलाई पनि जानकारी गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । सोमबार संघीय संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले निर्देशिका र कार्यविधिबारे आम जनतालाई जानकारी गराउनु सरकारको कर्तव्य भएको बताए ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले संविधान, कानुन विपरित निर्देशिका, कार्यविधि बनाउने काम गरिएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । समितिका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन विपरित निर्देशिका जारी गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै आपत्ति जनाए ।

समितिले संविधान र कानुन अनुसार मन्त्रालयहरुले कार्यविधि र निर्देशिका बनाए/नबनाएको अनुगमनको कामलाई सुरु गरेको छ । समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले सबै मन्त्रालयलाई छलफलमा बोलाएर ऐन अनुसारको कार्यविधि र निर्देशिका बनाएर अघि बढन सचेत गराउने गरी छलफल अघि बढाइएको पनि जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : ६ श्रावण २०७६, सोमबार  ६ : २४ बजे

अग्रज र असन्तुष्टलाई पनि साथ लिएर उत्तमले बनाए बलियो समावेशी टिम

काठमाडौं– नेपालको निजी ऊर्जा क्षेत्रको छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको

लगानी, कृषि र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सांसदहरूको सुझाव

काठमाडौं–  राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति

लेबनानमा इजरायली आक्रमण, दश जनाको मृत्यु

एजेन्सी– दक्षिणी लेबनानका विभिन्न क्षेत्रहरूमा भएको इजरायली हवाई आक्रमणमा परी

मनिष झाको अभिव्यक्ति सापटी लिँदै निश्कलले सोधे, ‘प्रधानमन्त्रीले क्लास बङ्क गर्न मिल्छ ?

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले निरन्तर संसद्लाई बेवास्ता गरेपछि विपक्षी दलहरूले

एक महिनापछि जाग्यो संसदीय समिति, सुकुम्वासी राखिएको होल्डिङ सेन्टर अनुगमनमा जाने

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भूमिहीन, सुकुम्वासी