डीपीएलमा विवाद, काठमाडौंद्वारा खेल वहिष्कार « Khabarhub

डीपीएलमा विवाद, काठमाडौंद्वारा खेल वहिष्कार


१० फाल्गुन २०७५, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

धनगढी– काठमाडौं गोल्डेन्सले तेस्रो संस्करणको रुस्लान धनगढी प्रिमियर लिग (डिपिएल) क्रिकेट प्रतियोगिताको दोस्रो क्वालिफायर्स खेल बहिष्कार गरेको छ ।

भारतीय खेलाडी अङ्कित दबासलाई बलिङमा प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै काठमाडौंले महेन्द्रनगर युनाईटेड विरुद्धको क्वालिफायर्स खेल बहिष्कार गरेको हो । काठमाडौंले धनगढीको फाप्ला क्रिकेट मैदानमा शुक्रबार  महेन्द्रनगर युनाईटेडसंँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तालिका थियो । बलिङ शंकास्पद रहेको दावी सहित बिहीवार दबासलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

काठमाडौं गोल्डेन्सल खेलेको दुई फरक खेलमा दबासको बलिङ एक्सन अनाधिकृत रहेको प्राविधिक टोलीको दाबी छ ।

काठमाडौँका टिम व्यवस्थापक संजय श्रेष्ठले भारतका विभिन्न खेल खेलेका खेलाडीलाई बिना कारण कारबाही गरेकोले खेल नखेलेको बताए । उनले आईसिसीको नियमको पालना आयोजकले नगरेको र मैदानको अवस्था खराब रहेकाले नखेल्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

काठमाडौंले जितेका तीन खेलमा दबास अलराउन्ड प्रदर्शन गर्दै ‘म्यान अफ दि म्याच’ चुनिएका थिए । दबासले काठमाडौंबाट सर्वाधिक ६ विकेट लिनुका साथै १५३ रन बनाएका थिए ।

शुक्रवार निर्धारित खेलको समयमा काठमाडौँ मैदानमा नगएपछि महेन्द्रनगर युनाईटेड सिधै फाईनलमा पुगेको छ । महेन्द्रनगरले शनिवार हुने फाइनलमा सिवाईसी अत्तरियाको सामना गर्नेछ ।

प्रकाशित मिति : १० फाल्गुन २०७५, शुक्रबार  ६ : ४६ बजे

दल दर्ता गर्दैमा फागुन २१ को निर्वाचन सुनिश्चित भयो भन्न मिल्दैन: शंकर पोखरेल

काठमाडौं- नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले निर्वाचन आयोगमा राजनीति दलहरू

एकताका विषयमा भएका छलफलबारे रास्वपाको सचिवालय बैठकमा ब्रिफिङ

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा एकता तथा सहकार्यका लागि विभिन्न व्यक्ति

१३ गतेसम्म अनुदानको रकम नपाए आन्दोलनमा उत्रिने उखु किसानको चेतावनी

काठमाडौँ- नेपाल उखु उत्पादक महासंघले आगामी मंसिर १४ गतेदेखि पुनः

‘डिजिटल हिंसा पनि हिंसा हो’

काठमाडौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बदलिँदो परिवेशमा प्रविधिको

सरकारको प्राथमिकता नै निर्वाचन हो: गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौं- गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले