संघीय संसदका सदस्य जीवनराम श्रेष्ठ नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को अध्यक्षमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचत भएका छन् ।

अध्यक्षका अर्का प्रत्यासि उमेशलाल श्रेष्ठलाई ७ मतले पराजित गर्दै पुन: ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका श्रेष्ठ नेपाली खेलकुदमा लामो समयदेखि काम गर्दै आइरहेका छन् ।

दुई कार्यकाल राखेपमा बिताएका श्रेष्ठले ओलम्पिक कमिटीको महासचिव भएर बिताएका थिए भने यतिबेला दोस्रो कार्यकालका लागि एनओसीको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् ।

एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठ दक्षिण एसियाली ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्षसमेत हुन् ।

यसबीचमा नेपालमा हुन लागेको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता पटक–पटक सर्दै तेस्रो तथा अन्तिम पटकका लागि मंसिर १५ देखि हुने तय भएको छ ।

नेपाली खेलकुदलाई आफ्नो बरिपरी राख्न सफल श्रेष्ठ काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ८ बाट संघीय संसदमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सदस्य पनि हुन् ।

नवनिर्वाचित एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठसँग साग, नेपाली खेलकुद लगायतका विषयमा कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश–

अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएकोमा बधाई छ, दोस्रो कार्यकालका लागि तपाईंंका योजना के कस्ता छन् ?

धन्यवाद, हाम्रो पहिलो प्राथमिकता तेसो पटक काठमाडौंमा आयोजना हुन लागेको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता हो । यो राष्ट्रको गौरवसँग जोडिएको विषय हो । विगतमा हामीले विभिन्न कारणले सार्नु परेको प्रतियोगिता पनि हो यो ।

यो अन्तिम तथा तेस्रो पटक भनेर मिति तय भएको छ । सरकारको पत्रसहित यो मिति तोकेका छौं । त्यसैले यसको आयोजनाको विषयमा गर्नु पर्ने कामहरुमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको तर्फबाट हामी पूर्ण रुपमा सहयोग पुर्याउने छौं ।

अहिलेलाई हामी तत्काल त्यसमै काम अगाडि बढाउँछौं । हाम्रा केही सीमितता छन् । नेपाल ओलम्पिक कमिटी दक्षिण एसियाली ओलम्पिक कमिटीको सदस्य र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको सदस्य हो ।

ओलम्पिक कमिटीले निर्णय गर्ने हो आयोजना गर्ने काम सरकारको हो । सरकारले यसमा सक्रिय हुँदै मुख्य भूमिका खेल्नु पर्छ । तयारीमा जुट्नु पर्छ । हाम्रो क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरुका लागि समन्वय गर्ने सहभागीताका लागि इनिसियसन लिने, एक्रिडिटेसन गरि दिने र प्राविधिक विषयमा आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्ने काम ओलम्पिक कमिटिले गर्छ । त्यो हाम्रो तर्फबाट हुन्छ ।

४ बर्षे योजनाको कुरा गर्नु भयो । ओलम्पिकमा हरेक ४ बर्षको काउन्टिङ हुन्छ त्यसलाई ‘क्वाटरल’भन्छ । यो भनेको एक ओलम्पिक देखि अर्को ओलम्पिकसम्मको समय अवधि हो ।

त्यहिँ अनुसार चुनाव हुन्छ । दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको छु । साथिहरुले हिजो मैले गरेका कामको मूल्याङकन गरेरै निर्वाचित गर्नु भएको छ ।

फेरि एक पटक काम गर्ने मौका पाएको छु । नेपालमा खेलकुदमा अस्थीरत विवाद थियो । ओलम्पिकमा पनि चाहेर पनि नचाहेर पनि केही विवाद थिए ।

अब नयाँ कार्यकालमा खेलकुदमा देखिएका सबै किसिमका विवादलाई अन्त्य गर्ने मेरो अभियान हुन्छ । ओलम्पिक पनि तेरो र मेरो होइन । यो एउटै ओलम्पिक बनाउने भनेर लागेको छु । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भनेर रुक्मशमसेरजी हरुको छ । उहाँहरुसँग पनि छलफल भइरहेको छ । एउटा समझदारीमा पुगिसकेका छौं । निकट भविष्यमै हामी एक हुन्छौं ।

हामी अबको एक दुई हप्ता भित्र नै समाधान खोज्छौं । ओलम्पिकमा देखिएका यी विवादहरुलाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने गरि हामी लागिरहेका छौं । नेपाली खेलकुदको विकासका लागि जुन खालको एउटा नीतिगत र कानुनी समस्या छन्, ती त्यस्ता खाले समस्याको समाधान पनि खोजिरहेका छौं ।

विश्वव्यापी रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिको ‘चार्टर’ मान्य हुन्छ । त्यसमा खेलकुद राजनीतिबाट टाढा रहनु पर्छ भन्ने उल्लेख छ । खेलकुद कुनै पनि क्षेत्रको अधिनमा राख्न हुँदैन भनिएको छ ।

त्यसलाई संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले २०१३ मा ‘सिजोलुसन’ नै पारित गरेको छ । यसलाई हरेक क्षेत्रबाट र राजनीतिक क्षेत्रबाट स्वतन्त राख्नु पर्छ भनेर स्पोट्स अटोनोमिलाई स्वीकार्ने त्यसलाई कार्यन्वयन गर्नै भन्ने पारित भइसकेको छ ।

नेपालमा भएका खेलकुदका कानुनहरु पञ्च्यातकालिन भएका कारण पनि समस्या भइरहेको छ । यी ऐनहरु राज्य व्यवस्था निंकुश भएका बेला आएका हुन् भने अहिले संघियतामा गइसक्दा पनि राज्य पुन संरचना अनुसार कानुन निर्माण प्रक्रिया मै छौं ।

एनओसीमा म रहँदा नेपालमा रहेका विद्यमान कानुनहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर अनुसार अगाडि बढाउन पहल गछौं । खेल क्षेत्रलाई ‘नम्स र भ्यालुजका’ का आधारमा सञ्चालन गर्ने र नेपालमा ओलम्पिक अभियानलाई उचाइमा दिने काम मेरो कार्यकालमा हुनेछ ।

अबको मेरो कार्यकालमा खेलाडीलाई उत्कृष्ट बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मेडल जितेर नेपाल चिनाउने र देशको प्रतिष्ठा माथि उठाउने काममा हामी केन्द्रीत हुने छौं ।

ओलम्पिक कमिटिको निश्चित सीमाहरु छ । पहिलो कुरा यहाँ स्थितरताको कुराहरु छ । त्यो खालको ऐन कानुनहरुको आवश्यकता छ । त्यसको सँगसँगै जिम्मेवारीलाई बाढँफाडलाई गर्ने कुराहरु पनि आवश्यक छ ।

प्रारम्भिक चरणको खेलको विकासका लागि सरकारको जिम्मेवारी र संघको जिम्मेवारी रहन्छ । तर, एलिट खालको खेलाडीका लागि त्यो एउटा प्रोत्साहनका लागि ओलम्पिकको भूमिका रहन्छ ।

खेलकुदमा प्राविधिक कुराहरुमा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । नियम परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । त्यसलाई मिलाउने गरि हामिले काम गर्नु पर्छ ।

समय सापेक्षाी नलेज दिने काम गछौं । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समन्वय कर्ताको अर्थात् ब्रिजिङको काम गछौं ।

त्यसमा अझ व्यवस्थित र व्यापक बनाउने गरी हामी जान्छौं ।

नेपाल ओलम्पिक किमिटिले केही पनि काम गर्ने बाला छैन् । खेलको विकासका लागि नागरिकहरुको तन्दुरुस्तीका लागि काम सरकारले नै गर्ने हो ।

यसको बजेट सरकारले दिने, संघले अभ्यास गर्ने माहौल बनाउने काम गर्नु पर्छ , ओलम्पिक कमिटिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समन्वयको काम गर्छ ।

नियमहरु परिवर्तन भए त्यसलाई अपडेट गराउने काम ओलम्पिकले गर्छ ।

यसरी एक आपसमा कार्यक्षेत्रको डिमार्केसन र समन्वय बाट खेलकुदको विकास गर्नु पर्छ । त्यसका लागि हाम्रो तर्फबाट पूर्ण सहयोग हुन्छ ।

खेलकुदमा स्वतन्त्रताका कुरा गर्नु भएको छ । तर, खेलकदमा राजनीतिकर्मीहरु हावी भए, खेलकुदलाई चाहिँ दलहरुले कार्यकर्ता व्यवस्थापनको क्षेत्र बनायो भन्ने पछि आरोप त छ नि ? त्यो संघहरुमा पनि देखिन्छ ।

व्यक्तिका सम्बन्ध, सम्पर्क विभिन्न सँग हुन सक्छ । तर, खेलकुदको रुल्स एण्ड रेगुलेसन्स अनुसार त्यो जिम्मेवारीमा आएको अवस्था बन्नु पर्दछ । जस्तै, हस्तक्षेप गर्ने र आफ्नो कार्यकर्तालाई ल्याएर राख्ने कुरा छुट्टै कुरा भयो भने त्यो गलत भयो । कुनै खालको हस्तक्षेप हुनु भएन । तर, खेलकुदको नियम अनुसार रहेर कोही मानिस नेतृत्वममा आउँछन् भने त्यो कुनै पार्टीसँग सम्लग्न छन् भनेता पनि त्यसको समस्या रहेन् ।

तपाईंले नेपाली खेलकुदमा राजनीतिक हस्तक्षेप छैन् भन्न खोज्नु भएको हो ?

यसमा यस्तो हो । नेपालमा विद्यमान जुन ऐनहरु छन् । तीनिहरुले खेलकुदको स्वायत्तता आवश्यकता महसुस गरेरको छ ।

हाम्रो चार्टरले भनेका छन् । युएनले रिजोलुसन नै पास गरेको छ र त्यो अनुसारको हाम्रा ऐन चाहीँ छैनन् । सरकारले चाँहदाँ खेरि त्यो जिम्मेवारीमा रहेका कार्यकारीरिणी व्यक्तिले हस्क्षेप गर्ने प्रावधान त्यहाँ छन् । ऐन नै त्रुटिपूर्ण छ । हिजोको एउटा चाँही निरंकुस व्यवस्थामा बनेको ऐनको निरनतरता अहिले पनि त्यहिँ छ ।

तर, विश्व परिवेश फरक भइसक्यो । धेरै परिवर्तन भइसक्यो । खेलकुदमा पनि धेरै नियमहरु कानुनहरु धेृरै परिवर्तन भइसकेको छ । अब विश्वव्यापी रुपमा खेलकुदलाई नेतृत्व गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिकले हो त्यो चार्टर मार्फत गर्छ । सबै देशहरुलाई एउटै नियम हुन्छट । नेपाललाई चिनलाई र अमेरिकालाई फरक फरक नियम होइन् । संसारभरी एउटै नियम हो । त्यहीँ चार्टरले नेतृत्व गर्छ ।

अहिले खेलकुद विधेयक राष्ट्रियसभामा छ । त्यसमा चाहीँ राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने गरी नियम बनाइएको छ ?

यस्तो हो, विधेक आउँदा धेरै नै त्रुटिपूर्ण थियो । शुरुमा दर्ता हुँदा । राष्ट्रिय सभामा धेरै छलफल भइसकेपछि त्यहाँबाट संशोधनसहित अहिले प्रतिनिधि सभामा आएर समितिमा छलफलका लागि पुगेको छ ।

त्यसमा धेरै कुराहरु सच्याउने काम भइसकेको छ । अझै पनि त्यसमा सुधार गर्नु पर्ने कुराहरु छ ।

खेलकुदका नम्स भ्यालुज हेर्दा पनि यसमा अझै केही त्रुटिहरु बाँकी नै छन् । अब यसमा संशोधनहरु पनि आएका छन् ।

छलफलको विषय चलिरहेको छ । अहिले २ चरणमा विज्ञ बोलाएर गर्ने काम भइरहेको छ । अब त्यो चाहीँ मलाई लाग्छ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर ऐन बन्ने बेला सम्ममा यो सबै कुराहरुलाई समृद्ध बनाउने काम हुन्छ ।

साग आउँदैछ, भौतिक पूर्वाधारका हिसाब तयारी कत्तिको तीव्र रुपमा भइरहेको जानकारी तपाईंहरुले पाउनु भएको छ ?

कतिपय पूर्वाधार निर्माणधिन अवस्थामा छन् । तर, जुन खालको कुराकानी राखेप र मन्त्रीसँग भइरहेको छ । त्यो आधारमा भन्नु पर्दा खेरि १३ औं साग नेपालमा पूर्वाधार नभएकै कारणले रोकिँदैन भन्ने लाग्छ ।

ठेकदारहरुले पाएको ठेक्का समयमै गरी उहाँहरुसँग छलफल भइसकेको भन्ने पनि छ । ती सबै रिपार्टहरुकै आधारमा भन्नु पर्दा पूर्वाधार नबने भन्ने छैन् ।

पूर्वाधार बन्छ भनिरहँदा पनि फिल्डमा त्यो तरिकाले काम भइरहेको नदेखिँदा अझै शंका गर्ने ठाउँ त छ नि त?

आशंका भन्ने कुरा त, विगतमा तयारी अभावले दुई पल्ट मिति सरेको हुनाले त्यो मनोविज्ञान पनि छ । त्यो आशंका त्यो भएका कारण लागेको हो । अलिकति विश्वसनियताको कमि भएजस्तो लागेको हो ।

जुन संरचना भइरहेको छ । त्यसलाई मध्यनजर गर्दै उहाँहरुले आत्मविश्वासका साथ अगाडि आइरहँदा यो पूर्वाधारको कारणले रोकिने स्थित बन्दैन सबै तयार हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।

खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र ओलम्पिक कमिटीको जिम्मेवारीलाई लिएर समन्वय नभइरहेको हो ? समय समयमा विवाद पनि हुने गर्छ ।

यो त पक्कै पनि के हो भने खेलकुदको संघहरुमा विवाद हुँदा, ओलम्पिक र सरकारबीच विवाद हुँदा, सरकार र सरकारकै बीचमा, मन्त्रालय र परिषद् (राखेप) कै बीचमा पनि अस्पष्टता र विवाद हुँदा सिधै असर खेलाडीलाई नै हो । खेलको विकासलाई नै हो ।

अहिलेसम्म नेपाली खेलकुद एक खालको अन्योतलामा गुज्रिदैँ आएको छ । मैले माथि पनि भने नेपालमा जुन खालको खेलकुदका ऐनहरु बनेका छन् । त्यो ऐन अन्योल ग्रस्त अस्पष्ट छ ।

त्यसले व्यक्तिलाई धेरै अधिकार दिएर राखेको छ । पञ्चाय कालमा सदस्य सचिव बन्ने मान्छे धेरै पावरफुल मान्छे हुन्थ्यो । त्यो बेलाको व्यवस्थाको प्रकृति त्यस्तो खालको थियो ।

अहिले अब खेलकुद परिषद् भन्दा त मन्त्रालय शक्तिशाली हो । तर, त्यहाँ यस्तो ऐन छ जहाँ मन्त्रालय भन्दा खेलकुद शक्तिशाली हो कि भन्ने देखाउँछ । त्यसले बेला बेलामा खेलकुद परिषद र मन्त्रालयबीच पनि द्वन्द सुन्नमा पाउँछौं ।

बोर्ड बैठक हुने बेलामा विवाद हुने कतिपय निर्णय कार्यान्वयन गर्दा विवाद हुने , असर पार्ने कुरा आइरहेका हुन्छन् । त्यसमा कसको अधिकार के हो भन्ने नै द्वन्द्व हुन्छ ।

कहिले मन्त्रालयले मेरो अधिकार हो भन्ने कहिले राखेपले होइन मेरो हो भन्ने । अन्याल शृजना गर्ने काम भएको हामीले सुनेका छौं । त्यो ऐन र नीतिको कमजोरी हो ।

विकासका लागि नीति र ऐनको कमजोरी नसच्याइ जति समन्वयका कुरा गरेपनि, जति व्यवस्थापनका कुरा गरेपनि त्यो सम्भव छैन् । अहिले समय अनुसारले विकास हुने कुरा एउटा हो । तर, योजना अनुसार विकास गरेर अगाडि जाने ठाउँमा हामी चुकिरहेका छौं ।

त्यस्तो खालका तयारीहरुमा हामी पछि छौ। म आफै सदस्य सचिव भएको २०६४ सालमा भिजन २०२० भनेर नेपाली खेलकुदको इतिहासमा एउटा स्पष्ट योजनासहित अभियान चालेको थिए ।

अब त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । हामीले एउटा लक्ष्य बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । खेलकुदको उच्चतम विन्दु भनेको ओलम्पिक हो । ओलम्पिककमा मेडल जित्ने कुरा हाम्रो मुख्य लक्ष्य हुनुपर्छ ।

त्यसलाई पछ्याएपछि हामी दक्षिण एसियाली र एसियाली खेलमा हामीले सफलता प्राप्त गर्न सक्छौं । र त्यसका लाथिग हाम्रो विकास कामहरु भनेको पिरामिडको हिसाबमा हुनु पर्छ । आम नागरिकको बीचमा खेलकुद, विद्यार्थी, विद्यार्थीबीचको खेलकुद, युवा युवाबीचमा खेलकुद भएपछि देश नै सिंगो खेलकुद मय बन्छ ।

त्यसपछि हामी क्वान्टीटीबाट क्वालिटीतर्फ जान सक्छौ । जसको एउटा परिणाम भनेको ओलम्पिकमा मेडल ल्याउन सक्छौं । मैले त्यो भिजन २०२० मा अगाडि सारेको थिए ।

अब ऐनलाई नै स्पष्ट बनाएर अगाडि बढ्नु पर्छ । हाम्रो द्वन्द्व भनेको नेपालको कानूनलाई मात्रै मानेर गर्ने कुराहरु गरेर खेलकुदलाई नेतृत्व गछौं भन्यो भने खेलकुदमा हामी पछाडि पर्न सक्छौं ।

संघलाई दुई तिरबाट समन्वय गर्नु पर्छ । एउटा उसको आफने अन्तर्राष्ट्रिय फेडेरेसन, अर्को भनेको आम्रो देशभित्रको ल्यान्ड ल खेलकुद परिषद् सँग समन्वय गर्नु पर्छ । त्यो कुरालाइृ सामजस्यता गरेन भने सधै इन्टरनेसनलाई फ्लो गरेन भने यताको समर्थन गरेन भने उसको प्रतिवन्धमा लाग्ने समस्या हुन्छ भने यता राष्ट्रको कुरा मानेन भने यताको कानून लाग्छ ।

यो खालको अन्यौल ग्रस्त स्थितिलाई चिर्न आवश्यक छ । ऐन बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यतालाई मध्यनजर गरेर गर्न सके खेलकुद एकनासैले अगाडि बढ्न सक्छ । र विकासले गति समात्छ ।

भर्खरै ओलम्पिकको निर्वाचन सकिएको छ । आलम्पिकको निर्वाचन भइरहँदा राखेपबाट स्वीकृती नलिएको कुरा पनि खुबै चर्चामा रह्यो । अहिले ओलम्पिक र राखेपबीच सम्बन्ध चिसिएको हो ?

होइन्, यो एउटा भ्रमपूर्ण समाचार मात्रै हो । यसमा तथ्यमा कुनै आधार छैन । हाम्रो बीचमा राम्रो सम्बन्ध छ । समन्वय छ । हामी मन्त्री आए मन्त्रालयमात्रै सम्झिन्छौं । सदस्य सचिव आए राखेप मात्रै सम्झिन्छौं । एउटा कुरा सबैले बुझ्नु पर्ने हो भने, त्यो गलत हो ।

मन्त्री भनेकै राखेपको अध्यक्ष हो । त्यहाँको सर्वोच्च व्यक्तित्व हो । उहाँले नै हाम्रो निर्वाचन साधारण सभाको प्रमुख अथिति हो । त्यतिमात्रै होइन राखेपको उपाध्यक्ष ज्यु नै हाम्रो निर्वाचनमा सहभागी हुन भएको छ । सहमहासचिव हुनु भएको छ । त्यसकारणले यो गलत कुराहरुमात्रै हुन् । त्यस्तो केही छैन् ।

झण्डै २ दशक नेपाली खेलकुदमा म आइसकेपछि मैले यी–यी काम गरे भनेर भन्नु पर्दा के के छन् ?

मैले कहिँ पनि एकनासले काम गर्नै पाइएन । एकदमै उतार चढाव नै आए । कहिले विवाद भए त कहि अवरोधहरु भए । यसलाई हामीले सामना गर्नु पर्यो निरन्तर रुपमा । कहिले अबैधानिक भन्दिने, अहिले अबैधानिक भन्दिने । कहिले ताला बन्दी गरेर विल्डिङमा कामै गर्न दिएको छैन् । यस्ता अस्थितरतामा मात्रै ग्रज्रिनु पर्यो । जसले गर्दा हामीले चाहेको जसरी काम गर्न सकेनौं ।

मै अध्यक्ष भइसकेपछि न.पनि २०१५ मा को अक्टोबरबाट आफ्नो काम शुरु गरे त्यसपछिको डेढ बर्ष त भवन तालाबन्दी गर्यो । सरकारले काम नै अवरुद्ध गर्यो । अक्टोबरको निर्वाचनका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिबाट प्रतिनिभि आउनु भयो ।सरकारले तालाबन्दी गरेर भित्र पस्न दिएन ।

निर्वाचन नै गर्न दिएन । यो अचम्मको कुरा हो । हरेक खेल संघले हरेक संगठनले आवधिक निर्वाचन गर्नु पर्छ । यो लोकतान्त्रीक अभ्यास हो । त्यो आफ्नो संस्थाको म गर्छु भन्दा पनि तिमीगर्न पाउँदैनौं निर्वाचन भनेर पूरै प्रहरीले घेरे हामी निर्वाचनमा जानै पाएनौं ।

त्यसपछि फेरि एक महिनापछि सरकारलाई कन्भीन्स गरेर निर्वाचन गर्यौ । त्यसपछि पनि विभिन्न किसिमका विाद भइनै रहे ।

ओलम्पिक कमिटिको आफ्नो क्षेत्राधिकार छ । क्षेत्र सीमित छ । त्यो उसको आफ्नो कामका जिम्मेवारी छन् । सरकारका आफ्ना जिम्मेवारी छन् र संघका आफ्ना जिम्मेवारी छन् । यी तिनै क्षेत्रलाई मजबुद बनाएर काम गर्न अवसर नै पाइएन ।

बजेट लगायतका कुराहरुमा कुनै पनि किसिमको असन्तुष्टी हुँदैनन् । तर, नीतिगत कुरामा असन्तुष्टि हुन्छ । प्रशासनको कुरा सरकारले हेर्छ । तर, ओलम्पिकले कार्यक्रम बेस सहयोग गर्छ ।

नेपाली खेलाडीको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो पदर्शन गर्न सकेको छैन । यसमा सुधार कहिले आउला ?

हामीले अन्तर्राष्ट्रि मूल्य मान्यता अनुसार हाम्रो देशको खेलकुदलाई संचालन तथा परिचालन गर्न नसक्ने हो भने हामीले गर्ने लगानी भनेको बालुवामा पानी हाले जस्तो हो । किनभने त्यो त निरन्तरता हो । खेलकुदमा पदक ल्याउने भन्ने कुरा रातारात हुँदैन यसको एउटा प्रक्रिया हो यो एउटा साइन्स हो । यसले धैर्यता यसमा निरन्तर लागि रहेने हो भने एउटा तयारी गर्नु पर्छ ।

जुन स्पोट्स साइन्स छ त्यसलाई निरन्तर रुपमा अगाडि बढाउनु पर्छ । अर्को भनेको हाम्रा खेलाडीलाई हामीले टिकाउने कुरा पनि अफ्ठ्यारो छ । जुनियर लेभलरमा एउटा नतिजा ल्याएका हुन्छौं ।तर, सिनियर लेभरमा पुगेपछि हामी त्यो नतिजा ल्याउन सक्दौनौं ।

त्यो किन हन्छ भन्दा खेरि खेलाडीले आफ्नो खेल प्रति निरन्तरता दिनसक्दैन । समर्पीत हुने कुराहरुमा समस्याउत्पन्न हुन्छ । किनकी उसमाथि सामाजिक उत्तरदायीत्वका कुराहरु आउँछन् । जसमा उसले आफ्नो घर परिवारका कुरा सुन्नु पर्ने अवस्था कुरा पनि आउन सक्छ । त्यसैले उ अर्को विकल्पको खोजिमा लाग्दछ ।

अर्को एउटा खेलाडी जसमाथि लगानी भइसकेको हुन्छ । तीनिहरु आफ्नो उज्जवल भविष्य खोज्दै खेलबाट बाहिर जान्छन् चाहे शिक्षाका लागि होस् वा सेटेल हुने अवस्थामा होस् खेलबाट टाढिन्छन् । खेलाडी पलायन हुने जस्ता समस्या छन् ।

कसरी रोक्ने त खेलाडीको पलायन ?

हो, यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने कसरी खेलाडीको भविष्य सुनिश्चित गर्ने भन्ने ठूलो समस्या हो । खेलकुदमा आउने कुरा मात्रै ठूलो भएन कि उनीहरुलाई टिकाउने कुरा पनि खोज्नु पर्छ ।

खेल क्षेत्रबाटै आफ्नो भविष्यलाई सुरक्षित देख्नु पर्यो । सन्यास पछि उसको भविष्य सुनिश्चित हुने खालको सरकारले नीति बनाएर अगाडि बढ्नु पर्छ ।

मैले नै पहिलो पटक २०५३ सालमा दक्षिण एयिाली खेलकुदमा पदक विजेता खेलाडीलाई आजिव भत्ताको व्यवस्था गरेको थियो ।

पहिलो ओलम्पियनहरुलाई आजीवन भत्ता दिने कुरा हामीले व्यवस्था गर्यौ । त्यो पछि शाही शासनकालमा त्यसलाई कटौती गरिएको छ । अहिले फेरि त्यो भत्ता रकमलाई पनि बढाएर पुन: दिन थालिएको छ ।

खेलाडीको भविष्य सुनिश्चित हुने भन्ने कुराहरुलाई मिलाएर गर्ने भन्ने योजना ल्याउन सक्नु पर्छ । त्यसो गर्न सके नेपाली खेलकुदको भविष्य उज्ज्वल छ ।

तपाईंले विवादहरु भए भन्नु भयो । तर, तपाईंको विगत कोट्याउने हो भने जहाँ जहाँ तपाईं जानु भयो त्यहिँ विरोध भएको देखिन्छ किन ?

म काम गर्ने मान्छे । यत्तिकै पदमा झुण्डिएर बस्ने मान्छे होइन् । म लोकतन्त्रप्रति विश्वास गर्ने मान्छे हुँ । काम गर्नु पर्छ परिवर्तन गर्नु पर्छ र प्रतिफल निकाल्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हुँ ।

म यथास्थितिलाई चिरेर परिवर्तनमा लाग्न चाहन्छु त्यसले गर्दा द्वन्द्वहरु देखिन थाल्छन् । परिवर्तन गर्न नचाहानेहरुले अवरोध गर्दा घर्षण भएको मात्रै हो ।

म जहाँ जान्छु परिवर्तन गर्न खोज्छु । सुधार गर्न खोज्छु । यथास्थितिवादी तत्वहरु विरोध गर्न खोज्छन् । अन्यथा र गलत तरिकाबाट होइन ।