ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह नगर्ने सन्ततिको सम्पत्ति सरकारले ‘जफत गर्ने’ ! | Khabarhub Khabarhub

ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह नगर्ने सन्ततिको सम्पत्ति सरकारले ‘जफत गर्ने’ !


७ पुस २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


3
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिले बैठकमा भएको छलफल, परामर्श र सहमतिका आधारमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) प्रतिवेदनको प्रतिवेदन तयार गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको सोमबारको बैठकमा सभापति निरुदेवी पालले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विधेयकमाथिको दफावार र सैद्धान्तिक छलफल र विज्ञसँग राय परामर्शको काम सकिएको जानकारी दिँदै आगामी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गर्न समिति सचिवालाई निर्देशन दिइन् । सदनबाट गत जेठ १३ गते समितिमा प्राप्त भएको उक्त विधेयकमाथि १८ जना सदस्यले संशोधन हालेका थिए ।

हालसम्मको प्रगतिका बारेमा जानकारी दिँदै पालले भनिन्– ‘ज्येष्ठ नागरिक आमाबुबाको हितलाई केन्द्रित गरेर बनाइएको हुँदा उहाँहरुको सीप, सोच, स्रोत, साधन अर्काे पुस्तामा हस्तान्तरण गरौँ, उहाँहरुलाई सुविधा र मनोरञ्जनका लागि आवश्यकताअनुसार पार्क निर्माण गरौँ भन्ने कोणबाट छलफल गरी सहमति नजिकमा पुगेका छौँ ।’

सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार कानूनमै व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले विधेयक तयार गरी अघि बढाएको हो । समितिमा लामो समयसम्म छोरा/छोरीले कमाएको कूल रकमको १० प्रतिशत आर्जन ज्येष्ठ नागरिक अर्थात आमाबुबाको खातामा हाल्ने वा नहाल्ने भन्ने विषयमा निकै गहन र विभिन्न कोणबाट छलफल भएको थियो ।

समाजमा धेरैका आमाबुबाको पालन पोषण सन्तानबाट नभएको अवस्था नरहेको र केही प्रतिशत मात्र आफ्ना मातापिताप्रतिको कर्तव्यबाट च्यूत भएको देखिएको हुँदा खातामा १० प्रतिशत रकम हाल्ने विषयलाई कानूनले नै बाध्यकारी गराउन आवश्यक नदेखिएको निष्कर्षतर्फ समिति पुगेको पाइएको छ ।

सभापति पालले भनिन्, ‘हाम्रो जस्तो संस्कृति, धार्मिक परम्परा र पारिवारिक मिलन अरू देशमा नभएको अवस्था छ, सन्तानले कमाएको १० प्रतिशत रकम खातामा हाल्ने कुरालाई बाध्यकारी बनाएमा कतै परिवार विखण्डनतर्फ उन्मुख त हुने होइन भन्ने पाटोबाट पनि छलफल गरेका थियौँ, अन्तसम्म आइपुग्दा त्यसलाई बाध्यकारी बनाउन हुन्न भन्नेमै सहमति नजिक पुगिएको छ ।’

स्थानीय तहमा कुनै ज्येष्ठ नागरिकलाई जीवनयापनमा समस्या भएको खण्डमा त्यो स्थानीय तहले सम्बन्धित व्यक्तिका सन्तानको आम्दानी निश्चित रकम खातामा हाल्दिन सक्ने व्यवस्था राख्ने विषयमा भने समितिमा एक मतले सहमति भएको छ ।

कुनै ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण गर्ने कुनै सन्तान नभएको खण्डमा त्यस्ता नागरिकको पालनपोषण र हेरचाहको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ ।

विधेयकमाथिको छलफलमा केही सांसदहरुले भने सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिले भने आफ्नो आर्जनको निश्चित प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिकको खातामा पालनपोषणका लागि राखिदिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ७ पुस २०७६, सोमबार  ३ : २८ बजे

बुमराहले आइपीएलको सुरुवाती खेल गुमाउने

काठमाडौं – जसप्रित बुमराहले यस सिजनको आइपीएलका केही खेल गुमाउने

सुदूरपश्चिममा ‘भिटौला’ पर्व सुरु

डडेल्धुरा– चैत महिना लागेसँगै बैतडीसहित सुदूरपश्चिमभरि भिटौला पर्व सुरु भएको

कैलालीको मोहना नदीमा डुबेर दुई किशोरको मृत्यु

कैलाली– कैलालीको धनगढीमा नुहाउने क्रममा नदीमा डुबेर दुई किशोरको मृत्यु

काठमाडौं तीनकुनेमा टिपरको ठक्करबाट दुई जनाको मृत्यु

काठमाडौं – काठमाडौंको तीनकुनेमा टिपरको ठक्करबाट दुई जनाको मृत्यु भएको

पूर्व विशिष्टलाई सुविधा थप्ने सरकारको तयारी छैन : उपप्रधानमन्त्री  सिंह

पाल्पा– उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले पूर्व विशिष्टलाई