अन्यायमा परेका नागरिकलाई न्याय दिलाउन आजकै दिन अर्थात् ७ पुस २०१३ सालमा देवनाथ बर्माको नेतृत्वमा नेपाल वार एशोसिएसनको स्थापना भएको थियो । नेपाल बार एशोसिएसन स्थापना भएको सन्दर्भ पारेर नेपालमा पुस ७ गतेलाई ‘बार डे’ (बार एशोसिएसन दिवस)का रुपमा मनाउने गरिन्छ ।

आजको दिनसम्म आइपुग्दा नेपाल बार एशोसिएसन स्थापना भएको ६३ वर्ष पूरा भइसकेको छ । ६३ वर्षको यात्रासम्म परिपक्क बन्न पुगेको नेपाल बार एशोसिएशनले नागरिक स्वतन्त्रता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा कानुनअनुसार आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

यो संस्थामार्फत २०४५ सालमा सभागृहबाट बहुदलीय व्यवस्था स्थापनाको आवाज उठाइयो । निरंकुश शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकको पक्षमा बुलन्द आवाज उठाउने एक शशक्त प्रतिपक्षको भूमिका समेत नेपाल बार एशोसिएशनले खेलेकोमा दुईमत रहन सक्दैन ।

यथार्थतामा न्याय भनेको स्वच्छता हो । सबै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले आफनो अधिकार क्षेत्रभित्र बसेर काम गर्नु नै न्याय हो । यदि त्यसो नभए अदालत, वकिल र न्यायाधीशमार्फत छिनो–फानो गरी ‘दूधको दूध, पानीको पानी’ छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यहि नै न्याय हो । जसको पहरेदार वकिल नै हो ।

न्याय भित्र न्यायिक, संसदीय तथा कार्यपालिकीय स्वच्छता पर्दछ । यसका दुई सिद्धान्तहरु देखिन्छन्, जसमा प्रत्येक व्यक्तिका आधारभूत स्वतन्त्रतासहित समान अधिकार रहेका हुन्छन्, आर्थिक र सामाजिक असमानताहरुको व्यवस्थापन गरिन्छ ।

एउटा सर्वमान्य नियम नै छ, कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नदिइ थुनामा राखिने छैन । पक्राउमा परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानुन व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुनेछ । त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानुन व्यवसायीसँग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहने व्यवस्थाले व्यक्तिको नागरिक स्वतन्त्रता रक्षा गर्ने एक भरपर्दो विश्वसनीय विद्वानको रुपमा वकिललाई संवैधानिक रुपमै मानिएको छ ।

वास्तवमा ‘कानुन व्यवसायी’ भन्नाले सर्वोच्च अदालतसम्म कुनै व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्न संविधान तथा कानुनले अधिकार दिएको व्यक्तिलाई मान्ने गरिन्छ । पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनु पर्ने, नगरेमा बहस पैरवी गरी त्यस्तो अधिकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पक्राउ भएको व्यक्तिलाई थुनामा नराखी नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गराउने काम समेत एउटा वकिलको रहने गर्दछ । तर, निवारक नजरबन्दमा राखिएका व्यक्ति र शत्रु देशको नागरिकको हकमा कानुन व्यवसायीलाई प्रतिनिधित्व गर भनेर बाध्य भने पार्न सकिँदैन ।

अर्कोतर्फ तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायभागी नहुने, कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानुनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिन नहुनने, कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने, कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध अदालतमा एकै कसुरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा नचलाइने र सजाय दिन नहुने, कुनै कसुरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नोविरुद्ध साक्षी हुन बाध्य नपारिने, प्रत्येक व्यक्तिलाई निजविरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुने, प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुने, असमर्थ पक्षलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने हक हुने विषय फौजदारी न्याय प्रणालीका नयाँ आयामहरु हुन् । जुन आयामहरुको प्रतिरक्षा तथा तथा प्रतिनिधित्व वकिल वाहेक परिकल्पना गर्न पनि सकिँदैन ।

न्याय भित्र न्यायिक, संसदीय तथा कार्यपालिकीय स्वच्छता पर्दछ । यसका दुई सिद्धान्तहरु देखिन्छन्, जसमा प्रत्येक व्यक्तिका आधारभूत स्वतन्त्रतासहित समान अधिकार रहेका हुन्छन्, आर्थिक र सामाजिक असमानताहरुको व्यवस्थापन गरिन्छ । यो कुराको प्रतिरक्षा पनि वकिलले नै गर्दछ । वकिलले हरवखत न्याय दिलाउन आफ्नो दक्षता देखाउनै पर्दछ, यो उसको कर्तव्य पनि हो । त्यसैले न्याय गर्ने न्यायाधीश र न्याय दिलाउने वकिलवाट मात्र न्यायको परिकल्पना गरिएको हुन्छ । वकिलबिना न्याय नै प्राप्त गर्न सकिदैन । त्यसैले भनिन्छ न्याय वकिल र न्याधीशको एक सिक्काको दुई पाटो मात्र हो ।

अतः स्वतन्त्र न्यायपालिका राज्यले सुनिश्चित गरिदिनुपर्ने हुन्छ । स्वतन्त्र न्यायापालिका सम्बन्धी महासन्धिलाई नेपालले समेत अनुमोदन गरेकोले न्यायाधिशको नियुक्ति गर्दा स्वतन्त्र तथा सक्षम कानुन ब्यबसायिवाट समेत नियुक्ति गर्नु अपरिहार्य मानिन्छ तर विगतका अनुभवले यस्तो देखाउँदैन ।

अनुसन्धान तहकिकातसम्बन्धी कारवाहीको सिलसिलामा राज्य पक्षले प्रमाण संकलन गर्दा करकाप, डर, त्रास, धम्की वा अन्य कुनै प्रलोभन वा दवावमा कसुर सावित गराउने प्रयत्न हुन सक्ने भएकोले कुनै व्यक्तिले आफ्नो स्वेच्छा र राजीखुसीले बाहेक डर, त्रास, प्रलोभन वा दवावमा परी आफ्नै विरुद्ध प्रमाण दिन बाध्य नहोस् भन्ने उद्देश्यले स्वच्छ न्याय समेत अभियुक्तको सुविधाको रुपमा कानुन व्यवसायीमार्फत खोज्ने गरिन्छ ।

कुनै पनि व्यक्तिका हक अधिकारको अतिक्रमण भएमा त्यसको प्रचलनका लागि न्यायिक निकाय समक्ष जान पाउने व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार भएकोले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायिक निकायहरूबाट स्वच्छ सुनुवाई हुनु पर्ने, सुनुवाई खुला र सार्वजनिक रुपमा हुनु पर्ने, आफ्नोे भनाइ राख्न पर्याप्त समय र उचित अवसर पाउनु पर्ने, कानुन व्यवसायी राख्न पाउने, साक्षी प्रमाण प्रस्तुत गर्न र विपक्षीका साक्षीलाई जिरह गर्न पाउने, न्यायिक मनको प्रयोग गर्दै प्रमाणका आधारमा मुद्दाको फैसला हुनु पर्ने, पुनरावेदन गर्न पाउने समेतका अधिकारहरू एउटा कानुनको विद्वानमार्फत नै होस भनि राज्यले ब्यवस्था गरेको हुन्छ ।

त्यस्तै स्वेच्छाचारी र मनोमानि ढँगले गिरप्तार गर्न नपाउने, गिरप्तारको कारण थाहा पाउनुपर्ने, प्रतिरक्षा गर्न पाउने अधिकार प्रत्येक लोकतान्त्रिक मुलुकमा रहने गर्दछ ।

अमेरिकामा पक्राउ गरेको कारण सहितको सूचना दिनुपर्ने, भारतमा धारा २१ बमोजिम व्यक्तिको बैयत्तिक स्वतन्त्रता हरण गर्न नपाउने, नेपालको २०१५, २०१९, २०४७ र २०६३ र २०७२ को संविधान समेतले गिरप्तार भएको सुचना यथासक्य चाँडो नदिइ थुनामा राख्न नहुने अधिकार प्रत्याभुत देखिन्छ । सल्लाह लिन पाउने अधिकार ९ च्ष्नजत तय ऋयगलकभ०ि अन्तर्गत प्रतिरक्षाका लागि कानुन व्यवसायी मार्फत खुल्ला वा गोप्य रुपमा पुर्पक्ष गर्न पाउने अधिकार रहन्छ ।

कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पक्ष राष्ट्र नेपालले आफनो प्रतिरक्षा गर्न प्रयाप्त समय र सुबिधा पाउने, आफुले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने र आफैं वा कानुन व्यवसायी मार्फत आफनो प्रतिरक्षा गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता नागरिक तथा राजनितिक महासन्धि, १९६६लाई नेपालले अनुमोदन समेत गरेको छ ।

यहि सिद्धान्तलाई अमेरिकी अदालतल गाइडेन वी भेन राईटको मुद्दामा कानुन व्यवसायीको सेवा वेगर भएको कारबाही उचित प्रक्रिया पुरा भएको नमानिने भन्ने ब्याख्या गरिएको छ । भारतमा धारा २२(१) ले कानुन व्यवसायीको सल्लाह लिन पाउने प्रावधानलाई मेनेका गान्धिको मुद्धामा अनिवार्य गरेको पाइन्छ ।

नेपालमा २०२७ सालमा यज्ञ मुर्ति बन्जाडेको मुद्धामा कानुन व्यवसायीमार्फत खुल्ला वा गोप्य रुपमा पुर्पक्ष गर्न पाउने अधिकारलाई पँचायत कालमा समेत अनिवार्य हुने ब्याख्या गरिएको देखिन्छ ।
अतः कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नदिई थुनामा नराखिने, पक्राउमा परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानुन व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुने, त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानुन व्यवसायीसँग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहने, ब्यवस्था रहेको छ । असमर्थ पक्षलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने हक हुने गरी व्यवस्थित छ ।

कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारणसहितको सूचना नदिई थुनामा नराखिने, पक्राउमा परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानुन व्यवसायीद्धारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुने, त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानुन व्यवसायीसँग परेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहेन व्यवस्था रहेको छ ।

पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको बाटोको म्यादबाहेक चौबीस घण्टाभित्र समय तथा स्थानबाट मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो अधिकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पक्राउ भएको व्यक्तिलाई थुनामा नराखिने, तर निवारक नजरबन्दमा राखिएका व्यक्ति र शत्रु देशको नागरिकको हकमा यो उपधारा लागू नहुने, तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायभागी नहुने र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानुनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय नदिइने व्यवस्था सकारात्मक नै मान्नु पर्दछ ।

अतः स्वतन्त्र न्यायपालिका राज्यले सुनिश्चित गरिदिनुपर्ने हुन्छ । स्वतन्त्र न्यायापालिका सम्बन्धी महासन्धिलाई नेपालले समेत अनुमोदन गरेकोले न्यायाधिशको नियुक्ति गर्दा स्वतन्त्र तथा सक्षम कानुन ब्यबसायिवाट समेत नियुक्ति गर्नु अपरिहार्य मानिन्छ तर विगतका अनुभवले यस्तो देखाउँदैन । कानुन व्यवसायी भएर कानुनको ब्यवसाय गर्दा समेत पेशागत सुरक्षा राज्यले नै गरिदिनु पर्दछ । राष्ट्रसँघवाट पारित कानुन ब्यबसायिको भुमिका सम्वन्धि माहासन्धिलाई समेत राज्यले पालना गर्दै कानुन व्यवसायीलाई विधिको सम्वाहक तथा पहरेदारको रुपमा स्विकार गर्नु आजको आवश्यकता पनि हो ।

त्यस्तै असमर्थ पक्षलाई कानुन व्यवसायीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै निःशुल्क रुपमा कानुनी सहायता प्राप्त हुने, आर्थिक रुपले विपन्न व्यक्तिलाई न्यायिक काम कारवाहीको सन्दर्भमा लाग्ने सरकारी दस्तुर र शुल्कहरू मिनाहा हुने समेतका विषयलाई अन्तरवस्तुको व्यवस्था गर्दै आर्थिक रुपले असमर्थ अभियुक्त, अपराधका पीडित वा मुद्दाका जुनसुकै पक्षले राज्यतर्फबाट निःशुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गर्ने संवैधानिक प्रत्यभुतिलाई कानुन व्यवसायीमार्फत कार्यान्वयन गर्न नेपाल वार एशोसिएशन चनाखो वन्नु आजको आवश्यकता पनि पनि हो ।