काठमाडौं- महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयले दोस्रो चरणको राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमासम्बन्धी छलफल गरेको छ ।

सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नं १८२५, १८२० र अन्य पूरक प्रस्तावको कार्यान्वयनका लागि दोस्रो चरणको राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गर्न गृह मन्त्रालयले सरोकारवालासँग सोमबार बुटवलमा परामर्श लिएको हो ।

कार्यक्रममा प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले दिगो शान्ति तथा न्यायपूर्ण र समावेशी समाजको सुनिश्चितका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले सशस्त्र द्वन्द्वको घाउ समाप्त भएको मुलुक निर्माण गर्ने हिसाबले अगाडि बढेको बताए ।

नेपालमा भएको १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त गरी दिगो शान्ति निर्माण गर्ने प्रक्रियामा सरकार लागिरहेको बताउँदै उनले अझै पनि द्वन्द्वबाट सिर्जित समस्याको सबै समस्या समाधानका लागि प्रदेशमा योजना बनेको बताए ।

मन्त्री केसीले सीपमूलक तालीम प्रदान गरेर सशस्त्र द्वन्द्व प्रभावितलाई रोजगारी सिर्जना गरी आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेश सरकार लागिपरेको बताए ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव इन्दु घिमिरेले सशस्त्र द्वन्द्व र सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा महिला र बालिका विभिन्न हिंसा, शोषण र भेदभावजन्य व्यवहारबाट पीडित हुनसक्ने कुरालाई दृष्टिगत गरी शान्ति प्रक्रियामा महिलाको भूमिका र योगदानको उच्च कदर गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् ।

महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नम्बर १३२५, १८२० र अन्य पूरक प्रस्तावको कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रस्तावित मस्यौदा प्रस्तुत गर्दै गृह मन्त्रालयका उपसचिव विश्वराज न्यौपानेले महिला, शान्ति र सुरक्षा, द्वन्द्वकालीन हिंसा र त्यसबाट प्रभावितको सामाजिक सुरक्षा, न्यायको सुनिश्चितता जस्ता विषय संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा सरोकार, चासो र कार्यान्वयनका विषय भएको बताए ।

मन्त्रालयका उपसचिव पुरुषोत्तम नेपालले नेपालको दिगो शान्ति तथा विकास प्रक्रियामा महिलाको अर्थपूर्ण समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्दै महिला र बालिकाको मानव अधिकारको पूर्ण सुनिश्चितता र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी रहेको बताए ।

मस्यौदा समितिका सदस्य जया लुइँटेल र गीता रसाइलीले दोस्रो चरणको राष्ट्रिय कार्ययोजनामा महिला सहभागिता, सुरक्षा र रोकथाम, राहत तथा पुनः प्राप्ति, क्षमता विकास, स्रोत व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी गराएका थिए ।

कार्यक्रममा सरोकारवालाले महिला, शान्ति, सुरक्षा र सहभागितालगायत महिला अधिकार, महिलाविरुद्धको हिंसा, यौन दुव्र्यवहार, घरेलु हिंसा जस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन र प्रभावकारिताको अनुगमन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।