अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध लाग्ला महाअभियोग ? | Khabarhub Khabarhub

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध लाग्ला महाअभियोग ?



अमेरिकी राष्ट्रपतिविरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेका न्याय मन्त्रालयका  विशेष अभियोजनकर्ता रोबर्ट मुल्लरले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन भर्खरै अमेरिकी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा बुझाएका छन् । अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध महाअभियोग लाग्नसक्ने समेत बताइएको छ । आखिर तथ्य के हो त ? खबरहबले ट्रम्पविरुद्धको अनुसन्धानबारे केही महत्वपूर्ण प्रश्नहरुको जवाफ खोज्ने प्रयत्न गरेको छ ।

के हो ट्रम्पविरुद्धको अनुसन्धान ?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१६ मा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा रुससँग साँठगाँठ गरी चुनाव जितेको भन्ने अभियोगमा अनुसन्धान भएको हो । यसबारेको अनुसन्धान शुरुमा अमेरिकाको संघीय अनुसन्धान ब्यूरो एफबीआईले गर्दै आएको थियो । तर, सन् २०१७ को मे महिनामा राष्ट्रपति ट्रम्पले एफबीआईका निर्देशक जेम्स कोमीलाई बर्खास्त गरेपछि यसको अनुसन्धान न्याय मन्त्रालयका विशेष अभियोजनकर्ता रोबर्ट मुल्लरले गर्दै आएका थिए ।

त्यसबाहेक मुल्लरले कोमीलाई बर्खास्त गर्दा राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी न्याय प्रकृया अवरुद्ध गरेको, ट्रम्पको रुसमा आर्थिक साँठगाँठ रहेको, रुसले चुनावमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरी ट्रम्पलाई जिताएको, ट्रम्पको चुनावी अभियानका अभियन्ता तथा रुसी एजेन्टबीच साँठगाँठ रहेकोलगायतका विषयमा अनुसन्धान गरेका हुन् ।

त्यसबाहेक उनले वयस्क चलचित्रकी पोर्नस्टार स्ट्रोमी डानियल्सलाई आफ्नो कुरा बाहिर नल्याउन पैसा दिएको विषयमा पनि बेग्लै अनुसन्धान भइरहेको छ ।

मुल्लर अनुसन्धानमा के प्रगति भयो ?

रोबर्ट मुल्लरले सन् २०१७ को मे महिनायता ट्रम्प तथा ट्रम्पको चुनावी अभियानमा संलग्न नजिकका मानिसहरु यो अनुसन्धानमा मुछिएका छन् । मुल्लरको अनुसन्धानका क्रममा ७ अमेरिकी नागरिक, २६ जना रुसी नागरिक र एक डच नागरिक तथा तीन रुसी संस्थाविरुद्ध कानूनी प्रकृया अघि बढिसकेको छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पको चुनावी अभियानमा संलग्न विभिन्न हाइप्रोफाइल व्यक्तित्व पनि कानूनी कारवाहीको प्रक्रियामा सहभागि भइसकेका छन् । रोबर्ट मुल्लरको अनुसन्धानमा तानिएका माइकल कोहेन, रोजर स्टोन, पउल म्यानाफर्ट, जर्ज पापाडोपोलुस, माइकल फ्लिनलगायत अदालतमा उपस्थित भइसकेका छन् ।

के राष्ट्रपति ट्रम्पले गल्ती गरेकै हुन् ?

अहिले यो कुरा सीधै यही हो भन्ने अवस्था छैन । रोबर्ट मुल्लरले अमेरिकी महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा के उल्लेख छ त्यसले यसको निर्धारण गर्नेछ । यद्यपी ट्रम्पसँग एकदमै नजिकका मानिसहरु तथा ट्रम्पको चुनावी अभियानमा संलग्न महत्वपूर्ण मानिसहरु अनुसन्धानमा तानिएकाले मूल्लरको अनुसन्धान ट्रम्पका लागि फलामको चिउरा चपाउन बराबर हुने निश्चित देखिएको छ । यता ट्रम्पले भने आफूले कुनै गल्ती नगरेको र रुससँग साँठगाँठ रहेको भन्दै आफूविरुद्ध खेदो खन्ने काम भइरहेको बताउँदै आएका छन् । रुसले पनि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा कुनै हस्तक्षेप गरेको बताउँदै आएको छ ।

के ट्रम्पविरुद्ध महाअभियोग लाग्ला ?

रोबर्ट मुल्लरले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसलाई रुजु गरेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कङ्ग्रेसलाई प्रतिवेदनबारे जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।

महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले कङ्ग्रेसलाई बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा कङ्ग्रेसले ट्रम्पविरुद्ध महाअभियोग लगाउने नलगाउनेबारे निर्णय गर्नेछ ।

के छ महाअभियोग प्रक्रिया ?

मुल्लरको प्रतिवेदनबारे कङ्ग्रेसले जानकारी पाइसकेपछि ट्रम्पविरुद्ध महाअभियोग लगाउने नलगाउनेबारे छलफल हुनेछ । कङ्ग्रेसले महाअभियोग लगाउने निर्णय गरेमा तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा महाअभियोगबारे मतदान हुनेछ । मतदानमा सामान्य बहुमतले पनि राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन सक्ने प्रावधान छ ।

यद्यपि राष्ट्रपतिलाई पदमुक्त गर्ने अधिकार भने कङ्ग्रेसको माथिल्लो सदन सिनेटलाई मात्रै छ । तल्लो सदनमा भएको मतदानपछि माथिल्लो सदन सिनेटले राष्ट्रपतिले कानून उल्लङ्घन गरेको/नगरेको विषयमा फैसला सुनाउने छ । सिनेटमा दुई तिहाई बहुमतले राष्ट्रपतिले गल्ती गरेको फैसला सुनाए सिनेटले राष्ट्रपतिलाई पदमुक्त गर्ने प्रावधान छ ।

के ट्रम्पमाथि महाअभियोग सम्भव छ ?

यो भन्न मुश्किल छ । किनकी यदि ट्रम्पले केही गलत काम गरेको भनेर मुल्लरले महान्यायाधीवक्तालाई आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएपनि महान्यायाधिवक्ताले ६ वर्षसम्म कङ्ग्रेसलाई आफूले पाएको प्रतिबेदनबारे जानकारी दिन ढिला गर्नसक्ने प्रावधान रहेको बताइएको छ ।

ट्रम्पसँगै निकै नजिक रहेको बताइने अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता विलियम बारले त्यसो गरेमा ट्रम्प कम्तीमा आफ्नो पूर्ण कार्यकालसम्म राष्ट्रपति नै रहनसक्ने छन् । अर्कोतर्फ उनले मुल्लरको प्रतिवेदनबारे कङ्ग्रेसलाई कस्तो जानकारी गराउँछन् त्यसको निर्णय गर्न पनि महान्यायाधिवक्ता पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र रहेको बताइएको छ । तर, विलियम बारले केही दिनभित्रै अनुसन्धान प्रतिवेदनबारेको औपचारिक जानकारी दिने बताएको अमेरिकी सञ्चारमाध्यममा समाचार आएको छ ।

अर्कोतर्फ, अमेरिकामा डेमोर्क्याटिक पार्टीले भने विलियम बारलाई तत्काल मूल्लरको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।
यसअनुसार ट्रम्पको भविष्य के हुने भन्नेमा महान्यायाधिवक्ता विलियम बारको ठूलो भूमिका रहेको बताइन्छ ।

त्यस्तै महान्यायाधिवक्ता बारले कङ्ग्रेसमा मुल्लरको प्रतिवेदनबारे जानकारी दिएपछि तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा हुने मतदानमा सामान्य बहुमतले पनि ट्रम्पमाथि महाअभियोग लगाउने नलगाउने निर्णय गर्नेछ । तल्लो सदनमा डेमोक्रयाटिक पार्टीको बहुमत रहेकाले ट्रम्पविरुद्ध महाअभियोग लागनसक्ने ठूलो संभावना छ ।

तर, महाअभियोग लागेका राष्ट्रपतिलाई पदबाट मुक्त गर्ने अख्तियार भने माथिल्लो सदन सिनेटलाई मात्रै छ । सिनेटले महाअभियोगबारे अदालतको भूमिका खेल्नेछ । सिनेटको सघन बैठकले महाअभियोग लागेका राष्ट्रपतिलाई पदमुक्त गर्ने नगर्नेबारे फैसला सुनाउनेछ ।

सिनेटको दुई तिहाई बहुमतले राष्ट्रपतिलाई पदमुक्त गर्न सक्ने छ । माथिल्लो सदनमा हाल रिपब्लिकन पार्टीको बहुमत छ । कति रिपब्लिकन सिनेटहरु राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने पक्षमा छन् त्यसले ट्रम्पको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

महाअभियोग पछि को बन्छ अमेरिकी राष्ट्रपति ?

विश्वका अन्य मुलुकमा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त भएमा उपराष्ट्रपति वा उपप्रधानमन्त्रीले कार्यवाहकको जिम्मेवारी सम्हालेर तत्काल अर्को चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्ने अभ्यास छ । तर, अमेरिकामा यस्तो प्रावधान छैन । राष्ट्रपति पदमुक्त भएकै मितिबाट उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको सम्पूर्ण अख्तियारीसहित पदमुक्त भएका राष्ट्रपतिको बाँकी रहेको कार्यकालसम्म राष्ट्रपतिको पदमा रहने अभ्यास छ । यदी उपराष्ट्रपति पनि पदमुक्त भएममा तल्लो सदनका सभामुख र सोही रोलक्रममा राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हाल्ने प्रावधान तथा अभ्यास छ ।

यसअनुसार राष्ट्रपति ट्रम्प पदमुक्त भएमा उनको स्थानमा उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले अर्को राष्ट्रपतिले सपथ ग्रहण नगरेसम्मका लागि आगामी २०२१ को पहिलो सातासम्म राष्ट्रपतिको कार्यकाल सम्हाल्नेछन् ।

प्रकाशित मिति : ९ चैत्र २०७५, शनिबार  २ : ०१ बजे

नेपालमा निर्वाचन : पद्म शमशेरकहाँ मङ्गलादेवीको धर्ना, ढ्वाङको रङले छुट्टिएका मतदाता

काठमाडौं- नेपालका राजनीतिक दलहरू यतिबेला मंसिर १६ मा हुन गइरहेको स्थानीय

राजस्व कार्यालयमा कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा

डडेल्धुरा– आन्तरिक राजस्व कार्यालय डडेल्धुरामा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राहीलाई समस्या

२८५ कैदीबन्दीलाई ‘प्यारोल’मा राख्न सिफारिस

काठमाडौं– सङ्घीय प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डको बैठकले २८५ जना कैदीबन्दीलाई

अडानीलाई केन्यामा झट्का, एक अर्ब ८२ करोड डलरको सम्झौता रद्द

काठमाडौं– अमेरिकामा गौतम अडानीमाथि लागेको आरोपको प्रभाव भारतदेखि केन्यासम्म परेको

राजस्व कार्यालय भरतपुरमा निःशुल्क करदाता सहायता कक्ष

चितवन– आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुर परिसरमा निःशुल्क करदाता सहायता कक्ष