हरेक हप्ता तलब दिने कानून बनाउन कांग्रेस नेता गुरुङको सुझाब | Khabarhub Khabarhub

हरेक हप्ता तलब दिने कानून बनाउन कांग्रेस नेता गुरुङको सुझाब


९ चैत्र २०७५, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– कांग्रेस युवा नेता कल्याण गुरुङले हरेक हप्ता तलब दिने  गरि कानून ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । महिना दिनसम्म तलव नदिँदा बजारमा पैसा प्रवाह नहुने र अर्थतन्त्र चलायमान नहुने गुरुङको तर्क छ ।

खबरहबसँग कुरा गर्दै गुरुङले भने – नेपालमा सरकारी र नीजि कार्यालयहरुमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई महिनामा एक पटक तलब दिइन्छ, अझ सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरुको तलब ४ महिनामा एक पटक दिइन्छ । यसो गर्दा एक बर्षमा जम्मा १२ पटक मात्र पैसा बजारमा प्रबाह हुन्छ । यसले कुनै लाभदायक प्रतिफल दिँदैन ।’

उनले देश विकासको लागि मौद्रिक प्रवाह बढी हुनु आवश्यक रहेको भन्दै सरकारी र नीजि कार्यालयहरुमा काम गर्ने कर्मचारी र शिक्षकहरुको तलब हरेक हप्ता दिने गरि कानून बनाउनु पर्ने बताए ।

गुरुङले थपे, ‘हप्तैपिच्छे तलब दिइयो भने वर्षमा कम्तिमा ५२ पटक पैसा देशमा प्रवाह हुन्छ । देशमा विकासको गतिलाई तीब्र तुल्याउने हो भने बहुलवादमा आधारित बहुदलीय लोकतन्त्र र मुद्रा (पैसा) लाई सुत्न दिन हुँदैन ।’

गुरुङले मौद्रिक प्रवाह हुँदा आर्थिक कारोबार बढ्ने, रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुने भन्दै यस विषयमा गम्भीर बहसको शुरुवात गर्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित मिति : ९ चैत्र २०७५, शनिबार  ५ : ४५ बजे

एक डाक्टर विदेशिएपछि सामाजिक सञ्जालमा तरंग !

काठमाडौं– एक डाक्टरले देश छोडेको हल्लाले सामाजिक सञ्जाल तातेको छ

राष्ट्रपतिसमक्ष विभिन्न मुलुकका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नेपालका लागि विभिन्न मुलुकका नवनियुक्त राजदूतहरूले

काश्मीरमा भीषण बाढी, कम्तीमा ३४ जनाको मृत्यु

एजेन्सी– भारतको काश्मीर क्षेत्रमा आएको भीषण वर्षापछि बाढीले ठुलो जनधनको

सचिवालयको स्पष्टीकरण- न्यायपरिषद्‍मा रविविरुद्धको उजुरी गृहमन्त्रीको कार्यकक्षमा तयार गरिएको होइन

काठमाडौं – गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा

बागमतीका निलम्बित मेयर थापालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा आठ वर्ष सजाय, १० करोड असुल्न आदेश

काठमाडौं- सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरतकुमार थापालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा ८