काठमाडौं– सर्वसाधारण कसैले पनि हेर्न अथवा देख्न नपाएको भैरवप्रसाद लम्साल आयोगको प्रतिवेदनका आडमा २०६० साल जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसबेला कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासहित दर्जनौँ राजनीतिज्ञ र कर्मचारीमाथि कारबाही चलाएको थियो । तर, भ्रष्टाचार जस्तो सामाजिक मुद्दासँग लड्न गठन गरिएको अख्तियारले बस्तुनिष्ठ प्रमाणका आधारमा उक्त आरोप पुष्टि गर्न सकेन ।

त्यहि वर्ष लम्साल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार भन्दै सरकारले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने २ हजार जतिको नाम पनि सार्वजनिक गर्‍यो । २०६० साल जेठ १२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानून मन्त्रालयमा स्थापना गरेको कार्यालयमा पुगेका आधा दर्जनभन्दा बढी पूर्वसांसदको एउटै अनुरोध थियो– ‘हामीमाथि आरोप लगाउने लम्साल आयोगको प्रतिवेदन हेर्न/पढ्न पाउँ ।’ तर, त्यो प्रतिवेदन अख्तियारबाहेक कसैको पनि पहुँचमा आएन ।

सभापति कोइरालाका अतिरिक्त पूर्वसांसद तथा मन्त्रीहरू शरतसिंह भण्डारी, बलबहादुर केसी, विजयकुमार गच्छादार, रामबहादुर गुरुङ, रामजनम चौधरी, यज्ञराज न्यौपाने, देवेन्द्रराज कँडेल, अर्जुननरसिंह केसीलगायत डेढ दर्जन राजनीतिज्ञ र कर्मचारीमाथि अख्तियारले छानबिन पनि गरेको थियो । तर, उनीहरू कसैलाई पनि आयोगका अनुसन्धान अधिकारीले प्राप्त विवरणमध्ये कुन सम्पत्तिमा प्रश्न उठेको हो भन्नेसम्म जानकारी दिएनन् ।

जब मुलुकमा राजनीतिक घटनाक्रमले अर्कै मोड लियो, अख्तियारले अघि बढाएको छानबिन प्रक्रिया बीचमै रोकियो । सूचनाको हक प्रयोग गर्दा समेत सरकारले सार्वजनिक गर्न नमानेको लम्साल आयोगको प्रतिवेदनको पूर्ण विवरण अझै गोप्य छ ।

यो प्रतिवेदन बाहिर आएमा छानबिनका क्रममा उच्च ओहदामा बसिरहेका र बसिसकेका ५ सय भन्दा बढी व्यक्तिको सम्पत्ति विवरणमा प्रश्न उठ्नेछ । यो अवस्थामा सम्बद्ध अधिकारीहरु व्यक्तिको आफ्नो सम्पत्ति गोप्य राख्न पाउने नागरिक अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने सरकारी बाध्यताका कारण यो विवरण सार्वजनिक गर्न कठिनाई भएको जवाफ दिइरहेका छन् । ३४ हजार भन्दा बढी मानिसको सम्पत्ति विवरण भएको सो प्रतिवेदनमा ६ सय २ जनाले भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएकाले सोही कसुरमा कारबाही चलाउन भनिएको छ । जुन भ्रष्टाचार र अनैतिक गतिविधिविरुद्ध लड्ने काम अख्तियारको हो ।

तर, लम्साल आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको ३ महिनापछि मुलुकमा तत्कालीन राजाको असोज १८ र माघ १९ को कदमविरुद्ध आन्दोलन हुन थाल्यो । राजाको कदमविरुद्ध आन्दोलन चर्किदै गर्दा अख्तियारले दलका नेताहरुलाई धमाधम सिंहदरवारमा बोलाएर बयान लिन थालेपछि विभिन्न शंका–उपशंका व्यक्त भए । कांग्रेसलगायतका प्रमुख पार्टीले ‘अख्तियार प्रजातन्त्रविरुद्ध प्रयोग भएको’ आरोप लगाए ।

यही प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने मागसहित फ्रिडम फोरम, आरटीआई सपोर्ट सेन्टरका तर्फबाट तारानाथ दाहाल र सञ्जीव घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमक्ष सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ दफा ३, बमोजिम २०५९ साल असोज २५ गते निवेदन दिएका थिए । लगत्तै माघ ४ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगले २०५८ सालमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा गठित सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धान गरी बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न निर्देशन दियो ।

तर, आयोगका कार्यबाहक प्रमुख सूचना आयुक्त श्री आचार्य र सूचना आयुक्त सविताराज भण्डारीले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा १० को उपदफा ३ (क) बमोजिम निवेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउन र नमिल्ने भए सोही ऐनको दफा १० को उपदफा २ बमोजिम स्पष्ट कारण उल्लेख गरी ७ दिनभित्र आयोगमा लिखित जवाफ पठाउन दिएको निर्देशन सरकारले मानेन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी एवम् उपसचिव शंकर केसीले व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य तथा सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने किसिमको सूचना प्रवाह नगरिने बताउँदै सो प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन नसकिने जानकारी दिए ।

निवेदकद्वय दाहाल र घिमिरेले आयोगसमक्ष सार्वजनिक ओहदामा बस्ने व्यक्तिले पदीय अधिकारको दुरुपयोग गरी कमाएको सम्पत्तिलाई सार्वजनिक गर्न बेवास्ता गरी भ्रष्टाचारलाई लुकाउने नियत राखेको भन्दै तत्काल सूचना उपलब्ध गराइदिन उजुरी गरेको थिए ।

लोकमान सिंह कार्कीले देखेका २९ ‘ठूला माछा’

२०७० साल बैशाखदेखि तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीले लम्साल आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरेका थिए । त्यसपछि पदमा रहँदासम्म कार्कीले लगातार ठूला माछा पक्रने चेतावनी दिइरहे ।

लम्साल आयोगको प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा २०७२ मंसिरमा अख्तियारले राजनीतिकर्मी, व्यवसायी र प्रशासक गरी २९ जनाको सम्पत्तिमाथि छानबिन अघि बढाएको जनायो ।

जुन सूचीमा १ दर्जन पूर्वमन्त्री र ३ जना बहालवाला सचिवसहित २९ जना प्रभावशाली व्यक्ति थिए । अख्तियार प्रमुख कार्कीले सबै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई आयोगको कार्यकक्षमै बोलाएर स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको शंकामा छानबिनमा तानिएका २९ जना सबैको लकर बन्द गर्न निर्देशन दिए ।

अख्तियारले २९ जनालाई कुनै विषय नखुलाई अनुसन्धानको सिलसिलामा बुझनुपर्ने भएकाले ७ दिनभित्र आयोगमा बयान दिन भन्दै बोलायो । अकूत सम्पत्ति प्रकरणमा छानबिन शुरु हुनासाथ अख्तियारले आशंकित व्यक्तिहरुको बैंक लकर बन्द र बैंक खाता रोक्का राख्ने परम्परा रहिआएको छ ।

को–को तानिएका थिए छानबिनमा ?

१. राजेन्द्र पाण्डे, पूर्वमन्त्री
२. सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्वमन्त्री
३. विद्याधर मल्लिक, पूर्वमन्त्री
४. रामकुमार श्रेष्ठ, पूर्वमन्त्री
५. छविराज पन्त, पूर्वमन्त्री
६. शंकर कोइराला, पूर्वमन्त्री
७. उमाकान्त झा, पूर्वमन्त्री
८. टेकबहादुर थापा घर्ती, पूर्वमन्त्री
९. कृष्णबहादुर महरा, पूर्वमन्त्री (वर्तमान सभामुख)
१०. ल्हारक्याल लामा, पूर्वमन्त्री
११. बंशीधर मिश्र, पूर्वमन्त्री
१२. नीलम केसी खड्का, पूर्वमन्त्री
१३. उत्तमकुमार भट्टराई, तत्कालीन कृषि सचिव
१४. शान्तबहादुर श्रेष्ठ, तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव
१५. अनुपकुमार उपाध्याय, तत्कालीन सिंचाइ सचिव
१६. रवीन्द्रप्रताप शाह, तत्कालीन सांसद तथा नेपाल प्रहरीका पूर्वआईजीपी
१७. इच्छाराज तामाङ, तत्कालीन सांसद तथा व्यवसायी
१८. जनार्दन ढकाल, तत्कालीन सांसद
१९. विक्रम पाण्डे, तत्कालीन सांसद तथा व्यवसायी
२०. उमेश श्रेष्ठ, तत्कालीन सांसद तथा विद्यालय सञ्चालक
२१. गीता राणा, तत्कालीन सांसद तथा विद्यालय सञ्चालक
२२. बाबुराम पोखरेल, तत्कालीन सांसद तथा विद्यालय सञ्चालक
२३. विजय पौडेल, तत्कालीन एमालेका पूर्वसांसद
२४. राजेन्द्रसिंह भण्डारी, नेपाल प्रहरीका तत्कालीन एआईजी
२५. विजयलाल कायस्थ, नेपाल प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी
२६. भोजराज घिमिरे, पूर्व मुख्यसचिव तथा पूर्वराजदुत
२७. कनकमणि दीक्षित, साझा यातायातका अध्यक्ष एवं हिमाल मिडियाका प्रकाशक
२८. गोपालबहादुर खड्का, आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक
२९. राजकुमार अग्रवाल, व्यवसायी

अख्तियारले राजनीतिक र प्रशासनिक उच्च पदमा पुगेकामध्ये १ सय २९ जनाको नाम छानबिनको लागि तय भएकोमा २९ जनालाई मात्रै उपस्थित हुन पत्र काटेको थियो । ती सबैले आयोगमा उपस्थित भएर आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन १३ पृष्ठ लामो विवरण (१३ पन्ने) फारम समेत बुझेका थिए ।

तर, त्यसपछि अख्तियारले क–कसमाथि छानबिन गर्‍यो र क–कसको फाइल टुंग्यायो भन्ने भने विषयमा कुनै पनि विवरण बाहिर ल्याएन । यो बीचमा स–साना विषयमा छानबिन गरे पनि धेरैले अपेक्षा गरेको सम्पत्ति छानबिनको विषयमा अख्तियार मौन बसेको छ ।

जवकि कार्कीले अख्तियारको नेतृत्व गरेकै समयमा आयोगमा उच्च सरकारी ओहदामा पुगेका राजनीतिकर्मी, कर्मचारीलगायतको १ हजार जनाको विवरण तयार थियो । जुन सूची भैरवप्रसाद लम्साल आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा बनाइएको हो ।