सरकार जेठ १५ मा बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । दुई तिहाइ नेतृत्वको सरकारको यो दोस्रो वर्षको बजेट हो । पहिलो वर्षको बजेटबाट आलोचना खेपेको वाम सरकारले यस वर्ष आकर्षक नारासहित, सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने सरकारले संसदमा पेश गरेको नीति कार्यक्रम अनुसार बजेट आउने हो भने त्यो हावादारी हुने बताउँदै आएको छ ।

प्राथमिकताहरु निर्धारण नगरी र श्रोतको समेत व्यवस्थापन नगरि सरकारले बजेट पेश गर्ने सम्भावना रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री केपी ओली जूलाई के गरु भनेको जस्तो लाग्छ त्यही आउँला !’ नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले भने,‘ त्यसको आधार के हो ? अध्ययन होस् कि नहोस् प्राथमिकतामा होस् कि नहोस् त्यसैले बजेटमा स्थान पाउँला ।’

उनले सरकारले पेश गरेको नीति कार्यक्रममालाई आधार मान्ने हो भने सरकारको बजेट कुनै अध्ययन, श्रोतको व्यवस्थापन नगरि आउनेमा आफू ढुक्क रहेको बताए ।

खबरहबसँगको कुराकानीका पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका महतलाई हामीले सोध्यौं–

सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा तय गरेको छ । त्यसलाई प्रमुख लक्ष्य बनाउँदै बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी सरकारले गरेको अर्थमन्त्रीले बताउँदै आउनु भएको छ के, उक्त लक्ष साकार हुने अवस्था छ, बजेटमा ?

कुरा सुन्दा त निकै आकर्षक छ ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ बनाउने सरकारको घोषणा । नारामा त सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल राम्रो छ तर व्यवहारमा त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि के के कुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार गम्भी छ त ? अह छैन । कहि कतै छैन ।

समृद्ध नेपाल भनेको के हो ? समृद्ध नेपाल भनेको जनताको आर्थिक स्तर माथि लैजाने विषय हो । त्यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ पूर्वाधार आम्दानीको स्तर बढ्नु पर्‍रो । त्यो बढ्छ कसरी ?

स्थायी सरकार आएको भनेको अवस्थामा समग्र खर्च ५५ प्रतिशत मात्र छ । बजेटको पूर्व सन्ध्यामा जम्मा खर्च ५५ प्रतिशत र पूँजिगत खर्च जम्मा ४१ प्रतिशत मात्र छ

त्यो बढाउनका लागि उत्पादन व्यापकरुपमा हुनुपर्छ । लगानी धेरै हुनुपर्छ । उद्योग व्यवसाय बढ्नुपर्छ । व्यवसाय बढ्ेपछि रोजगारी सिर्जना हुन्छ । त्यसपछि आम्दानी बढ्छ । खर्च गर्नेको सख्या पनि बढ्न थाल्छ ।

उद्योग व्यवसाय बढेपछि करको दायरा बढ्छ । करको दायरा फराकिलो भएपछि राजश्व पनि बढ्छ । त्यसपपछि पूर्वाधारमा लागनीको आवश्यकता छ । यी तमाम ठाउँमा राज्यको लागनी गर्ने क्षमता बढ्छ । त्यसपछि सामाजिक सुरक्षासहित पछाडि परेका वर्ग समूदाय आवश्यकता पूर्ति गर्ने क्षतमा बढ्छ । तर यो सरकारले यसको सिर्जना गर्न सकेको छैन ।

२०१५ साल पछि दुई तिहाइको सरकार बनेको छ भनेपछि घोषणा गरेअनुसारको नाराको लागि वातावरण सिर्जना गर्न सकेका छैनन् । लगानीको वातावरण बनाउन सकेका छैनन् ।

लामो समयपछि दुई तिहाइको सरकार बनेको छ, स्थीर सरकार छ । तर पनि तपाईले भनेजस्तो सरकारले घोषणा गरे अनुरुपको वातावरण बन्न सकेको छैन । भनेपछि कहाँ त्रुटी देखियो र कहाँ समस्या छ ?

समस्या कहाँ छ भने उहाँहरु कानूनी शासन ‘रुल अफ ल’ लाई व्यवहारमा मानिरहनु भएको छैन । जुन देशमा नियम कानून एउटा सहज किसिमका छन् । यी नियमलाई मान्नुस् लगानी गर्नुस् हामी पूर्ण रुपमा तपाईहरुको लागनी सुरक्षित गर्छौं भन्ने हुनु परो नि । तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।

उहाँहरु के गरिरहनु भएको छ भने, देशलाई त्यस्तो लगानीले के फाइदा के हुन्छ भन्ने तर्फ भन्दा पनि हामीलाई व्यक्तिगत रुपमा के फाइदा हुन्छ । शासन सत्तामा बसेकालाई के फाइदा हुन्छ भन्ने तर्फ उहाँहरुको लागिरहनु भएको छ । अहिलेको मापदण्ड त्यही छ । त्यसो भएपछि लागनीकर्ताले पनि आफूलाई केही फाइदा होस् भन्ने चाहन्छ र संगसँगै त्यहाँ पनि राम्रो होस् भन्ने चाहन्छ र उ आउँदैन । किनकी उसलाई धेरै विकल्पहरु छन् अन्य देशहरुमा लगानी गर्नका लागि ।

सरकारको तथ्यांक अनुसार अहिले ५० प्रतिशत लागनी घटेको छ । अझ यसमा उहाँहरुले कति ‘कस्मेटिक’ गर्नु भएको छ । विदेशी लागनी गत वर्ष १४ अर्ब ४१ करोड थियो अहिले ७ अर्ब १० करोडमा झर्यो ।

उहाँहरुले लगानी सम्मेलन पनि गर्नुभयो तर लगानी चाहिँ घट्यो । कोही पनि कन्भिन्स भएनन् । नेपाली वैंकरुले नै लगानी गर्ने घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो ।

विदेशी लागनी सम्मेलनमा नेपाली बैंकले लागनी गरेको देखाउँदै छौं । आधा लागानी घटिरहेको छ । बहुमतको सरकार आएपछि घटिरहेको छ । बढ्नु पर्ने हो ।

घट्नुको कारण के हो ? कम्युनिस्ट सरकार भएका कारण लगानी घटेको भन्न खोज्नु भएको हो ?

किन घटेको त भन्दा अन्तर्राष्ट्रि लगानीकर्ता र समूदायले यो सरकारलाई विश्वास गरेको छैन । कम्युनिस्ट सरकार भन्दा पनि विधिको शासन नभएका कारण सरकामाथि विश्वास भएको छैन । कतिपय कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि भएका देशमा लागनी बढेको छ । भियतनाम लगायतका देशमा लगानी बढिरहेको छ ।

तर यहाँको सरकार शासकहरु जो आफूलाई कम्युनिस्ट भन्छन् उनीहरुले मूल्य मान्यता विर्सिए । कम्युनिस्टका केही सकारात्मक कुरा छन्, समानता, ‘हाइ मोरल भ्यालु’, जनताको लागि गरिने काम गरिबको लागि श्रमिककालागि काम गर्ने भन्ने पूरानो मान्यता पनि उहाँहरुमा छैन ।

उहाँहरुसँग के चाहिँ बाँकि छ भने नियन्त्रण गर्नुपर्छ, निषेध गर्नुपर्छ,हामीले भनेको ठिक हो भन्ने ग्रहण गर्नुभयो, विक्रीलाई ग्रहण गर्नुभयो सकारात्मक समानता मोरालिटी, हाइमोरल भ्यालूलाई छोड्नुभयो, त्यसैले कम्युनिजमको नाममा विकृत भएको छ । त्यसले गर्दा लगानीको वातावरण छैन ।

वैदेशिक लागनी त आएन आन्तरिक पनि आइरहेको छैन नी ?

त्यस्तो लागनीकर्ता उहाँहरुको वरिपरि घुमिराख्ने । उहाँहरुलाई फाइदा हुनेलाई मात्र दिने, गलत क्षेत्रमा प्राथमिकतामा समग्र देश समाजलाई फाइदा पुग्ने भन्दा पनि खास व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने लगानीमात्र सिमित आउने भयो । त्यो संगसँगै करको दायराहरु बढेको छ । करहरु बढेको छ । बैंक व्याजदर उच्च छ । लगानी गर्ने सहज वातावरण छैन । स्वदेशी लागनी कर्ताहरु भएको पूजीलाई जोखिमममा राख्न चाहिरहेका छैनन् । यसले गर्दा लगानीको वातावरण पूरै खस्किएको छ । यो तथ्यांकमा देखिएको छ ।

जुन रुपमा राजश्व उठाउने भनेको थियो सरकारले त्यस अनुसार भएको छैन । राजश्व जुन उठ्ने भनेको करीब ६९ प्रतिशत पनि छैन । ६८ प्रतिशत उठेको छ । लक्ष्य भेट्न सक्नु भएको छैन । खर्च पनि उहाँहरुले गर्न सक्नु भएको छैन । पूँजिगत खर्च पनि उहाँहरुले जम्म ४१ प्रतिशत मात्र गर्न सक्नु भएको छ । यो एकदम स्थायी सरकार आएको भनेको अवस्थामा समग्र खर्च ५५ प्रतिशत मात्र छ । बजेटको पूर्व सन्ध्यामा जम्मा खर्च ५५ प्रतिशत र पूँजिगत खर्च जम्मा ४१ प्रतिशत मात्र छ ।

सरकारी जति लगानीको लक्ष त्यो आँधा पनि पूरा गर्न सक्नु भएको छैन । निजी लगानीकर्ता आकर्षित भएका छैनन् । अनि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने भनेर हुन्छ ?

लागनी नगरी दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हुन्छ ? उहाँले ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दा सबै गर्दा गत वर्ष ५० हजार पुर्‍याउन सक्नु भएन । खासमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको छैन उहाँले देखाउनु भएको छ ।

भनेपछि आशाजनक तस्वीर कहि छैन । यो अवस्थामा कसरी समृद्ध र सुखी हुनसक्छन् ?

भ्रष्टाचारको सूचकहरु बढिरहेको देखिरहिएको छ । लाख करोडको कुरा छैन अर्बको कुरा छ । समग्रमा हेर्दा निराशाजनक छ ।

कर्जा प्रवाह पनि घर जग्गामा ६४ प्रतिशत भन्दा धेरै छ । उनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै देखिएको छ । व्यालेन्स अफ पेयमेन्ट १४ अर्ब ६० करोड घाटा रहेछ गत वर्ष । अहिले ६४ अर्ब पुग्यो । जीडिपीको ३४ खर्ब त्यसको एकतिहाइ भन्दा धेरै व्यापार घाटा छ ।

आगामी बजेटमा प्रधानमन्त्रीलाई अचानक के गरु भनेको जस्तो लाग्छ त्यही आउँला ! त्यसको आधार के हो, अध्ययन होस् कि नहोस् प्राथमिकतामा होस् कि नहोस् त्यसैले त्यसमा ठाउँ पाउँछ । अनि कसरी खर्च हुन्छ । बडो जटिल कुरा छ 

निर्यात ६९ अर्ब ८२ करोड छ भने आयात १ हजार ६१ अर्ब । भनेपछि ७ –८ प्रतिशतको हाराहारीमा गत वर्ष भन्दा निर्यात प्रतिशत घटिरहेको छ । समग्रमा सकारात्मक छैन ।
पछिल्लो समय उपभोक्ता समितिको नाममा कार्यकर्तालाई बाढ्ने गरिएको छ । खर्च भएको विषय पनि भ्रष्टाचार भएको हो । महालेखाले पनि त्यही भन्छ । नकारात्मक तस्वीर देखा परेको छ ।

विपक्षीको पार्टीको भएको काराण आलोचना गरो भन्लान् । तर यो सरकारको तथ्यांक हो । यो कुनै कपोकल्पित कुरा गरिहेको छैन ।

सरकार असफताको दिशा तिर गयो भने त कांग्रेसका लागि खुसीको कुरा होइन र ?

जो सत्तामा छ सत्ताधारी दल छ त्यो असफल हुँदा खुसी हुने एक कोणबाट खुसीको कुरा हो । तर हामीले समग्र देशलाई अगाडि राख्ने हो । हाम्रो देशको राम्रो होस् जनता सुखी हुन् जनताको समस्या हल हुन् भन्नका लागि नै हामी राजनीतिमा छौं । लोकतान्त्रिक पार्टी भएका कारण जवरजस्ती हामी भएमात्र ठिक अरु भए बेठिक राम्रो भएनि बेठिक भनेर भन्दैनौं ।

त्यसकारण समग्रमा हामी सरकारले राम्रो काम गरोस् भन्ने चाहन्छौं । तर राम्रो भएको संकेत देखिएको छैन । नराम्रो भइरहेको छ । देश र जनातको लागि राम्रो भएको छैन ।

राष्ट्रिताको नारा लगाएर यो सरकार आयो । तर समग्रलाई हेर्दा राष्ट्रियताको विषयमा पनि यो सही रुपमा गइरहेको छैन । सत्तामा आउन चर्को नारा दिनुभयो । सत्तामा आएपछि परराष्ट्र नीति अत्यन्त्य अपरिपक्व । छिमेकीराष्ट्रसँग हाम्रो आवश्यकता यी हुन् हामीलाई यी सहयोग चाहिन्छ भन्न सक्नु भएको छैन । देश असफतातर्फ गइरहेको छ ।

कम्युनिस्ट पार्टी संसारमा कही बिकिरहेको छैन । संसारभर कम्युनिस्ट पार्टीहरु हारिरहेका छन् । १० प्रतिशत पनि आउँदैन । हाम्रो देशमा भने भ्रामक प्रचार गरेर जनता झुक्याई रहेको छ

किनकी लाखौं मानिस देशबाट बाहिर गइरहेका छन् । मूल्य बढिरहेको छ । त्यस्तो देशलाई रोलमोडल बनाउन खोजेका छौं । विमस्टेकमा हामीले पहिला एउटा निर्णय गर्ने पछि परिवर्तन गर्ने वा त्यसबाट पछि हट्ने । यो होलिवाइन प्रकरण लगायत जति भए हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवी कमजोर भएको छ । र छवी विग्रिएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा नेपाल छैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय समूदायले बुझेको छ । त्यसैले अन्तर्राष्टिय भिजिटहरुमा नेपाललाई विदेशि देशहरुले भाउ दिएको पनि छैन ।

त्यसको प्रत्यक्ष असर विदेशी लगानीमा परेको छ । विश्वसनियता घटेपछि सहयोग आउँदैन । समग्रमा यो असफल हुँदा हामीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने कोणबाट व्याख्या गर्न सकिन्छ तर समग्रम हामीले देशलाई केन्द्रमा राख्ने हो, देश र जनताको लागि राम्रो भएको छैन यो दुखद् कुरा हो ।

सरकारले के गर्नुपर्छ र बजेट कस्तो ल्याउनु पर्छ ?

नीति तथा कार्यक्रमबाट नै त्यसको छनक पाइन्छ । उहाँहरु धेरै हावादारी कुरा गरिरहनु भएकोछ । उहाँहरुले दुई वर्षमा चीन र भारत जोड्ने रेल शुरु गर्छौ भन्नु भएको छ भनेपछि बजेटमा पनि त्यही दोहोर्याउनु होला । तर जुन रेलको डीपीआर नै तयार भएको छैन त्यसको खर्च सम्भाव्यता, खर्च र प्रतिफल कति समयमा कसरी आउँछ भन्ने नै थाहा छैन । उहाँहरु अहिले नै के घोषणा गरिसक्नु भयो भने उहाँहरु दुई वर्षमा बनाउँछौं भन्नु भएको छ ।

उहाँहरुको खर्च नहुनाको कारण पनि यही हो । जहाँ चाहिँ अध्ययन भएको छ डिपीआर भएको छ त्यसपछि निर्माण शुरु हुन्छ । उहाँहरुब बजेट कहाँ घोषणा गर्नुहुन्छ भने जहाँ अध्ययन नै भएको छैन । अनि कसरी बजेट खर्च हुन्छ । यहाँ यस्तो र उहाँ यस्तो गर्ने भन्नु भएको छ । श्रोत कहाँबाट जुटाउने भन्ने पनि उहाँहरुलाई थाहा छैन ।

आगामी बजेटमा मलाई लाग्छ ठोस हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता केहो ? कस्तो आयोजनामा मा हामीले लगानी गर्दा सबैभन्दा बढी जनसंख्याको आवश्यकतालाई पूर्ति हुन सक्छ, त्यसको आवश्यक अध्ययन भएको छ कि छैन । हाम्रो स्रोत र साधन छ हामीले सबै गर्न सक्छौं भन्ने छैन । त्यसैले त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । तर उहाँहरुसँग कुनै कार्ययोजना उहाँहरुसँग देखिएको छैन ।

भनेपछि यो आगामी बजेटमा प्रधानमन्त्रीलाई अचानक के गरु भनेको जस्तो लाग्छ त्यही आउँला ! त्यसको आधार के हो, अध्ययन होस् कि नहोस् प्राथमिकतामा होस् कि नहोस् त्यसैले त्यसमा ठाउँ पाउँछ । अनि कसरी खर्च हुन्छ । बडो जटिल कुरा छ ।

यो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले के गर्छ छ ?

सरकार केही पनि विषयमा गम्भीर छैन । हामी गम्भीर प्रतिपक्ष हौं ।संसदभित्र र बाहिर गम्भीरतापुर्वक हामी यी विषयहरु उठाईरहेका छौं । कुराहरु उठाईरहेतापनि सरकारले महशुस गरेको भने पाइएको छैन् । प्रधानमन्त्रीले संसदमा जेपायो त्यही बोल्दा रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारमा अन्यन्तै अहंकार भएको र जे गरेतापनि ठीकै गरिस भन्ने छ । दुईतिहाइको जमातमा सरकार रमाइरहेका र यर्थाथभन्दा टाढा रहेकाले यसलाई हामीले गम्भीरता पूर्वक लिएका छौं । हामी यी विषयलाई गम्भीर रुपमा उठाउँछौं ।

सकारले प्रतिपक्षीलाई महत्व दिइरहेको छैन ? यो अवस्था तपाईंहरु कसरी जानुहुन्छ ?

हामीले दुई प्रकृतिबाट सरकालाई खबरदारी गर्छौं । पहिलो संसदमार्फत खबरदारी गर्ने कार्यलाई तिब्रता दिन्छौं । संसदबाहिर पार्टीले एक वर्षे जनजागरण अभियान चलाउन शुरु गरेको छ ।

अभियानको प्रतिक्रिया कस्तो पाउँनु भएको छ ?

एकदम सकारात्मक छ । अहिले हामी पार्टी कार्यकर्ता भित्रै अभिमुखीकरणका काम गरिरहेका छौं । एक वर्ष भित्र टोल टोल र घर घरमा सरकारले गरिरहेको जनविरोधी, अधिनायकवादी प्रवृतिहरु, गैर संवैधानिक प्रवृतिहरु र संवैधानिक निकायलाई सरकारको छायामा राख्ने प्रवृतिहरु जुन छन् त्यसको खिलाफमा आम जनमत सिर्जना गर्ने छौं । जसले सरकारमाथी राष्ट्रयव्यापी दवाव सिर्जना गर्नेछ, हामीलाई विश्वास छ ।

सरकराले गरेका कतिपय नराम्रा काममा प्रतिपक्षीले आलोचना र दबाव सिर्जना गर्न नसकेको आरोप तपाईहरुलाई लागेको छ….

निर्वाचन हारेपछि एउटा निराशाको फेजवाट पार्टी कार्यकर्ता नेता पंक्ति गुज्रीएको हो । निर्वाचित सरकार केही समय प्रस्तुत कसरी हुन्छ हेर्नु पर्ने पनि थियो तर वहाहरुको क्रियाकलापले सकारात्मक पक्ष भन्दा नकारात्मक पक्ष हावी भयो । जुन कुराको जनस्थरवाटै आलोचना भएको छ । हिजो दिन नेकपालाई मतदान गर्ने आज पछुतो गरिरहेका छन् । त्यसअनुसार हामी जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारको गलत क्रियाकलपको पक्षमा उभिरहेका छौं ।

कांग्रेस आफै आन्तरिक कलहमा फसेको छ, गुट उपगुटको सिकार बनेको छ । यस्तो अवस्थामा दुई तिहाइको सरकारसँग कांग्रेस लड्न सक्छ त ?

भिड्छौं, अहिले गतिशिलता तर्फ उन्मुख भएका छौं हामी । अहिले एउटा हामी जिम्मेवार प्रतिपक्षीको भुमिका खेलिरहेका छौं । अन्तरिक कलहहरु विस्तरै मेटिदै गएको छ । यदाकदा केही आलोचना भएपनि हिजो दिन जस्तो पार्टी भत्र आलोचना छैन ।

कम्युनिस्ट पार्टी संसारमा कही बिकिरहेको छैन । संसारभर कम्युनिस्ट पार्टीहरु हारिरहेका छन् । १० प्रतिशत पनि आउँदैन । हाम्रो देशमा भने भ्रामक प्रचार गरेर जनता झुक्याई रहेको छ । जनतालाई होकी जस्तो लाग्छ, जनता झुकिरहेका छन् । सरकारको सस्तो नाराबाट मात्र नेपाली जनताले सुख समृद्धि पाउन सक्दैनन जुनकुरा हामी जनतासमक्ष बताइरहेका छौं ।