१६१ ऐन संशोधन प्रस्ताव | Khabarhub Khabarhub

१६१ ऐन संशोधन प्रस्ताव


९ माघ २०७५, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं । सरकारले एकसाथ थुप्रै ऐनका प्रावधान संशोधन तथा खारेजीको तयारी गरेको छ ।  कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले १६१ ऐन संशोधन प्रस्ताव संघीय संसद्मा पेस गरेको छ । पुस १७ र २५ गते गरी दुई पटकमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक संसद् लगिएको हो । पहिलो पटक ५६ तथा दोस्रो पटक १०५ ऐनमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।

संविधानको धारा ३०४ ले संविधानसँग बाझिएका कानुन संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले ठीक एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वत: अमान्य हुने भनेको छ ।

यसै कारण अहिले कायम कानुनहरूलाई संविधान र संघीय संरचनाअनुरूप संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ । संसदको पहिलो अधिवेशन गत वर्ष फागुन २१ गते सुरु भएको थियो ।

कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव धनराज ज्ञवालीले संघीयता र संविधानअनुकूल बनाउन आवश्यक रहेकाले प्रचलित ऐनहरूमा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । निर्धारित समयभित्र आवश्यक सबै ऐन संशोधन भइसक्ने उनले दाबी गरे ।

संशोधन प्रस्तावसँगै ती दुइटै विधेयकमा ६ वटा ऐन खारेजी सूचीमा पनि परेका छन् । कर फछ्र्योट आयोग ऐन २०३३, विदेशी लगानी कर ऐन २०१९, घरजग्गा कर ऐन २०१९, रकम तथा सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन २०१९, सवारी साधन कर ऐन २०३१ र सम्पत्ति कर ऐन २०४७ का विषयहरू प्रचलित अन्य ऐनमा समेटिएकाले खारेजीको प्रस्ताव गरिएको हो ।

मन्त्रालयले विद्यमान ३३९ मध्ये १७४ कानुनलाई संविधान अनुकुल बनाउनुपर्ने पहिचान गरेको छ । तीन तहको संघीय संरचना, तीनवटै अधिकारका विषयमा विद्यमान कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी हुनुपूर्व बनेका ऐनमा धेरैजसो विषयका अधिकार नेपाल सरकारसँग मात्रै राखिएको छ । जबकि संविधानले राज्यशक्ति प्रयोगको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई तोकेर अधिकार बाँडफाँट नै गरिसकेको छ ।

विधेयकमा समेटिएका ऐनमा सामान्य खालका संशोधन प्रस्ताव मात्रै गरिएका छन् । कुनैकुनैमा अधिकारका विषय मिलाइए पनि धेरैजसो ऐनलाई प्रदेश तथा स्थानीय सरकार चिनाउने प्रयास गरिएको छ । परिवर्तित मन्त्रालयहरूको नाम मिलाइएको छ । प्रवक्ता ज्ञवालीले तीन तहको संघीय संरचनाअनुसार खानी, वन, शिक्षाजस्ता केही कानुनमा धेरैजसो विषय मिलाउनुपर्ने भएकाले तिनको संशोधन मस्यौदा अझै तयारीकै क्रममा रहेको बताए । छोटकरी संशोधनका विषय अहिलेको विधेयकमा समेटिएको उनले उल्लेख गरे । कान्तिपुरबाट

प्रकाशित मिति : ९ माघ २०७५, बुधबार  ७ : ४७ बजे

व्यास नगरपालिकालाई जातीय विभेद मुक्त बनाउने जनप्रतिनिधिको प्रतिबद्धता

तनहुँ – व्यास नगरपालिका क्षेत्रलाई जातीय विभेद र छुवाछुतमुक्त पालिका

भरतपुर भ्रमण वर्षमा यात्रुलाई भाडा छुट

चितवन – भरतपुर भ्रमण वर्षलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले यहाँका तीन

मिलेनियम ट्रेकमा समेटिँदै महत्वपूर्ण गन्तव्य

गण्डकी – तनहुँको दुलेगौँडादेखि स्याङ्जाको रामबाछा जोड्ने मध्यपहाडी पदमार्ग मिलेनियम

अमेरिकालाई दक्षिण अफ्रिकाले दियो १९५ रनको चुनौती

काठमाडौं – आईसीसी टि–२० विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत सुपर आठको पहिलो

खैरहनीमा चैते धानको उत्पादन वृद्धि

चितवन –  चितवनको खैरहनी नगरपालिका–११, सुन्डीका किसान राम बहादुर केसीले