नव–औपनिवेशिक गुलामीको हस्तान्तरणका रुपमा ००७ सालमा भित्रिएको बहुदलियता नेपालका लागि सँधैभरी काँडाको घारी बनेर रह्यो । संविधान (०७२) जारी हुनुभन्दा अगाडिसम्म यहाँका दलहरुले देशको अस्थिरता र दुर्गतीका लागि मूलतः ३ वटा कुराहरुलाई देखाउँदै आएका थिए, जसमा ००७ सालमैं घोषणा गरिएको संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन नसक्नु, बहुमतको सरकारको अभावमा अस्थिरता पैदा हुनु र राजाहरुले सँधै प्रजातन्त्रलाई संस्थागत हुन नदिनु रहेका थिए । यीनै आरोपहरुका वरिपरी दलीय प्रणालीको औचित्य साबित गर्ने प्रयासहरु हुँदै आएका थिए ।

०६५ सालमा राजतन्त्र हट्यो । ०७२ सालमा संविधानसभाले संविधान जारी गर्यो र ०७४ सालको निर्वाचनमा कम्युनिस्ट नामधारीहरुको बहुमतको सरकार पनि बन्यो । दलका नामबाट उठाईने गरिएका यी मूलभूत मुद्दाहरु समाधान हुनुका अलावा विजातीय राजनीतिक शक्तिहरुका बिचमा ०६२ मंसीर ७ गते दिल्लीमा कल्पनै गर्न नसकिने अभूतपूर्व भनिएको १२ बुँदे समझदारी भयो, माओवादी आत्म समर्पणको प्रकृयामा सफल भयो, दलबाट कहिल्यै नसुनिएका संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र जन्मको आधारको नागरिकता ऐन लगायतका कुरा पनि थप बक्सिसका रुपमा प्राप्त भए ।

दलहरुका लागि वातावरणीय अनुकूलताको कुरा गर्ने हो भने लुटको अभियानमा अवरोध गर्ने कुनै शक्ति संसदमा छैन । विदेशीको तावेदारीमा छाति पिट्ने दलाली गर्दा पनि देशद्रोहको मुद्दा उठाउने एउटा सांसद छैन । निर्मलाको लाशमा नेतागिरीको धन्दा चलाउँदा पनि त्यसलाई छेक्ने कानूनी बार छैन । माफियाहरुको लेखापाल बनेर अरबपती बन्दा पनि नैतिक प्रश्न उठाउने निकाय छैन । एकाध व्यक्तिहरुको कुत्सीत स्वार्थको मोलमोलाईमा दल र राज्यका प्रणालीहरु चलेका छन् । सडकमा निर्णायक अवरोध छैन र सामान्य नियन्त्रणका लागि नियमकानूनहरु पनि लाचार छन् ।

अहिले नेपालको संकट उत्कर्षमा छ । आखिर समस्याको जड के हो त ? कुन त्यस्तो वैचारिक, सैद्धान्तिक र नीतिगत जगमा उभिएर देशद्रोहि वर्गले नेपाललाई समस्याको अनन्त चक्रब्यूहमा धकेलिदिएको छ ? नेपालका समस्या दलहरु मात्र हुन् वा व्यवस्था प्रणाली पनि ? वा यहाँको भू–राजनीति नै समस्याको कारण हो ? यस्ता अनेकौं प्रश्नहरु छन्, जसको यथोचित जबाफ नखोज्ने हो देशमा हुने भयानक विष्फोटलाई टाल्न सकिने अवस्था छैन ।

तर यीनीहरुका हातमा सत्ता पर्दा देश झन अस्थिर, अशान्त र पछौटे हुँदै जान्छ । निर्वाचनमा यीनीहरुले प्राप्त गरेको बहुमतले कहिल्यै पूरा अवधि सरकार चलाउन सक्दैन । सरकारमा यीनीहरुको प्रभुत्व जुनजुन बेला बलियो देखिन्छ, त्यहि बेला देशको सम्प्रभूता र अखण्डतामा घातक हकला भएको र अर्थतन्त्र धरासायी भएको इतिहास छ । यीनीहरुकै शासनमा राज्यकोषको बेलगाम लुटको अन्त्यहिन अभियान शुरु भयो, देशको आधा सकृय जनशक्ति विदेश निकालियो, कृषि जमिन प्लटिङ गरेर सकियो, उत्पादन शून्यमा झर्यो र ब्यापारघाटा झण्डै शतप्रतिशत पुग्यो ।

हाम्रा अगाडि यस्ता सैंयौं अनुभवहरु छन्, जसले २००७ सालमा निर्यात गरिएको नव–औपनिवेशिक दलीय शासन प्रणाली नेपालका लागि अभिसाप हो, दलहरु विदेशी शक्तिहरुका जगेडा पंक्ति र नेपालको उन्नतिको दिशामा तगाराका रुपमा खडा गरिएका ब्यवधानहरु हुन् भन्ने तथ्यलाई प्रमाणित गर्दछन् । ब्यवधानलाई समाधान ठानेर बस्ने सोंच, अनुभवबाट शिक्षा लिन नसक्ने चेतनास्तर र नकारात्मक परिणामहरुप्रति प्रश्न नउठाउने प्रवृति नै नेपालीहरुको सबैभन्दा ठूलो बिडम्बना हो । यीनै कमिकमजोरीहरुको जगमा उभिएर दलाल तत्वले नेपाललाई बर्बाद पार्दै आएको छ ।

अहिले नेपालको संकट उत्कर्षमा छ । आखिर समस्याको जड के हो त ? कुन त्यस्तो वैचारिक, सैद्धान्तिक र नीतिगत जगमा उभिएर देशद्रोहि वर्गले नेपाललाई समस्याको अनन्त चक्रब्यूहमा धकेलिदिएको छ ? नेपालका समस्या दलहरु मात्र हुन् वा व्यवस्था प्रणाली पनि ? वा यहाँको भू–राजनीति नै समस्याको कारण हो ? यस्ता अनेकौं प्रश्नहरु छन्, जसको यथोचित जबाफ नखोज्ने हो देशमा हुने भयानक विष्फोटलाई टाल्न सकिने अवस्था छैन । विष्फोटले कुन दिशा समात्ने हो भन्ने कुरा यहाँको आन्तरिक शक्ति–सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय ध्रसविकरणको प्रकृयाले तय गर्नेछ ।

दोश्रो विश्वयुद्धपछि बक्सिसका रुपमा हस्तान्तरण गरिएका बहुदलिय शासन प्रणाली अबलम्बन गरेका नेपाल जस्ता नव–औपनिवेशिक देशहरु आज पनि जहाँको त्यहिं छट्पटाईएरहेका छन् ।

१. नेपालको संकटको पहिलो प्रकारको आधारभूत कारण राज्य व्यवस्था प्रणालीको नव–औपनिवेशिक चरित्र हो । सुगौली–सन्धिदेखि यहाँको राज्य प्रणाली स्वाधिन छैन । तुलनात्मक रुपमा मात्राको अन्तर रहे पनि त्यसपछिका राणा शासन, बहुदलिय शासन र पञ्चायती शासनहरु सबै विदेशी दबाब र प्रभावमा चल्दैै आएका व्यवस्थाहरु हुन् । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित र नागरिक अधिकारको कोणबाट हेर्ने हो भने यीमध्ये सबैभन्दा खराब बहुदलिय शासन प्रणाली हो । साम्राज्यवादीहरुको बक्सिसका रुपमा आएको हुनाले यो कहिल्यै पनि राष्ट्रको अनुकूल रहन सकेन ।

दोश्रो विश्वयुद्धपछि जुनजुन देशहरुमा साम्राज्यवाद विरोधि आन्दोलन सफल हुन सकेनन् र जुन देशहरुमा दलियताका पक्षधर संगठनहरु तिनै साम्राज्यवादीहरुका सहयोगीका रुपमा रहेका थिए, ती देशहरुमा साम्राज्यवादी नव–औपनिवेशिक उत्पीडनलाई जोगाई राख्नका लागि यस्तै दलाल तत्वहरुका हातमा शासन प्रणाली हस्तान्तरण गरेर गुलामीलाई निरन्तरता दिने चाल चलियो । ईण्डियामा अंग्रेजहरुले आफ्नो नव–औपनिवेशिक सत्ता दलहरुको हातमा हस्तान्तरण गरेपछि त्यहि वर्गले ००७ सालमा नेपालमा कांग्रेसका हातमा दलियता हस्तान्तरण गरेको थियो ।

नेपालको दलीय प्रणाली सुगौली–सन्धिको निरन्तरताका रुपमा ईण्डियन साम्राज्यवादको सहमतिमा हस्तान्तरण गरिएको हुनाले यो कहिल्यै राष्ट्रिय हितका पक्षमा रहेन र रहन पनि सक्दैनथ्यो । यो पहिलो पटक जसका हातमा हस्तान्तरण गरिएको थियो, त्यो शक्ति तिनै साम्राज्यवादीहरुको स्वार्थका लागि लडेको तिनैका हातबाट जन्माईएको शक्ति थियो । नव–औपनिवेशिकताको हस्तान्तरणको यो प्रकृया स्विकार गरेर सत्तालाई अन्तिम लक्षका रुपमा लिनुका कारण नै कथित कम्युनिष्टहरु पनि देशभक्तका रुपमा रहन सकेनन् । किनभने सत्ताको चाबी यीनीहरुसँग थिएन ।

२. नेपाल संकटको दोश्रो प्रकारको आधारभूत कारण हो-प्रजातन्त्रप्रतिको दृटिकोण । यस दृष्टिकोणको पहिलो समस्या के रहेको छ भने यसले दल खोल्नु र बाकस थाप्नुलाई मात्र प्रजातन्त्र ठान्दछ । नागरिक अधिकारको कुरा यसमा कतै पनि छैन । दलका नाममा खडा गरिएका मानिसहरुमध्ये कुनै एकलाई छान्न बाध्य बनाईनु र आफूले चुनेको व्यक्तिले गर्ने भ्रष्टाचार र अन्य अनैतिकताजन्य कृयाकलापहरुका बारेमा केहि गर्न नसक्नु वर्तमान प्रजातन्त्रको मूल विशेषता हो । यो दलका नाममा तेर्स्याईने उम्मेदवारहरुको अनिच्छापूर्वक अनुमोदन गराईने प्रकृया मात्र हो ।

यो दृष्टिकोणको दोश्रो समस्या हो-कथित प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त । यसमा प्रतिस्पर्धाको पूर्वकल्पना गरिएको छ, जो कहिल्यै पनि आपसि मेलमिलाप र सहयोगको दिशामा जान सक्दैन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको यान्त्रिक पर्खाल खडा गरेर एकअर्काका खुट्टा तान्नुलाई यसले आफ्नो राजनीतिक धर्म मान्दछ । पश्चिमा शासनप्रणाली निषेधको मान्यतामा विकास भएको हुनाले त्यस्तो मान्यता आयात गर्दा पूर्वीय सभ्यताका पछौटे देशहरु सँधै झगडामा फसिरहे र यीनीहरुको कहिल्यै उत्थान हुन सकेन । हामीले यो मान्यताका बारेमा पुनर्विचार गर्न जरुरी देखिन्छ ।

बहुदलियताले आन्तरिक रुपमा उठाईने बजेटको ९६.५ प्रतिशत भाग माथिदेखि तलसम्मको शासक वर्गले खाएर सक्छ । यस्तो लुटेरातन्त्रबाट नेपाल कहिल्यै उँभो लाग्दैन

३. नेपाल संकटको तेश्रो प्रकारको आधारभूत कारण बहुदलियताको बोझिलोपना हो । आर्थिक रुपमा कजोर रहेका देशले यस्तो खर्चिलो प्रणालीलाई थेग्न सक्दैनन् । पछौटे सामाजिक चेतनास्तर भएका देशहरुमा उचित/अनुचितको छनौट गर्ने क्षमता र अनुशासनमा रहने प्रवृति कमजोर हुन्छ । त्यसैले शासकवर्ग यस्ता कमजोरीहरुबाट लाभ लिएर भ्रष्ट एवं स्वेच्छाचारी बन्दछ । दोश्रो विश्वयुद्धपछि बक्सिसका रुपमा हस्तान्तरण गरिएका बहुदलिय शासन प्रणाली अबलम्बन गरेका नेपाल जस्ता नव–औपनिवेशिक देशहरु आज पनि जहाँको त्यहिं छट्पटाईएरहेका छन् ।

नेपालमा यो बर्ष पेश गरिएको बजेटमा आन्तरिक राजश्वका रुपमा उल्लेखित ९८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ मध्ये चालु तर्फ ९५७ अर्ब १० करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च हुने भनिएको छ । यसमा बाँकी रहने २४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ मात्र विकासको शीर्षकमा जाने हो । यसैले यसमा पनि के देखाउँछ भने यहाँको बहुदलियताले आन्तरिक रुपमा उठाईने रकमको ९६.५ प्रतिशत भाग माथिदेखि तलसम्मको शासक वर्गले खाएर सक्छ । यस्तो लुटेरातन्त्रबाट नेपाल कहिल्यै उँभो लाग्दैन । नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने दलियता निकै बोझिलो अभिसाप हो ।