तीन दिने नेपाल भ्रमणको क्रममा चीनका परराष्ट्र मन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वाङ यीसँगको भेटमा प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिले विवाद सिर्जना भएको थियो ।

वाङसँगको भेटमा प्रचण्डले ‘इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजिको पक्षमा नेपाल नरहेको’ कुरा बोलेको भन्दै चिनियाँ पक्षले सार्वजनिक गरेपछि अमेरिकाले त्यसबारे नेपाल सरकारको धारणा चीनबाट थाहा थाहा पाउनु पर्ने हो भन्दै प्रश्न गर्‍यो भने अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी बेरीले परराष्ट्र सचिवसँग छलफल समेत गरे ।

यस्ता उच्च स्तरीय दुई पक्षीय भेटमा तेश्रो राष्ट्रसंगको सम्बन्ध बारे चर्चा गर्ने चलन नरहेको भएपनि वान–टु–वान भएको सो भेटघाटमा इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजि बारे जानकारी गराइएको नेपालको अडान चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्री वाङको जिज्ञासामा दिइएको प्रतिउत्तर थियो अथवा मात्र खुशी पार्न काउकुति लगाउने प्रयास, अझै प्रष्ट हुन बाँकि छ ।

चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री सँगको भेटमा नेपालका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले समेत सोही प्रकारको धारणा राखेको भएपनि प्रचण्डलाई मात्र विवादित बनाउँदा सो बारे स्पष्ट पार्दै नेकपाका नेताहरुले नेपाल कुनैपनि मुलुकको सैन्य रणनीतिको हिस्सा नबन्ने बताउँदै उनको बचाउ गरे ।

यद्यपि आगामी कार्तिक १८ देखि २९ गते सम्म ‘अन्नपूर्ण राउण्ड र स्वीफ वाटर रेस्क्यु’ का नाममा अमेरिकी सेनाले सशस्त्र प्रहरीसँग दुई वटा प्रशिक्षण कार्यक्रमगर्ने प्रस्ताव सहितको पत्र अमेरिकाले पठाएको छ ।

गत साता नेपाल वुद्धिजीवी सङ्गठनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘बिआरआई संवाद’ कार्यक्रममा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले छिमेकी चीनले अघि सारेको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) सामुहिक विकास र कनेक्टिविटीसँग सम्बन्धित भएकोले यसका परियोजनमा सामेलहुन नेपालले ढिलाईगर्न नहुने तर्क गरेका थिए ।

बिआरआईमा कुनै सैन्य गठबन्धनको गन्ध नभएको बताउँदै उनले बरु सामूहिक ढंगले विकास र सामाजिक सद्भावको लक्ष्य रहेकोले यस्ता पहलमा सामेलहुनुपर्ने विचार राखेका थिए ।

यसैबीच नेकपाले एकिकरणपछि पहिलो पटक सञ्चालन गर्न लागेको स्कूल विभागको प्रशिक्षण सम्मेलनमा कार्यकर्तालाई ‘सि चिन फिङ पथ’ बारे प्रशिक्षण दिने बताइएको छ ।

असोज ६ र ७ गते काठमाडौंमा संचालनहुने सो सम्मेलनको पहिलो कक्षामा नै चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिन फिनको राजनीतिक दर्शनबारे जानकारी गराइने छ । सम्मेलनको सत्रमा महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत आमन्त्रणगर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा उद्घाटनहुने दुई दिने सो सम्मेलनमा चीनका तर्फबाट तीन र नेपालका तर्फबाट दुईवटा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिनेछ ।

प्रशिक्षणमा दुवै अध्यक्ष सहित नेकपाको तर्फ बाट २०० जना र चिनियाँ तर्फको ४० जनासम्म लाई सहभागी गराउने तयारी गरिएको छ ।

अहिलेसम्म कुनैपनि दलको कार्यक्रममा पर्यवेक्षकको रुपमा मात्रै भाग लिन पाएका विदेशी राजनीतिकबाट नेपालको सत्ताधारी दलको कार्यक्रममा प्रतिवेदन सहितको प्रशिक्षण दिने विषय आपैmमा रोचक छ ।

नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनले ‘चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ लाई विश्वका ७० भन्दा बढी मुलुकले समर्थन गरेका छन् र विकासका नयाँ अवधारणाहरु विकास गर्दै छन् ।

चीनको यो अभूतपूर्व विकास चीन, रुस, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र भारतबीच खडा गरिएको ब्रिक्स संयन्त्र, एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक लगायत वित्तीय संस्थाहरु र विभिन्न पहलकदमीले नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरुको वर्चस्व कमजोर बन्दै गएको छ’ भन्दै नेकपामा चीनको प्रभाव बढ्दै गएको देखाउँछ ।

नेकपा नेतृत्वको चीनप्रति सदासयता बढेको देखिए पनि नेपालबाट चीनमा भएको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला भएको सम्झौताको कार्यान्वयन र चीनको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालन हुने भनिएका परियोजनाहरुको प्रगतिमा सन्तोषजनक काम हुन सकेको छैन ।

चीनले कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुलाई आफ्ना विकाश साझेदार बनाउने सपना देखाएर ठूलो परिमाणमा ऋणी बनाए पछि सो ऋण असुलीको बहानामा सम्बन्धित देशको महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानहरुलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिनेगरेको आरोप छ

औद्योगिक पार्क स्थापना, काली ण्डकी आयोजना, त्रिशूली गल्छी आयोजना, सिउरीन्यादी जलविद्युत आयोजना, माथिल्लो मस्र्याङ्गदी आयोजना, पूर्वी मधेसको सिंचाई सम्बन्धी आयोजना र रसुवागढी केरुङ्ग प्रसारणलाईन निर्माण लगायतका परियोजनाहरु सुस्त गतिमा अघि बढिरहेका छन् ।

यसै गरि पश्चिम सेती र बूढीगण्डकी आयोजनाहरुमापनि खासै प्रगति देखिँदैन । बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजनामापनि चिनियाँ कम्पनीले काम गर्न नसकेपछि इटालीका ठेकेदारलाई दिइएको थियो तर उक्त ठेकेदार आर्थिक समस्याका कारण काम छोडेर गएपछि फेरि चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिने निर्णय भएको छ ।

चीनले कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुलाई आफ्ना विकाश साझेदार बनाउने सपना देखाएर ठूलो परिमाणमा ऋणी बनाए पछि सो ऋण असुलीको बहानामा सम्बन्धित देशको महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानहरुलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिनेगरेको आरोप छ ।

श्रीलंका, पाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, लाओस, मंगोलिया, मोन्टेनेग्रो, ताजकिस्तान, जिबूती लगायतका देशहरु अहिले ऋणमा चुर्लुम्म डूबेर आफ्ना शेयर मार्केट, समुद्री पोर्टहरु चीनका जिम्मा लगाएका छन् ।

श्रीलंकाको दक्षिणी प्रान्तमास्थित हम्बनटोटा पोर्टको विस्तारगर्ने क्रममा चाइना हार्बर इन्जिनियरिंग लिमिटेडसंग करार मार्फत योजना संचालन गरिएको थियो ।

चीनको १३ अर्ब डलरको ऋणबाट निर्मित उक्त पोर्ट संसारको अत्यधिक व्यस्त शिपिङ्ग रुटमापर्ने भएपनि ऋण तिर्न नसकेर श्रीलंका सरकारले १५००० एकड जग्गासहित सो पोर्ट ९९ वर्षकालागि चीनको जिम्मालगाउनुपर्ने बाध्यता भयो ।

एमालेसँगको एकीकरण पछि माओवादीले चीन प्रतिको आफ्नो धारणा परिवर्तन गरेको देखिन्छ । विगतमा तत्कालीन माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद’ सम्बन्धी दस्तावेजमा ‘माओको अन्तपछि चीनमा पनि पूँजीवादको पुनस्थापनासँगै विश्वमा एउटापनि समाजवादी सत्ता नरहेको’ आरोप लगाइएको थियो ।

नेकपा नेतृत्वले यस पटक औपचारिक रुपमा चीनको विदेश विभाग प्रमुखलाई आफ्ना नेताहरुको प्रशिक्षणमा प्रतिवेदन मार्फत प्रवेश दिनु नेपाली राजनीतिको टर्निंग पोइन्ट हो अथवा सदा झैं आफ्नो क्षुद्र राजनीतिक लाभकालागि प्रायोजित छद्म खेल भन्ने कुरालाई भविष्यले देखाउने छ ।

चीनको बिआरआई लाई ऋण धराप भनेर व्याख्या भई रँहदा नेपाली वामपन्थी नेतृत्वले सो परियोजनालाई देश विकासको अमोघ अस्त्र बताउनु कतिको परिणाममुखी होला त्यसको निर्णय समयले तयगर्ने छ ।

तथापि असोज अन्तिम साता हुनलागेको चिनियाँ राष्ट्रपतिको सम्भावित भ्रमणले नेपाललाई लाभान्वित गरोस् भन्ने आशा र विश्वास राख्नु पर्दछ ।