काठमाडौं– गत जेठ १५ गतेको बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयहरुमा अध्ययनरत छात्राहरुलाई सेनिटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषण गरे ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि भदौं २९ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयमा सचिवस्तरको बैठक बस्यो ।

बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्याडको गुणस्तर तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने र शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले साझा कोष खडा गरी बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

यस्तै स्थानीय तह तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइसँग समन्वय गरी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरुको संख्या तथा सेनिटरी प्याडको लागि आवश्यक पर्ने बजेट अनुमान गर्ने जिम्मा पनि शिक्षा मन्त्रालयले पायो ।

बैठकले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरुलाई सेनिटरी प्याड वितरण व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिने निर्णय ग¥यो ।
सरकारको निर्णय अनुसार विद्यालयमा आवश्यक पर्ने सेनिटरी प्याडको लागत राख्ने, वितरण गर्ने र प्रयोग भएका प्याडहरुको उचित तरिकाले विसर्जनको व्यवस्था मिलाएर त्यसको प्रतिवेदन समेत बनाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहको छ ।

प्रधानमन्त्री कर्यालयमा बसेको सचिस्तरको सो बैठकले कात्तिक १ गतेदेखि विशेष कार्यक्रम सहित सबै सामुदायिक विद्यालयमा सेनिटरी प्याड वितरणको कार्य शुभारम्भ हुने निर्णय पनि ग¥यो ।

सरकारको सचिवस्तरीय निर्णय कार्यन्वयनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असोज १० गते सबै स्थानीय तहलाई कात्तिक १ गतेदेखि सबै सामुदायिक विद्यालयमा सेनिटरी प्याड वितरणको काम शुभारम्भ गर्न पत्राचार गर्‍यो ।

सरकारको घोषण र निर्णय अनुसार कात्तिक एकगते देखि सबै सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुले महिनावारी हुँदा विद्यालयबाटै निशुल्क सेनिटरी प्याड पाउनुपर्ने हो । तर, सरकारको योजना अनुसार विद्यालयहरुमा निशुल्क सेनिटरी प्याड वितरणको कार्यक्रम पुगेको छैन ।

सरकारी विद्यालयमा निशुल्क सेनिटरी प्याड वितरणबारे समाचारमा मात्रै सुनेको तर कुनै कार्यक्रम नआएको धादिङको गजुरी गाउँपालिका–२ मा रहेको महेन्द्रोदय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रमेश प्रसाद पाठकले खबरहबलाई बताए ।

‘सरकारले छात्राहरुलाई विद्यालयमा निशुल्क प्याड दिने भनेर समाचारमा त सुनेको हो, तर हामीलाई अहिलेसम्म कुनैपनि निकायले खबर गरेको छैन,’ विद्यालयका प्रधानाध्यापक पाठकले भने, ‘ औपचारिक रुपमा कुनै जानकारी नआएकाले हाम्रो विद्यालयमा छात्राहरुलाई निशुल्क प्याड वितरण गरिएको छैन ।’

आफ्नो विद्यालयमा महिनावारी हुने उमेर समूहका छात्राहरु करिव १ सय ७५ जनासम्म रहेको प्रधानाध्यापक पाठकको भनाइ छ ।

विद्यालयमा गैर सरकारी संस्थाको सहयोगमा शौचालयको व्यवस्थापन भएपनि शौचालयमा पानीको भने समस्या रहेको उनको भनाइ छ । जसले गर्दा छात्राहरु महिनावारी भएपछि शिक्षकलाई जानकारी दिएर पढाइ नै छाडेर घर फर्किने गरेका छन् ।

‘हाम्रोमा समुदायसँग जोडिएको खानेपानी छ, त्यहि पानीलाई ट्यांकीमा जम्मा गरेर शौचालयमा प्रयोग गर्ने गरेका छौं,’ विद्यालयका प्रधानाध्यापक पाठकले भने, ‘छात्राहरु महिनावारी हुँदा गाह्रो भयो भनेर हामीलाई सोधेर घर जान्छन्, कोही शारीरिक अवस्था कमजोर भएर विद्यालय नआउने पनि हुन्छन् ।’

धादिङमा मात्र होइन दोलखाका विद्यालयका प्रमुखलाई पनि छात्रालाई निशुल्क प्याड वितरण गर्ने सरकारी योजनाबारे राम्रोसँग जानकारी छैन ।

दोलखाको सैलुङ गाउँपालिका–७ मा रहेको सागुते माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक शिवराम बुढाथोकीले पनि विद्यालयका छात्रालाई निशुल्क प्याड वितरण गरिने कार्यक्रमबारे समाचारमा मात्रै सुनेको बताए ।

सरकारले कात्तिक एक गतेदेखि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेर सुनेपनि सैलुङ गाउँपालिकाका कुनैपनि विद्यालयमा सो कार्यक्रम शुरु नभएको बुढाथोकीको भनाइ छ ।

‘निशुल्क प्याड आउँछ भनेर रेडियो टिभीमा सुनेको हो, तर हाम्रो विद्यालयमा यो कार्यक्रम आएको छैन,’ विद्यालयका प्रधानाध्यापक बुढाथोकीले भने, ‘हाम्रो पालिकामै यो कार्यक्रम आएको थाहा पाएको छैन । अहिले विद्यालयमा विदा पनि छ, छठ पर्वपछि मात्रै विद्यालय खुल्छ, कार्यक्रम पनि त्यसपछि आउँछ कि ।’

शिक्षा मन्त्रालय भन्छ : तयारी गर्दैछौं

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पनि सरकारले तोकेको मितिमा कार्यक्रम शुरु हुन नसकेको स्वीकार गरेको छ । कात्तिक एक गतेदेखि नै विद्यालयमा कार्यक्रम शुभारम्भ गरिने भनेपनि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यविधि नै बनिसकेको छैन ।

शिक्षा मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी दिव्या दवाडीले सामुदायिक विद्यालयमा छात्राहरुका लागि सेनिटरी प्याड वितरणको कार्यविधि बनाउने कार्य नै नसकिएको बताइन् ।

‘कार्यक्रमको लागि कार्यविधि बनाउने काम गरिरहेका छौं, कार्यविधि लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ, तर फाइनल भइसकेको छैन,’ शिक्षा मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी दवाडीले खबरहबसँग भनिन्, ‘कात्तिक एक गते देखि नै कार्यक्रम शुभारम्भ गर्ने भनिएको थियो । तर, एक गतेदेखि कार्यक्रम शुरु गर्न सकेनौं ।’

बजेट वक्तव्यमा घोषणा भएपनि बजेट आउन भने समय लागेकाले तोकिएको मितिमा कार्यक्रम शुरु हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘बजेट बक्तव्यमा कार्यक्रम घोषणा भयो, तर कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन भएको थिएन, त्यसले गर्दा अलिकति ढिला भयो, हामीले आवश्यक पर्ने बजेट अर्थमन्त्रालयमा माग गरेका छौं । त्यो प्रकृयामै छ,’ शिक्षा मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी दवाडीले भनिन्, ‘शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय सबैले यो कार्यक्रम गर्नै पर्छ भनेर लागेका छौं । त्यसैले यो कार्यक्रम छिट्टै शुरु हुन्छ भन्ने आसा छ । सम्भवत कात्तिक १५ गतेदेखि शुरु हुन्छ ।’