प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा थप पाँच रिट दर्ता « Khabarhub

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा थप पाँच रिट दर्ता


२ कार्तिक २०८२, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


117
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आज थप पाँच रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । यसअघि ११ रिट निवेदन दर्ता भएका थिए ।

यही कात्तिक १२ गते सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति बदर, संसद् विघटन बदर एवं संसद् पुनःस्थापना समेतमा उत्प्रेषण, परमादेश आदेशको माग गर्दै आजसम्म १६ रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका निवेदनहरू संवैधानिक इजलास सुनुवाइ हुनेछ ।

गत भदौ २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनमा अदालतमा आगजनी, ढुङ्गामुढा, तोडफोड र लुटपाटबाट क्षति भएपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन तथा अत्यावश्यक निवेदन दर्ता र सुनुवाइबाहेक सबै काम स्थगित भएको थियो । गत असोज २८ गतेदेखि रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइ खुलेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदन आएका हुन् ।

रिट निवेदन पेस गर्नेहरूमा अधिवक्ता डा प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलसमेत आयुष बडाल, मकबुल मियाँ, अधिवक्ता खडकबहादुर शाह, डम्बरप्रसाद शिवाकोटी, अधिवक्ता दलबहादुर धामी, प्रकाश भुजेल, विपिन ढकाललगायत रहेका छन् । गत असोज २६ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित सम्पूर्ण न्यायाधीशको पूर्ण बैठकले रिट निवेदन दर्ता एवम् सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २ कार्तिक २०८२, आइतबार  १० : ३० बजे

देउमाई खोलाको पक्की पुल संरक्षण गरिँदै

इलाम– इलामको पश्चिमी क्षेत्र माङसेबुङ गाउँपालिका र देउमाई नगरपालिका जोड्ने

सरकारका प्रवक्ता र सम्पादकबीच छलफल

काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल र विभिन्न सञ्चार माध्यमका

लुगा सुकाउने क्रममा करेन्ट लागेर २२ वर्षीया महिलाको मृत्यु

कञ्चनपुर– कृष्णपुर नगरपालिका-५ गजरौला बस्ने २२ वर्षीया लक्ष्मी नेपालीको करेन्ट लागेर सोमबार

कोशी अस्पतालको नयाँ भवन समयमै सम्पन्न नहुँदा बिरामीलाई सेवा प्रवाहमा समस्या

विराटनगर– कोशी अस्पतालको नयाँ भवन समयमा निर्माण हुन नसक्दा सेवाग्राहीले

इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएका फरार व्यक्ति कतारबाट पक्राउ

काठमाडौं– मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र जबरजस्ती करणी मुद्दामा इन्टरपोलबाट रेड नोटिस