काठमाडौं- नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तव्य रहेको कतारले आफ्नो श्रम कानूनमा व्यापक सुधार गर्ने घोषणा गरेसँगै लाखौँको सङ्ख्यामा रहेका आप्रवासी कामदार लाभान्वित हुने भएका छन् ।

लामो समयदेखि आप्रवासी कामदारका क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसङ्गठनले आवाज उठाउँदै आएका विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी कतार सरकारले श्रम कानूनमा व्यापाक सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ । कफला प्रणालीको अन्त्य गर्ने र प्रवासी कामदारको अधिकारको संरक्षणमा महत्वपूर्ण कदम चाल्ने लक्ष्यका साथ कतार सरकारले सुधारको घोषणा गरेको हो ।

गत असोज २९ गते कतारको राज्यमन्त्री परिषद्ले सर्वसम्मतिबाट रोजगारदातालाई स्वतन्त्र रूपमा श्रमिकलाई काम परिवर्तन गर्न अनुमति दिने नयाँ कानूनको समर्थन गरेको छ । त्यस्तै कतारको मन्त्रिपरिषद्ले मध्यपूर्वमा पहिलो पटक कामदारलाई भेदभाव नगरी विभेदरहीत न्यूनतम ज्याला स्थापना गर्न नयाँ कानूनको अनुमोदनसमेत गरेको छ ।

यसअघि मध्यपूर्वका कुनै पनि मुलुकमा सरकारका तर्फबाट श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको थिएन । रोजगारदाता र श्रमिकको समझदारीका आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण हुँदै आएको थियो । यससँगै नेपाली कामदारले तलब नपाउने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ । त्यस्तै नेपाली र अन्य मुलुकका कामदारका बीचमा हुने विभेद अन्त्य हुनेछ ।

त्यसैगरी कतारबाट बर्हिगमनका लागि आवश्यक पर्ने ‘एक्जिट’ अनुमति अनिवार्यको व्यवस्था हटाइएको छ । नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि सेनाका कर्मचारीबाहेक सबै कामदारको लागि ‘एक्जिट’ अनुमतिको आवश्यकता नपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)ले जनाएको छ ।

यस व्यवस्थासँगै घरेलु कामदार, कतारमा सरकारी र सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत श्रमिक, समुन्द्र र कृषि क्षेत्रमा कार्यरत साथै अनौपचारिक कामदार अस्थायी वा स्थायीरूपमा आफ्नो रोजगारदाताको अनुमतिबिना नै देश छाड्न सक्नेछन् ।

कतारी घोषणाको चौतर्फी स्वागत

श्रम कानूनको व्यापक सुधार गर्ने कतारको घोषणाको चौतर्फी स्वागत गरिएको छ । श्रम तथा आप्रवासनका क्षेत्रमा वकालत गर्दै आएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सो निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।

कतार सरकारको कदमको स्वागत गर्दै आइएलओले भनेको छ, “कतार सरकारले गरेको यी सुधारको आइएलओले स्वागत गर्दछ र यसले श्रम बजारलाई रूपान्तरण गर्ने कतारको प्रतिबद्धतालाई मान्यता दिनेछ ।”

आइएलओका महानिर्देशक गाय राइडरले यी चरणहरूले आप्रवासी कामदारहरूको अधिकारलाई ठूलो समर्थन गरेको बताए । “कतारमा चलिरहेको आईएलओ प्राविधिक सहयोग कार्यक्रमले सामाजिक न्यायलाई अगाडि बढाउन र कामलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारको प्रयासमा ठोस योगदान पुर्‍याएकोमा म खुशी छु”, महानिर्देशक राइडरको भनाइ उद्धृत गर्दै आइएलओले जनाएको छ ।

त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन कन्फेडेरेशन (आइटियूसी) ले पनि नयाँ कानूनले कफला प्रणालीको अन्त्य गर्ने र आधुनिक औद्योगिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । “कतार परिवर्तन भइरहेको छ । हामी सरकारलाई यो छिटोभन्दा छिटो घोषणा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दछौँ”, आइटियूसीका महासचिव शरण बुरोले भनेका छन् । आईटीयूसीको सहयोगमा कतार सरकार र आइएलओबीचको साझेदारीले जीवन परिवर्तन गर्ने काम गरिरहेको छ ।

रोजगारदाताको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन (आइओइ) ले कतार सरकारलाई उनीहरूको श्रम बजार मापदण्ड अनुकूलन गर्न उठाएका ठूला कदमका लागि बधाई ज्ञापन गरेको छ । आइओइले भनेको छ, “सभ्य काम र दिगो अर्थव्यवस्थालाई कतारको विकासको केन्द्रबिन्दु बनाउनका लागि यस प्रक्रियामा नेतृत्व लिइरहेकाहरूप्रति हामी कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ ।”

नेपाली श्रमिक खुसी

कतारको सो घोषणासँगै त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदारले खुसी व्यक्त गरेका छन् । कतार सरकारको घोषणाले छिट्टै मूर्तरुप लिने उनीहरुको विश्वास छ । कतारले यसअघि नै कफला प्रणालीको अन्त्य गरिने जनाए पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । यद्यपि कतारले यसअघि पनि यससम्बन्धी कानूनलाई केही खुकुलो बनाएको थियो ।

झण्डै एक दशकदेखि कतारमा कार्यरत गोरखाका रामेश्वर नरालले कतार सरकारको सो निर्णयबाट नेपाली कामदार निकै खुसी भएका बताए । कतारमा करिब पाँच लाखबढी नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेका छन् । त्यस्तै चितवनका ईश्वर पौडेलले कतार सरकारको घोषणा कडाइका साथ कार्यान्वयन भएमा थुपै नेपाली कामदार लाभान्वित हुने बताए । “न्यूनतम् पारिश्रमिक तोक्ने घोषणाले श्रमिकको पारिश्रमिक सुनिश्चित हुनेछ”, उनले भने ।

के हो कफला प्रणाली ?

खाडी राष्ट्र साउदी अरेविया, बहराइन, कुवेत, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), ओमानका अतिरिक्त मध्यपूर्वका अन्य केही मुलुकमा त्यहाँका कम्पनी तथा रोजगारदाताले विदेशी कामदार मगाउने र काममा लगाई आफ्नै संरक्षणमा राख्ने प्रक्रियालाई कफला प्रणाली भनिन्छ । यसरी संरक्षकत्व प्रदान गर्दै रोजगारी, औषधोपचार, खाना तथा बस्ने ठाउँ प्रदान गर्ने परम्पराको विकसित रुप नै कफला प्रणाली हो ।

यसअन्तर्गत रोजगारदाता वा कम्पनीले विदेशी कामदारलाई करार अवधिको अन्त्य नभएसम्मका लागि प्रयोजन गरेर अनुबन्धित गर्ने गर्दछन् । कफला प्रणालीअन्तर्गत काम गर्न जाने कामदारले करार अवधिभर आफ्नो मालिक-कम्पनी बदल्न निषेध गरिएको हुन्छ । करारमा तोकेकोभन्दा फरक रोजगारदाताकोमा काम गरेको पाइएमा कानूनको उल्लङ्घन गरेको ठहरिन्छ र कानूनतः दण्डनीय हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

राहदानीलगायत कानूनी काजगपत्र प्रायोजक वा मालिकले राख्दछ र रोजगारदाताले आफूले करार गरेको अवधिभरी कामदारलाई पूर्ण नियन्त्रणमा राख्दछ । यसरी मालिक वा रोजगारदाता छाडी अर्कामा काम गर्न जानु कफला प्रणालीअन्तर्गत गैरकानूनी मानिन्छ । करार अवधि समाप्तिपछि रोजगारदाता-मालिकको अनुमति लिएर मात्र आफ्नो देश फर्कन पाइन्छ ।

सन् २०२० बाट कार्यान्व्यनमा आउने

कतार सरकारको सो घोषणालाई कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आउँछ भनेर आम आप्रवासी कामदारले हेरिहेका छन् । साथै उनीहरुले कार्यान्व्यनका क्रममा व्यवहारिक समस्या देखिने हो की भनेर चिन्तासमेत व्यक्त गरेका छन् ।

अहिले तयार भएको मस्यौदा कानून सल्लाहकार (शूरा) काउन्सिलमा पठाइनेछ । कतारी अमीरको स्वीकृति र हस्ताक्षर पछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ । यो विधान जनवरी २०२० सम्म कार्यान्वयन हुने आशा गरिएको छ ।