रोल्पाका स्थानीय तहको बेरुजु डेढ करोडसम्म « Khabarhub

रोल्पाका स्थानीय तहको बेरुजु डेढ करोडसम्म


६ कार्तिक २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

रोल्पा – रोल्पाका स्थानीय तहमा डेढ करोड रुपैयाँसम्म बेरुजु रहेको भेटिएको छ ।

आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को महालेखा परीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिबेदनअनुसार रोल्पाका स्थानीय तहको न्युनतम १७ लाख ६३ हजार ८ सय ६४ रुपैयाँदेखि अधिक्तम १ करोड ४३ लाख ९८ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँ सम्म बेरुजु देखिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय रोल्पाले जनाएको हो ।

कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु सुनछ्हरी गाउँपालिकाको १करोड ४३ लाख ९८ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँ , गङगादेब गाउँपालिकाको ८८ लाख २० हजार ५ सय ९९ रुपैयाँ , रोल्पा नगरपालिकाको ८३ लाख ५८ हजार ४१ रुपैया ९६ पैसा , थवाङ गाउँपालिकाको ६१ लाख ४४ हजार २ सय ६२ रुपैया , त्रीबेनी गाउँपालिकाको ५८ लाख ३६ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँ , रुन्टिगढि गाउँपालिकाको ५३ लाख ९५ हजार २ सय ९० रुपैयाँ , परिवर्तन गाउँपालिकाको ४६ लाख ६३ हजार ६ सय ९८ रुपैयाँ र सबै भन्दा कम लुङगरि गाउँपालिकाको १७ लाख ६३ हजार ८ सय ६४ रुपैयाँ बेरुजु रहेको र सुनिल स्मृति गाउँपालिका र माडि गाउँपालिकाको प्रतिबेदन आउन बाकी रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय रोल्पाका सूचना अधिकारी हेमन्त राज आचार्यले जानकारी दिए ।

आचार्यका अनुसार मलेप को कार्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तह लाई पत्र बुझाएको ३५ दिन भित्र आवश्यक कागजात पेस गरि बेरुजु फर्छ्यौट गर्न भनेकाले बेरुजुको रकम घटन सक्ने र यो नै अन्तिम बेरुजु नभएको समेत बताए । स्थानीय तहका पदाधिकारीले बजेट कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक नियमावलीलाई विशेष ध्यान नदिदा बेरुजुको मात्रा बढेको हुन सक्ने बताइएको छ ।

सबै स्थानीय तहको बेरुजु नियमित, पेस्की र असुली तर्फ रहेको बताइएको छ ।

गत असोजको पहिलो साता रोल्पामा रहेका एक नगरपालिका सहित १० वटा स्थानीय तहको महालेखा परीक्षण कार्य सकिएको बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति : ६ कार्तिक २०७६, बुधबार  ६ : ०४ बजे

सबैभन्दा बढी प्युठानमा १०४.४ मिलिमिटर वर्षा

काठमाडौं । नेपालमा पश्चिमी र स्थानीय वायुको साथै पूर्वी भूभागनजिक

फरार प्रतिवादी २६ वर्षपछि पक्राउ

कैलाली । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतबाट कैद फैसला भई झण्डै

यी हुन् सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको ६ अध्यादेश

काठमाडौँ । सरकारले मंगलबार र बुधबार गरेर ६ वटा अध्यादेश

वैशाख १८ देखि काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती एकैपटक खाली गरिने

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंभरका सुकुम्वासी बस्तीहरू यही वैशाख १८ गते

विश्व विद्यालयमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पदमुक्त गर्न अध्यादेश : सरकार

काठमाडौँ । सरकारले विश्व विद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विगतमा