नेपालले सन् २०११ देखि नै लगातार चासो राखेर अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)अन्तर्गत ५ मिलियन अमेरिकी डलर (झन्डै ५० अर्ब रुपैयाँ) अनुदान सहयोग प्राप्त गर्ने अवस्था बनेको थियो ।

अनुदान प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता समेत संसदबाट अनुमोदन मात्र गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा एमसीसी सम्झौताको विषयलाई लिएर पुनः विवाद सिर्जना भएको छ । खासगरी सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठकमा केही नेताहरुले एमसीसीलाई अमेरिकाको ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति’को अंग भएको भन्दै आलोचना गरेपछि यसबारे पुनः बहस शुरु भएको छ ।

नेपाल सरकारको आफ्नै पहलमा भएको सम्झौताअनुसार प्राप्त हुन लागेको ठूलो सहयोग नेपालको हितमा छैन त ? हामीले एमसीसीको इतिहास, नेपालको सन्भर्दमा यसबाट प्राप्त हुने अनुदानको उपयोग, यसका कार्यक्षेत्रका विषयमा मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग बहादुर विष्टसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, विष्टसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

मिलेनियन च्यालेन्स् कर्पोरेशन (एमसीसी)को विषयमा धेरै चर्चा भइरहेको छ । पक्षविपक्षमा बहस जारी छ । के हो यो परियोजना ? किन विवादमा ल्याउन खोजिएको हो ?

वास्तवमा एमसीसीको विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन् । कतिपयले यो कार्यक्रम रणनीतिक सञ्जालको रुपमा आएको हो कि भनेर शंका गरेका छन् ।

जसले विरोध गरेका छन् उनीहरुले यो इण्डो प्यासिफिक रणनीति अनुसार हो कि भनेर विरोध गरेका छन् । तथापी उनीहरुले सारमा कुन विषयमा विरोध गरेको भन्ने कुरा आएको छैन् ।

यो के हो भनेर हामीले व्याख्या गर्नुभन्दा पनि सरकारले यस विषयमा स्पष्ट पार्नु उपयुक्त हो । विशेष गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले यसको ख्याल गर्नुपर्छ ।

यो अनुदान सहयोगको कुरा आज नभई सन् २०११ देखि छलफलमा आएको हो । नेपालले यो सहयोग प्रतिस्पर्धामा गई आफैले ल्याएको हो । तर अहिले आएर यो के हो ? यो क–कस्को एलाइन्स् (सञ्जाल)को भनेर प्रश्न गर्नु समय सान्दर्भिक नहुने देखिन्छ ।

एमसीसीले यूएसएडले गर्ने सहयोग भन्दा अघि बढि क्षेत्र तथा रकममा सहयोग गर्ने गर्दछ । यसले विशेषतः पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्छ । जसले त्यस देशको विकास हुनुको साथै आर्थिक उन्नति हुने देखिन्छ ।

नेपाल अहिले सक्रमणकालीन अवस्थामा रहेकाले कानूनी अल्झन र कामदारको समस्या भन्दा पनि विद्युतीकरण र सडक सञ्जाललाई एमसीसीले चासो देखाएको छ ।

लगानीको वातावरण, पारर्दशिता, लैगिंक समानता, बालिका शिक्षालगायत २० ओटा मापन राखेर एमसीसीको कार्यक्रम लागू हुने गरेको छ ।

एमसीसीले आफै परियोजना छान्ने नभई जुन देशमा यो लागु हुन्छ । त्यही देशको गुरुयोजना वा परियोजना भित्रै रहेर काम गर्छ ।

परियोजना पहिचानका लागि स्थानीय रुपमा एउटा कार्यालय खोल्ने र आवश्यक अध्ययन गरी परियोजना छान्ने गरिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा एमसीसी चार विषयमा सचेत थियो । पहिलो कुरा, यहाँको कानूनी अल्झन, कामदारको समस्या, राजनीति (हड्ताल तथा काममा अवरोध) तथा विद्युत र सडक सञ्जाल समस्या थिए ।

नेपाल अहिले सक्रमणकालीन अवस्थामा रहेकाले कानूनी अल्झन र कामदारको समस्या भन्दा पनि विद्युतीकरण र सडक सञ्जाललाई एमसीसीले चासो देखाएको छ ।

त्यसपछि अध्ययन गर्दै जाँदा, अधिकाशं बजेट विद्युतको ट्रान्समिशन लाइनमा लगाउने र केही रकम सडक सुधारमा लगाउने भन्ने निधो भएको हो । यसर्थ एमसीसीका बारेमा नबुझी सतही ज्ञान लिएर विरोध गर्नु निरर्थक हो ।

एमसीसीलाई नेपाल सरकारको अनुमोदन किन चाहिने हो ?

‘मिलेलियन च्यालेन्स कम्प्याक्ट’ (५०० मिलेलियन अमेरिकन डलर) धारा ७ मा के भनिएको छ भने, यदी यो परियोजना कार्यन्वयन गर्दा नेपालको कानून बाँजिएमा ‘कम्प्याक्ट’ कै लागू हुनेछ भन्ने हो ।

यदि तपाईको माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, खिम्ति जलविद्युत आयोजनाको एउटा बुदाँमा ‘प्रोटेक्शन अगेष्ट चेन्जिङ ल’ उल्लेख छ । जसले यदि सरकारको कुनै कानूनले परियोजना घाटामा गयो भने सरकारले त्यसको क्षतिपूर्ति बेहोर्ने शर्त उल्लेख छ ।

यो दुई सार्वभौमसत्ता देशको बीचमा भएकोले कुनै कानून बाझिएमा कम्प्याक्टको शर्त नै लागु हुन्छ भनेको मात्र हो । यो शर्त भियना कन्भेन्सन अनुसार हो ।

त्यसैले कुनै अवस्थामा कानून बाँझिएमा के गर्ने भन्ने कुरामा दुई तिहाईको सरकारले यो संसदबाट पास गराएमा पछि कुनै समस्या नहुने भएकाले यो संसद्बाट पास गराउनु पर्ने भनिएको हो ।

उदाहरणको लागि यदि कुनै विमानस्थल ५० वर्षको लागि भाँडामा सञ्चालन गर्न लिएमा पछि कुनै कानून बनाएर ५० वर्षसम्म सहमति अनुसार तिर्ने भनेको व्याजदरमा फरक आएमा त्यसले व्यापार व्यवसायमा असर पुग्ने देखिन्छ ।

त्यसैले भोली यस्तो समस्या नआओस् भन्नको लागि पनि कम्प्याक्टको पूर्व शर्त लागु हुनेछ भनिएको हो । यदि भोली जग्गा अधिकरण नदिने भन्ने कुनै कानून आयो भने यो कार्यक्रम लागु नहुने हुन्छ ।

त्यसैका लागि पनि कम्प्याक्टको पूर्वशर्त लागु हुनु पर्नेछ भन्ने माग हो ।

अहिले बजारमा नेपालको कानून भन्दा एमसीसीको कानून माथि भन्ने हल्ला भएको कारण चाँही मानिसहरुले यसको बारेमा यथेष्ट जानकारी नभएरै हो ।

यसको अर्थ एमसीसीले नै सबै कुरा गर्न पाउने होइन । हामीले पहिला गरेको सहमति अनुसारको मात्र एमसीसीले काम गर्ने हो । जस्तै, प्रशारण लाइन र सडक सञ्जालको विषय । यी नै क्षेत्रमा काम गर्दा चाहिने कानून, नियम बारेमो बहस अहिले चलेको हो ।

एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएन भने के हुन्छ ?

यो संसदबाट एमसीसी अनुमोदन नहुने भन्ने कुरै छैन् । यो कार्यक्रमलाई संसदबाट अनुमोदन हुन्छ ।

प्रश्न उठाउने, विषयमा छलफल गर्ने सांसदहरुको अधिकार हो । उनीहरुले यस विषयमा भोली के होला, के हो भन्ने जिज्ञासा राख्दा कोकोहल गर्ने अवस्था छैन् । सार्वभौम मुलुकको सासंदले देशमा आएको कार्यक्रममा बारेमा जानकारी राख्नु, प्रश्न गर्नु सामान्य कुरा हो । अहिले यही मात्र भएको हो ।

नेपाल जस्तो देशमा विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक कुतत्वको कारण अधिकांश परियोजना समयमा नसकिएको बेला पाँच वर्ष भित्रमा नै सकिने गरी यसको विशेष अधिकार मात्र मागेको हो ।

यो एउटा नजिर हुनेछ । भोली यस्तै, ५०० मिलियनका कम्प्याक्ट आएमा सहज हुनेछ । यो कार्यक्रम देशलाई डुबाउने खालको कार्यक्रम होइन् । यो विशुद्ध टेक्निकल र इन्जिनियरिङ कार्यक्रम हो ।

यो कार्यक्रम आउने असारबाट शुरु भई पाँच वर्ष सम्म (१८६५ दिन) सम्म मात्र चल्नेछ । परियोजना अन्तर्गत भएका काम नेपाल सरकारलाई हन्तान्तरण गरिसकेपछि यो कार्यक्रम नेपालको लागि सकिनेछ ।

नेपाल जस्तो देशमा विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक कुतत्वको कारण अधिकांश परियोजना समयमा नसकिएको बेला पाँच वर्ष भित्रमा नै सकिने गरी यसको विशेष अधिकार मात्र मागेको हो ।

पाँच वर्ष भित्रमा कार्यक्रम अन्तर्गतको काम नसकिए बाँकी रहेको अनुदान समेत सकिनेछ । नेपाल सरकारले ५० करोड अमेरिकी डलर लिने भनेर हस्ताक्षर गरिरहेको छ ।

एमसीसी लागू गर्न भारतको सहयोग चाही किन चाहिने हो ?

नेपाल एक भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले अर्को देशमा जानको लागि भारतको जमिन प्रयोग गर्नु पर्ने वाध्यतात्मक अवस्था छ । त्यस्तै, क्रस क्रन्ट्री ट्रान्समिशन लाईन निर्माण गरी भारत केन्द्रित बनाउन भारतको सहयोग चाहिने हो ।

नेपालमा उत्पादित बिजुली बेच्न सकिएन भने लगानी डुब्ने खतरा हुन्छ । त्यस्तै, यहाँको सबै विजुली नेपालमा मात्र खपत हुने अवस्था पनि छैन् ।

ढल्केबर मुजपुरको ट्रान्समिसन लाइन बन्दै छ भने, बुटबल–गोरखपुरको चार ट्रान्समिसन लाइन एमसीसीको गुरुयोजना मै समावेश छ ।

अर्काको देशमा ट्रान्समिशन लाइन बनाउनको लागि त्यस देशको सहमति त चाहिन्छ नै । त्यसैले भारतको सहयोग चाहिन्छ भनेको हो ।

भारतसँग प्रशारण लाइन बनाउनको लागि अनुमति होइन् सहमति गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

एमसीसीले १० प्रतिशत आर्थिक प्रतिफल नहुने भए लगानी गर्दैन । यो कार्य नेपाल सरकारले गरिसकेको छ । नेपाल र भारतबीच २०१५ को अक्टोबरमा बेंगलुरुमा सहमति भईसकेको छ । अब यो परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्न मात्र बाँकी छ ।

यसको लागि भारतको पावर ग्रीड कपोरेशन र नेपालको विद्युत प्राधिकरणबीचमा दुई देशमा ५०/५० प्रतिशत लगानीमा (जोइन्ट भेन्चर कम्पनी) संयुक्त कम्पनी खोल्ने निर्णय भएको छ ।

एमसीए नेपालले के–के काम गर्दै गरेको छ ?

यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भित्र पर्दछ । हामीले स्थानीय सरकार वा अरु निकायसँग यस विषयमा कुरा गर्दा उहाँहरु एकदमै सुखी देखिनु भएको छ । सहयोग पनि गरिरहनु भएको छ ।

हामीले नेपालको सबैभन्दा ठूलो सब–स्टेशन निर्माण गर्दै छौं । ३८५ रोपनी जग्गामा नुवाकोटमा, ११ सय मेगावाट लान सकिन्छ । यस सब–स्टेशनबाट बुढीगण्डकी, मस्याङ्दी, त्रिसुली करिडोर सबै विद्युत त्यहाँबाट लान सकिन्छ ।

सब–स्टेशनको लागि जग्गा आवश्यक पर्दछ । अमेरिकी डलरमा कारोबार हुँदा केही समस्या चाँही होला ।

ट्रान्समिसन लाइनको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण २ वर्ष लगाएका छौँ । सार्वजनिक सुनुवाई एक जिल्लामा गरे पुग्ने ठाउँमा हामीले १० जिल्लामा गरेका छौँ । ३० ओटा नगरपालिकामा एक सय भन्दा बढी परामर्श गरेका छौँ ।

त्यस्तै, जतिबेला, स्थानीयले माग गरेका छन्, त्यतिबेला हामी उपलब्ध भएका छौँ । हरेक चोटी जाँदा स्थानीयको हाजिरी गरेका छौँ । उनीहरुले हामीलाई भेटेनन् भन्न पाउने वाला छैनन् ।

९ सय ओटा टावर छन् । कसरी ५ वर्षमा सकिन्छ होला भनेर सबै चकित परेका छन् । कहीँ एह हजार ६ सय मिटर चढाउनु पर्ने छ । कहीँ ५ सयमिटर तल झार्नु छ । ४७–७० मिटरसम्मका अग्ला टावर बनाउनुछ । ट्रान्सफर्मर मात्र १६० टनको छ ।

उनीहरुले बुझेका छन् यो गाह्रो कार्य हो । सबै तह तप्काबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि पाएका छौँ । तर जुन बेला जग्गा अधिकरण गरेर पैसा दिने बेलामाचाहिँ अर्को अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । हामीले मूल्य वितरण हामीले बनाएका आधार अनुसार वितरण गर्दछौँ ।

यो परियोजन बनाउनको लागि जनशक्ति कसरी व्यवस्था गर्नुहुन्छ ?

यसको लागि धेरै जसो अन्र्तराष्ट्रिय ठेकेदारहरु हुनेछन् । नेपाल बाहेक १७ देशमा यो कम्प्याक्ट लागू भएको छ ।

अमेरिकन ठेकेदारलाई दिइन्छ भन्ने बजार हल्ला छ त्यो गलत हो । यहाँ काम गर्ने एउटा पनि अमेरिकी ठेकदार कम्पनी छैनन् ।

यो अन्र्तराष्ट्रिय टेण्डर अनुसार नै हुन्छ । यसमा नेपाली कम्पनीलाई ग्राहयता दिइनेछ । तर टेण्डर प्रक्रियामा योग्यता भएका मात्र सहभागि हुन पाउनेछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले माथिल्लो तहका कर्मचारी आफै ल्याउन सक्लान् तर सकेसम्म नेपाली कामदार नै प्रयोग हुन्छन् । हाम्रो टिमले सुपरभाइज गर्ने हेर्ने काम गर्छन् ।

एमसीसी कार्यक्रमका बारेमा तपाईंले भन्ने पर्ने केही ?

७० वर्षे अमेरिका–नेपाल सम्बन्धमा यति ठूलो रकमको अनुदान आउनु ठूलो कुरो हो । एमसीसी २००४ मा स्थापना भएको हो ।

यो २००८ मा मेक्सिकोमा जज डब्लु बुसले परियोजनाको सुरुवात गरेका थिए । जुन देशमा यो परियोजना लागु हुन्छ । त्यही देशले परियोजनालाई आफ्नो अपनन्त्व ग्रहण गर्ने गरेको छ । त्यसैको लागि ‘एमसीए नेपाल’ स्थापना भएको हो ।

यो धेरै देशमा कार्यान्वयन भई सफल भएको छ। तर कतिपय देशमा दिएको पैसा चाहिँ खर्च भएको छैन् । २–३ महिना वर्षा हुन्छ १ महिना दशै तिहारमा जान्छ । वर्षको ८ महिना काम गर्ने हाम्रो देशमा साढे तीन वर्षमा यो परियोजना सकाउँनको लागि धेरै नै गाह्रो छ ।

तीन वर्षमा ७१ अर्व रुपैयाँ सिध्याउनको लागि कति काम गर्नु पर्ने आफै मुल्याङ्गन गर्नुस् । यो वृहत परियोजना हो ।

यो मोडेल राम्रो हो । जसअन्तगत भारतसम्म पुग्ने सडक जुन ३ सय १२ किलोमिटर छ । त्यसलाई लप्सीफेदी–रातमाट, रातमाटे–दमौली, दमौली–नवलपरासी, नवलपारी–बोर्डर गरेर खण्ड बनाएर बेग्लाबेग्लै ठेकेदारलाई बनाउन दिने कि एकैलाई सबै जिम्मा लगाउने भन्ने विषयमा चाँही अहिले पनि अध्ययन भइरहेको छ ।

यस्तै, सबस्टेशन पनि तीनवटा छन् । सबस्टेशनको पनि ठेकेदार फरक फरक बनाउने हो कि भनेर कुरा भइरहेको छ ।