गुठी विधेयक खारेजीको माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन (फोटो फिचर) « Khabarhub

गुठी विधेयक खारेजीको माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन (फोटो फिचर)


९ असार २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- गुठी सम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई खारेज गर्नुपर्ने भन्दै सोमबार पनि काठमाडौंमा खबरदारी जुलुससहितको सभा गरिएको छ ।

बसन्तपुरबाट निकालिएको जुलुसले न्युरोड, रत्नपार्क, भोटाहिटी, भद्रकाली, शहीद गेट, सुन्धारा, खिचापोखरी हुँदै पुनः बसन्तपुर पुगेर समापन भएको थियो । जुलुसमा सहभागीहरुले गुठी बिधेयकको खारेजीसँगै भूमिसुधार मन्त्री, सञ्चार मन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा समेत माग गरे ।

सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरेपनि सरोकारवालाले भने खारेज नै हुनु पर्ने माग अघि सारेका छन् । गुठी विधेयक खारेज नभए संस्कृति मासिने र नेपालको अस्तित्व नै मेटिने अभियान्ता तेज रत्न ताम्राकारले बताए ।

‘सरकारले विधेयक ल्याएर गर्न नहुने काम गर्‍यो’ उनले भने, ‘अब छुट्टै समिति गठन गरी, कसरी यो विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ ।’

सभ्यता मास्दै नेवा भूमिलाई अतिक्रमण गरी नेवार समुदायलाई विस्थापित गर्ने नियतका साथ सरकारले गूठी विधेयक ल्याएको राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त संघर्ष समितिका सदस्य उमेश श्रेष्ठले बताए ।

समितिले गुठी विधेयक खारेज नभएसम्म चरणबद्ध रुपमा खबरदारी कार्यक्रम जारी राख्ने जनाएको छ । सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेस भएको गुठी विधेयक फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए पनि सरोकारवालाले भने खबरदारी अभियान जारी राखेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ९ असार २०७६, सोमबार  ६ : २१ बजे

व्यावसायिक कृषिमा रमाउँदै ढकाल परिवार

गण्डकी– रोजगारीका लागि युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका बेला तनहुँको शुक्लागण्डकी

युरोपेली सङ्घद्वारा रूसी न्यायपालिकाका सदस्यमाथि प्रतिबन्ध

एजेन्सी– युरोपेली सङ्घ (इयु) ले सोमबार रुसी न्यायपालिकाका दुई सदस्यमाथि

दोस्रो दिन पनि मिराज नेतृत्वका जेन-जी सडकमा (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– जेन–जी आन्दोलनका अगुवा मिराज ढुंगाना समूहले आज पनि  प्रदर्शन गर्दै

अमेरिकामा मेक्सिकन विमान दुर्घटना, पाँच जनाको मृत्यु

एजेन्सी– अमेरिकी राज्य टेक्सासमा मेक्सिकन नौ – सेनाको चिकित्सा सामाग्री

सक्रिय बन्दै गण्डकीका न्यायिक समिति : अधिकांश मुद्दा मेलमिलापमै टुङ्गिए

गलकोट– गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका ८५ स्थानीय तहका न्यायिक समिति