काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् ।

असारमै सार्वजनिक गर्ने भनिएको मौद्रिक नीति बुधबार सार्वजनिक गर्दै गभर्नर डाक्टर चिरञ्जिवी नेपालले ठूला बैंकहरुबीच चालु आर्थिक वर्षमा मर्जर भए आकर्षक सुविधा दिने घोषणा गरे ।

६ प्रतिशतमा मुल्यवृद्धि सीमित राख्नेगरी सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमा चालु आर्थिक वर्षमा ७ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात गर्नपुग्ने विदेशी पैसा जम्मा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपूर्व राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा गभर्नर डाक्टर चिरञ्जिवी नेपालले ठूला बैंकहरु मर्जरमा जान बाध्य पार्नेगरी नीति बनाउने बताएका थिए । ठूला बैंक मर्जरमा नगए लाइसेन्स नै खारेज गर्ने चेतावनी दिएका गभर्नर नेपालले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा भने खुकुलो व्यवस्था राखेका छन् ।

२०७७ असारसम्ममा मर्जरमा जाने ठूला बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई स्प्रेडदर कायम गर्ने म्याद आगामी असारसम्म दिने, ऋणपत्र जारी गर्नु नपर्ने, बैंकका सञ्चालक, सीइओ लगायतका उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई मर्जरमा जान चाहे कुलिङ पिरियड लागू नहुने लगायतका व्यवस्था राख्दै मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सार्वजनिक गरेका हुन् ।

जुन वाणिज्य बैंकहरुका तर्फबाट राष्ट्र बैंकलाई दिइएको सुझाव अनुसारै हो । नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनले समेत बाध्यात्मक मर्जरमा जान नहुने सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिएका थिए ।

त्यही सुझावअनुसार केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति सर्वजनिक गरेको हो । तर एउटै व्यक्तिको निश्चित प्रतिशतसम्म फरक–फरक बैंकमा शेयर भएमा भने आवश्यक व्यवस्था गरी दुई संस्थालाई एकापसमा गाभ्ने नीति केन्द्रिय बैंकको छ ।

मौद्रिक नीतिमा अधिकांश व्यवस्था अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिएको राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेपबीचको अन्तर(स्प्रेडदर) लाई ४ दशमलव ४ प्रतिशतमा सिमित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुको कुल कर्जामध्ये कृषिमा १०, उर्जा र पर्यटनमा १५ प्रतिशत अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको केन्द्रीय बैंकले विपन्न वर्गलाई कम्तिमा पनि ५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरेको छ ।

नेपाली नागरिकसँग भएको सुन बैंकमा निक्षेपका रुपमा जम्मा गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको मौद्रिक नीतिमा बैंकका शाखा नभएका स्थानीय तहका वडाहरुमा शाखारहित बैंक खोल्न राष्ट्र बैंकको पूर्वस्विकृति लिनुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै व्यादजर स्थायित्व कायम गर्ने प्रमुख उद्देश्यसहित राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो ।