यस्तो संस्था जहाँ कर्मचारी आफैँले तोक्छन्, आफ्नो तलब « Khabarhub

यस्तो संस्था जहाँ कर्मचारी आफैँले तोक्छन्, आफ्नो तलब


७ कार्तिक २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी- तलब, अर्थात श्रम गरे बापत पाउने पारिश्रमिक हरेक संस्था वा कम्पनीले आफ्नो नियमानुसार तोक्ने गर्दछन् ।

कर्मचारीलाई प्रदान गरिने तलब कुनै पनि संस्था, कम्पनी वा कार्यालयले आफैँ तोक्ने गर्दछन् ।

यो रीत विश्वभर नै छ । तपाईं हामी सबैले कार्यालयले तोकेको तलबमा नै काम गर्दै आएका छौँ । किनकी कर्मचारी वा कामदारलाई आफ्नो तलब आफैं तोक्ने अधिकार हुँदैन ।

बरु तलब भत्ताका बिषयमा केही आपसी समझदारी भने हुनसक्छ । तर विश्वमा एउटा यस्तो संस्था पनि छ, जहाँ काम गर्ने कर्मचारीले आफैँले आफ्नो तलब तोक्ने गर्दछन् । यतिमात्र होइन, मन लागेमा आफ्नो तलब आफैँ बढाउन पनि सक्छन् ।

बेलायतको राजधानी लण्डनमा रहेको ग्रान्ट ट्रि लिमिटेड नामक संस्थाका कर्मचारीले आफ्नो तलब आफैँ तोक्न पाउने नियम छ । ग्रान्ट ट्री विभिन्न व्यावसायिक फर्मलाई सरकारी कोष दिलाउन सहयोग गर्ने संस्था हो ।

उक्त संस्थामा कार्यरत २५ वर्षीया सिसलिया मन्डुकाले आफ्नो तलब वार्षिक ७ हजार डलर बढाएकी हुन् । मन्डुकाले वार्षिक ३० हजार डलर रहेको आफ्नो तलब बढाएर ३७ हजार डलर पुर्याएकी हुन् ।

खासमा ग्रान्टमा आफ्नो तलब बढाउन सहकर्मीको सर्मथन चाहिँदो रहेछ । सहकर्मीले सर्मथन गरेमा हरेक कर्मचारीले आफ्नो तलब बढाउन वा तोक्न पाउने स्वतन्त्रता छ ।

तस्बिर : ग्रान्ट ट्री डट को डट यूके

प्रकाशित मिति : ७ कार्तिक २०७६, बिहीबार  ७ : २८ बजे

बुटवलको जुत्ता पसलमा आगलागी

बुटवल- बुटवलको एक जुत्ता पसलमा शुक्रबार (फागुन २९) साँझ आगलागी

शुक्रबार झापामा सबैभन्दा बढी वर्षा

काठमाडौं- मौसम बदली कायम रहँदा शुक्रबार पनि देशका विभिन्न जिल्लामा

समानुपातिक सांसदको नाम टुंग्याउन रास्वपाले डाक्यो सचिवालय बैठक

काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टी सचिवालय बैठक डाकेको

चुनावमा महावीरले बचाए २७ लाख रुपैयाँ

काठमाडौँ- नवनिर्वाचित स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले आफ्नो चुनावी अभियानबाट करिब

प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेटेपछि सुदनले भने : प्रत्येक मिनेट राष्ट्रका लागि महत्त्वपूर्ण छ

काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य सुदन गुरुङले प्रधानमन्त्री