काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन मन्त्री तथा मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

सिंहदरबारमा सोमबार साँझ मन्त्रालयगत चौमासिक कार्यविवरणको समिक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले काम नगर्ने र क्षमता भन्दा बढी ठेक्का लिने निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता नगर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

विकास निर्माणका काममा ठेकेदारहरुले अलपत्र पारेको विषयमा चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सचिव र ठेकेदारहरुलाई कस्ने नीति लिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी १५ दिनभित्र सम्पूर्ण ठेक्काको विवरण तयार गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले सक्षम व्यक्तिलाई ठेक्काको जिम्मेवारी दिइनुपर्ने समेत बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासन र विकास मार्फत राजीतिमा आएको परिवर्तनको अनुभूति जनतामा गराउनु सक्नुपर्छ भन्दै मुलुकका सम्पूर्ण क्षेत्रमा देखिनेगरी सुधार गर्नुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘नीति एकातर्फ, बजेट अर्कोतर्फ र कार्यक्रम अर्कोतर्फ’ रहेको प्रवृत्तिकाबारेमा औँल्याउँदै स्रोत निश्चित नभएका, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नपरेका परियोजनामा खर्च गर्ने तथा बजेट विनियोजन भएका कार्यक्रमका रकम अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति दोहोरिन नदिन सचेत गराए ।

उनले भने, “नीति कार्यक्रम एउटा छ, बजेट अर्को छ, कार्यान्वयन अर्कातिर छ । स्रोत सुनिश्चित नभएका नीति कार्यक्रम र बजेटमा नपरेका कार्यक्रममा रकम खर्च गर्ने र विनियोजन भएका कार्यक्रमका रकम अलपत्र पर्ने गरेका छन्, त्यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्छ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासन र विकासमार्फत राजनीतिमा आएको परिवर्तनको अनुभूति जनतामा गराउनसक्नुपर्छ भन्दै मुलुकका सम्पूर्ण क्षेत्रमा देखिने गरी सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले सुधार गर्दा कानूनले नरोक्ने पनि प्रष्ट पारे ।

तीन वटा आयोजना निर्माण गर्ने सामर्थ्य भएका ठेकेदारलाई ५० वटा ठेक्का दिनु उपयुक्त नहुने बताउँदै उनले यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी रहेको बताए ।

“हिजो हामीलाई स्रोत सुनिश्चित नभएका र नीति कार्यक्रममा नपरेका आयोजनाले वित्तीय समस्या झेलिरहेका छौँ, तर अहिले हामी फरक ढङ्गले जान खोजिरहेका छौँ, गहिरो अध्ययन गरेर के कति प्रगति भए र आगामी दिनमा कसरी जाने भनेर कार्यदिशा निर्धारण गरिनुपर्छ”, उनले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अनुदानको दुरुपयोग नगरी प्रतिफल आउनेगरी कुन उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन खोजिरहेका छौँ । सोही आधारमा अनुदान वितरणलाई व्यवस्थित बनाइनुपर्ने धारणा राखेका थिए । अनुदानको सदुपयोग भए- नभएको यकिन गर्न निर्देशन दिँदै उनले भने  “अनुसन्धानका लागि प्राथमिकतायुक्त विषय छनोट गर्नुपर्छ, जसले पाउनुपर्ने हो, उसले प्राप्त गरुन्, रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व बढ्नुपर्दछ । धान, मल, उखुलगायत कुन उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन खोजिरहेका छौँ । त्यसलाई अनुदान दिनुपर्छ ।”

बैठकमा शहरी विकास, खानेपानी मन्त्रालयबाहेक अन्य सबै मन्त्रालयका विभागीयमन्त्री सचिव तथा मातहत निकायका प्रमुखहरुको उपस्थिति थियो । सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले आफ्ना मातहत आयोजनाको प्रगति विवरण र आगामी योजनासहितको समीक्षागत रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थिए ।