काठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अमेरिकी सरकारसँगको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अनुदान सहायता सम्झौतापत्र नेपालको आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित सम्झौता भएकाले संसद्को चालू हिउँदे अधिवेशनले यसलाई पारित गर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा सो विषयबारे स्पष्ट पार्दै मन्त्री ज्ञवालीले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले उक्त सम्झौता गरेको र सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकाले अन्तरर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकका छविलाई विश्वसनीय बनाउनसमेत यसलाई अनुमोदन गर्नुको विकल्प नभएको जिकिर गरे । यसबारे राष्ट्रिय दलबीच कुनै विमति नभएकाले संसद्बाट पारित हुने उनको भनाइ थियो ।

परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले एमसीसीले सन् २०११ देखि नेपाललाई छनोट गरेको बताउँदै इन्डोप्यासिफिक रणनीति सन् २०१७ देखि मात्र सुरु भएको भन्दै यी दुईबीच कुनै सम्बन्ध नभएको प्रष्ट पारे ।

मन्त्री ज्ञवालीले विकासशील राष्ट्रलाई विकासशील राष्ट्रले सहयोग गर्नुपर्ने मान्यताको आधारमा अमेरिकाले सहयोग गर्न लागेको बताउँदै यो कुनै मुलुक लक्षित कार्यक्रम नभएको उल्लेख गरे ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को पछिल्लो स्थायी कमिटीको बैठकमा उक्त सहमति हिन्दप्रशान्त रणनीति (आइपीएस) सँग सम्बन्धित भएमा पारित गर्न नहुने प्रश्न उठेपछि यस विषयमा बहस उत्पन्न भएको थियो ।

मन्त्री ज्ञवालीले वर्तमान सरकार राष्ट्रियहित र सरोकारका सवालमा सतर्क र गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै भने, “तातो दूधले मुख पोलेको मान्छे मोही देख्दा पनि फुफु गर्छ भने झैँ आशङ्का गरिएको छ । यसमा राष्ट्रिय हितविपरीत हुने गरी कुनै काम हुँदैन । यो पूर्वाधार विकासका लागि हुने आयोजनामा अमेरिका सरकारको सहयोगको सम्झौता हो । सम्झौताका कतिपय शर्त सम्झौता गर्दा ख्याल गरिने विषय हो । अहिले हेरफेर हुँदैन ।”

मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको सफल शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक स्थिरतासँगै अमेरिकाले उक्त सहयोग गर्नुले त्यो सहयोगले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सकारात्मक सन्देशको लाभ मिल्ने उल्लेख गरे । उक्त सहयोग कार्यान्वयनका लागि नेपालमा स्वायत्त र व्यावसायिक निकाय स्थापना भएको र नेपालको आधिकारिक निकायले लेखा परीक्षण गर्नसक्ने उनले जानकारी दिए ।

एशिया प्रशान्त क्षेत्रको गरिबी र पछौटेपनलाई हटाउँदै, भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने र सम्पर्क सञ्जालको विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ करिब ५५ अर्ब अमेरिकी सहयोग र बाँकी नेपालको लगानीमा ६४ अर्बको परियोजना अगाडि बढेको छ । परियोजनाअन्तर्गत काठमाडौँको नाङ्गलेभारेदेखि नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँ हुँदै बुटवलसम्म जोड्ने ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने भएको छ । केही रणनीतिक महत्वका केही सडक सञ्जालको विस्तार तथा मर्मतसमेत सो आयोजनाबाट हुनेछ ।

मन्त्री ज्ञवालीले भने, “एमसिसी र आइपिएस फरकफरक कुरा हो । यसलाई जोड्न आवश्यक छैन । मुलुकको आवश्यकता विकास हो । यो अविकाशको पासोमा चुडाउँ तर यहाँ विकासका ठूला कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा आशङ्का गरिन्छ । अनावश्यक बहसले दिग्भ्रमित बनाउँछ । कतिपय बहस नबुझेरै चलाउने गरिन्छ । समृद्धि र विकासका लागि यस्तो शृङ्खला अन्त्य गर्नुपर्छ ।”

बैठकमा समितिका सभापति दिलकुमारी रावल (थापा)ले एमसीसीका विषयमा सरकारले स्पष्ट पारेकाले सांसदहरुलाई बुझ्न सहज भएको बताइन् । समितिका सदस्य बद्रीप्रसाद पाण्डेले विकासशील राष्ट्रले सङ्घर्ष गरेर एमसिसी कार्यक्रममा अमेरिका सहमत भएकाले नेपाल जस्तो विकासशील राष्ट्रले उक्त सहयोगलाई सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।