मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बारे पछिल्लो समयमा अधिक टिकाटिप्पणी र बहस जारी छ ।

अमेरिकी सरकारको प्रत्यक्ष सहयोगको कार्यक्रम एमसीसीको उद्देश्य, नेपालमा यसको प्रभाव र वास्तविकताको सत्यताबारे बहस हुनु भन्दा सतहिरुपमा अपव्याख्या गरी वैदेशिक सहायता तथा मित्रराष्ट्रको असल नियतको सहयोगलाई विषयान्तर गर्नतर्फ बहस बढी मात्रामा केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

सबै सहयोग स्वार्थका रुपमा मात्र आउँदैनन् भनेजस्तै अमेरिकी सरकारको यो सहयोगलाई नेपालले आफ्नो हितमा उपयोग गर्ने महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त भएको छ ।

एमसीसी अमेरिकी कंग्रेसको सक्रियतामा स्थापित संस्था तथा सहयोग भएकाले अमेरिकी सरकारको प्रत्यक्ष सक्रियतामा सञ्चालित अमेरिकी सहयोग (युएसआईडी) लगायत भन्दा फरक छ ।

यसको साझेदारी प्रक्रिया, पारदर्शीता, कार्यान्वयनका तरिकाहरु सहयोग पाउने सरकारका प्राथमिकताका क्षेत्रका आधारमा तय गरिन्छ । करोडौं डलर सहायता प्रदान गरिने भएकाले स्थानीय सरकारले आफ्ना महत्वपूर्ण प्राथमिकता, समस्या तथा अन्य सुधारका अभियानलाई तिब्रता दिन सक्दछ ।

नेपालमा जारी बहसका क्रममा कुनै स्वार्थ विना एमसीसीले किन सहायता गर्दछ भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन् । यसका लागि एमसीसी किन सुरु गरियो भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।

मुलभुतरुपमा अमेरिकाको ट्वीन टावरमा २००१ सेप्टेम्बर ११ को आतंकवादी हमलापछि अमेरिकी नीति नियमकर्ताहरुले विश्वमा जारी गरीबी द्वन्द्व, असन्तुलन लगायतका समाजिक विचलनले आतंकवादलाई प्रसय दिएको महसुस गरे ।

त्यसपछि आफूमात्र स्रोत साधन सम्पन्न, विकसित र सुरक्षित भएर नहुने रहेछ भन्ने चेतना भयो । संसारका विशेषगरी कम विकसित र कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा लगानी बढाउने उद्देश्यले एमसीसीको अवधारणा आएको हो ।

कुनैपनि देशले एमसीसीको सहायता स्वत पाउँदैनन् । यसकारण एमसीसीको सहयोग पाउन नेपाल सरकारले केही मापदण्ड पूरा गर्नुका साथै आम जनचासोका सुधारमा प्रतिद्धता जनाउनु पर्ने भएकाले सुधारका लागि लगानीको स्रोत जुट्ने उपयुक्त माध्यम पनि हो ।

यस अर्थमा नेपालको हितैसी मित्रराष्ट्र अमेरिकाको एमसीसी योजनाले देशमा सुधार र विकासका पूर्वाधारको प्रतिवद्धताका लागि लगानी सहितको

अग्रसरतालाई किन खुला दिलले स्वागत नगर्ने ?

एमसीसीले मार्फत लगानी गर्ने वतावरण बनाउन सक्नु समृद्ध नेपाल निर्माणको पहिलो खुड्किलो हुन सक्छ । किन भने एमसीसीले मुख्यरुपमा नागरिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक अधिकार, जवाफदेहिता, प्रभावकारि सरकारी सेवा, कानूनी राज्य, व्यापार नीति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, स्वास्थ्यमा सार्वजनिक खर्च र शिक्षा लगायतलाई लगानीका प्राथमिकतामा राखेको छ ।

नेपालका युवा तथा आम सर्वसाधारणको सर्वाधिक चासो र चिन्ताका यस्ता मुद्दालाई सम्बोधन गर्न करोडौं डलरको लगानी ल्याउने अवसरलाई अनावश्क विवाद र भूराजनीतिक तथा सामरिक महत्त्वसँग जोडेर विवाद गर्नु दुःखद् विषय हो । अमेरिकाको एसिया क्षेत्रमा राजनीतिक तथा भूसामरिक रणनीति भन्दा एमसीसीका माथिका प्राथमिकता क्षेत्रहरु विल्कुलै फरक भएकाले यसलाई मित्रराष्ट्रले असल नियतले देखाएको सदासयताका रुपमा सिमित राख्नु नै हितकारी हुने छ ।

मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन संसारका लागि नयाँ पनि होइन । सन् २००४ मा तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसको कार्यकालमा कर्पोरेसनको घोषणा भएपछिको दशक भन्दा बढीे समयमा संसारका विभिन्न मुलुकले यसबाट लाभ लिएका छन् ।

एसियामै श्रीलंका सरकारले एमसीसीको सहयोगमा देशको महत्वपूर्ण सडक तथा सवारी साधनको स्तरोन्नती गर्न पहल शुरु गरिसकेको छ । संसारका दर्जन भन्दा बढी मुलुकले यसबाट लाभ लिइरहेका छन् ।

दक्षिणपुर्वी अफ्रिकाको मोजाम्बीक गणतन्त्रमा एमसीसीले सन् २००७ बाट खानेपानी तथा सरसफाई, सडक, जमिनको सुधारिकरण तथा कृषि क्षेत्रका परियोजनामा लगानी गरेको थियो । ५० करोड अमेरिकी डलर भन्दा बढी लगानी जुट्ने भएपछि मोजाम्बिक सरकारले देशको मेरुदण्डको रुपमा परिचित उत्तरबाट दक्षिणी भेग जोड्ने सडक (नेसनल रुट वान) सुधारको परियोजना अघि बढायो ।

यसबाट २ सय ५३ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नती गरियो । त्यस्तै मोजाम्बीकमा अर्थतन्त्रलाईनै प्रभाव पार्ने गरी रोगको महामारिका कारण नरिवलको उत्पादनमा ह्रास आएपछि एमसीसीको सहयोगमा सरकारले नरिवल कृषकलाई महामारिसँग जुध्न सहयोग गर्नुका साथै वैकल्पिक कृषि उत्पादनमा लाग्न सहयोग गरेको थियो । एमसीसीकै सहयोगमा महत्वपूर्ण खानेपानी परियोजना तथा कृषक आय बढाउने परियोजनाहरु मोजाम्बीकमा सुरु भयो । यसरी विभिन्न परियोजनाका लागि एमसीसीले विश्वका दर्जनौ मुलुकमा लगानी गर्दै आएको छ ।

एसियामै श्रीलंका सरकारले एमसीसीको सहयोगमा देशको महत्वपूर्ण सडक तथा सवारी साधनको स्तरोन्नती गर्न पहल शुरु गरिसकेको छ । संसारका दर्जन भन्दा बढी मुलुकले यसबाट लाभ लिइरहेका छन् ।

देशका आन्तरिक मुद्दा तथा समस्यालाई समाधान गर्न आएको यो अवसरलाई छिमेकी मुलुकले के भन्लान् भन्दा पनि जनताको हितमा कसरी उपयोग गर्ने भन्नेतर्फ नेपाल सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनु दीर्घकालमा लाभप्रद छ । देशमा जारी आम निरासा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, व्यापार घाटा लगायतका क्षेत्रमा एमसीसीको सहयोगलाई केन्द्रित गर्नु वुद्धिमानी हुने छ ।