संसदवादी नेकपा नेतृत्वको खड्ग ओली-प्रचन्ड सरकार इतिहासकै भ्रष्ट र सुविधालम्पट प्रमाणित भएको छ । जहाज खरिदमा साढे ५ अर्व भ्रष्टाचार संसदको विषय बनेको छ । प्रतिक्रियावादी कर वृद्धिले जनता प्रताडित छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिदेखि तीनै तहका एमालेकृत नेकपा सरकारका प्रतिनिधिहरु चिनियाँ प्रशासनमा भए मृत्युदण्डयोग्य भइसकेका छन् । राज्यको राजनीतिक नेतृत्व यसरी पशुपतिमा प्रदर्शित नाङगो बाबा झैं भ्रष्ट र सुविधालम्पट बनेको देखिएपछि निजामति र जङगी लगायतका कर्मचारीतन्त्रको पनि तीन नेत्र बल्ने नै भयो ।

आर्थिक क्षेत्रमा चरम भ्रष्टाचार सँगसँगै संविधान प्रतिकूल इन्डो प्यासिफिक कमाण्डमा संलग्नता, मधेश विखण्डनलाई वैधानिकता र विप्लव नेकपाविरुद्ध प्रतिबन्धका घटनाहरु एउटै श्रृंङ्खलामा छन् । त्यो भनेको नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डता एवम् प्रगतिशील राजनीतिलाई ध्वस्त बनाएर साम्राज्यवादको विश्वास जित्ने च्याङ काइसेक तथा लेण्डुप दोर्जे प्रवृति हो । खड्ग ओली-प्रचण्ड सरकारका यी हर्कतले पूँजीवादी गणतन्त्रलाई खत्तम गरेर राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्ने प्रतिक्रान्तिकारी उद्योग चलाएको तथ्य स्पष्ट हुन्छ ।

नेपालको संविधान-०७२ ले सैनिक तथा कूटनीतिक मामिलामा असंलग्न पराराष्ट्रनीति अख्यिार गर्ने भनेको छ । तर, साम्राज्यवादी अमेरिकाको ५०० मिलियन डलरमा लोभिएर ओली-प्रचण्ड सरकारले इण्डो प्यासिफिक सैन्य कमाण्डको अध्यक्षता स्वीकार गरेका छन् । त्यसको परिणाम सोभियत संघ उखेल्न अफगानिस्तानलाई अड्डा बनाइएको पृष्ठभूमिमा मुख्यतः चीन र भारत विरुद्ध ‘अर्को अफगानिस्तान’ खडा गर्ने साम्राज्यवादी रणनीति नै हो । नेपाललाई अर्को अफगानिस्तानमा बदल्नुको परिणाम हिमाली क्षेत्रमा फ्री तिब्बत तथा तराईंमा फ्री मधेसको नारालाई बढावा दिएर नेपाललाई ध्वस्त बनाउने अपराधिक रणनीति नै हो ।

फ्री तिब्बत भएमा हाल काठमाडौंमा हुने गरेका साम्राज्यवादी गतिविधि स्वतः ल्हासामा सर्नेछ र काठमाडौंमा भने पटना वा लखनउमाथि काबुलको अन्त्यहीन युद्धस्थितिको महामारी थोपरिने छ । काठमाडौं, विराटनगर, पोखरामा साम्राज्यवादी नेटो सेनाको अखडा जम्ने छ । के यो भयनाक राष्ट्रिय अपराध होइन ? जुन काम ओली र प्रचण्ड गर्दैछन् !

राजतन्त्र पुनःस्थापनाबारे विभिन्न शक्तिहरुबीच पात्रमा मदभेद छ । इसाई धर्म विस्तारलाई स्वीकार गरेको अवस्थामा बाजेलाई राजा बनाउने पश्चिमाहरुको जोड छ । बुहारीलाई महारानी बनाउनेमा भारत तल्लीन छ भने गिरिजाप्रसादले बेवी किङ भनेकै आधारमा प्रचण्ड र ओलीहरु नातीलाई अघि सार्ने जोडमा छन्

मधेश विखण्डनको नारा दिएका सीके राउतलाई अखण्डताको धारमा ल्यायौं भनेर ओलीहरु दङ्ग छन् । परन्तु, सीके राउत पक्षले भने सहमतिको बुँदा २ लाई ‘स्वतन्त्र मधेसका लागि जनमत संग्रह स्वीकार गरियो’ भनेका छन् । त्यससँगै आफ्नो पार्टीको नाम ‘जनमत पार्टी’ राखेका छन् । यसको राजनीतिक अर्थ प्रष्ट छ, सीके राउत प्रवृतिको गन्तव्य स्वतन्त्र मधेशका लागि जनमत संग्रह नै हो । अतः सीके राउत सहमति र नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकद्धारा खड्ग ओली-प्रचण्ड सरकारले देश विखण्डनको महासंकट उत्पन्न गरेको छ ।

विप्लव नेकपा प्रतिबन्धको प्रश्नमा खड्ग ओली प्रधानमन्त्री बनेको तेस्रो दिन, अर्थात ०७४ फागुन ६ गते विराटनगरमा विप्लव युवा मोर्चाको राष्ट्रिय सम्मेलन रहेछ । नेता हेमन्तप्रकाश ओली सहित गिरफ्तार गरेर सरकारले त्यो सम्मेलनमा दमन गर्यो । बिना हातहतियार जुटेका युवाहरुको सम्मेलनमाथि दमनले विप्लव समुहलाई स्वतः चिढाउने काम गर्‍यो । त्यसपछि नेता गिरफ्तारीको लहर चलाए । पुर्वमन्त्री समेत रहेका खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई हत्कडी लगाएर दाङदेखि भोजपुरसम्म प्रदर्शन गराउने अमानवीय हर्कत भयो ।

जनताको अपेक्षा र हामी धेरैको जोडका बावजुद ओली सरकारको प्रतिशोधात्मक रवैया नै जिम्मेवार हुनुपर्छ, ०७५ मंसीर ८ को जनसभामा विप्लव सार्वजनिक भएनन् । सरकारले वार्ता समिति गठन गर्‍यो । तर विप्लव समुहको भनाई रह्यो कि उनको पार्टीलाई औपचारिक पत्र लेखिएन ।

परिणामले देखाएको छ कि ओली-प्रचण्ड सरकार विप्लव नेकपाविरुद्ध दमनका लागि नै बनेको हो । सीके राउतसँगको द्विअर्थी सहमतिले मार्ग प्रशस्त गर्‍यो । सीके राउतलाई अमेरिकी सरकारको जागिरे भनेर पनि चिनिन्छ । त्यसैले नेपाललाई अर्को अफगानिस्तान बनाउने रणनीतिमा खड्ग ओली, प्रचण्ड तथा सीके राउतबीच एकता भएको तथ्य विश्लेषण गरिरहनु पर्दैन । देशभक्त नेपालीहरु यसबारे गम्भीर हुन जरुरी छ । यद्यपि, तत्कालका लागि सीके राउत सहायक र विखण्डनको मुद्धालाई बैधानिकता दिने ओली-प्रचण्ड सरकार मुख्य निशाना बन्नु पर्छ ।

विश्लेषकहरु भन्छन्, विप्लव-ओली आमने-सामने पुगेका छन् । सञ्चारमाध्यम भन्छ, विप्लव नेकपासँग ३ हजार योद्धाहरु छन् । यो तथ्याङ्क सही नै लाग्छ । विप्लव नेकपासँग त्यत्रो संख्यामा लडाकु हुनु छापामार युद्धका लागि ज्यादै ठूलो शक्ति हो । परन्तु पूर्वाधार विकास र नेपाली अर्थ-राजनीतिमा विगत जनयुद्धको तुलनामा वस्तुगत परिस्थिति बदलिएको बारे विशिष्ट मुल्याङकन जरुरी छ ।

भनिन्छ, प्रचण्डको मूख्य राजनीतिक उपलब्धी विद्यमान गणतन्त्र हो । यो सत्य हो । परन्तु माओवादी कम्युनिस्ट जमर्कोमा स्थापित नेपालको गणतन्त्र देशी-विदेशी पूँजीवादी वर्गले पचाएका छैनन् । पूँजीवादीसँग लड्ने विचारमा धमिरा लागेर नै प्रचण्डहरु नाम कम्युनिस्ट एमालेमा विलय भएका हुन् । माओवादी विचार र राजनीतिक शक्तिद्वारा स्थापित गणतन्त्र रक्षाको शर्त सुदृढ माओवादी शक्ति मात्र हो । परन्तु, प्रचण्डहरु संवैधानिक राजावादी बहुदलीय जनवादतर्फ पलायन भए । प्रचण्डहरुको माओवाद परित्याग गणतन्त्रलाई कमजोर तुल्याउने गद्दारी समेत थियो ।

इण्डो प्यासिफिक कमाण्डको अध्यक्षता र सीके राउत सहमतिको विखण्डकारी प्रावधान यथाशिघ्र खारेज गर्नुपर्छ । विप्लव नेकपामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल फिर्ता गरी सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक वार्तामा आव्हान गर्नु पर्छ । विप्लव नेकपाले पनि प्रतिष्ठाको बिषय छाडेर वार्तामा आउनु पर्छ

त्यसमाथि अभिजातवर्गमा पतन भएका प्रचण्डहरुको भ्रष्ट आचारण गणतन्त्र अनुकूल हुनै सक्दैन । कम्युनिस्ट जमर्कोमा स्थापित हुनाले नेपाली गणतन्त्रको स्वामित्व साम्यवादी ध्येयको सर्वहारा जीवनले निर्वाह गर्दा मात्र यसको रक्षा र विकाश सुनिश्चित हुन्छ । हिन्दू राजतन्त्रले मात्र नेपाललाई सुरक्षित गर्छ भन्दै हिँडेका केबी रोकाया कृष्णबहादुर महरा निकट मानिन्छन् ।

रोकायाले नै युरोप र अमेरिकामा प्रचण्डप्रति इसाई समर्थन जुटाएको स्वयं बताएका छन् । श्रीमतीको उपचार वहानामा अमेरिकी राजकीय सम्मान खाने प्रचण्डले त्यहाँ अवश्य देशद्रोही खिचडी पकाउँदैछन् । त्यो खिचडी नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउने र एकात्मक राजतन्त्र फर्काउने उद्योग नै हो, भनेर बुझ्न कठिन छैन ।

चर्चामा सुनिन्छ कि राजतन्त्र पुनःस्थापनाबारे विभिन्न शक्तिहरुबीच पात्रमा मदभेद छ । इसाई धर्म विस्तारलाई स्वीकार गरेको अवस्थामा बाजेलाई राजा बनाउने पश्चिमाहरुको जोड छ । बुहारीलाई महारानी बनाउनेमा भारत तल्लीन छ भने गिरिजाप्रसादले बेवी किङ भनेकै आधारमा प्रचण्ड र ओलीहरु नातीलाई अघि सार्ने जोडमा छन् ।

घोषित राजावादी र अनभिज्ञ जनता भन्छन्, ‘राजा आउ देश बचाउ ।’ के आजको वित्तीय साम्राज्यवादको बजारमा व्यापारी राजाले देश बचाउँछन् ? देश बचाउने र बनाउने जिम्मा त इतिहासको निर्माता जनसमुदाय होइन र ? नागरिक स्वयंले आफूलाई इतिहासको निर्माता बोध नगर्ने हो भने देश कसरी बन्छ र कसको लागि बनाउने ?

देश बचाउन र बनाउन राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित हुनेछ । अर्को, विद्यमान गणतन्त्रको संस्थागत धर्तीमा उभिएर मात्र वैज्ञानिक समाजवाद संम्भव छ भन्ने कुरामा माओवादीहरु प्रष्ट हुनै पर्छ

अन्त्यमा, राणा शासनभन्दा संसदीय प्रजातन्त्र निश्चय नै प्रगतिशील थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहेर पनि संसदीय प्रजातन्त्रको रक्षा गर्न नसक्दा बीपी कोइरालाको राजनीतिक अवसान भएको तथ्य कुनै पनि गणतन्त्रवादीले बिर्सन हुँदैन । खड्ग ओलीलाई थाहा छ, राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्‍यो भने मात्र माओवादी, अनेकवादी र प्रचण्ड समेत ठेगान लाग्छन् । परन्तु, यथार्थ यो हो कि राजतन्त्र पुनःस्थापनाले माओवादीहरु, प्रगतिशील गणतन्त्रवादीहरु तथा पहिचान पक्षधरहरु होइन कि अर्को अफगानिस्तानमा बदलिएको बिचरा नेपाल देश मात्र ठेगान लाग्ने हुन्छ ।

अतः इण्डो प्यासिफिक कमाण्डको अध्यक्षता र सीके राउत सहमतिको विखण्डकारी प्रावधान यथाशिघ्र खारेज गर्नुपर्छ । विप्लव नेकपामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल फिर्ता गरी सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक वार्तामा आव्हान गर्नु पर्छ । विप्लव नेकपाले पनि प्रतिष्ठाको बिषय छाडेर वार्तामा आउनु पर्छ ।

विप्लव नेकपाले ओली-प्रचण्ड सरकारसँग वार्ता नगर्ने अडान लियो वा संसद विघटन र संविधानको समाजवादी पुनर्लेखनको कार्यसूची अघि सार्‍यो भने पनि जनयुद्ध र जनआन्दोलनको उपलब्धी रक्षामा अग्रसर राजनीतिक दलहरु सकारात्मक हुनुपर्छ । तब, देश बचाउन र बनाउन राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित हुनेछ । अर्को, विद्यमान गणतन्त्रको संस्थागत धर्तीमा उभिएर मात्र वैज्ञानिक समाजवाद संम्भव छ भन्ने कुरामा माओवादीहरु प्रष्ट हुनै पर्छ ।

लेखक पुनगर्ठित ‘नेकपा माओवादी केन्द्र’का अध्यक्ष हुन्, लेखमा उल्लेखित विषय उनका निजी विचार हुन्