केही समय यता नेपाली श्रमिकलाई जापान सरकारले विभिन्न क्षेत्रका कामका लागि लैजाने भन्ने विषयले चर्चा पाइरहेको छ। यही चर्चाका बीच सोमबार मात्रै नेपाल र जापान सरकारबीच कामदार लैजाने विषयमा श्रम समझदारी पत्रमा द्विपक्षीय हस्ताक्षर समेत भयो ।

जापान जाने मनसाय पालेका नेपालीहरुमा कतै कोरियन भाषा परीक्षा (ईपीएस) मार्फत कोरिया लैजाने शैलीमा नै सरकारले कामदारलाई पठाउँछ कि भन्ने जिज्ञासा पनि थियो  । तर, त्यो जिज्ञासा सोमबार भएको श्रम समझदारीले नितान्त फरक रहेको पुष्टि गरेको छ ।

सोमबार दुई देशबीच ‘सहकार्यको समझदारी’ (एमओसी) समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै औपचारिक माध्यमबाट नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि जापान जाने बाटो खुलेको छ । जापानसँग भएको श्रम सम्झदारीलाई आम नागरिकले भने कोरिया रोजगारीमा जाने श्रमिकका हकमा लागू भएको (ईपीएस प्रणाली) जस्तै भनेर बुझिरहेका छन् । तर, जापानसँग भएको श्रम सम्झादारी भने कोरियासँग भएको श्रम सम्झौतासँग मिल्दैन ।

समझदारी भएसँगै नेपालमा जापानले (कोरियन) ईपीएस शाखा कार्यालय जस्तै जापानीज सूचना केन्द्र खोल्न जनाइएको छ । तर, उक्त सम्झादारीमा नेपालबाट कस्ता कामदार लिने भने जापान सरकारले प्रष्ट खुलाएको छैन । केन्द्रमा कस्ता र कुन देशका कर्मचारीले काम गर्न भने पनि प्रष्ट छैन । ईपीएस शाखामा भने नेपाली र कोरियन कर्मचारीले नै सयंक्त भएर काम गरिरहेका छन् ।

नेपालसँग श्रम सम्झादारीमा हस्ताक्षर भएपनि नेपालबाट वार्षिक रुपमा कति कामदार रोजगारीका लागि लैजाने भनेर तत्काल कोटा पनि छुटाइएको छैन । तर, कोरिया सरकारले नेपालबाट श्रमिक लिंदा आगमी वर्षका लागि अगाडि नै कोटा छुटाउँदै आएको छ ।

एमओसी समझादारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपनि ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि जापान जाने पाउने सम्भावना न्यून रहेको छ । तर कोरियाले भने वार्षिक रुपमै कोरियन भाषा परीक्षामार्फत नेपाली श्रमिकको संख्या बृद्धि गरिरहेको छ ।

कोरियाले नेपालबाट अदक्ष कामदार लिँदै आएको छ । जापान सरकारले भने अर्धदक्ष र दक्ष कामदार मात्र रोजगारीका लागि लैजाने समझादारी पत्रमा स्पष्ट खुलाएको छ । जसका कारण सोमबार जापानसँग भएको श्रम सम्झदारी कोरियासँग भएको श्रम सम्झौता भन्दा नितान्त फरक रहेको प्रष्टिन्छ ।

सुरुवाती चरणमा स्वास्थ्य, उद्योग, केयरगिभर र कृषि क्षेत्रका लागि नेपाली श्रमिक लिने बुझिएको छ । तर, कोरिया सरकारले नेपालबाट कृषि र उत्पादन क्षेत्रका लागि कोटा नै छुटाएर श्रमिक आपूर्ति गर्दै आएको छ ।

सरकारले तेस्रो पक्ष (म्यानपावर कम्पनी) मार्फत नभइ सरकारी संयन्त्र नै खडा गरेर कामदार जापान पठाउने गरी श्रम सम्झदारी भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा वैदेशिक रोजगार महाशाखाका प्रमुख डा.रामप्रसाद घिमिरले बताए ।

उनले भने, ‘अब जापान जान नेपाली कामदार सरकारी संयन्त्रमार्फत नै जानेछन् । म्यानपावर कम्पनी जापान कामदार पठाउन संलग्न हुन पाउने छैन । जसका कारण कामदारले विचौलियाको झञ्झट खेप्नुपर्ने हुँदैन ।’

कोरिया कामदार पठाउने प्रक्रिया जस्तै हो जापानमा कामदार पठाउने सहमति ? भन्ने प्रश्नमा सहसचिव डा. घिमिरेले भने– ‘यो समझदारीले अहिले नै सवै पूरा भइसको छ भन्न मिल्दैन, विभिन्न विधि र प्रक्रिया पक्कै पुर्‍याइन्छ । तर, कोरिया कामदार पठाए जस्तो हो भन्न सकिने अवस्था अहिले छैन । किनकी सहमति नै फरक छ ।’

श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर भएपनि नेपालका लागि जापानीज राजदूत मासामिचि साइगोले कस्ता नेपाली कामदार रोजगारीमा लिने भनेर प्रष्ट भइ नसकेको बताएका छन् । जापानले नेपाललाई दक्षिण एसियाबाट पहिलो पटक छनोट गरेको हो ।

राजदूत साइगोले नेपाली कामदारका लागि कोटा निर्धारणका विषयमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन् । जापानिज राजदूतले साइगोले नेपालबाट दक्ष र अर्धदक्ष कामदार लिने विषयमा भने केही खुलाएका छन् ।

१६ वर्षअघि नेपाल र जापान इन्टरनेसनलको ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) बीच सन् २००३ मा विभिन्न क्षेत्रमा परीक्षार्थी कामदार आपूर्ति गर्ने विषयमा सरकारीस्तरमा सहमति भएको थियो । तर, सहमति अनुसार नेपालले जापान परिक्षार्थी कामदार पठाउन सकेका थिए । जिट्को सफल नभएपछि एमओसी सम्झदारीमार्फत सरकारले नेपाली कामदारलाई जापान पठाउन लागेको हो ।

श्रम सम्झौतामा समेटिएका मुख्य बुँदा

• दुई–दुई महिनामा भाषा परीक्षा हुने
• जापानिज भाषा (एम फोर) अनिवार्य पास गर्नुपर्ने
• २४ घन्टे बीमा
• कामदारको खर्च रोजगारदाता कम्पनीले नै व्येहोर्ने
• कम्तिमा ३ महिनाको तालिम लिएको हुनुपर्ने
• करारअवधि ३ वर्षको
• कामदारले कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने
• परिवार लैजान पाउने (फ्यामली भीसा)
• तलब सेवा सुविधा जापानिज नागरिक वा सो सरह हुने
• दुर्घटना र स्वास्थ्य बीमा करारअवधिभर रोजगारदाता कम्नीले नै व्यहोर्ने
• कामदारको सेवा शुल्क र आवतजावत खर्च रोजगारदाता कम्पनीले नै व्यहोर्ने

प्राथमिकतामा १४ क्षेत्र

नयाँ भीसा श्रेणीअन्तर्गत आगमी पाँच वर्षभित्रमा केयर गिभर, कृषि, उद्योगसहित यी प्राथमिकताका ४ क्षेत्रलाई बढाएर विभिन्न १४ वटा क्षेत्रमा करिव ४ लाख विदेशी कामदार भित्र्याने जापानले लक्ष्य लिएको छ ।

जापान सरकारले विदेशी श्रमिकका हकमा नर्सिङ, अनमी, केयर गिभर, माछा पालन क्षेत्र, खाद्य तथा पेय पदार्थको उत्पादन (समुद्री खाद्य पदार्थसहित) भवनको सरसफाई, कृषि, रेष्टुराँ (खाना र पेय पदार्थ), वस्तु उत्पादन उद्योग, औद्योगिक मेसिन उत्पादन उद्योग, ईलेक्ट्रोनिक्स तथा ईलेक्ट्रिकल्स सामग्री उत्पादन उद्योग, निर्माण, समुद्री जहाज निर्माण, कार मर्मत, विमानस्थलमा ग्राण्ड ह्याण्डलिङ तथा एयरक्राफ्ट मर्मत र सेवा क्षेत्रमा लिने लक्ष्य लिएको छ ।