जापानको रोजगारी : २०१९ मा नेपाली कामदार नलाने! | Khabarhub Khabarhub

जापानको रोजगारी : २०१९ मा नेपाली कामदार नलाने!


१२ बैशाख २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कामदारलाई चाँडै जापान लैजाने योजना पछि धकेलिएको छ । जापानले अध्ययन सकेर काम गरिरहेका विदेशीलाई ‘वर्किङ भिसा’ दिने प्रक्रिया शुरु गरेसँगै सन् २०१९ मा नेपालबाट रोजगारीका लागि श्रमिक आपूर्ति नगर्ने संकेत देखिएको हो ।

यो प्रक्रियामा जापानमै अध्ययन गरेका र काम गरिरहेका नेपाली विद्यार्थी भने सहभागी हुन पाउने छन् । जापानिज भाषा (एनफोर) पास गरेर रोजगारीमा कार्यरत विदेशी विद्यार्थीले वर्किङ भिसाका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अध्ययन सकेर रोजगारीमा कार्यरत विदेशी विद्यार्थीलाई कामको क्षमताका आधारमा वर्किङ भिसा दिइने जापानको कानुन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

जापानले विदेशी कामदार रोजगारीमा लिदाँ ‘ब्लु कलर’ र दक्ष कामदारसहित निश्चित सीपका आधारमा दुई किसिमको भिसा जारी गर्ने भएको छ । नेपालबाट ‘ब्लु कलर’का श्रमिक लिने बताइएपनि प्रस्ट खुलाइएको छैन । चैत १८ देखि कार्यन्वयनमा आउने गरी ११ गते दुई देशबीच श्रम समझदारीपत्र एमओसीमा हस्ताक्षर भएको थियो । भाषा परीक्षा लिएर नेपाली श्रमिक आपूर्ति गर्ने सहमति भएपनि कुन तहको भाषा र कस्ता श्रमिक लिने भने प्रष्ट थिएन ।

जापानले सन् २०१९ मा नेपालबाट श्रमिक आपूर्ति गर्ने सम्भावाना रहेको जापानस्थित नेपाली दूतावासका एक कर्मचारीले बताए । ‘जापान सरकारले सन् २०१९ भित्र ४० हजार विदेशी कामदार रोजगारीका लागि लिने नीति लिएको थियो । उक्त कोटा अन्य देशसँग श्रम सम्झौता गर्दा छुटाइसकेको छ । नेपालका लागि कोटा छुटाइएको छैन,’ उनले भने, ‘नेपालसँग श्रम सम्झौता भएपनि आगामी वर्षदेखि मात्र नेपाली कामदारका लागि कोटा निधारण गर्ने योजनामा जापानको सम्बन्धित निकाय छ । पहिलो चरणमा जापानमै अध्ययन सकेर रोजगारीमा रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई व्यवस्थापन गरेर मात्र नेपालबाट अन्य कामदार लिने जापानको योजना छ ।’

हाल जापानमा करिब ८० हजार विद्यार्थी भिसामा गएका नेपाली रोजगारीमा कार्यारत रहेको सरकारी अनुमान छ । जसमा २० हजारले जापानिज भाषाको अध्ययन सकेर काम गरिरहेको हुनसक्ने दूतवासले जनाएको छ ।

श्रमिकको अभाव भएपछि जापान सरकारले सन् २०१९ भित्र १४ वटा क्षेत्रमा काम गर्ने विदेशी कामदार लिने नीति लिएको छ । सोही नीतिअनुसार जापानले नेपाललगायत अन्य ७ वटा देशसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।

पछिल्लो समय जापान सरकारले अन्य देशसँग श्रम सम्झादारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्दा ती देशबाट कस्ता र कुन कुन क्षेत्रका कति कामदार लिने भने कोटा निधारण गरेको छ । नेपालसँग श्रम सम्झदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको केहिदिनपछि जापानले फिलिपिन्स, भियतनामसँग श्रम सम्झौता गरेको छ ।

मे महिनाभित्रै जापानिज भाषा परीक्षा सञ्चालन गरेर फिलिपिन्स र भियतनामबाट श्रमिक लैजान शुरु गर्ने जनाइएको छ । नेपालबाट भने कुन क्षेत्रमा कस्ता श्रमिक लिने र श्रमिकको योग्यता कति भन्ने सम्झादारी पत्रमा खुलाइएको छैन । अन्य देशसँग गरेको श्रम सम्झौता हाल नेपालसँग भएको भन्दा फरक छ । अन्य देशले भने रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी (म्यानपावर) मार्फत श्रमिक आपूर्ति गर्न मिल्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ।

जापानले बढ्दो उमेरमा नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा कामदार अभाव भएपछि ठूलो संख्यामा विदेशी नर्स र केयर गिभर लैजाने तयारी गरेको छ ।

पछिल्लो नेपाली विद्यार्थीका लागि जापान अध्ययन गन्तव्य देशभित्र पदै आएको छ। पढाईसँगै राम्रो कमाई हुने भएकोले धेरै विद्यार्थीहरुको रोजाईमा जापान पर्ने गरेको छ। आकर्षक तलब पाउने भएपछि कामदार भिसामा धेरै नेपाली युवाहरुले चासो व्यक्त गर्दै आएका छन् । जापान जाने कामदारको न्यूनतम तलब २ लाखमाथि हुन्छ।

जापान सरकारले १४ ओटा क्षेत्र कृषि, नर्सिङ केयर, सवारीसाधन मर्मतसम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग, खाद्यपदार्थ र पेय पदार्थको उत्पादन, आवास उद्योग, मेसिनरी पार्ट उद्योग, माछा मार्ने र माछापालन उद्योग, औद्योगिक उपकरण उद्योग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि उद्योग, बिल्डिङ सरसफाइ व्यवस्थापन, जहाज र जहाज पाटपुर्जा उद्योग तथा हवाई उद्योगमा विदेशी श्रमिक लिने भएको छ । जसमा नेपालबाट कति र कस्ता कामदार दिने भने प्रस्ट भएको छैन ।

प्रकाशित मिति : १२ बैशाख २०७६, बिहीबार  ९ : ०५ बजे

नेपालसामु ९७ रनमै समेटियो स्कटल्याण्ड

काठमाडौँ – स्कटल्याण्डमा जारी त्रिकोणात्मक टी२० सिरिजअन्तर्गत भइरहेको तेस्रो खेलमा

न्यायाधीशलाई मोसो दलिएको घटनामा पूर्वन्यायाधीश फोरमको आपत्ति

पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंह काठमाडौं– जनकपुर उच्च अदालतअन्तरगत वीरगञ्ज

सन्दीपले एकै ओभरमा लिए स्कटल्याण्डको दुई विकेट

काठमाडौँ – स्कटल्याण्डमा जारी त्रिकोणात्मक टी२० सिरिजअन्तर्गत भइरहेको खेलमा नेपालका

सामुदायिक रेडियोलाई सरकारले सिध्याउन खोज्यो : अकोराव

धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का

जी ७ को सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री मोदी क्यानाडामा

काठमाडौं– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र जी ७ को सम्मेलनमा सहभागी हुन