काठमाडौं- चार वर्षको अवधिमा बैंकिङ प्रणालीमा झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ पुँजी थपिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि गर्ने नीति ल्याएपछि बैंकिङ प्रणालीमा पुँजी थपिएको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी ३० खर्ब १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । २०७२ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी १ खर्ब ४१ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ थियो ।
त्यस यता चार वर्षको अन्तरालमा बैंकिङ प्रणालीमा १ खर्ब ६० अर्ब ३ करोड रुपैयाँ थपिएको हो । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चुक्ता पुँजीको पछिल्लो अवस्था सार्वजनिक गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चैत मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी २ खर्ब ४७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत असार मसान्तमा बैंकहरूको चुक्ता पुँजी २ खर्ब ८२ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यस अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको २ खर्ब ३१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ, विकास बैंकहरूको ३८ अर्ब रुपैयाँ तथा वित्तीय कम्पनीको १३ अर्ब रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
२०७२ असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको पुँजी ९८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ थियो । चार वर्षको अवधिमा वाणिज्य बैंकको पुँजी १ खर्ब ४९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बढेको छ ।
त्यस्तै पत्रिकाले भाजपा एक्लैको ३०३ सिट शीर्षकमा अर्को समाचार छापेको छ । भारतको निर्वाचन आयोगले शनिबार लोकसभा निर्वाचन २०१९ अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा गरेको छ । आयोगको औपचारिक नतिजाअनुसार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एक्लैले ३०३ सिट जितेको छ । भाजपाले २०१४ को भन्दा २२ सिट बढी जित हासिल गरेको हो ।
भाजपा नेतृत्वको संयुक्त गठबन्धन (एनडीए)ले भने ३५२ सिट हासिल गरेको आयोगले सार्वजनिक गरेको छ । यसका साथै मोदी पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ । शुक्रबार नै उनले राष्ट्रपतिलाई राजीनामा बुझाइसकेका छन् । अब आयोगले राष्ट्रपतिलाई नवनिर्वाचित सदस्यको सूची बुझाउनेछ ।
भाजपाको राष्ट्रवादी तथा हिन्दू धर्मवादी नाराले भारतीय नागरिकबीच लोकप्रियता पाएकाले उसले एकछत्र जित निकाल्न सफल भएको कतिपय भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस्तै अझै ८६ प्रतिशत महिला ‘स्यानेटरी प्याड’को पहुँचबाहिरै शीर्षकको समाचारमा सरकारले देशभरमा सहज तरिकाले स्यानेटरी प्याड उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आए पनि ८६ प्रतिशत महिला स्यानेटरी प्याडको पहुँचबाहिरै छन् । स्यानेटरी प्याडको पहुँच बाहिर रहन बाध्य हुँदा महिलामा गम्भीर प्रकृतिका स्वास्थ्य समस्या देखापर्ने गरेको चिकित्सकले बताएका छन् । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समेत सबै विद्यालयका महिनावारी हुने छात्राका लागि स्यानेटरी प्याडको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
समाजमा अझै पनि महिनावारीको प्राकृतिक प्रक्रियालाई नकरात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्छ । उमेरको वृद्धि विकाससँगै नियमित रजस्वलाको समय चक्र किशोरी तथा महिलाहरूमा देखापर्ने गर्छ । यसै समयमा उनीहरूलाई स्यानेटरी प्याडको आवश्यकता पर्छ । स्यानेटरी प्याडको पहुँच नहुँदा फोहोर कपडा प्रयोग गर्न बाध्य हुने गरेका छन् जसले गर्दा प्रजनन अंगमा संक्रमण देखापर्ने जनस्वास्थ्यविद् डा. अरुणा उप्रेतीले बताइन् ।
प्रतिक्रिया