प्रहरी विधेयकप्रति कांग्रेसको आपत्ति, प्रदेश कानूनपछि मात्रै समायोजन गर्न माग | Khabarhub Khabarhub

प्रहरी विधेयकप्रति कांग्रेसको आपत्ति, प्रदेश कानूनपछि मात्रै समायोजन गर्न माग


१० असार २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले प्रदेश सरकारसँग छलफल नै नगरी सरकारले ‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले प्रदेश सरकार र विज्ञहरुसँग छलफल नै नगरी सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । मंगलबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै उनले सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी ल्याइएकाले सरकारले ल्याएका पछिल्ला सबै विधेयक विवादमा तानिएको दावी पनि गरे । सांसद राजभण्डारीले प्रदेशमा समायोजनका लागि पठाउने प्रहरी कर्मचारीको टुंगो लगाउने काम प्रदेश सरकारसँग छलफलपछि मात्रै उपयुक्त हुने तर्क पनि गरे ।

नेपाली काँग्रेसकै अर्का सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले आवश्यक दरबन्दी तय नगरी प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनले निजामती कर्मचारीहरुले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा जान नमानेको दृष्टान्त पेश गर्दै सोही गल्ती प्रहरी कर्मचारी समायोजन गर्दा सरकारले दोहोर्‍याउन नहुने पनि स्मरण गराए ।

यता, सत्तारुढ नेकपाकी सांसद रेखा शर्माले भने संविधान बमोजिम प्रहरी कर्मचारी समायोजन गर्न विधेयक आएको भन्दै सरकारको बचाउ गरिन् । उनले प्रदेशमा समायोजनमा जाने प्रहरी कर्मचारीहरुको पनि पेन्सनको व्यवस्था संघीय सरकारले नै गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेकी छिन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रहरी कर्मचारीलाई पनि नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्नुपर्ने भएकाले सोही व्यवस्था गर्न सरकारले विधेयक ल्याएको हो । तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले भने प्रदेश कानून बनेपछि मात्रै प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १० असार २०७६, मंगलबार  ५ : ३३ बजे

कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा

‘गृहमन्त्रीको हकमा प्रधानमन्त्रीलाई न्यायाधीश हुने अधिकार छैन’

माओवादी नेतृत्वको सरकारमा खम्बा भएर उभिएको नेपाली कांग्रेस अनपेक्षित घटनाक्रमले

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका ८ निर्णय

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि प्रदेशका

सुदूरपश्चिम सरकारबाट बाहिरिन नाउपाको संसदीय दललाई निर्देशन

काठमाडौं – नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन

प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हटाउने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी