७ हजार भूकम्पपीडितलाई लाभग्राहीलाई सूचीबाट हटाइने | Khabarhub Khabarhub

७ हजार भूकम्पपीडितलाई लाभग्राहीलाई सूचीबाट हटाइने


९ श्रावण २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काभ्रे– राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले जिल्लामा रहेका सात हजार भूकम्प लाभग्राहीलाई सूचीबाट हटाउने तयारी गरेको छ ।

भूकम्प गएको चार वर्ष बितिसक्दासमेत लाभग्राहीको सूचीमा परेर सम्झौता गर्न नआएका कारण त्यस्ता लाभग्राहीलाई सूचीबाट नै हटाउने तयारी गरिएको हो ।

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा त्यसरी लाभग्राहीको सूचीमा परेर सम्झौता गर्न नआउनेको सङ्ख्या सात हजारभन्दा बढी रहेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ काभ्रेपलाञ्चोकले जनाएको छ ।

“प्राधिकरणले लाभग्राहीको सूचीमा परेर पनि सम्झौता गर्न नआउनेलाई असार मसान्तसम्मको समयसीमा दिएकामा अझै आएका छैनन्, त्यस्ता लाभग्राहीलाई पहिलो चरणमा निलम्वनमा राखिएको छ”, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख सागर आचार्यले भने “जिल्लामा त्यस्ता लाभग्राही सात हजारभन्दा बढी रहेको छ ।”

अझै पनि घर बनाउन चाहनेका लागि मर्का नपरोस् र अन्तिम अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यले निलम्वनमा मात्रै राखिएको आचार्यले बताए । “यदि बनाउन चाहेमा सम्बन्धित नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट आएको सिफारिसका आधारमा फुकुवा गरी उनीहरुले सम्झौता गरेर घर बनाउन सक्नेछन् ”उनले भने ।

त्यसरी निलम्वनमा राखेकाहरु छिट्टै सम्पर्कमा नआएको खण्डमा खारेजी नै हुने कार्यालयले जनाएको छ । अहिलेसम्ममा कूल सर्वेक्षण भएको ९० हजार ४९७ जनामध्ये ८३ हजार ३६५ लाभग्राही पहिचान भएको र ७३ हजार ३६५ ले सम्झौता गरेर रु ५० हजार लिइसकेको जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : ९ श्रावण २०७६, बिहीबार  १२ : ०८ बजे

अमेरिका र साउदी अरबबीच एक नील ९३ खर्बको हतियार किनबेच सम्झौता

एजेन्सी – अमेरिका र साउदी अरबबीच १४२ अर्ब अमेरिकी डलर

धवलागिरि आरोहणको ६५ वर्ष पूरा, दिवस मनाइयो

गण्डकी – संसारका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ हिमालमध्ये सातौँ

बेलायतमा तलब वृद्धि खुम्चियो, बेरोजगारीदर बढ्यो

एजेन्सी – बेलायतको श्रम बजारले सन् २०२५ को प्रारम्भिक चरणमा

गृहमन्त्रीको दाबी – काङ्ग्रेस जिम्मेवारीका साथ देशका समस्या समाधानमा क्रियाशील

मोरङ – नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवम्‌ गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नो

डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही काउन्सिलको क्षेत्राधिकार भएको ठहर

काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही