‘स्वास्थ्यमा ५० प्रतिशत बजेट खर्च नै हुँदैन’ « Khabarhub

‘स्वास्थ्यमा ५० प्रतिशत बजेट खर्च नै हुँदैन’


९ श्रावण २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादवले सम्पूर्ण नेपालीलाई स्वस्थ्य अधिकार प्रदान गर्न ३५ अर्ब थप बजेट आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

बिहीबार स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को एक कार्यक्रममा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री यादवले विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य उपचार, निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र विमा कार्यक्रमका लागि ३५ अर्व थप बजेट स्वास्थ्यमा आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव राम प्रसाद थपलियाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइएको आधा बजेट खर्च नहुने गरेको बताए । सचिव थपलियाले स्वास्थ्यक्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटको ५० प्रतिशत खर्च नै नभएको बताएका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयबाट विनियोजन भएको आधा बजेट खर्च नै नहुने गरेकाले हरेक वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयाप्त बजेट विनियोजन भएको उनको भनाइ छ । ‘स्वास्थ्यका कर्मचारीले स्वास्थ्यमा बजेट कम छ भन्नुहुन्छ । हो स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट कम नै छ,’ सचिव थपलियाले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयमा बजेट कम भयो भनेर गयो भने उहाँहरुले भन्नुहुन्छ, स्वास्थ्यमा ५० प्रतिशत बजेट किन खर्च नै हुँदैन ? छुट्याइएको बजेट नै खर्च नभएकाले स्वास्थ्यमा बजेट कम आएको हो ।’

विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डका अनुसार विकासउत्मुख देशहरुमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत बजेट हुनु अनिवार्य हुन्छ । तर सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि कुल बजेटको ४ दशमलब ४८ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सचिव थपलियाले विनियोजन भएको बजेट फ्रिज हुने अवस्था आउन नदिन मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई सुझाव समेत दिए ।

प्रकाशित मिति : ९ श्रावण २०७६, बिहीबार  ५ : ४७ बजे

देवानगञ्ज घटनाबारे सुनसरीका रास्वपा सांसदसहितले भेटे गृहमन्त्री, विशेष घोषणा गर्न लागेको सुधनको जवाफ

काठमाडौं- सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका-३ स्थित कप्तानगञ्ज (नयाँ हटिया क्षेत्र) मा

देवानगञ्ज घटना : तनाव बढ्दै गएपछि सडकमा सेना, केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक डाकियो

काठमाडौं– सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ स्थित कप्तानगञ्ज (नयाँ हटिया क्षेत्र) मा

प्रतिबन्धित वस्तुको बिक्री वितरण नगर्न विभागको आग्रह

काठमाडौं– वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध

ओलीको नाम लेखिएको शिलालेखबारे मन्त्री लम्सालको जवाफ : त्यसलाई हामी फेरि पुनर्स्थापना गर्छौँ

काठमाडौं- पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा

दूध उत्पादक किसानलाई पाँच करोड ५८ लाख अनुदान

गण्डकी– आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा गण्डकी प्रदेशका ११ हजार २३२