आजसम्मका नेपालका शासकहरु भारतीय विस्तारवादी शासकहरुका सामु सत्तामा पुग्न र टिकिरहनका निम्ति लम्पसार पर्दै आएका कारण नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता धरापमा पर्दै आएको छ । नेपाल एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम सम्पन्न देश हो भनिएको छ । तर भारतले नेपाललाई बारम्बार सिमाना अतिक्रमण गर्दैै र थिचोमिचो आएको छ । थिचोमिचो गर्दै आएको छ । सिमानामा भारतले करीब ७२ स्थानमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ । भनिन्छ करिब ६० हजार हेक्टर नेपालको जमीन भारतले हड्पेको छ ।

कोशी, गण्डकी, महाकाली नदीमा असमान र अपमानजनक सन्धी सम्झौता गरेको छ । सुस्ता, खुर्दलोटन, पहलीपार, लक्ष्मणपुर गरी दर्जनौं नदी नालाहरुमा भारतले एकतर्फी रुपमा बाध बाधेको छ र वर्षेनी वर्षायाम दुवानमा पर्दै आएको छ भने हिउँदमा नेपाली भूमि सुख्खा हुदै आएको छ ।

कहिले आर्थिक नाकाबन्दी गर्दछ भारतले, कहिले के के निहु खोजेर नेपालीहरुलाई अपठ्यारा पार्दै आएको छ । किन यस्तो गर्दछ एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएको नेपाललाई भारतले । यो एउटा गम्भीर महत्वको प्रश्न हो ।

यसको एकमात्र सही उत्तर छ, त्यो हो प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जंग बहादुर राणादेखि हालसम्मका नेपालका शासकहरु बृटिश भारत र स्वतन्त्र भारतको टाङमुनी छिरेर लम्पसार पर्दै आत्मसमर्पण गर्दै आएका कारण भारतले नेपाललाई हेप्दै आएको छ । भारत शासकहरुले नेपाल र नेपाली जनतालाई हेप्दै आएको छ ।

विक्रम संवत १९०३ साल अर्थात सन् १८४६ सेप्टेम्बर १४ तारिखको कोतपर्वबाट जंगबहादुर राणा वृटिशभारतको डिजाइन र आर्शिवादले नेपालको प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यस यता यो १७१ वर्षको अन्तरालसम्म नेपालका शासकहरु खास गरी प्रधानमन्त्री भारती शासकहरुको आशीर्वाद र सहयोगले प्रधानमन्त्री र नेपालका शासक बन्दै आएका कारण उनीहरुले भारतीय शासक वर्गको सेवा चाकरी गर्दै आएका छन् ।

भारतले आजीवन प्रधानमन्त्री बनाई दिने, नेपालको शासक बनाई दिने लोभ, प्रलोभन देखाएर सत्तामा पुर्‍याउने र टिकाई दिने झुठो प्रलोभन भारतले त्यसो गरेर वापत नेपालका शासकहरुले नेपालका नदी नालाहरु भारतलाई सुम्पदै आएका छन् । यसको सम्पूर्ण फेहरिस्त तल उल्लेख गरिने छ । कुन शासकले कुन समयमा कुन कुन नदीनाला भारतले बेचेर खाए भन्ने प्रमाण तल दिइने छ ।

अतः किन हेप्छ भारतले नेपाललाई भन्ने प्रश्नको सटिक उत्तर के हो भने हालसम्मका शासकहरु भारतीय शासक वर्गका दास, नोकर, चाकर, वफादार सिपाही, नालायक, निकम्मा, देशवेचुवा, पानी वेचुवा भएकै कारण भारतले नेपाललाई हेप्दै आएको तथ्यलाई कसैले पनि भुल्नु हुँदैन ।

सत्ताका लागि दलाली र चाकरी प्रथा

सत्तामा पुग्न र टिकिरहनका लागि वैदेशिक शक्तिको सामु चाकडी र दलाली गर्ने प्रथाको शुरुआत प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले गरेका हुन् । सन् १८४६ सेप्टेम्बर १४ तारिखका दिन घटाइएको कोत हत्याकाण्डबाट शक्तिमा पुगेका जंगबहादुरले जग हालेको राणा शासन बृटिस भारतको दलाली र चाकरीको भरमा नेपालमा १०४ वर्षसम्म टिकेको थियो ।

ब्रिटिस भारतको आशीर्वादले सत्तामा पुगेका प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले बेलायतको सहयोगस्वरूप सन् १८५७ को सैनिक विद्रोह दबाउन गोर्खाली सेना भारतको लगनऊ पठाएर गुण लगाएका थिए । त्यसकै निरन्तरतामा अन्य राणा शासकहरूले पनि शासन टिकाइराख्न र सत्तामा बसिराख्ने उद्देश्यले सन् १९१४–१९१८ सम्म चलेको पहिलो विश्वयुद्धमा नेपालबाट अंग्रेजको सहयोगका लागि ठूलो संख्यामा गोर्खाली सेना पठाइएको थियो ।

त्यस्तै ब्रिटिस साम्राज्यवादलाई खुसी तुल्याइराख्न राणा शासकहरूले सन् १९४७ मा इस्टइन्डिया कम्पनी सरकारसँग ‘गोर्खा भर्ती केन्द्र’ सम्झौता गरेका थिए ।

प्रचण्डले भारतसँग गरेको राष्ट्रियघाती २५ बुँदे सम्झौता आर्थिक लाभ, सुरक्षा, सत्तामा पुग्न र सत्तामा टिकिरहनका निम्ति प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले वैदेशिक शक्तिहरूका सामु झुक्दै लम्पसार परेर शुरु गरेको दलालीकरण, आत्मसमर्पण, चाकरीवाद, च्याप्लुसीवादी लम्पसारवादको निरन्तरताको अन्तिम कडीको रूपमा लिन सकिन्छ ।

त्यति मात्र होइन, नेपालका राणा शासनकाविरुद्ध चर्को विरोध भइरहेकै अवस्थामा राणा शासन टिकाइराख्ने उद्देश्यले बेलायत सामा्रज्यवादबाट भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि राणा शासनका अन्तिम प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर जबराले वि.सं. २००७ साल श्रावण १६ गते (सन् १९५० जुलाई ३१) भारत सरकारसितको असमान तथा अपमानजनक राष्ट्रघाती सन्धि सम्पन्न गरेका थिए । त्यसपश्चात नेपाल झन् भारतको पराधीन मुलुकको रूपमा परिणत भयो ।

यस अतिरिक्त २००७ सालको जनआन्दोलनलाई राष्ट्रघाती त्रिपक्षीय ‘दिल्ली सम्झौता’ द्वारा भारतीय विस्तारवादले टुङ्याएर राजा त्रिभुवनलाई पुनः सत्तासीन तुल्याइदिएवापत त्रिभुवनले भारतका तत्कालीन उत्तर प्रदेशका गृह सचिव गोविन्द नारायण सिंहलाई आफ्नो निजी सचिव बनाइ राखिदिएका थिए ।

प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणादेखि अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेर जबरासम्मका राणा शासकहरू बृटिस भारतको आडभरोसा र आशिर्वादले टिकेका थिए ।

२००७ सालदेखि अहिलेसम्म राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै कुनकुन दलाल शासकहरूले कस्तो र कुन स्तरको राष्ट्रघात गरे । त्यसको संक्षिप्त यहाँ प्रकाश पार्ने कोसिस गरिएको छ :

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिका प्रथम प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालादेखि हालसम्मका प्रधानमन्त्रीहरूले सत्तामा पुग्न र सत्तामा टिकिरहनका निम्ति भारतीय विस्तारवादी शासकहरूको दलाली चाकरी र च्याप्लुसी गर्दै आएका छन् । भारतीय शासकहरूले सत्तामा पुर्‍याइदिएका र उनकै आशीर्वादले सत्तामा टिकिरहने आशाले मातृकाप्रसाद कोइरालादेखि प्रधानमन्त्री दाहालसम्मले भारतलाई नजरानास्वरूप नेपालका नदीनाला भारतलाई सुम्पिदै र राष्ट्रघातका शृङ्खलाहरू बढाउँदै आएका छन् । त्यसको संक्षिप्तमा यहाँ प्रकाश पार्ने कोसिस गरिएको छ :

भारतीय शासक वर्गले नेपालका शासकहरु जुन जुन बेला अप्ठ्यारोमा परेका हुन्छन्, उनीहरुलाई आफूले खाईपाई आएको सत्ता टिकाउन गाह्रो परिरहेको हुन्छ र मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा भएको हुन्छ । त्यही मौका छोपेर सत्ता टिकाई दिने र अन्य प्रलोभनहरु देखाएर असमान सन्धि सम्झौता गर्न र नेपालका नदीनालालाई आफ्नो पोल्टामा पार्दै आएको छ । दाहालले आफ्नो प्रधानमन्त्रीकालमा गरेको २५ बुँदे सम्झौता पनि यसको नयाँ शृङ्खला र कडीको रुपमा लिन सकिन्छ । यस सिलसिलामा राणा, राजा, कांग्रेस, एमाले हुँदै प्रचण्ड समेत भारतले देखाउन गरेको उक्त लोभ र प्रलोभनमा पर्दै आएको प्रस्टै छ ।

मातृकाप्रसाद कोइराला

२०११ साल वैशाख १२ गते (२५ अप्रिल सन् १९५४) का दिन प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भारतसँग राष्ट्रघाती कोशी सम्झौता गरेका थिए । उनले नेपालमा हिन्दी भाषालाई राष्ट्रभाषा बनाउने प्रयत्न गरे पनि असफल भएको थियो ।

भारतीय विस्तारवादी शासकहरूले सत्तामा पुर्‍याएवापत गुण तिर्ने उद्देश्यले २००८ सालतिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा नेपालस्थित भारतीय राजदूतलाई केबिनेटको बैठकमा अनिवार्यरूपमा उपस्थित हुने र सरकारका सबै निर्णयहरू उनीमार्फत भारत सरकारलाई रिपोटिङ्ग गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । मातृकाप्रसाद कोइरालाकै कार्यकालमा अर्थात २००८ सालतिर भारतीय सेनाको एउटा ब्यारेकलाई ललितपुरको जाउलाखेलमा राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

मातृकाप्रसाद कोइरालाकै कार्यकालमा २०१० सालमा भारतीय सेना बोलाएर पश्चिम नेपालको दार्चुलामा देशभक्त राष्ट्रवादी किसान नेता भीमदत्त पन्तको निर्ममतापूर्वक हत्या गराइएको थियो । यस अतिरिक्त नेपालको उत्तरी सिमानामा भारतीय सेनाको चौकी स्थापना उनकै पालामा भएको थियो । डा. केआई सिंहको राष्ट्रवादी विद्रोहमाथि दमन गराउन उनले नै भारतीय सेनालाई नेपाल भित्र्याएका थिए ।

बीपी कोइराला

भारतलाई मात्र लाभ पुग्नेगरी २०१६ साल मंसिर १९ गते (४ डिसेम्बर १९५९) असमान तथा राष्ट्रघाती एवम् जनघाती गण्डक सम्झौता गरे । उनले गण्डक जलाधार क्षेत्रमा नेपालले कुनै नदी स्थानान्तरण परियोजना निर्माण गर्दा भारतसँग अर्को सहमति गर्नुपर्नेजस्ता राष्ट्रघाती प्रावधानसहितको गण्डक सम्झौता गरेका थिए ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला

भारतले नेपालको भूमि मिचेर महाकाली नदीमा गैरकानूनी रूपमा टनकपुर बाँध निर्माण गरेको कार्यलाई प्रमको हैसियतमा भारत भ्रमणमा जाँदा उनले वैधता प्रदान गर्न भारतसँग गोप्य सम्झौता गरे । सो मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेपछि अदालतले टनकपुर सहमति नभई सम्झौता नै भएको फैसला दियो । त्यसरी कोइरालाले टनकपुर सन्धि गरेर जनताको सूचनाको हकसमेत खोसेका थिए । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि प्रम बनेका समयमा नेपालको हित विपरीत भारतीय निजी कम्पनी ‘जीएमआर’ लाई माथिल्लो कर्णाली र भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमलाई अरूण तेस्रो आयोजना बुझाएका थिए ।

कृष्णप्रसाद भट्टराई

२०४६ सालको आन्दोलनलगत्तै भारत भ्रमणमा गएका थिए । सोक्रममा १० जून १९९० मा जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा ‘नेपालका सबै नदी नेपाल र भारतका साझा नदी भएको’ सहमतिपत्र जारी गरियो । त्यही वक्तव्यको जगमा टेकेर त्यसपछि भारतले नेपालका नदीमा हस्तक्षेप बढाउँदै लगेको हो ।

शेरबहादुर देउवा

नेपालको हित विपरीत भारतीय स्वार्थअनुसार राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि उनको प्रधानमन्त्रीकालमा बनेको हो । कर्णाली–चिसापानी परियोजना १०८०० मेगावाट अमेरिकी बदनाम कम्पनी एनरोन (हाल टाट पल्टिसकेको) लाई बुझाउन विशेष भूमिका खेलेका थिए ।

शेरबहादुर देउवाले विगतका राष्ट्रघाती प्रधानमन्त्रीको बिँडो थाम्ने काम गर्दै आएका छन् । यहाँ विगतदेखि भारतीय शासकवर्गलाई रिझाएर नेपालको हितविपरीत काम गर्ने राष्ट्रघाती दलालहरूलाई जनताले बेलैमा पहिचान गर्न जरुरी छ । र, तिनीहरूका विरुद्ध संघर्षलाई संकेन्द्रित गर्न जरुरी छ ।

जनतालाई भ्रममा राख्न बाहिर एउटा भन्ने भित्रभित्र अर्कै गर्ने, यी नेपालका संसदवादी राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको बानी र विशेषता नै बनेको छ । २००७ सालदेखि अहिलेसम्म राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै कुन कुन दलाल शासकहरूले कस्तो र कुन स्तरको राष्ट्रघात गरेका छन् ती सबै तथ्यहरू प्रकासमा ल्याएर भण्डाफोर गर्न र जनतालाई जागृत गर्न जरुरी छ ।

नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका बखत पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमण गएको बेला नेपालको सुरक्षा मामिला भारतको छातामुनि हुनुपर्छ भन्ने २५ बुँदे राष्ट्रघाती सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रघातको कलंकको टीका लगाए ।

डा. बाबुराम भट्टराई

उनले प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रघाती बिप्पा सम्झौता गरे । भारतीय कम्पनी ‘आईएल एन्ड एफएस’ लाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित देशभरिका विमानस्थल बुझाउने प्रयत्न गरेका थिए । नेपाल सरकार र जनताको पहुँच भएका मन्त्रालय र संस्थाहरूको अधिकार र कार्यक्षेत्र कटौती गर्दै भारतको इशारामा लगानी बोर्ड स्थापना गरे ।

विश्व बैङ्क, बेलायती डिएफआइडी र भारतीय योजनामा गठित लगानी बोर्डलाई देशभरिका ५०० मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत परियोजना र मेगा परियोजना जिम्मा दिने भयानक राष्ट्रघात गरे । माथिल्लो कर्णालीमा ‘जीएमआर’ लाई निःशुल्क वनक्षेत्र उपलब्ध गराए । पछिल्लोपटक माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो मस्र्याङ्दी, अरूण तेस्रो र विद्युत व्यापार सम्झौतामा समर्थन जनाउँदै राष्ट्रघातमा सबैलाई उछिन्ने कोसिस गरे ।

सुशील कोइराला

भारतको हितअनुकूल राष्ट्रिघाती माथिल्लो कर्णाली, अरूण ३ र पीडीए र पीटीए सम्झौता गरेर नदी बेच्ने चौथो नम्बरको राष्ट्रघाती प्रधानमन्त्रीका नाममा कोइरालाको दर्ज हुन पुग्यो । इतिहासमा माथिल्लो कर्णाली सम्झौतालाई जलस्रोतमा अहिलेसम्म अन्तिम राष्ट्रघात भन्ने गरिन्छ ।

माधवकुमार नेपाल

महाकाली सन्धि गराउन भारतले एमाले पार्टीलाई व्यापक दबाब दिएको थियो तर महासचिव मदन भण्डारी त्यसका लागि तयार भएनन् । मदन भण्डारीको हत्यापछि एमाले पार्टीका अरू नेताहरूलाई आत्मसमर्पण गराएर राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गराइयो ।

भारतीय हितमा रहेको महाकाली सन्धि संसद्बाट दुई तिहाइ मतले पारित गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताका हैसियतले सत्तापक्ष (नेपाली कांग्रेस) सँग मिलेर विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने कार्य माधवकुमार नेपालले गरे । भारतीय हितमा हस्ताक्षर भएको महाकाली सन्धि संसद्बाट पारित गराउन मुख्य भूमिका केपी ओलीको थियो । महाकाली सन्धि लागू भएको दोस्रो दिनदेखि नै महाकाली सन्धिबाट नेपाललाई वार्षिक १ खर्ब २१ अर्ब आम्दानी हुने भन्दै ओलीले भ्रम सिर्जना गरेका थिए ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’

२०६५ सालमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भारत भ्रमणमा गएका बखत मेगा परियोजनामा भारतसँग सहमति जनाउँदै नेपालको हितविपरीत राष्ट्रघात हुनेगरी बहुउद्देश्य रहेको नौमुरे परियोजनालाई भारतीय डिजाइनअनुसार जलविद्युत परियोजनाका नाममा भारतलाई बाढी नियन्त्रण र सिञ्चाइको लाभ भारतलाई नै पुग्ने गरी बुझाउने कार्य उनले गरेका थिए ।

त्यसपछि पनि पञ्चेश्वर परियोजना र कर्णाली चिसापानी भारतलाई दिन सकिने भन्दै भारतीय दैनिक अखबारका ‘द हिन्दू’ मा अन्तर्वार्तामार्फत भारतको चाकरी गरेका थिए । भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज र निजी कम्पनी ‘जीएमआर’ लाई अरूण ३, माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो मस्र्याङ्दी बुझाउन उनले सहमति प्रदान गरे ।

अहिले नेपाली कांग्रेसको मुख्य सहयोगमा भारतीय विस्तारवादको योजना, निर्देशनबमोजिम प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग प्राप्त गरेवापत पुनः सत्तामा टिकिरहने आशाले वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा २०७३ आश्विन ३१ गते (१६ सेप्टेम्बर २०१६) ले राष्ट्रघाती २५ बुँदे सम्झौता (संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर) गरेका छन् ।

पछिल्लो पटक दाहालले भारतसँग गरिएको यस राष्ट्रियघाती २५ बुँदे सम्झौता आर्थिक लाभ, सुरक्षा, सत्तामा पुग्न र सत्तामा टिकिरहनका निम्ति प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले वैदेशिक शक्तिहरूका सामु झुक्दै लम्पसार परेर शुरु गरेको दलालीकरण, आत्मसमर्पण, चाकरीवाद, च्याप्लुसीवादी लम्पसारवादको निरन्तरताको अन्तिम कडीको रूपमा लिन सकिन्छ ।

भारतीय विस्तारवादी शासकहरूले पहिलेदेखि चासो राख्दै आएको नेपाललाई भारतीय सुरक्षा छाताभित्र राख्ने योजना सफल भइरहेको थिएन तर यसपटक वर्तमान भारतीय शासकहरू नेपालका प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा २५ बुँदे राष्ट्रघाती सम्झौतामार्फत नेपाललाई भारतको सुरक्षा छाताभित्र राख्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गराउन सफल भएको छ । यस कारणले पनि प्रचण्ड विगतका सबै राष्ट्रघाती शासकहरूमध्ये नम्बर १ राष्ट्रघाती शासकका रूपमा दर्ज हुन पुगेका छन् । यस परिघटनाले नेपाल विगतभन्दा झन् आज राष्ट्रिय स्वाधीनताको धरापमा पर्न पुगेको छ ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारमा पुग्नेबित्तिकै भारतको भ्रमण गर्ने क्रममा कोशी ड्याम, अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनामा राष्ट्रघात गर्न पुगे ।

प्रचण्डको लम्पसारवादमा पतन

भारतीय विस्तारवादी शासकहरूको सहयोग र समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका प्रचण्डले सत्तामा टिकिरहनका निम्ति भारतीय शासकवगरूका सामु लम्पसार परेर आत्मसमर्पण गर्दै आएका शृङ्खलाहरू थप्दै अगाडि बढिरहेका छन् ।

२०७३ कात्तिक १७ देखि १९ गतेसम्म भारतका राष्ट्रपति मुखर्जीले नेपालको औपचारिक भ्रमण गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले आवश्यकताभन्दा बढी उन्माही शैलीमा जुन एक दिन सार्वजनिक बिदा दिनु, मुखर्जीलाई ठाउँ–ठाउँमा नागरिक अभिनन्दन गराउनेदेखि लिएर कामपाको साँचो हस्तान्तरण गरेर राजाकालीन इतिहासको स्मरण गराउनेदेखि लिएर महाविद्यावारिधीको उपाधिसमेत पहिराउने जुन हर्कत गरे ती सबै उनको लम्पसारवादको पराकाष्टा हो । दलालीकरण र आत्म–समर्पणमवादको पराकाष्टा हो चाकरीवाद र चाप्लुसीवादको पराकाष्टा हो । सत्ता आशावादको जुन भद्धा, कुरूप नमूना प्रदर्शन गरियो यो प्रचण्डको लम्पसारवादको नाङ्गो रूप हो ।

सत्ता र स्वार्थका निम्त्ति भारतीय विस्तारवादी शासकहरूका सामु चाकरी, दलाली र च्याप्लुसीका सबै रूप र तरिकाहरू प्रयोग गर्नु प्रचण्डको लम्पसारवादको भद्दा र कुरूप संस्कृति र दासत्वबोधको परिचय बाहेक अरू केही पनि होइन ।

केपी शर्मा ओली

वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारमा पुग्नेबित्तिकै भारतको भ्रमण गर्ने क्रममा कोशी ड्याम, अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनामा राष्ट्रघात गर्न पुगे ।

यी राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन हुन नदिनका निम्ति र सबै असमान सन्धि सम्झौतालाई खारेज गरी दुवै राष्ट्रका पारस्पारिक लाभका आधारमा अर्थात् नयाँ आधभारमा भारतसँग नयाँ र सम्मानजनक सम्झौता गर्नका लागि सम्पूर्ण देशभक्त, जनवादी तथा प्रगतिशील शक्ति र क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूका बीचमा संयुक्त मोर्चा निर्माण गरी सशक्त रूपमा जनआन्दोलनको आँधीबेहेरी सृष्टि गर्नुको विकल्प छैन ।