काठमाडौं– कर्मचारी समायोजनमा असन्तुष्ट जनाउदै गत माघदेखी सरकारी चिकित्सकहरुले विभिन्न चरणका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन् ।

समायोजनमा चिकित्सकको दरबन्दी संघअन्तर्गत नै हुनुपर्ने भन्दै सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) को आब्हानमा सरकारी चिकित्सकले पटक पटक स्वास्थ्य मन्त्रालय घेराउ गर्ने तथा सेवा नै अवरुद्ध गरेर अस्पतालभित्रै विरोधका कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।

आफ्ना मागहरु सम्बोधन नभए कडा आन्दोलनको चेतावनी दिदै गोदानले आइतबार  सरकारलाई ७२ घण्टाको अल्टिमेटम समेत दिएको छ ।

गोदानका अध्यक्ष डा. दिपेन्द्र पोण्डेले ७२ घण्टासम्ममा चिकित्सकको दरवन्दी संघ अन्तर्गत नै हुने व्यवस्था नभए देशभरका सरकारी अस्पतालको आकस्मिक बाहेकका सेवा अनिश्चितकालिन बन्द गर्ने बताएका छन् ।

‘हामीले पटकपटक सचेत गराए पनि सरकारले हाम्रो मागलाई सरकारले वेवस्ता गर्‍यो,’ डा. पाण्डेले खबरहबसँग भने, ‘हामीले बाध्य भएर सरकारलाई ७२ घण्टाको अल्टिमेटमा दिएका हौं । ७२ घण्टापछि बुधबारबाट सबै सरकारी अस्पतालमा आकिस्मक बोहका सेवा अनिश्चितकालिन रुपमा बन्द गछौं, हाम्रो माग पुरा नभएसम्म अस्पताल खुल्दैन ।’

सरकारी चिकित्सकको आन्दोलन पछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा चिकित्सकको दरवन्दी मिलाउन पहल समेत गरेको थियो ।

‘सरकारी चिकित्सकको मागलाई हामीले वेवास्ता गरेका छैनौं, गत पुस २९ गते हामीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उहाँहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न परिपत्र गरेका थियौं,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले खबरहबसँग भने, ‘तर देशमा संघियाता अनुसार सबै क्षेत्रमा समायोजन प्रक्रिया अघि बढेको छ । सरकारी चिकित्सकको दरवन्दी संघ अन्तर्गत राख्न सम्भब भएन ।’

चिकित्सकको माग सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहल गरेपनिसामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा व्यवस्था भएअनुसार समायोजन प्रक्रिया अघि बढेकाले स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई संघ अन्तर्गत राख्न नमिल्ने बताएको छ ।

कर्मचार समायोजन अध्यादेशअनुसार सबै कर्मचारी स्थानीय तहमा जानैपर्ने भएकाले आन्दोलनरत चिकित्सकको माग सम्बोधन हुन नसक्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्त सुरेश अधिकारीले बताए ।

‘समायोजन अध्यादेशमा भएको भन्दा फरक ढंगले हामीले केही गर्न सक्दैनौं । दरवन्दी अनुसार उहाँहरु स्थानीय तहमा जानैपर्छ । आन्दोलन गर्दैमा समायोजन प्रक्रिया परिवर्तन हुँदैन,’ प्रवक्ता अधिकारीले खबरहबसँग भने,  ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल पनि भइसक्यो । अब समायोजनको विषयमा धेरै छलफल पनि हुँदैन, समायोजनको पत्र पाएपछि सबै कर्मचारी सरकारले खटाएको ठाउँमा जानैपर्ने हुन्छ ।’

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश अनुसार फागुन समान्त सम्ममा सबै कर्मचारीलाई खटाइसक्ने प्रवक्ता अधिकारले जानकारी दिए ।