पृष्ठभूमि
सरकारका कतिपय मन्त्री, सचिव तथा उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरुका गतिविधि तथा क्रियाकलापहरु शंकास्पद छन् । सांसद र व्यवस्थापिका संसदलाई छलेर विवादास्पद नीति नियम तथा ऐन कानून बनाएर सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायका विपरित कार्यहरु भइरहेका छन् ।

अन्यायपूर्ण कथित कर्मचारी समायोजनको नाटक मञ्चन हुँदा धेरै कर्मचारीहरु आँखाबाट आँसु चुहाउँदै अन्यायको विषलाई स्वीकार्न बाध्य भएका छन् । समाजवादी सरकारबाट जनताले सामाजिक न्यायको धेरै आशा गरेका थिए । तर बलियो तथा दुईतिहाइ जनमतको पार्टीको कम्युनिष्ट सरकार नै जनताको दृष्टिमा गम्भीर अविश्वासको भूँमरीमा फस्दै जानु पक्कै पनि दुखद् र पीडादायी छ । यसर्थ राज्य नेतृत्व अति सम्वेदनशील, जिम्मेवार तथा सहिष्णु पनि हुनुपर्दछ ।

यी गुण भएमा मात्र जतासुकै देखिएका र जुनसुकै क्षेत्रमा मौलाएका विकृति तथा विसंगतिहरु हटाउन सम्भव हुन्छ । तर राजनीतिक तथा प्रशासनिक संगठनहरुमा चाकडी, चाप्लुसी र चम्चागिरीको प्रभुत्व कायम छ । के ठिक र के बेठिक ? छुट्याउने विवेकसमेत राजनीति र प्रशासनिक नेतृत्वमा गुमेको छ । अन्याय र बेथितिले सीमा नाघेको छ ।

लाग्दैछ– वैष्णव सम्प्रदायका धर्मावलम्बीले पनि अघोरी वा सर्वभक्षी समूहले तयार पारेको भान्सा वा परिकार चुपचाप खानु नै कल्याणकारी हुन्छ भन्ने समयले स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । यो अन्याय हो, लोकतन्त्रको उपहास हो, जनमतको अपमान हो निडरतापूर्वक बोल्न सक्ने जमातको खडेरी छ, यही पृष्ठभूमिमा यो लेख लेखिएको छ ।

इतिहासमा न्यायका लागि आवाज उठाउनेहरु शिक्षालाई जग ठान्दछन् र सबैलाई समान व्यवहार गर्नुलाई पूर्ण प्रजातन्त्र ठान्दछन् । उनीहरु सत्ता, शक्ति र शासकहरुको आलोचना, समालोचना गर्न र आफ्ना विचारकहरुलाई निर्वाध प्रवाह गर्न हिच्किचाउँदैनन् । चाहे शहीद नै हुनु परोस् ।

समाज, राजनीति तथा न्यायः

राजनीतिक दल, सरकार तथा सार्वजनिक पदाधिकारीहरको कार्यशैलीको खुलेर आलोचना, समालोचना हुनु नै खुला समान, राजनीति तथा प्रशासनिक सुशासनको मूल आधार हो ।

कुनै माध्यमबाट राज्यका विशेष कार्यशैली तथा साधनस्रोतको सदुपयोग तथा दुरुपयोगको सावधानीपूर्वक निगरानी गर्नु र तीता वा मिठा भोगाइका यथार्थ घटनालाई शालीन किसिमले अभिव्यक्त गर्नुलाई राज्यका जिम्मेवार राजनैतिक पार्टी तथा सरकारले सहज रुपमा लिएको हुनु पर्दछ । तर शक्तिमा भएका र जिम्मेवार निकायका तर्फबाट स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र आलोचना गर्नेहरुलाई शत्रुवत व्यवहारसाथ खेदिने संस्कार दुखद् नै हुन्छ । यस्तो स्थितिमा नेपाली जनताले गणतान्त्रिक, प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक समाजवादी शासन व्यवस्थाको भरपूर उपयोग गर्न पाएका छन् भन्न कठिन हुन्छ ।

समाजलाई सकारात्मक रुपमान्तरणमा लैजान जनजागरण चाहिन्छ । शिक्षाले मात्र आत्मबल दिन्छ र सही मार्गमा ल्याउन तथा अन्याय अत्याचारका विरुद्ध संघर्ष गर्न हिम्मत दिन्छ । निरंकुश शासकहरु जन चेतना र सहज शिक्षाका बाधक हुन्छन् ।

किनभने इतिहासमा न्यायका लागि आवाज उठाउनेहरु शिक्षालाई जग ठान्दछन् र सबैलाई समान व्यवहार गर्नुलाई पूर्ण प्रजातन्त्र ठान्दछन् । उनीहरु सत्ता, शक्ति र शासकहरुको आलोचना, समालोचना गर्न र आफ्ना विचारकहरुलाई निर्वाध प्रवाह गर्न हिच्किचाउँदैनन् । चाहे शहीद नै हुनु परोस् । उनीहरुलाई सत्ता, शक्ति र सुखको जीवनको राजनीति र लुटको स्वर्गसित कुनै सम्बन्ध हुँदैन ।

यो इतिहास हरेक युगका राजनैतिक अगुवा, संघर्षका पक्षधरको इतिहास हुने गर्दछ । उनीहरुलाई जनताको ध्यानाकर्षण गर्न तत्कालीन शासनका विकृति, विसंगति र अन्यायपूर्ण क्रियाकलाप नै सहयोगी हुन्छन् । समाजिक हित र देशको स्वार्थ नै राजनैतिक शक्ति आर्जनको मूल आधार हुने हुँदा सबै नेता, कार्यकर्ताहरुले आफूलाई जनतामा समर्पित गरेका हुन्छन् । व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर न्यायिक संघर्षका लागि मैदानमा उत्रिनु मुख्य सम्पत्ति हो ।

न्यायमा हिड्नेहरु विभेदकारी राज्यको संविधान, ऐन कानूनका धारा र दफाहरुसित कुनै सरोकार राख्दैनन् भन्ने कुरा राजनीति गर्नेहरुले राम्ररी बुझेका हुन्छन् । यो कुरामा नेपालका सत्ता र प्रतिपक्ष मात्र होइन सबै राजनैतिक धारका नेतृत्वले राम्ररी जानकारी लिएको हुनुपर्छ । किनभने सबै लामो संघर्ष र प्रयासबाट स्थापित भएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेस पार्टीको इतिहास त्यस्तै छ र पछिल्लो अभ्यासमा नेकपा पार्टीको जन्मदेखिको विद्रोह र जनयुद्ध इतिहासमा लेखिएको छ । शक्ति र सत्ताका विरुद्ध निस्वार्थ त्यागपूर्ण लडाइ नै बलिया भनिएका सत्ता परिवर्तनका मुख्य आधार हुने गरेका छन् र त्यसरी संघर्ष गर्ने महान हस्तीहरुको संख्या अति नै थोरै हुने गर्दछ । यसर्थ न्याय खोज्नेहरुको मूल्य धेरै अमूल्य रहन्छ ।

जनताले आर्थिक, प्रशासनिक र राजनीतिक रुपमा मुलुक सुशासित तथा नेतृत्व देशप्रति इमान्दार छन् भन्ने प्रमाण दिनु नै जनविश्वासको आधार हुने गर्दछ । समग्रमा राज्य संयन्त्र विधिमा चल्नु पर्दछ ।

जनसहभागिताको राजनीति :

राजनैतिक दलहरु जनसहभागितामा चलुन् भन्ने जनताको चाहना हुन्छ । यो कुराका बारेमा हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व पूर्ण जानकार छैनन्, कसरी मान्न सकिन्छ ? राज्यका सबै सेवासुविधा पारदर्शी हुनुपर्दछ र सरकार नागरिकप्रति पूर्ण उत्तरदायी हुनु उचित हुन्छ । यसर्थ शासकीय नेतृत्वप्रति जनविश्वास हुन सबै सेवाग्राही, सरोकारवाला तथा सेवाप्रदायकमा राज्यको उचित अभिभावकत्व अनिवार्य हुन्छ । राज्य तहबाट प्रदान हुने न्यायिक वातावरणले मात्र नागरिक विद्रोह र समूहगत संघर्ष शान्त हुन्छ ।

राज्यका सबै अङ्गको सर्वोपरिता जनहितमा परिचालन भएमा जनताको साथ पाएर संसारबाट बिदा भएका राज्यसत्ताहरु राजतन्त्र पनि पुनः स्थापित भएर गल्र्याम्गुर्लुङ ढल्नुबाट सुरक्षित भएका छन् । तर जनभावनाको कदर नगर्दा बलियो संस्थाका रुपमा स्थापित नेपाली राजतन्त्र वा संस्थाको दुखद बहिर्गमनलाई लिन सकिन्छ ।

नेपाली जनताको रुपान्तरण संघर्षको प्रमाण नै आजको स्वतन्त्रता र जनसार्वभौमिकता हो । यसर्थ राज्य तहका सबै संवैधानिक निकाय र तिनका पदाधिकारी वर्ग विधि, प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा चलेको हुनुपर्दछ । सबै जिम्मेवार सम्मानित संस्था तथा पदाधिकारीहरुले आफ्नो घाँटी छामेर हाड निल्नु उचित हुन्छ । जनताले आर्थिक, प्रशासनिक र राजनीतिक रुपमा मुलुक सुशासित तथा नेतृत्व देशप्रति इमान्दार छन् भन्ने प्रमाण दिनु नै जनविश्वासको आधार हुने गर्दछ । समग्रमा राज्य संयन्त्र विधिमा चल्नु पर्दछ ।

सामाजिक, राजनीतिक र शासकीय परिवर्तनका लागि हुने र भएका सबै संघर्ष र विरोधहरु कुनै संवैधानिक धारा तथा कानुनी आधारमा निश्चित समयसम्म सत्ता र शक्तिले नियन्त्रण गर्न सक्छ तर लामो समय दिगो हुन सक्दैन । देवत्वकरणको भानमा पर्नु र राज्य लुटको स्वर्गमा रमाउनुले दानवीकरणलाई प्रश्रय गर्दछ र पतनको बाटोमा लैजान्छ भन्ने ध्यान गर्नु सफल राजनीति हुन्छ ।

कम्युनिष्ट नेतृत्वले भन्नु पर्दछ– सर्वहारा हो ! डरत्रास, लोभ लालच नगर । व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग । सत्य तथ्यको जुनसुकै परिस्थितिमा वकालत गर । सर्वजन कल्याणका लागि संघर्ष गर्दा सहजै जितिन्छ । संघर्षमा हार्ने कुनै वस्तु छैन, हतकडी र जेलनेललाई पनि सहज रुपमा लिनु पर्दछ ।

समाजवादी सरकार के यस्तै हो ?

विश्व कम्युनिष्ट तथा समाजवादीका असली नेता कार्ल माक्र्स । सर्वहारा, आधुनिक समाजवादी दर्शन र अर्थशास्त्रीका विचार बोक्ने कम्युनिष्ट सरकारका मन्त्रीहरु पद्धतिमा चल्नु र पारदर्शी हुनु समयको चाह्ना हो । राजकीय शैली खुला होस्, मुखमा बुजो लगाउने वा धम्काउने प्रवृत्तिको नहोस् । जनताप्रति कुनै राजनैतिक र प्रशासनिक घात नहोस् । निरंकुशता नहोस् र कम्युनिष्ट सरकार, संसदको नेतृत्व, दुई तिहाई कम्युनिष्ट सांसद अनि राज्य विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड अनुसार चलून् भन्न पाउनु नै समाजवाद हो ।

कम्युनिष्ट नेतृत्वले भन्नु पर्दछ– सर्वहारा हो ! डरत्रास, लोभ लालच नगर । व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग । सत्य तथ्यको जुनसुकै परिस्थितिमा वकालत गर । सर्वजन कल्याणका लागि संघर्ष गर्दा सहजै जितिन्छ । संघर्षमा हार्ने कुनै वस्तु छैन, हतकडी र जेलनेललाई पनि सहज रुपमा लिनु पर्दछ ।

जनतालाई यसरी उक्साउने कम्युनिष्टहरु सत्ता प्राप्त हुनासाथ पतनको बाटो किन हिड्छन् ? जनविरोधी शासकहरुलाई तह लगाउन तिनै जनतालाई हतियार बनाएका नेपाली कम्युनिष्टहरु किन जनतासित तर्सिन थालेका छन् ? बलिदान, युद्धकालीन छापामारका साहसी लडाइ र जनजागरणका सांस्कृतिक कार्यक्रमहरुबाट जनताका युवा सन्तानलाई रगत उमालेर संघर्षमा लैजाने नेपालमा तिनै जनताको मतमा बनेको सरकार किन अनुदार बन्दै छ ?

सत्ता प्राप्ति अन्तिम लक्ष्य चिन्ताजनकः

राणाशासनविरुद्ध प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका चार शहीद को हुन् ? २००७ सालपछि २०६४ सम्म राजनीतिक संघर्षका सयौँको बलिदान र शहादतता के हो ? के सबै तत्कालीन कानुनी अपहेलना होइनन् र ? तर पनि हामीलाई सत्ता र शासन दिएकाले ती सबै शहीद बने, बनाइए र मान सम्मान पाए भलै जीउँदाहरु र शहीदका परिवारहरु अपमानित भइ बाँचेका छन् । शास सत्ताका क्रममा जे जति असन्तुष्टि, सत्याग्रह, राज्य विप्लवका प्रयासहरु राजनीतिक दाउपेच, षड्यन्त्र, जेलनेल र जनतामाथि निरंकुशता लादिए ती सबै गैर कानूनी आधारमा नै भएका पाइन्छन् ।

राजनीतिक रुपमा पञ्चायती व्यवस्थाको प्रारम्भ, झापा विद्रोह, राष्ट्रव्यापी विद्यार्थी आन्दोलन, जनमत संग्रह, सत्याग्रह, राष्ट्रिय पञ्चायतबाट बहुदल माग र प्रजातन्त्र पुनर्बहालीका आन्दोलन सबै अवैध नै हुन् । ती सबै अवधिका राजनीतिक र सामाजिक अभियन्ताहरु हिडेको बाटो तत्कालीन ऐन कानून विधि र प्रक्रिया विपरितका नै हुन् ।

विसंगति, अन्याय र अत्याचार विरुद्धका सबै लडाइहरु सत्ता, भत्ता र शासकका लागि कहिल्यै न्यायिक हुँदैनन् । जनविद्रोह, जनयुद्ध, सशस्त्र क्रान्ति जस्ता राजनीतिक घटना तथा सत्र हजारभन्दा बढी मानिसको आतंककारी र राज्य पक्षका नाममा शहादतता सबै गैरकानुनी हुन् । दश वर्षे आन्तरिक युद्धमा लाखौँ जनता प्रभावित हुनु, अरबाैं–खरबाैंको राज्य तथा व्यक्तिको सम्पत्ति नास हुनु के का लागि थियो ? प्रश्न उठिरहेको छ ।

राज्य सत्तामा पुग्नु, आफूलाई देवत्करणमा पुगेको भानमा पर्नु तथा जथाभावी कार्य गर्न उद्यत हुनु चिन्ताका विषय हुन् । प्रशासनिक तथा राजनीतिक पद्धतिप्रति जनताले खुलेर समालोचना र आलोचना तथा देखेको यथार्थता अनुभव गर्न नपाउनु के हो ? समाजले अनुभवका तीता अनुभूतिलाई सामाजिक रुपमा विभिन्न माध्यमबाट व्यक्त गर्न नपाउनु निरंकुशता हो ।

राज्य, सरकारी तहबाट यो बोल र त्यो नबोलको दवाव दिनु, कारबाहीको धम्की हुनु र त्यस अनुरुपको कानुनी व्यवस्था गरिनु लज्जित विषय बाहेक केही होइन । नेपाली जनताको सार्वभौमिकता र सुशासनका लागि वाक स्वतन्त्रतामाथिको बन्देज के हो ?

लेखक तथा गायकबाट जानेर वा नजानेर राज्य तहका नेतृत्वबाट भइरहेका कमिकमजोरी औल्याइएको छ । जनताका भावना तथा मन नपराउने शैलीमा घटना उजागर गर्ने कार्य स्तुत्य छ ।

पशुपति शर्माको गीत:
लोकगायक पशुपति शर्माको गाइजात्रे शैलीको बेमौसमी गीत देशको यथार्थता हो । लेखक तथा गायकबाट जानेर वा नजानेर राज्य तहका नेतृत्वबाट भइरहेका कमिकमजोरी औल्याइएको छ । जनताका भावना तथा मन नपराउने शैलीमा घटना उजागर गर्ने कार्य स्तुत्य छ । जनभावनाको प्रतिविम्बन गर्ने लोक भाकाको गीत ‘लुट कान्छा लुट, अरु देशमा पाँइदैन नेपालमा छ छुट’ गीतमा प्रयोग भएका कतिपय शब्दावली चयन र सम्मानित संस्थामाथिको प्रहार आम जनता र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा धक्का लाग्ने गरी आयो र सरकारलाई अपाच्य भन्ने विवाद बन्यो ।

दुई तिहाई सरकारका लागि टाउको दुखाई भएर शब्दावली सच्याउन युवा संघमार्फत भनियो रे । तर सरकारले ती प्रतिभाशाली युवालाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ र सरकार कहाँ कहाँ गल्ती गर्दै छ ? जन आवाज के कस्ता छन् ? गीतमार्फत खुलेर भनिदिनुहोस् । सरकारका राम्रा कुराहरुलाई पनि जनसमक्ष ल्याउन सघाउनु होस् भन्न उचित हुन्थ्यो । तर गीतलाई युट्युवबाट हटाउने तथा दबाबमा पुनः प्रशारण गर्न छुट दिइयो भनिन्छ । जुन लज्जास्पद र अलोकतान्त्रिक घटना मान्नु पर्दछ ।

सत्यलाई खेद्ने, नैतिकवानलाई दुःख दिने र उचित अवसरबाट बन्चित गर्ने अवस्था देखिनु राजनीतिक चरित्रको अन्त हो र विचौलियाहरुको राज्य पद्धतिमा पकड हुनुको प्रमाण हो ।

राज्य, सुशासन तथा नेतृत्व:

गरीब निमुखा जनतालाई न्यायका लागि आवाज उठाउन साहसी बन, अत्याचार, अन्याय, शोषण र विकृतिका विरुद्ध जुरुक्क उठ, जीवन नश्वर हो यसर्थ समाजका हितमा नडराएर लड, शहीद हुन पनि तयार होऊ भन्ने शिक्षा सिकाउने कम्युनिष्टहरुको शासन हो यो ।

उनकै पालामा जीवनभर त्याग, निष्ठा र समाजवादी आस्थामा घात हुने गरी यो सरकार नचलोस् तथा अनुशासनमा बलियो होस् । जनताले सुख शान्ति पाउन् भनी जनताका आवाज बोल्ने, लेख्ने र रायसुझावबाट सचेत गर्ने गराउने वा आलोचनात्मक व्यंग्य गर्नेेहरुलाई शत्रुझैँ देखिनु सुशासनको ह्रास तथा नेतृत्वको पतन हो ।

सत्यलाई खेद्ने, नैतिकवानलाई दुःख दिने र उचित अवसरबाट बन्चित गर्ने अवस्था देखिनु राजनीतिक चरित्रको अन्त हो र विचौलियाहरुको राज्य पद्धतिमा पकड हुनुको प्रमाण हो । नेपालमा देखिएका पछिल्ला प्रकरणहरुले सरकार विचौलिया र माफियाहरुको चुँगुलमा फसेको भान हुन्छ ।

बहालवाला सचिवहरु नै यी यी कारणले ममाथि कारबाही, स्थानान्तरण वा लाभदायक पद वा मन्त्रालयबाट हटाइयो भन्दछन् भने वास्तविकता के हो ?  सत्तासीन पार्टी र सरकार मात्र होइन प्रतिपक्षसमेत गम्भीर सम्वेदनशील भएर मुलुकलाई बचाउनु र आफूहरु सुरक्षित हुनु अति जरुरी भएको छ ।

सार्वजनिक पदको दुरुपयोग:
जीवनभर विवादास्पद चरित्रका लोकमान सिंह कार्की सर्वसम्मत रुपमा अख्तियारको प्रमुख आयुत्त हुनु राज्य भ्रष्टीकरणको चरम अवस्था थियो ।

कार्यक्षमता र बहुप्रतिभाका धनी भएरै होला राजा, गणतन्त्र दुवै कालमा लोकमानसिंह कार्की मुख्य सचिव, जनभावना दबाउने आरोपमा पलायित र पुनः गणतान्त्रिक सरकारबाट पुरस्कृत भई भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नियमन सम्बद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त बन्न सके । उनको कार्यकाल भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा नियमनमा कस्तो रह्यो ?  सबै जानकार नै छौँ । अगुवा नै दैलोमा…भएपछि मुलुकमा के के भयो होला ? अनुमान गर्न, लेख्न र भन्न पनि कठिन छ ।

तथापि कतिपय पक्षमा कानूनी शासन र विधिका रक्षक ठिक छन् भन्ने जनविश्वास थियो । तर पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली आफैँ पाँच किसिमका जन्म मितिवाला सावित भए, आफू विरुद्धका मुद्दा आफैँ हेर्नेजस्ता अपराधमा लागे । योग्यता विवादमा परे तर उक्त पदमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद कहिल्यै जवाफदेही बनेनन् ।

बहालवाला अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठक एक प्रतिनिधि पात्र हुन् । मुलुकको सबैभन्दा नैतिक तथा आचरणशील नेतृत्वबाटै भ्रष्टहरुको संरक्षण गर्ने सर्तमा ठूलो परिमाणमा घुस लिएको देखिनु । न्यायाधीशबाट खुले आम सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी देशलाई हानि नोक्सानी हुने फैसला भएको पाइनु । शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवार निकाय प्रहरीको नालायकीपनले देशलाई अन्तराष्ट्रिय रुपमा बदनाम हुने कार्य हुनु । सशस्त्र बल र नेपाली सेनाका गतिविधिहरुसमेत विवादै विवादमा आउनु तथा सार्वजनिक पद तथा शक्तिको व्यापक दुरुपयोग हुनु कम चिन्ताका विषय होइनन् ।

सबै तह र तप्काका सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक पदमा आसिनहरुबाट सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिहरुको दोहन र दुरुपयोग भएका प्रमाणहरु एकपछि अर्को सार्वजनिक भइरहेका छन् । यतिधेरै भ्रष्टाचार तथा पदीय दुरुपयोग भएका एकपछि अर्को बलिया प्रमाण उपलब्ध हुँदा पनि कोही कतै, कुनै कारबाही नभएको अवस्था हुनु दुखद् छ । नेपालमा बौद्धिक वर्ग, लेखक, आलोचक, गायक, कलाकार, पत्रकार तथा सुशासनका पक्षपातीहरु समेत भ्रष्ट तथा अनैतिक कर्मचारीहरुको फेरामा घुम्नु–पर्नु र तिनकै अनुयायी हुनु सरकारका सफलताका लागि चुनौती हुन् । तर सरकारका मन्त्री, सचिव तथा उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरु नैतिक तथा आचरणवानका पछि खनिनु पक्कै पनि सुशासन र देशका लागि शुभ संकेत हो भन्न सकिँदैन ।

यसर्थ सत्ता, शक्ति र साधनस्रोतको पहुँच, उपयोग देवत्वकरणको भानमा गर्नु हुँदैन । सार्वजनिक पदाधिकारीहरुबाट राज्यविहीन, अभिभावकविहीन, सडक बालबालिकाझैँ अशिक्षित र सबैतिरबाट बेवास्ता नागरिकप्रति जिम्मेवार हुनु पर्दछ । तर सबै साधनस्रोत र सेवासुविधाबाट उपेक्षित गरिएका र व्यवहारिक रुपमा राज्यबाट नै निरीह बनाइएका नागरिकहरुलाई जुनसुकै बहानामा राज्य तह र तिनका शक्तिशाली पदाधिकारीबाट सजाय दिन अवश्य पनि कुनै कठिनाइ नहोला ।  तर कम्युनिष्ट र समाजवादको वकालत गर्ने राज्य शक्तिका नेतृत्वले राज्य निर्धारित कानूनी दायराले मात्र जन आवाज र विद्रोह हटाउन सम्भव हुँदैन ।

राज्य सञ्चालन विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड अनुरुप निस्वार्थ भावमा चल्नु पर्दछ । हरेक कार्य स्वतन्त्र विज्ञहरुको अध्ययनबाट पारदर्शी रुपमा सम्पादन गरिनु पर्दछ ।

शासकहरुले बुझ्नुपर्ने अहम् सवाल:

सशस्त्र क्रान्ति वा संघर्षको बाटो समाएर राज्यका विविध लोभ लालचलाई तिरस्कार गर्दै खुला रुपमा जनताका पक्षमा लेखेका, लेख्दा जेल–नेलको सजाय पाएका तथा खाइआएका जागिरबाटसमेत बर्खास्तमा परेका नेतृत्वबाट विभेदका विरुद्ध बोल्ने, लेख्ने र न्याय माग्नेहरुले हामी सत्तामा छौँ तसर्थ जस्तो सुकै अन्याय पनि सहजै स्वीकारेर स्वाभीमान र पुरुषार्थ छाडेर ताली बजाउनु पर्छ भन्ने भ्रममा रहनु सत्ता, शासनका लागि महंगो पर्नेछ ।

राज्यसत्ता, शक्ति र साधनस्रोतका आडमा जनविरोधी ज्यादतीलाई संविधान, ऐन कानूनका दफा–उपदफाका बलमा बलपूर्वक रोक्ने प्रयास दुखद् हुन्छ । हरेक युगमा समाजमा न्याय र सत्यका लागि लड्ने सुकरात प्रवृत्तिका मान्छे हुन्छन् भन्ने कुरा राज्य नेतृत्वले भुल्नु हुँदैन । कानुनी थुनछेक, मृत्युदान गराउने, विषपान पनि स्वीकार्नेका विषयमा कार्ल माक्र्सका चेला अर्थात समाजवादी सरकारका नेताहरुलाई राम्ररी जानकारी होला । निस्वार्थ त्याग र बलिदान कति शक्तिशाली हुन्छ दोहोराउनु नपर्ला । देशका हितमा हरेक कठिनाइ झेलेर अगाडि बढ्नु प्रत्येक देशभक्त नागरिकको देशप्रतिको जिम्मेवारी ठहर्छ ।

यसर्थ राज्य सञ्चालन विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड अनुरुप निस्वार्थ भावमा चल्नु पर्दछ । हरेक कार्य स्वतन्त्र विज्ञहरुको अध्ययनबाट पारदर्शी रुपमा सम्पादन गरिनु पर्दछ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सबैभन्दा असफल तथा पक्षपाती हुँदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन बेकाम भएको छ । यो मन्त्रालय निश्चित सेवासमूहको फन्दामा छ । यो मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव तथा उच्चपदस्थहरुले सार्वजनिक पदको व्यापक दुरुपयोग गरेर कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया थाल्दा मुलुक विफल भएको अवस्था छ ।

तसर्थ मुलुकमा वैज्ञानिक संगठन निर्माण, पदीय संरचना र कार्यजवाफदेहिता संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अनुरुप निर्धारण गरिनु उचित हुन्छ भन्नेहरुलाई अपराध करार गर्नेहरुलाई नै काखी च्पाप्ने नेतृत्वको मनसुवा के हो ? स्पष्ट हुनु पर्दछ ।

मुलुकको राजनीति र सार्वजनिक प्रशासन विधि, मापदण्ड र प्रक्रिया अनुरुप चल्नु पर्दछ । कार्यहरु पारदर्शी नभएमा सरकारका सबै आदेश तथा निर्णयहरुलाई सम्मानकासाथ सहजै स्वीकार्नु कठिन हुन्छ । विरोध गर्नु नागरिकको नागरिक कर्तव्य हुन्छ र सत्ता र शासकका लागि अपराध हुन्छ भने त्यो सत्ता पनि पतनतर्फ छिट्टै पुग्छ ।

लोकतान्त्रिक समाजवादको असली चरित्र आफूखुशी चल्नु होइन । जनता तथा सरोकारवालाको आपसी सहयोग, सहभागिता तथा विश्वासबाट चल्ने पद्धति हो । यो कुरा खुलेर भन्न नपाउने कस्तो व्यवस्था हो ? यस्तो निरंकूशता गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था हुन सक्दैन र निहीत स्वार्थीको अखाडा मात्र हुने डर हुन्छ ।

सार्वभौम नागरिक, राजकीय दायित्व र सुशासन:

सार्वभौम नागरिक जागीरे हुनु दासता होइन । चाकडी गर्नु र स्वाभीमानी गुमाउनु अपराध हो । देशभक्ति भाव राख्नु र जनताका पक्षमा न्याय खोज्नु जागीरेको पनि मौलिक अधिकार हो । तर पेसागत आचरण, अनुशासन र तोकिएको काम, कर्तव्यमा बुद्धि विवेक र क्षमताको भरपूर उपयोग हुनु पर्दछ ।

पेसागत इमान्दारीता, पारदर्शी र निष्पक्षतापूर्वक काम गर्नेहरुको सही मूल्यांकन हुनु तथा गर्नु उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरुको कर्तव्य हुन्छ तर नेपालमा यो अवस्था छदैँ छैन भन्न सकिन्छ । यसर्थ सार्वजनिक पदधारी तथा आम जागीरेहरु अन्तरात्माको बोध, मानवतावाद र धार्मिक वा आध्यात्मिक दृष्टिसाथ सत्यका पक्षमा अडिन हुनु र स्वाभीमानीसाथ बाँच्नु असली पेसागत तथा नागरिक कर्तव्य हुन जान्छ ।

जीवनभर समाजवाद र जनन्यायका लागि संघर्षशील कम्युनिष्ट नेताहरुप्रति भ्रष्टता र लुटस्वर्गको आरोप नलागोस् । तसर्थ सबै सरकारका पदाधिकारीहरुले लोकगायक पशुपति शर्माको गीत बजारमा किन आयो र जनसमर्थनको समुद्री उछालको यथार्थ के हो ? गहन आत्मसमीक्षा हुनु आवश्यक छ । हरेक क्षेत्रको सुशासनबाट मात्र समाजमा शान्ति, आनन्द र विकासको गति दिन लिन नैतिक तथा आचरणशील जीवनदर्शनको शिक्षा अति आवश्यक हुन्छ ।

हाम्रा नेतृत्व वर्ग उच्च सचेत नागरिक तथा लेखकीय धर्मका समालोचनालाई धैर्यतासाथ स्वीकारुन् । कुनै पदाधिकारीको व्यक्तिगत तेजोबध, चरित्र हत्या, आक्षेप वा कपोलकल्पित लाञ्छना कतै प्रयोग नहुनु समालोचकको धर्म हुन्छ । पक्षपाती हुनु र कसैप्रति आग्रह तथा पूर्वाग्रह कलाकारिताको नैतिकता, पेसागत आचरण र बौद्धिकता हुन सक्दैन ।

तर राज्यका निकाय तथा पदाधिकारीहरुलाई पक्षपाती नबन, सामाजिक र प्राकृतिक न्यायको पालना गर र सबैको साझा सहमति, पारदर्शी सहभागितामा देश निर्माण गर्न लागौँ भन्न निःसंकोच पाउनु पर्दछ । शायद पशुपति शर्माको चाह्ना त्योभन्दा फरक नहोला ।

(पोखरेल उपसचिव हुन् । यो लेखकको निजी विचार हो ।)