बितेको ९८ बर्षदेखि अस्तित्वमान भएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी चीनको सत्तामा बिगत दशकदेखि निरन्तर कायम छ ।

हुन पनि बिगतमा अनेक उतार चढाबका संघर्षहरुको बीचबाट गुज्रेको चीनलाई सामन्ती र साम्राज्यवादी शोषण उत्पीडनबाट मुक्त गर्ने महाअभियानमा चिनियाँ जनतालाई गोलबन्द गर्ने माओ त्सेतुङ्ग विचारधाराले १९४९ र त्यसपछि पनि सफलता हासिल गरेको हुनाले नै त्यस जगमा टेकेर आज विश्वमै चीन सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र बन्दै गएको हो ।

यो कुरा सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणको बेला पनि सीले प्रष्टसँग ब्यक्त गरे । उनले भने -‘हिजो संघर्ष गरेर मात्र आजको चीन बनेको होइन, त्यसपछि पनि हामी निरन्तर जनतासँग जोडिएका छौ र निरन्तर जोडिइरहने छौ, जनताप्रति समर्पित राजनीति मात्र टिकाउ हुन्छ, शासन गर्ने राजनीति होइन ।’

यसरी विश्व मानव समुदायको विकासमा लामो र प्राचीन सम्यता बोकेको र आज अत्याधुनिक बिकासको उच्च चरणबाट गुज्रिरहेको शक्तिशाली चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले गएको असोज महिनाको अन्तिम साता अर्थात असोज २५ र २६ गते नेपालको दुइदिने राजकीय औपचारिक भ्रमण गरे । त्यसयता बिबिध कोणबाट त्यो भ्रमणको चर्चा परिचर्चाको शीखरमै अहिले पनि चलिरहेकै छ ।

जुन बिल्कुलै अस्वभाविक पनि होइन । एउटा बिश्वमै बेगबान गतिले बिकासको बाटोमा लम्किरहेको र एक पछि अर्को सफलता हासिल गर्दै रहेको छिमेकी राष्ट्र चीनका राष्ट्रपतिको यो नेपाल भ्रमण बितेको २३ बर्ष यताकै पहिलो र उच्च स्तरीय भ्रमण थियो ।

अनि सी चीनको राष्ट्रपति भए पछि नेपालमा यो उनको पहिलो ऐतिहासिक महत्वको भ्रमण पनि थियो । त्यसमा पनि बितेको यो २३ बर्षकै मात्र कुरा गर्ने हो भने चीनले आफ्ना वरिपरीका छिमेकी देशहरु र बिश्व समुदायका अरु देशहरुसँग सम्वन्ध बिस्तार र सुदृढीकरणको प्रष्ट नीति अख्तियार गरेको छ र त्यस दिशामा निरन्तरअघि बढिरहेको छ ।

नेपाल भ्रमण पनि त्यसै नीतिको एक अभिन्न अंग बाहेक अरु केही होइन । त्यसैलाई ‘रणनीतिक साझेदारी’ भनिएको कुरा बुझेर पनि बुझपचाउनुको कुनै अर्थ छैन । तीब्र गतिमा बिकसित हुँदै गएको छिमेकी देशको नाताले नेपालसँग चीनका सहयोगका थप बिशिष्ठ आयामहरु हुनु पनि बर्तमान सन्दर्भमा कुनै अनौठो कुरा नभएर स्वभाविककै कुरा हो ।

जुन ब्यापक ‘कनेक्टीभिटी’ अर्थात ‘बृहत सम्पर्क सञ्जाल’ हुदै अघि बढ्ने कुरा यसमा अन्तरनिहीत छ ।

आजको चीनको विश्व नीतिलाई सर्सरी मात्र हेर्दा पनि प्रष्ट देखिन्छ कि वर्तमान विश्व परम्परागत र गैर परम्परागत दुबै खाले सुरक्षाका समस्याबाट आक्रान्त छ । पछिल्लो समयका समस्याहरुको उल्लेखै गर्ने हो भने ‘इबोला भाइरस’को महामारी, ‘आतंकबाद’,‘पुनरोत्पन्न भएको इराक तथा सीरियाली युद्ध’ र ‘यूक्रनी संकट’ आदिले वर्तमान विश्वका ज्वलन्त समस्याहरुलाई दर्शाउँदछन् ।

आज विश्वका सबै देशहरुले यस्ता सहमत हुन नसकिने परिवेशका विचमा विकासको बाटो खोज्न र रोज्न संघर्ष गरिरहेको अवस्था विद्यमान छ ।

विश्वको यस प्रकारको परिप्रेक्षमा चीन आजको विश्वको सापेक्षतामा दीगो किसिमले एउटा तीब्र बिकासको बाटोबाट गुज्रिरहेको देश हो र यसले आफ्नो विकासको बाटो निर्णय गर्ने आफ्नै उचित कारणहरु पनि छन् ।

त्यसैलेसमेत चीन आफुले के गर्ने र के नगर्ने भन्ने कुरामा यतिबेला अझ बढी सजग रहेको पनि देखिन्छ । यसबाट चीन विश्वकाप्रति कत्तिको गम्भीर र जिम्मेवार छ भन्ने कुराको पनि संकेत मिल्दछ ।

चीनले के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा–विश्वका साझा समस्या समाधान गर्ने तथा विश्व शान्ति र विकासलाई योगदान दिने – कुरामा सक्रिय रहने साझा सरोकारका विश्वका समस्यासँग यो सम्वन्धित छ ।

यसैले चीन यही पृष्टभूमिमा आफ्नो सफलता, सबलता र अन्तर्राष्ट्रिय हैसियतमा आधारित भएर आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न चाहन्छ ।

यहाँ उल्लेख गर्नै पर्छ कि पछिल्लो समयमा चीन नै त्यस्तो पहिलो देश बनेको थियो जसले इबोलाको महामारीले आक्रान्त अफ्रिकी देशहरुलाई २३ मिलियन अमेरिकी डलरको संकटकालीन नगद आर्थिक अनुदानकासाथ खानेकुरा र अरु त्यस सम्वन्धि चीजबीजहरुकासाथै चिकित्सक र औषधीहरु पनि लाईबेरिया र सिरियालिओनमा पठाएको थियो ।

त्यसपछि पुनः यो महामारीकाविरुद्ध थप सहयोग पनि चीनले गर्दै आएको छ । यसका अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघको बिश्व स्वास्थ्य संगठन र अफ्रिकन यूनियनलाई पनि २ मिलियन अमेरिकी डलर बरोबरको नगद सहयोग पनि चीनले दिएको थियो ।

अनि यसैगरी चीन आतंकबादका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरुमा पनि सक्रियतापूर्वक लागिरहेको छ । यस क्रममा संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदका सान्दर्भिक प्रस्तावहरुलाई समर्थन गरेर क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिका पक्षमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

हालसालै आतंकबाद बिरोधी चीनको अभियानलाई विश्वका ५४ देशहरुले त खुल्लै समर्थन पनि गरिसकेका छन् । यस सन्दर्भमा चीनले मानबीय सहयोगका लागि इराकलाई ६० मिलियन अमेरिकी डलर दिने तथा शांघाई सहयोग संगठनका सदस्यहरुसँग मिलेर १००० भन्दा बढी आतंकबादी हमलाहरुलाई रोक्ने काम गरिरहेको छ ।

पर्याबरणीय संरक्षणको हिसावले हेर्ने हो भने पनि चीनले २००५ देखि २०१३ का बीचमा कार्बन डाइअक्साईड उत्सर्जनको ३० प्रतिशत अंश कम गरिसकेको छ । अनि आउँदो बर्ष २०२० सम्ममा यो कार्बन उत्सर्जनमा २००५ को कार्बन उत्सर्जनको ४० प्रतिशत थप अंश अझ कम गर्ने लक्ष पनि उसले अघि सारेको छ ।

प्रायः निरन्तर शान्तिपूर्ण सह अस्तित्वका पञ्चशीलका पाँच सिद्धान्तको अबलम्बन गर्दै र संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुको अनुसरण गर्दै आएको चीनले दक्षिण चीन सागरमा सम्वन्धित सबै पक्षसँग बार्ता र सम्वादका माध्यमद्वारा समस्याको सही समाधान खोज्न तयार रहेको र तत्परता निरन्तर देखाइरहेको पनि छ ।

भन्नै पर्दछ कि चीनले कुनै पनि स्वाधीन देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको पनि छैन । चीन सबै देशका जनताको नागरिक स्वतन्त्रता र उनीहरुको हक अधिकारको सम्मान गर्दै आएको छ । सबै स्वाधीन देशहरुले आफुले स्वतन्त्र किसिमले बिकासको बाटो तय गर्ने कुराको चीनले पूर्ण समर्थन जनाउँने गर्दै आएको छ ।

वास्तवमा यसैले चीनले निरन्तररुपमा बिकासशील देशहरुको आवाज बुलन्द गर्दै आइरहेको भन्न सकिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय संगठन र मञ्चहरुमा लगातार तिनको पहुच र अपेक्षाको जोडदार वकालत पनि गर्दै आएको देखिन्छ ।

जसका लागि बिकासशील देशहरुले सहृदय नै चीनको समर्थन पनि गरिरहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा त चीनले नेपालको स्वाधीनता, सार्बभौमिक अखण्डता र स्वतन्त्राको पक्षमा दृढ वकालत गरेको कुराप्रति बारम्बार उल्लेख गर्ने गरेको छ ।

अनि नेपालले एक चीन नीतिको अनुशरण गरिरहोस् र तिब्बतमा नेपालको तर्फबाट अबाञ्छित घुसपेठ हुने कुराप्रति सतर्क रहोस् भन्ने कुरा बारम्बार आग्रह गरिरहेको छ ।

नेपालले लिपु लेकको हाम्रो जमिन र भौगोलिक अखण्डता सम्बन्धमा चीनसँग कुरा राखे नराखेको कुरा प्रकाशमा आएको छैन । सही कुरा राखेपछि चीन त्यस मामिलामा पनि सही निष्कर्शमा पुग्ने बिश्वास गर्न सकिने आधारहरु पनि छन् ।

चीनसँग बिबाद भएका सीमाका कुराहरु पहिले पनि सच्चिएका छन् र अब पनि कुनै भए सच्चिने बिश्वास गर्न सकिने बिगतका अनुभवहरु छन् ।

वास्तवमा चीन अरु सबै देशहरुसँग जीत-जीतको सहकार्यको महत्वपूर्ण नीति अपनाउँदै आएको छ । यसरी चीनले अमेरिका सहित विश्वका प्रमूख शक्तिशाली देशहरुसँग नयाँ नमूनाको सम्बन्ध बिकसित गर्न चाहेको देखिन्छ ।

यसले चीन र अमेरिका समेत बिश्वका अरु देश र जनसमूदायहरुको पनि स्वार्थ, चाहना र अपेक्षाको प्रतिनिधित्व गर्दछ भनेमा शायद अत्युक्ति नहोला । अहिलेको दुइ महाशक्ति राष्ट्रको ‘ब्यापार युद्ध’को हल पनि चीनले यसरी नै खोज्न चाहेको देखिदैछ ।

आन्तरिकरुपमा चीनले आफ्नो सुधार कार्यक्रमलाई अझ गहिराइकासाथ अघि बढाउन चाहेको छ र यो सुधारबाट प्राप्त उपलब्धीहरुलाई सबै देशहरुसँग बाड्चुँड गर्न चीन चाहन्छ ।

यसै क्रममा चीनले ‘ब्रिक्स विकास बैंक’को स्थापना एकातिर गरेको छ भने अर्कोतिर ‘एशियाली पूर्बाधार लगानी बैक’ अर्थात ‘ऐब’ को पनि स्थापना गरिसकेको छ ।

चीनले उदीयमान देशहरुको पारस्परिक सहयोगलाई यसरी उच्च चरणमा उठाउन पनि खोजिरहेको छ । चीनले ‘एक क्षेत्र, एक बाटो’ परियोजनाको पहल पनि तदारुखताकासाथ गरिरहेको छ । यसले सम्वद्ध क्षेत्र र त्यस बाटोमा पर्ने देशहरुका लागि सूनौलो अवसर प्रदान गर्ने र चूनौतिहरु पनि खडा गरिदिने छ नै ।

यी कुराहरुलाई गम्भीररुपमा ध्यानमा राखेर चीनले पार्टीको नेतृत्व निर्माण, पार्टी निर्माण, भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त अभियान, ठोस र प्रभाबकारी रुपमा लक्षित समुदाय र समूहको गरीबी निबारण, पर्याबरणको संरक्षण र सम्बद्र्धन, दीगो आर्थिक बिकास तथा जन जीविकाको सुधार र प्रगतिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । वास्तवमा चीन जस्तो बिशाल भूभाग र जनसंख्या भएको मुलुकका लागि यी कम महत्वका कुराहरु होइनन् ।

अझ महत्वपूर्ण र उल्लेखनीय अर्को पक्ष के छ भने चीनले शान्तिलाई नोक्सान पुग्ने र यसलाई धम्क्याउने काम कहिले पनि नगर्ने दृढ प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ ।

‘अरुले आफुलाई जस्तो ब्यवहार गरुन् भन्ने सोचिन्छ त्यस्तै ब्यवहार अरुलाई पनि गर्ने’ सिद्धान्त चीनले लिएको प्रष्ट देखिँदै अएको छ ।

त्यसैले चीनले आफ्नो प्रतिरक्षा नीति पनि प्रतिरक्षात्मक नै लिएको छ र जहिले पनि कुनै प्रभुत्ववादी शक्ति र शक्ति केन्द्रको राजनीतिका बिरुद्ध रहँदै आएको छ ।

यथार्थतः यसरी चीन आफुले के गर्ने र के नगर्ने भन्ने कुरामा एकदमै स्पष्ट छ । यसले के दर्शाउदछ भने चीन सबै साना ठूला देशहरुसँग नयाँ समान सम्वन्ध राख्ने र त्यसलाई अझ बिकसित गर्ने निक्कै बुद्धिमत्तापूर्ण बाटोमा निरन्तर अग्रसर छ ।

चीनको आजको यस विश्व-नीतिको ठोस परिप्रेक्ष र उसको यस दिशामा निरन्तर बढ्दो अग्रसरताको पृष्ठभूमिमा नै नेपालसँगको चीनको सम्वन्धलाई हेरिनु र हेक्का राखिनु पर्दछ ।

मञ्जुश्री, बुद्ध, अरनिको, भृकुटी, ह्वेन साङ्ग, फाहियानहरुले बनाएको दुई देश बीचको प्राचीन सम्वन्धको जगमा बिकसित भएको दौत्य सम्वन्धलाई आज पनि हामीले बिर्सनु हुदैन ।

अनि नेपाल र चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतसँग केरुङ्गको बाटो भएर ब्यापारिक आदान प्रदान, तिब्बतमा चल्ने गरेको नेपाली सिक्का ‘महेन्द्र मल्ली’ दुई देशका बीच युद्ध हुँदा हतिरयार र रसदपानी ओसार पसारमा समेत गर्न चालु रहेको त्यो आवत जावतको मूलबाटो निरन्तर पछि किन रहेन भन्ने कुरातिर पनि ध्यान दिनु पर्दछ ।

किन कम गुलजार हुने सानो क्षमतामा मात्र सीमित रहने किसिमले अरनिको राजमार्गमा हाम्रो देश गयो या लगियो यो पनि एकदमै विचारणीय पक्ष छ ।

यद्यपि यति बेला त्यो पहिलेकै केरुङ्ग नाका चीन नेपाल आवात-जावतको मूल बाटो बन्ने र नेपाल चीन सीमा क्षेत्रमा अरु नाकाहरुबाट पनि क्षेत्रीय स्तरमा मार्गहरु खोल्ने कुराकानी भइरहेको सन्दर्भमा अरनिको राजमार्गको उपादेयता पनि रहन्छ नै । यसले चीनसँगको सतह मार्ग अझ ब्यापक हुने कुरा छँदैछ ।

त्यसका साथै अब हवाई र सामुद्रिक मार्ग तथा सञ्चारका सम्पर्कको बिस्तारबाट पनि नेपाल जडित हुने स्थिति बन्ने देखिन्छ । त्यसैले नेपाललाई भू-जडित राष्ट्र बनाउने कुरा राष्ट्रपति सी आएको बेलामा पनि बिशेष चर्चाको बिषय बन्यो ।

यसले नेपालको परम्परागत सीमित देशमा भर पर्ने र एकतर्फीरुपमा परामुखापेक्षी भइरहने स्थितिबाट नेपाल मुक्त हुने दिशामा अग्रसर हुन सक्ने स्थिति विकसित हुने सम्भावना प्रबल छ । तर यसलाई ब्यबहारमा खरो उतार्न ब्यापक गृहकार्य गर्न र तयारी गर्न अत्यावश्यक छ ।

हुन पनि दुई देशबीच परस्पर विश्वासको वातावरण बन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यो विश्वास ब्यवहारमा परिणत हुनु नितान्त जरुरी हुन्छ । अन्यथा सम्वन्ध मैत्रीपूर्ण र बिश्वसनीय छ भनेर जसरी बिगतदेखिका दशकौं दशक गुज्रिए फेरि पनि त्यसै प्रबृत्तिले निरन्तरता पायो भने नेपाल–चीन सम्वन्धले २१ औं शताब्दी सुहाउँदो गति लिन सक्तैन र चीनले खोजे जस्तो राष्ट्रहरु बीचको जीत–जीतको स्थिति पनि बिकसित हुन सक्तैन ।

नेपालले चीनसँगको सम्वन्ध, सम्पर्क र सम्भावनालाई के कसरी ब्यापक र उपलब्धीमूलक तुल्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा बिगतका अनुभवका आधारमा समेत गहन, गहिरो र गम्भीर अध्ययनकासाथ अघि बढ्ने सार्थक प्रयत्न गर्नै पर्दछ । आत्मर्भिर बन्ने र सम्मानपूर्ण तथा सार्थक अन्तरनिर्भरताको बाटो र आजको आबश्यकता नै यही हो ।

यसका लागि नेपालले साच्चै नै व्यवहारबाटै सबै छिमेकी देशहरु र विश्वभरीका राष्ट्र समुदायसँग सम-मैत्री सम्बन्धको मान्यतालाई दृढतापूर्वक अघि बढाउन चीनसँगको सम्वन्धलाई अझ उच्चाईमा लाने र सुदृढ पार्ने कुरालाई गम्भीरताका साथ लिनु र आत्मसात गर्नुपर्दछ । नेपालको समुन्नति, शान्ति र स्थिरताको लागि निश्चय नै यो आजको प्रबल राष्ट्रिय आबश्यकता र अपेक्षा पनि हो ।