काठमाडौं- गत मंसिर ६ गते कांग्रेसको चुनावी प्रचारका लागि पोखरा पुगेका सभापति शेरबहादुर देरउवाले प्रधानमन्त्री ओली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको राष्ट्रवाद कालापानीमा लम्पसार परेको टिप्पणी गरे।

त्यसको भोलिपल्ट ७ गते देउवाले पोखरामै भने, ‘भारतले ओलीसँग सल्लाह गरेरै नक्सा छापेको हो। त्यसै छापेको हो र? ओलीको सहमतिविना नक्सा छाप्नै सक्दैन।’ त्यतिले नपुगेर देउवाले ‘कालापानी र लिपुलेक भारतलाई बुझाएर ओलीले राष्ट्रघात गरेको’ आरोप लगाए।

प्रधानमन्त्रीले गत कात्तिक २३मा राखेको पूर्वप्रधानमन्त्रीसहितको सर्वदलीय बैठकमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष एक ठाउँमा उभिएर ‘राष्ट्रियताका विषयमा अभूतपूर्व सहमति’ भएको टिप्पणी भएको थियो। तर, ‌प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेक र कालापानी भारतलाई बुझाएर राष्ट्रघात गरेको तथा ओलीकै सहमतिमा भारतले नक्सा बनाएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले गम्भीर कुटनीतिक र राजनीतिक प्रश्न उठाएको छ।

‘चारपटक प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले प्रमाण भए सर्वदलीय बैठकमा राख्नुपर्ने नत्र सार्वजनिक रुपमा त्यस्ता अभिव्यक्ति दिन नहुने’ टिप्पणी भइरहेको छ भने कुटनीतिक रुपमा ‘भारतसँग वार्ता गर्ने टोलीले देउवाको अभिव्यक्तिका आधारमा कसरी ‘डिल’ गर्ने’ भन्ने प्रश्न उठेको’ टिप्पणी गरेका छन्।

यसमा सर्वदलीय समर्थनमा सरकारलाई कुटनीतिक कदम चाल्न गरेको आग्रहमा सरकार हुनुपर्ने जति सक्रीय नभएको भएपनि देउवाको टिप्पणी कुटनीतिक मर्यादा विपरित भएको विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ।

उनीहरु ‘आन्तरिक राजनीतिमा व्यक्तिव्यक्तिका बीचको सम्बन्धलाई कुटनीतिक रुपमा प्रयोग गर्दा कुटनीतिक मर्यादाप्रति कतिपनि ख्याल नगरेको’ टिप्पणी गर्छन्।

प्रधानमन्त्रीले ‘एक इन्च पनि जमिन छोड्दिन भारतीय सेना फिर्ता पठाउँछु’ भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेपछि प्रधानमन्त्री आफ्नै अभिव्यक्तिबाट चुनौतीमा परिसकेको र प्रधानमन्त्रीमाथी टिप्पणी गर्नु हतारो र अपरिपक्व भएको कुटनीतिका जानकारहरुको भनाई छ। कुटनीतिक क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका तथा नेपाल भारत प्रबुद्ध समुहमा बसेर काम गरिसकेका व्यक्ति देउवाको अभिव्यक्तिलाई टिप्पणी गर्न लायक समेत ठान्दैनन्।

‘सर्वदलीय बैठक पछि प्रधानमन्त्रीले के–के गर्नुभयो, किन ढिला गर्दै हुनुहुन्छ, कुटनीतिक विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा सीमित हुने कि कुटनीतिमा खरो उत्रिने? जस्ता कैयन प्रश्न प्रधानमन्त्रीलाई सोधिन सक्थे,’ औपचारिक टिप्पणीका लागि तयार नभएका उनले भने, ‘तर, त्यस्ता प्रश्न सोध्नुपर्ने र सोध्न सक्ने व्यक्तिबाट यस्ता टिप्पणी आउनु राष्ट्रकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो। म यो टिप्पणी सुनेर निराश छुँ।’

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे त देउवाको अभिव्यक्तिलाई अपरिपक्व टिप्पणीका रुपमा अर्थ्याउँछन्। ‘यो परिपक्व अभिव्यक्ति होइन,’ पाण्डेले भने, ‘यस्तो हलुका कुरा नेपाली कांग्रेसको सभापतिबाट आउनु अपसोचको कुरा हो।’

सन् १९६२ देखि भारतीय सेनाको नियन्त्रणमा रहेको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समेटेर भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा विभिन्न दलका नेतालाई डाकेर परामर्श गरिसकेका छन्।

परामर्शका क्रममा देउवाले ‘भारतीय सुरक्षा बल रहेको कालापानी लगायतको भूमि नेपालको हो। कालापानी पश्चिमको नदि महाकाली नदि हो। सो पूर्वका हाम्रा सबै भूभाग फिर्ता लिन सरकारले उच्चस्तरीय कुटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्छ। यसका लागि हाम्रो पूर्ण साथ रहनेछ,’ भनेका थिए।

ओलीले सर्वदलीय छलफल पछि पनि कुनै कदम नचालेको भन्दै देउवाले गत ६ गते पोखरा पुगेर कडा टिप्पणी शुरु गरेका हुन्।

यसबीचमा सरकारले कुटनीतिक नोट पठाएर भारतसँग सचिवस्तरीय बैंठकको माग गरेको छ। तर, भारतीय पक्षबाट त्यसको जवाफ आएको छैन।

गत ५ अगष्टमा भारत सरकारको प्रस्तावमा भारतीय संसदले संविधानको धारा ३७० निलम्बन गरी जम्मु र कस्मिरलाई केन्द्र शासित क्षेत्रमा राखेको थियो।

त्यसलाई राजनीतिक नक्सामा समेट्न प्रकाशित नयाँ नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र भारतीय नक्साभित्र समेटिएको छ।

नक्सा सार्वजनिक भएपछि नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा जारी गरेको थियो। तर, विज्ञप्तिमा भारतले छापेको नयाँ नक्साप्रति नभई त्यसका विषयमा नेपालमा पत्रपत्रिकामा आएका समाचारप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ। त्यही विज्ञप्तिमा ‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ’ पनि भनिएको छ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले देउवाको अपरिपक्व टिप्पणी जस्तै सरकारको पनि अपरिपक्व कुटनीति देखिएको बताए। ‘सरकारले देखाएको नीति र व्यवहारमा कौशलता पाइएन,’ पाण्डेले भने, ‘अहिले नेपाल सरकारले बोलेका कुरा र गरेका कामबाट कुटनीति अन्धाहरुले छामेर गरेको हात्तिको बर्णन जस्तो भएको छ।’

कर्मचारीबाट मिलिसकेर बाँकी रहेका कुरा पुनः कर्मचारीमा फर्काउन खोज्नुले उसको कुटनीतिक चेतमा कमि देखिएको पाण्डेको टिप्पणी थियो।

‘दुबै देशमा यस्ता गम्भीर प्रश्न टुंगाउन सक्ने हैसियत भएको र संविधान बमोजिम यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराउने हैसियत भएका सरकारहरु छन्,’ पाण्डेले भने, ‘यो अवस्थामा दुईदेशका प्रधानमन्त्री स्वयंले अविलम्ब वार्ता गर्नुपर्छ।’