अकुत सम्पत्ति कमाउने प्रहरीका उच्च अधिकृतको गोप्य सूची | Khabarhub Khabarhub

अकुत सम्पत्ति कमाउने प्रहरीका उच्च अधिकृतको गोप्य सूची




काठमाडौं– नेपालमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकमा सबैभन्दा भ्रष्ट संयन्त्रका रुपमा नेपाल प्रहरी देखियो ।

यो बीचमा नेपाल प्रहरीका अधिकांश उच्च अधिकारी भ्रष्टाचारको मुद्दामा परे । सशस्त्र प्रहरी स्थापना भएको छोटो अवधी मै उसका चार जना पूर्वआइजिपी भ्रष्टाचार मुद्दामा लत्पतिएका छन् । नेपाल प्रहरीका पूर्व आईजिपीको अवस्था पनि उस्तै छ । मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भुमीका खेलेका अगुवा राजनीतिज्ञ तथा प्रशासकहरु देशमा विकास नहुनु तथा व्यवस्था कमजोर बन्नुमा सबैभन्दा ठूलो शत्रु नै भ्रष्टाचार हो भन्दै आएका छन् ।

भ्रष्टाचारको जालो नतोडेसम्म जुनसुकै व्यवस्था आए पनि देशमा सुशासन, विकास र सम्बृद्धि असम्भव हुन्छ । राज्यका संयन्त्रले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैनन् । भ्रष्टाचार र आत्माकेन्द्रित व्यवहारका कारण देशको अस्तित्व नै धरापमा परेको थिति विश्व इतिहास छ । जसमा प्रहरी प्रशासन भित्रको भ्रष्टाचार ज्यादै घातक र खतरनाक मानिन्छ । किनकी, नागरिकको जिऊधनको सुरक्षामा प्रत्यक्ष सरोकार रहने प्रहरी संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण संयन्त्र पनि हो ।

यही संवेदनशील निकायलाई भ्रष्टाचारको आक्षेप लाग्दा राज्य प्रणाली कमजोर बन्छ । यही यर्थाथ झल्काउने एउटा गतिलो उदाहरण हो, भैरव प्रसाद लम्साल आयोगको प्रतिवेदन । जसले तत्कालीन वहालवाला सयौं प्रहरी प्रशासनका पदाधीकारीले पेश गरेको सम्पत्तिको विवरण माथि छानविन गर्न सम्बद्ध निकायलाई सिफारिश गरेको छ ।

२०५८ सालमा गठन भएको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल आयोगको यो प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रारम्भिक चरणमा धेरै छानविन प्रक्रिया अघि बढाए पनि विभिन्न चरणको राजनीतिक आन्दोलन र सरकार परिवर्तनको आडमा अख्तियारको छानविन प्रक्रिया रोकिएको छ । फाईल तामेलीमा राखिएको छ । यसमा नेपाल प्रहरीसम्वद्ध अधिकारीको सूची निकै लामो छ ।

ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनल नेपालले तयार पारेको पछिल्ला प्रतिवेदन विश्लेषण गर्ने हो भने अकुत तथा अस्वाभाविक ढंगले धन आर्जन गरेकाहरु माथि कारवाही नहुँदा भ्रष्ट बन्नेको संख्या बढेको छ भने भ्रष्टाचार गर्नेको मनोबल पनि दिनप्रतिदिन बढ्न थालेको छ।

नेपालमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा प्रहरी दोस्रो स्थानमा देखिएको छ । जसको गहिरिएर अध्ययन गर्नुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यथार्थमा भ्रष्टाचारको कारण के हो ? भनेर खोतलेको देखिंदैन ।

प्रहरी प्रशासन चरम भ्रष्टचारमा लिप्त छ भन्नका लागि सुडान भ्रष्टाचार प्रकरण पछिल्लो प्रमाणित तथ्य हो । जसबाट नेपाल प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै बेइज्जत भयो । नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी राजेन्द्रबहादुर सिंहका अनुसार, अहिले २०४६ सालको परिवर्तन पछि गठन गरिएको सशस्त्र प्रहरीका सबैजसो प्रमुख भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । यो डरलाग्दो समस्या हो ।

भैरवप्रसाद लम्साल आयोगले विस्तृत प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेपछि सुरुमा अख्तियार निन्द्राबाट ब्यूँझिए जस्तै देखिएको थियो । यही बीचमा पूर्वआइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याललाई अकुत सम्पत्ति थुपारेको आरोपमा अख्तियारले बयान लियो । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलाराज रेग्मीको अध्यक्षतामा सरकार चलेको बेला आइजीपी बनेका अर्याल माथि अख्तियारले अकुत सम्पत्ति थुपारेको प्रमाणका आधारमा छानबिन गरेको जनाए पनि यो लम्साल आयोग कै प्रतिवेदनमा आधारित थियो ।

अर्यालसँगै पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्री, बहालवाला सचिव गजेन्द्र ठाकुर, अर्जुनकुमार कार्की, महानगरपालिकाका दुई डीएसपी धनपति सापकोटा र राजुनाथ पाण्डे र पूर्वसचिव विश्वप्रकाश पण्डित पनि अख्तियारको छानविनमा तानिए । तथापि अर्याल माथिको छानविनले भने सुरक्षा निकायका जति पनि प्रमुखहरु भए, सबै लस्करै भ्रष्टाचारमा मुछिए भन्ने सन्देश गएको छ । यही बीचमा सशस्त्र प्रहरीका सनतकुमार बस्नेत, कोषराज वन्तसमेत भ्रष्टाचारमा फसे ।

सिंहबहादुर श्रेष्ठ आइजीपी बहाल रहेकै बेला अख्तियारमा उजुरी पर्‍यो । त्यसो त नेपाल प्रहरीका चौधौं आइजीपी मोतीलाल बोहरादेखि नै आइजीपीहरु अचुतकृष्ण खरेल, ध्रुवबहादुर प्रधान, प्रदीप शमशेरजबरा, श्यामभक्त थापा, ओमविक्रम राना, हेमबहादुर गुरुङ, रमेशचन्द ठकुरी, रविन्द्रप्रताप शाह, कुबेरसिंह रानादेखि उपेन्द्र कान्त अर्याल र प्रकाश अर्यालसमेत कुनै न कुनै भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् ।

आइजीपी प्रकाश अर्याल म्यादी प्रहरी भर्ना नै नगरी तिनको लागि आवश्यक बन्दोबस्तिका सामान खरिद गरिएको भन्ने नक्कली विवरण देखाएर राज्यकोष दुरुपयोग गरेको, सकल दर्जाका लागि आवश्यक बन्दोबस्ती र अन्य सरसामान खरिदमा ठेकेदारसँग मिलोमतो गरेर कमिशन खाएको जस्ता आरोपमा फसे ।

भैरवप्रसाद लम्साल नेतृत्वको सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोग २०५८ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्यक्तिहरुमध्ये गैह्र कानूनी सम्पत्तिका विषयमा छानविन गर्नुपर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६२/०६३ मा केही व्यक्तिउपर छानविन गरी आग्रह पूर्वाग्रह राखी छानविन प्रक्रिया तामेलीमा राखेका व्यक्तिहरुको सूची लामो छ ।

जसमा अख्तियारले छानवीन अघि बढाएर पनि बीच मै विशेष निर्णयका आधारमा छानवीन रोक्कामा राखेका प्रहरी अधिकारीको सूची यस्तो छ ।

 

प्रकाशित मिति : १३ बैशाख २०७६, शुक्रबार  १० : १९ बजे

नगराइनमा नगरसभा नहुँदा शिक्षक र कर्मचारीले तलब पाएनन्

जनकपुरधाम– धनुषाको  नगराइन नगरपालिकाअन्तर्गत विभिन्न वडा तथा शाखामा कार्यरत कर्मचारी

रुसले क्षेप्यास्त्र आक्रमण गर्ने सम्भावनापछि युक्रेनको संसद् बैठक रद्द

काठमाडौं– युक्रेनको संसदले किभमा रुसी क्षेप्यास्त्र आक्रमणको खतरालाई ध्यानमा राख्दै

नयाँबसपार्कबाट सार्वजनिक बस सञ्चालन गर्ने महानगरको निर्णय पूर्ण कार्यान्वयन भएन

काठमाडौं– काठमाडौंबाट उपत्यका बाहिरका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यात्रुवाहक

ओलीको कुरा सुन्न आएकाहरू भन्छन् : सरकारको काममा चित्त बुझाउने ठाउँ छैन

काठमाडौं– सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको नेकपा एमालेले शुक्रबार काठमाडौंको दरबारमार्गमा जनसभा

मन्त्री यादवको निर्देशन- देशभरका खानेपानी आयोजना चाँडो मर्मत गर्नुहोस् 

काठमाडौं– खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले गत असोजमा परेको अविरल वर्षासँगै गएको