भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण– विदेशबाट काठ ल्याएर नयाँ घर « Khabarhub

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण– विदेशबाट काठ ल्याएर नयाँ घर


१२ जेठ २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पले घर भत्किएपछि नुवाकोटमा विपत् प्रतिरोधात्मक संरचना बनाउने क्रममा काठैकाठ मात्र प्रयोग गरेर घर बनाउन थालिएको छ ।

विदुर नगरपालिका–९ जफती एवं आसपासका स्थानसहित रसुवामा समेत नयाँ घर बनाउँदा निर्माण सामग्रीको रुपमा गोब्रेसल्लाको काठ प्रयोग गरेर घर बनाउन स्थानीयवासी आकर्षित भएका हुन् ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न आएका अष्ट्रियाली नागरिक राफायल लङ्गेहोस्र्तको नेतृत्वमा रहेको यहाँका निर्माणकर्मी सम्मिलित टोलीले स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग गरेर घरको जग तहसम्म पूरा गरेपछि त्यसपछि काठैकाठ प्रयोग गरेर घर बनाएका छन् ।

ती घर बहुविपत् प्रतिरोधी रहेको पुष्टि गर्दै भूकम्पपीडित लाभग्राहीलाई आवास पुनःनिर्माणमा सहयोगस्वरुप सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकमसमेत दिएको विनपा–९ का वडाध्यक्ष सनी चित्रकारले बताए ।

ढुङ्गा–माटोबाट बनेका परम्परागत शैलीका अधिकांश घरलाई भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका कारण जोखिमबाट बच्न हाल नयाँ प्रविधिको रुपमा काठको प्रयोग गरेर घर बनाइएको जफतीका कृष्णबहादुर बोगटीले बताउँछन् ।

काठैकाठको घर बनाउन प्रयोग भएका काठ भने हाल अधिकांश विदेशबाट आयात भइरहेको छ ।

निर्माणमा प्रयोग गरिने उक्त काठलाई सिजनिङ तथा प्रशोधन गरिएकाले आगो लागेमा सजिलै नसल्कने, आकर्षण एंव मौलिकपन सुहाउँदो देखिएकाले धेरैको छनोटमा पर्ने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति : १२ जेठ २०७६, आइतबार  ११ : ०५ बजे

लाङटाङ हाइड्रोमा खटिएका कामदारको गुहार- १८ जना फसेका छौँ, चोटैचोट छ, उद्धार गरिदिनुस्

काठमाडौं– रसुवाको लाङटाङ हाइड्रोपावरको काममा खटिएका कामदारहरूले उद्धार गर्न आग्रह

बाढी पीडितलाई पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीले एक महिनाको पेन्सन दिने

काठमाडौं–  पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको

हर्मुजबारे इरान र कतारबीच तेहरानमा वार्ता

तेहरान- इरान र कतारका उच्च अधिकारीबीच रणनीतिक हर्मुज जलडमरूमध्यको अवस्था तथा

कांग्रेसको महाधिवेशन रोक्ने देउवा र खड्काको माग सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन रोक्न सर्वोच्च अदालतले