बाढीको जोखिम र व्यवस्थापन | Khabarhub Khabarhub

बाढीको जोखिम र व्यवस्थापन



वर्षायाम शुरु भएको छ । योसँगै बाढी, पहिरो र यिनको कारणले उत्पन्न हुने स्वास्थ्यजन्य प्रकोपहरु पनि आउने निश्चित प्रायः छ । विगत ५ दशकको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा बाढीबाट प्रत्येक वर्ष १०० जना भन्दा बढी व्यक्तिले ज्यान गुमाउनु परेको छ ।

एक प्रतिवेदन अनुसार बाढीको जोखिमको हिसाबले नेपाल विश्वमै ३० सौं स्थानमा छ । बाढी पूर्णतः प्राकृतिक प्रकोप होइन । वन विनास, शहरीकरण, नदी, खोला किनाराहरुमा मानवीय क्रियाकलाप, जलवायु परिवर्तन, तापक्रम बृद्दिसँगै हिम नदीमा आउने बाढी र बाँध फुटेर बाढी आउने गरेको छ । समयमै विपद् जोखिम न्यूनीकरणका विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गरी बाढीको व्यवस्थापन गरेमा तिनबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षतिलाई निकै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ ।

नदीमा आउने बाढीका सकारात्मक पक्ष पनि छन् । विश्वका ठुला सभ्यता, शहरहरु नदी किनारामै रहेका भेटिन्छन् । नदीमा आउने बाढी स्वच्छ पानीको स्रोत हो । अत्यधिक वर्षा र हिऊँ पग्लँदा नदीमा पानीको सतह निश्चित उचाई भन्दा बढी हुँदा बाढी जान्छ ।

बाढीको उपयुक्त व्यवस्थापनबाट आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय फाइदा लिन तथा त्यसबाट वर्षेनी हुने जनधनको क्षति कम गर्न एकीकृत बाढी व्यवस्थापन विधि अपनाउनु सान्दर्भिक हुन्छ

नदी, खोला किनारका क्षेत्र मलिलो माटो, सिंचाईको लागि पानीको सुविधा र जल यातायातको सुविधाको दृष्टिले बाढी प्रभावित क्षेत्र उपयुक्त हुन्छन् । उपयुक्त व्यवस्थापन हुन सके बाढीग्रस्त क्षेत्रका दलदल जमिन जैविक विविधतामा धनि हुन्छन् । तसर्थ, बाढीको नियन्त्रण भन्दा व्यवस्थापन गरिनु सामाजिक, आर्थिक तथा जैविक विविधताको दृष्टिले उपयुक्त मानिन्छ ।

तर नेपालमा भएका नदीनाला, खहरे र अनगिन्ती खोलानालाहरुबाट निरन्तर वग्ने पानी विद्युत निकाल्ने, पिउने तथा खेतबारीमा सिँचाई गर्ने काममा पर्याप्तरुपमा उपयोग गर्न भने सकिएको छैन । उल्टै यी प्राकृतिक स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकिँदा वर्षातमा बाढी आई खेतबारी बग्ने, वरिपरिको जमीन बगाई अपार जन धन को क्षति हुने गरेको छ ।

वर्षेनी आउने बाढीको जोखिम विश्लेषण तथा लेखाजोखा तथा विपद् न्यूनीकरण योजना तर्जूमा गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु प्रकोप पूर्वको समयमा हुनुपर्ने प्रमुख काम हो । तर विपद् न्यूनीकरणमा संलग्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुले विपद्को राहत तथा उद्वारमा जति सक्रियतापूर्वक कामहरु गर्छन्, जोखिम न्यूनीकरणको लागि त्यति व्यवस्थितरुपमा गरेको देखिदैन ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा खर्चेको झण्डै ६०० देखि १,००० प्रतिशत बढी खर्च राहत र उद्वारमा गर्नुपर्ने कतिपय अध्ययनले देखाएका छन् । यसले पनि विपद्बाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति तथा राहत र उद्वारमा गर्नुपर्ने खर्च जोगाउन विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गरिनुको विकल्प छैन । यसैकारण हो विगत केही दशकयता विश्वव्यापीरुपमा विपद् व्यवस्थापनको ध्यान राहत उद्वारबाट विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सरेको छ ।

जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग बिधि अवलम्बन गरिनु बाढीको विपद्बाट जनधनको क्षति कम गर्न तथा भूमिको उत्पादकत्व बढाउने दृष्टिले उत्तम उपाय हो

बाढी नेपालमा हरेक वर्ष र प्राय सबै प्रदेश र जिल्लाहरुमा आउने प्रकोप हो । नेपालमा ६ हजारभन्दा बढी नदि, खोला र खहरेहरु रहेको अनुमान छ । यीनबाट ४ लाख हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्र बाढीले प्रत्यक्षरुपमा क्षति पुर्‍याएको वगरको रुपमा रहेको पाइएको छ । हाल अनुत्पादकरुपमा रहेको वगरक्षेत्रलाई उत्पादनमूलक बनाउने विभिन्न कृषि–बन पद्धती र जैविक–इञ्जिनियरिङ्ग विधिहरु विकास गरिएका छन् ।

तीन दशक अघि पंक्तिकार संलग्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्तर्राष्ट्रिय बिकास अनुसन्धान केन्द्रद्वारा संचालित फार्म फरेष्ट्रि प्रोजेक्टले नेपालमा पहाडी, भित्री मधेश र मधेशमा गरिएको अनुसन्धानले कृषि–वन प्रविधिका विभिन्न उपयुक्त मोडेलको विकास तथा विस्तार गरी बगरक्षेत्रलाई कृषियोग्य क्षेत्रमा पुनर्स्थापना गर्न ठूलो योगदान पुर्‍याएको थियो । यी विधिहरुलाई देशैभर विस्तार तथा अवलम्बन गरी बाढी प्रभावित भू–भागको पुर्स्थापना गरी स्थानीय बासिन्दाको आर्थिक अवस्था उकास्न टेवा पुर्‍याउन सकिन्छ ।

बाढीको प्रकृति, यसको आवृत्ती, यसले पुर्‍याउने क्षति, समुदायको संकटासन्नता र विपद् सामना गर्ने क्षमताको विश्लेषण गरी बाढीको जोखिम लेखाजोखा गर्न सकिन्छ ।

यसको आधारमा आवश्यक देखिएका पुर्व तयारीका विधिहरु अवलम्बन गर्ने, पूर्व सूचना प्रणालीको स्थापना गरी बाढी जोखिममा रहेका गाउँ, टोल, बस्तीहरुलाई सुसुचित गर्ने, तिनिहरुको प्रतिकार्य क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ । यस पंक्तिकारले “इसिमोड” को सहकार्यमा गरेको एक अध्ययनमा नेपालमा बाढीको पूर्वसूचना प्रणालीको स्थापना तथा क्षमता अभिवृद्धिमा अत्यन्त न्यून कार्यहरु भएका छन् । महिलाको सहभागिता त झनै दयनीय अवस्थामा रहेको छ ।

बाढीको उपयुक्त व्यवस्थापनबाट आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय फाइदा लिन तथा त्यसबाट वर्षेनी हुने जनधनको क्षति कम गर्न एकीकृत बाढी व्यवस्थापन विधि अपनाउनु सान्दर्भिक हुन्छ । यसबाट बाढीग्रस्त भूमीबाट अधिकतम फाइदा लिन सकिन्छ, जनधनको क्षति कम गर्न सकिन्छ, बाढीको जोखिम तथा सामुदायिक संकटासन्नता घटाउन सकिन्छ र बाढीको दलदल जमीनमा हुने पारिस्थितिक प्रणाली तथा यससंग अन्तर्निहित जैविक विविधताको संरक्षण गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय सरकारले स्थानीय बासिन्दा/जग्गाधनीहरुसंग सहकार्य गरी जोखिमको आधारमा जमिनको वर्गीकरण गर्ने र सोही अनुरुप जमिनको उपयोग गर्न अभिप्रेरित गरिनु आवश्यक छ

नदी किनारमा उपयुक्त किसिमका रुखविरुवाहरु लगाउनाले बाढीको छाललाई रोकी पाँगो माटो थुपार्ने र खेतीको लागि यो उपयुक्त हुने देखिएको छ । कृषि, वन, फलफूल र घाँसका विभिन्न नमूनाहरु विकास भएका छन्, जसले जमीनको सर्वोत्तम उपयोग गरी उत्पादकत्व बढाउँछन् ।

विडम्बना नै भन्नुपर्छ अहिले नदी किनारमा रहेका जग्गाहरुमा बिचौलियाहरुबाट प्लटिङ्ग गरी घरजग्गाको लागि विक्रि गर्ने गरेका समाचार आएका छन् । यसबाट स्थानीय समुदायको विपद् जोखिम झनै बढाएको त छ नै, भूमिको सर्वोत्तम उपयोग नहुने पनि निश्चित छ । दिगो रुपमा बाढीको व्यवस्थापनको लागि नदीको जलाधार संरक्षण गरिनु आवश्यक छ ।

बाढीको बहाबबाट नदीको दुवै तिरको भूमि जोगाउन उपयुक्त प्रजातिका रुखविरुवाको वृक्षरोपण तथा जैविक इञ्जिनियरिङ्ग संरचनाहरु उपयुक्त देखिएका छन् । स्थानीय सरकारले स्थानीय बासिन्दा/जग्गाधनीहरुसंग सहकार्य गरी जोखिमको आधारमा जमिनको वर्गीकरण गर्ने र सोही अनुरुप जमिनको उपयोग गर्न अभिप्रेरित गरिनु आवश्यक छ । जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग बिधि अवलम्बन गरिनु बाढीको विपद्बाट जनधनको क्षति कम गर्न तथा भूमिको उत्पादकत्व बढाउने दृष्टिले उत्तम उपाय हो ।

(विपद् जोखिम न्यूनीकरण विशेषज्ञ काफ्लेलाई [email protected] मा भेट्न सकिनेछ । )

प्रकाशित मिति : ११ असार २०७६, बुधबार  १० : ४३ बजे

गुरुङ सम्पदा पदमार्ग प्रवर्द्धन कार्यक्रम सम्पन्न

गण्डकी – गुरुङ पर्यटन व्यवसायी सङ्घले गुरुङ सम्पदा पदमार्ग अन्तर्गत

सम्पदालाई न्यायोचित रुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह

चितवन – उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले हाम्रा सम्पदालाई

बागमती प्रदेशस्तरीय धिमे बाजा प्रतियोगिता, विजेतालाई ५० हजार

भक्तपुर – नगरकोट महोत्सवलाई लक्षित गर्दै चाँगुनारायण नगरपालिकाले बागमती प्रदेशस्तरीय

एनसेलमाथि प्रभावकारी नियमन गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले एनसेल आजियाटा लिमिटेडमाथि प्रभावकारी नियमन गर्न नेपाल

स्रोत नखुलेको रु ९२ लाखसहित तीन जना पक्राउ

काठमाडौं – काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुको टोलीले स्रोत