काठमाडौं– संघीय निजामति सेवाको पदपूर्तिका सम्बन्धमा संसदीय समितिका सदस्यहरुले दुईथरी धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

केही सदस्यहरुले संविधानको मर्म र भावना अनुसार शत प्रतिशत समावेशी समानुपातिक व्यवस्थाका आधारमा पदपूर्ति गरिनुपर्ने धारणा राखेका छन् भने केहीले मानव विकास सुचकांक, जातीय जनसंख्या र आर्थिक विपन्नताका आधारमा गरिनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्यव्यवस्था तथा शुसासन समितिको बुधबारको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको बुँदा ८ अन्तर्गत संघीय निजामती सेवाको पदपूर्तिको विषयमा सदस्यहरुको दुईथरी धारणा राखेका हुन् ।

समितिका सदस्य बिजय सुब्बाले संविधानको मर्म र भावना अनुसार नै पदपूर्तिको व्यवस्था विधेयकमा गरिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘समावेशी कोटामा खस आर्य क्लस्टर खै भनेर २९ दशमलब ५ प्रतिशत राखियो । यो त अहिले भएको निजामति सेवा ऐन २०४९ मा व्यवस्था भएको भन्दा पश्चगामी छ । यो ४५ मा खस आर्य वाहेकको अरु क्लस्टरलाई छुट्याइएको छ । ५५ मा खस आर्य क्लस्टरले ५० प्रतिशत त त्यत्तिकै जितिहाल्छ । त्यसैले आरक्षण गर्नुपर्नेलाई गरिएको भन्ने अनि त्यहाँ पनि खस आर्य पसेपछि अब यो गति पश्चगामी भएन र ?’

त्यस्तै समिति सदस्य यशोधा सुवेदी गुरुङले उत्पीडित समुदायलाई आरक्षण दिइने भएकाले संविधान अनुसार समानुपातिक समावेशीतका आधारमा ५० प्रतिशत महिला हुने गरी पदपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राखे ।

समिति सदस्य झपट बहादुर रावलले जातीय जनसंख्या र आर्थिक विपन्नताको आधारमा पदपूर्तिको कोटा निर्धारण गरिनुपर्ने बताए । त्यसैगरी समिति सदस्य दिलेन्द्र बडूले खस भएकै कारण आरक्षणबाट बञ्चित गर्न नहुने तर्क गरे । सबै जातजाति र समुदायमा गरिब भएकाले खस भएकै कारण गरिब खसले अवसर नपाउने स्थितिको श्रृजना गर्न नहुने तर्क उनले गरे ।

अर्का सदस्य नवराज सिलवालले भने महिलाको जनसंख्या ५१ दशमलब ७ प्रतिशत भएकाले ३३ प्रतिशतमा सिमान्तकृत नगरि ५० प्रतिशत महिला आउने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने धारणा राखे । समिति सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले अल्पसंख्यकहरुको जातीय जनसंख्यालाई आधार मानेर आरक्षण दिने विश्वव्यापी आरक्षण मोडल भएको भन्दै समानुपातिक समावेशीलाई १ सय प्रतिशत गरेर सबै समुदायलाई दिई प्रत्येकमा ५० प्रतिशत महिलालाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा बुँदा नम्बर ५ अन्तर्गत श्रेणी र तह र बुँदा ८ अन्तर्गत संघीय निजामती सेवाको पदपूर्तिको विषयमा लामो छलफल गरेपनि समिति निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।