सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ‘अनौपचारिक अर्थतन्त्र’लाई नियन्त्रण गरेर राजश्व संकलन बढाउने लक्ष्य लिएको बताउँदै आएको छ । राजश्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन भनेर अनिवार्य प्यानदेखि मालसामान ढुवानी गर्ने साधनको निगरानीसम्मका व्यवस्था शुरु गर्न खोजिएको छ ।

तर, सरकारका नयाँ नीतिहरु कार्यान्वयनमा नआउँदै उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले विरोध शुरु गरिसकेका छन् । व्यवसायीहरुले आन्दोलन नै घोषणा गरेपछि त्यसमा केही पुनरावलोकन गर्ने आश्वासनसहित अर्थ मन्त्रालयले ५ सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएको छ । उक्त अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा नयाँ नीति तत्काल कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय हुने छ ।

हामीले पनि सरकारले ल्याउन खोजेको नयाँ नीति, मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था र सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि भनेर घोषणा गरेका नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थविद् डा. शंकर शर्मासँग कुराकानी गरेका छौं । डा. शर्मासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ,

नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएको छ । सरकारले ल्याएका नयाँ नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास पनि शुरु भएको भनिँदै छ, तर यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा धेरै ठाउँबाट आशंकाहरु उब्जिरहेका छन् । तपाईंलाई चाहिँ के लाग्छ ?

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत भनिएको राजश्वले अहिले हाम्रो चालू खर्चलाई मात्र धान्ने अवस्था छ । चालू खर्चमा पनि कर्मचारीको तलबभत्तामा बृद्धि हुने, नयाँ संविधानले गरेका नयाँ व्यवस्थाहरु, खासगरी नागरिकका नैसर्गिक अधिकारहरुसँग सम्बन्धित व्यवस्था– जस्तो ५ लाखलाई रोजगारी दिने भन्ने कुराहरु छ, र सामाजिक सुरक्षाका कुराहरु, यो दायित्वले गर्दा हामीलाई विकास निर्माणका काम गर्न राजश्वको स्रोतबाट नपुग हुने अवस्था छ ।

अहिले हाम्रो कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा २५ प्रतिशत राजश्वको योगदान छ । अब योभन्दा बढी राजश्व उठाउने ठाउँ धेरै कम छ । भ्याट राम्ररी संकलन भइरहेको छैन, आयकर पूर्ण रुपमा संकलन हुन सकेको छैन, कर छलीका घटनाहरु भइरहेका छन् भन्नेकुरा हामीले गरिरहेका छौं, तर त्यो हुँदाहुँदै पनि कूल ग्राहस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशत रकम आउनु भनेको ठूलै रकम हो ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट हेर्दा सरकारले ऋण उठाएर विकासका काम गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । के यो संभव हुन्छ ?

पूँजीगत खर्चअन्तर्गत विकास निर्माणका काममा अहिले केही हदसम्म विदेशी दातृ निकायको योगदान बढेको छ । खासगरी एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकहरुले हामीलाई ३ वटा कारणले सहायत बढाएका छन् । त्यो ३ ओटा कारणमध्ये एउटा धेरै वर्षपछि स्थायी सरकार हुनु, दोस्रो कारण भनेको एसियाली विकास बैंकजस्ता दातृ निकायबाट ऋण लिने गरिब राष्ट्रको संख्या धेरै कम पनि भइसकेको छ । यसअघि चीन, भारतलगायत देशले त्यस्ता निकायबाट ऋण लिने गरेका थिए । अब उनीहरुले ऋण लिँदैनन् । ऋण लिइदिनुहोस् भनेर उनीहरुलाई रिक्वेस्ट (अनुरोध) गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण अब उनीहरु (दातृ) निकायको ऋण लिन सहजै तयार हुने हामीजस्तै गरिब देश हौं । त्यसैले उनीहरु सहजै ऋण दिन तयार छन् ।

तेस्रो कुरा के हो भने, अहिले हाम्रो वैदेशिक ऋण धेरै कम भइसकेको छ । अहिले हाम्रो वैदेशिक ऋण कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशत जति छ । आजभन्दा १२–१३ वर्ष अगाडिसम्म हाम्रो वैदेशिक ऋण कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ६७–६८ प्रतिशत जति थियो । वैदेशिक ऋणको हिस्सा घटेका कारण अहिले सरकार मख्ख परेर हामीले जति ऋण लिए पनि तिर्ने ठाउँ छ, ऋण लिएर विकास गर्ने हो भनेर भनिरहेको छ । अनुदान त आजकल धेरै आउँदैन, ऋण दिन चाहिँ दातृ निकायहरु तयार छन् ।

तर, त्यसको अर्को पाटो के छ भने हामीले दातृ निकायबाट लिएको ऋण प्राथमिकताप्राप्त परियोजनामा खर्च भएको छ कि छैन ? ऋण सहायताबाट शुरु गरिएका आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न भएका छन् कि छैनन् ? भनेर हेर्दा ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा मलेम्ची खानेपानी आयोजनालाई लिन सकिन्छ ।

अर्थशास्त्रको सामान्य मान्यता के हो भने, हामीले शुरु गरेको आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न सकिएन भने त्यसको प्रतिफल घट्दै जान्छ । अझ ३–४ वर्षसम्म आयोजना लम्बियो भने त्यसले त उल्टै नकरात्मक प्रतिफपल दिन्छ ।

गत आर्थिक वर्ष (२०७४/७५) कै कुरा गर्दा पनि सरकारकले ७४–७५ प्रतिशतभन्दा बढी पूँजीगत खर्च गर्न सकेन । ठूलो लगानी भएका (राष्ट्रिय गौरव)का आयोजनाहरु कहिले सम्पन्न हुन्छन् भन्ने पनि निश्चित हुँदैन । परियोजनाहरु समयमै सम्पन्न नहुने त्यो रोगबाट हामी अझै पनि ग्रसित नै छौं ।

हामीले अपनाएको शासन व्यवस्था (संघीयता) र अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्दो खर्चले ऋण लिएर मात्रै हामी सक्षम हुन सक्ने अवस्था छ र ?

विश्वमा अहिले भेनेजुएलाजस्ता देशहरु पनि छन् । हामी त अहिले ऋण लिन सक्ने अवस्थामा त छौं । राजश्व संकलनको अवस्था पनि अरु देशको तुलनामा हाम्रो त्यति नराम्रो छैन ।

तर, प्रत्येक महिना राष्ट्र बैंकले निकालेको तथ्याङ्क हेर्दा के देखिन्छ भने हाम्रो व्यापारघाटा तीब्रत्तर रुपमा बढिरहेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटिरहेको छ । यो चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि नराम्रो संकेत हो ।

दुई तिहाई बहुमतसहितको स्थायी सरकारबाट जनताले धेरै अपेक्षा गरेका थिए । तर, राजनीतिक रुपमा अहिले सरकार बढी आलोचित बन्न पुगेको छ । आर्थिक कोणबाट वर्तमान सरकार गठनपछिको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ ?

आर्थिक रुपमा पनि अपेक्षाकृत रुपमा उपलब्धिहरु हासिल भएको मान्न सकिने अवस्था छैन । सरकार गठन भएयता आर्थतन्त्रमा सुधार आएको संकेत महसुस हुन पाएको छैन । तर, कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा भने केही सुधार आएकै हो । यद्यपि विगत ३ वर्षदेखि नै कूल ग्राहस्थ उत्पादन झन्डै झन्डै साढे ६ प्रतिशतको हाराहारीमा देखियो ।

कूल ग्राहस्थ उत्पादन बढ्नुमा कृषि उत्पादनका लागि मौसमको अनुकुलता हुनु, लोडसेडिङ हट्नु र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको कार्यले टेवा पुर्‍याएको छ । तर, यसलाई हामीले दिगो मान्न सकिने अवस्था छैन ।

मुख्य आर्थिक बृद्धिको आधार अहिलेसम्म पनि तयार भएको छैन । अहिले विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आयातमा भइरहेको बृद्धि र पुनःनिर्माणको कामले आर्थिक बृद्धिको दर उच्च देखिन्छ । तर, सरकारकै तथ्याङ्क हेर्दा अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या घट्दो क्रममा छ । साथै, पुनःनिर्माणको काम पनि अबको १ वर्षसम्म मात्रै जारी रहेनवाला छ । त्यसपछि आर्थिक बृद्धिदर ओरालो लाग्ने खतरा छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि लागू गरेका केही नियम र दोहोरो करका विषयले व्यवसायीहरु त्रसित भएकाजस्तो देखिन्छ । उनीहरु सरकारकै कारण व्यवसाय गर्ने वातावरण नरहने भन्दै सरकारका केही नयाँ नीतिको विरुद्ध पनि उत्रिएका छन् । यसले हाम्रो अर्थ प्रणालीमा कस्तो असर पुर्‍याउँछ ?

हाम्रो भौगोलिक अवस्था, उत्तरतिर चीन तथा पूर्व, पश्चिम र दक्षिणतिर भारतले घरेको अवस्था छ । आर्थिक रुपमा चीन र भारत दुवै देश विश्वको नम्बर १ अर्थतन्त्र बन्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । हाम्रा लागि त्यो सकरात्मक कुरा बन्नुपर्ने हो । तर, त्यसलाई हामीले आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न नसक्दा हाम्रोयहाँ औद्योगिक वातावरण नै निर्माण हुन सकेको छैन ।

यसमाथि सरकारले ल्याउने केही नयाँ नीति र नियमहरुले उद्योगी र व्यवसायीहरु अलि झस्किने वातावरण बन्न जान्छ । नेपाली उद्योगीहरु भन्छन्– हामी भारतको जस्तो ठूला उद्योगी होइनौं, जसले एउटै ट्रकमा, एउटै गुणस्तर भएको एउटा मात्रै सामान ल्याएर सरकारले ल्याएको नीतिलाई अवलम्बन गर्न गाह्रो छ ।

अब प्यान (स्थायी लेखा नम्बर) अनिवार्य गरिएको विषयमा पनि व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि पोखेका छन् । १००० रुपैयाँभन्दा बढीको खर्च खर्च गर्दा प्यान नम्बर अनिवार्य चाहिने भनिएको छ । तर, यहाँको बजारमा काम गर्ने धेरै भारतीय छन्, तल्लो तहमा काम गर्ने धेरै नेपालीसँग पनि नागरिकता छैन । सरकारले राम्रै उद्देश्यका लागि यो नीति ल्याएको होला । तर, एकैचोटी लागू गर्न खोज्दा व्यवसायीहरु सशंकित भएका छन् । आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरुको सिर्जना गरेर विस्तारै लागू गर्दा यसको प्रभावकारिता बढ्न सक्छ ।

अर्को कुरा– प्रदेश, स्थानीय तह र संघीय सरकारले गरी दोहोरो–तेहरो कर तिर्नु परिरहेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । संविधानतः यसरी दोहोरो, तेहरो कर लिन पाइँदैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको करको दायरमा रहने व्यवसायलाई बर्गीकरण गरी सोहीअनुसार कर उठाइनुपर्ने हो । तर, केन्द्रमा दर्ता भएको ठूलो उद्योगबाट पनि राजश्व उठाउन तल्लो तहमा प्रदेश सरकार र पालिकाहरुले आँखा गाडेर बसेका छन् ।

यो समस्या अहिले धेरै गम्भीर नै बनिसकेको छैन । समस्या देखा परेको छ, यसलाई एक–दुई वर्षमै सम्बोधन गरेनौं भने यसले विकराल रुप लिन सक्छ ।