नेकपा एमाले र नेकपा माआवादी केन्द्रबीचको एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएको १५ महिना पछि प्रचण्डले पार्टीको बैठक बोलाउने अधिकार पाए । उक्त अधिकार पाएसँगै प्रचण्डले पहिलोपटक आजका लागि नेकपाको सचिवालय बैठक बोलाएका छन् ।

स्वास्थ्य उपचारको क्रममा सिंगापुर जान लागेका प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीले आफैं सचिवालय बैठक डाकेर प्रचण्डलाई बैठक सञ्चालनको अधिकार दिएका थिए । तर उक्त निर्णय लिखितरुपमा नभएर मौखिक स्तरको मात्रै हो ।

एकताको बाँकि काम टुग्याउने एजेण्डा रहेको बिहिबार बिहानको सचिवालय बैठकले विषय प्रवेश सम्म नगरेर प्रधानमन्त्री को स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै सकिएको थियो ।

पार्टी एकता हुँदा समान हैसियत सहितको दुई अध्यक्षीय सचिवालय को घोषणा साथ एकिकृत भएको नेकपा मा प्रचण्डको भूमिका भाषण गर्न मा सीमित भएकोले दुई पाइलट द्वारा संचालित जहाज भनिए तापनि उनी एडिशनल पाइलटका रुपमा खुम्चिएका थिए ।

एक जना अध्यक्षले सरकार र अर्कोले पार्टी संचालनगर्ने सहमति विपरीत ओलीजी ले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुबै पद नछोड्दा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रचण्डले बेलाबेलामा आक्रोश देखाउने गरेका थिए ।

नेकपा मसाल, एकता केन्द्र र नेकपा माओवादीमा रँहदा सम्म महासचिव÷अध्यक्ष जस्ता उच्चतम पदमा रही नेतृत्व गरेका प्रचण्डको भूमिका पछिल्लो १५ महिना दोश्रो हैसियतमा पनि सहयोगीका रुपमा सीमित भई सकेको थियो ।

बालुवाटारको फोनलाई पर्खिनु बाहेक उनले गर्नसक्ने खासै केही पनि देखिदैँन थियो । यही कारणले फरक अस्तित्व देखाउन अध्यक्षकोरुपमा उनले बेलाबखत सरकारको आलोचना गरेर चित्त बुझाउने गरेका थिए ।

सम्भवतः यही कारणले विगत केही महिनादेखि नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डका अभिव्यक्तिहरु विवादित बन्दै गए । पार्टी एकता पछिको अवस्था प्रति निराशा व्यक्त गर्दै उनले एक कार्यक्रममा ‘कतिपय अवस्थामा आपूmलाई पार्टी एकता नगरेको भए ठिक हुने थियो कि भन्ने अनुभूति हुन थालेको छ’ भन्दै दुखेसो पोखको थिए ।

ढिलै भएपनि बैठक बोलाउने कार्यकारी अधिकार सहितको अध्यक्षता गर्न पाउनु प्रचण्डकालागि खुसीको कुरा हो । तर यो समय चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ ।

पार्टी एकताको बाँकि काम टुग्याउने एजेण्डा रहेको बिहिबार बिहानको बैठकले गर्न नसकेका निर्णयहरु गराउन उनले अपनाउने भूमिका अहिले विश्लेषणको विषय बनेको छ ।

विभागहरुको व्यवस्थापनसँग माधव कुमार नेपालको घटुवाका कारण उत्पन्न जटिलता र नेकपा नेता नेपालले लेखेको सात बूँदे ‘नोट आफ डिसेन्ट’ लाई कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा सम्बोधन गर्नु उनको पहिलो परीक्षण हुने छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको अनुपस्थितिमा उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको कार्यभार पाएका छन् । संविधानमा कार्यवाहक अथवा निमित्त पद का लागि कुनै छुट्टै व्यवस्था गरिएको हुँदैन । कुनैपनि पदमा निहित सम्पूर्ण अधिकार सोको कार्यवाहक पाउने व्यक्तिले सञ्चालन गर्न सक्छन् ।

तथापि यस्ता कार्यवाहक पदहरु दिएर वफादारिता को परीक्षण बाहेक अन्य कुनै गम्भीर कार्य गरिने चलन छैन । यस्ता पदमा बसेको बखत कुनै दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न सकिँदैन तर अनिर्णयकाकारण हुने कुनै पनि प्रकारका असन्तुष्टिको अपयश बोक्नु पर्ने बाध्यत्मक अवस्था हुनसक्छ ।

केही दिन अघि जेल जीवन परित्याग गरेर ११ बूँदे सम्झौता सहित मूलधारको राजनीतिमा सिके राउतको प्रवेश हुन लाग्दा पनि प्रधानमन्त्री ओली ले प्रचण्डको तुलना राउतसँग गरेको प्रसंग धेरैको स्मरणमा हुनु पर्छ । तत्कालिन घटनाक्रमबाट अचम्मित भएका प्रचण्डको लागि मञ्चमा त्यो क्षण हतप्रभ हुनु बाहेक अरु केही गर्न सक्ने खालको थिएन । पछि आफ्नो बोल्ने क्रममा अध्यक्ष कमरेडले प्रम ओलीको कुरालाई फरक व्याख्या गर्न खोजेपनि मिडियाले घटनाक्रमलाई रोचक बनाएकै थिए ।

पछिल्लो घटनाक्रमसंगै नेकपा भित्र बदलिएको समीकरणहरुका परिणाम अब क्रमशः सतहमा आउने छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार दिइएर एक तीरबाट दुई शिकार गर्न भ्याएका छन् ।

एक तर्फ यो प्रचण्डको बुद्घि चातुर्यका साथै समग्र नेकपा मा उनको हैसियतको परीक्षणका रुपमा छ भने अर्को तर्पm अबदेखि उनको हैसियत उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको बराबरीमा झरेको छ ।

वर्तमान नेपाली राजनीतिमा प्रधानमन्त्री ओली अत्यन्त चतुर खेलाडीकारुपमा स्थापित हुँदै गएका छन् । मन्त्रिपरिषदका बैठकमा अब उप्रान्त भिडियो कन्फ्रेन्स मार्पmत प्रधानमन्त्री देश बाहिर हुँदाको बखत पनि सरकार र राष्ट्रिय राजनीति उनको निगरानीमा नै रहेको देखाएका छन् । प्रचण्डसँग निकट भएको मानिएका वामदेवलाई आफ्नो सिंगापुर भ्रमण अघि व्यवस्थापन गर्न खोजेका ओलीले यस पटकको मौखिक निर्णयद्वारा अनेकौं सन्देश दिन सफल भएका छन् ।

प्रथमतः ओलीले प्रचण्डलाई दोश्रो अध्यक्षमा राख्दै उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको बराबरीमा पुन्याएका छन् भने अब देखि नेकपाको सचिवालय बैठकका निर्णयहरु अध्यक्ष ओलीको मौखिक आदेशबाट पनि प्रभावकारी हुन सक्ने भन्दै माधव नेपालको सात बूँदे ‘नोट ऑफ डिसेन्ट’ लाई हैसियत देखाई दिएका छन् ।

सर्वाहारा क्रान्तिको नाराबाट उदाएका कमरेड प्रचण्डका लागि यो कार्यकारी अध्यक्ष पद ‘निल्नु न ओकल्नु’बाहेक केही हुने छैन ।
अध्यक्ष पदको मुख्य साँचो प्रम ओली कै हातमा भएका कारण उनीसँग वफादारिता देखाउनु बाहेक अरु केही छैन ।
विभागहरुको व्यवस्थापन मा ‘जबज’ समर्थक उप–प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई स्कूल विभाग र वामदेव गौतमलाई ‘जबज’को पक्षमा खुलेर लेख प्रकाशित गरेकोले विधान मै नभएको उपाध्यक्ष पद दिनुका साथै नारायणकाजीलाई प्रचार विभागमा जान बाध्य पारेर ओलीले पार्टी भित्र आफ्नो क्षमता देखाई सकेका छन् ।

विगतमा आफ्नो पूर्ण नियन्त्रण सहितको एकाधिकारबाट पार्टी संचालन गर्दै आएका प्रचण्डलाई यस पटकको कार्यकारी अधिकार सहितको अध्यक्षता पूर्व एमाले नेताहरुको बर्चस्व भएको सचिवालय बैठक बोलाएका प्रचण्डको लागि यसको सञ्चालन र आफूले चाहे अनुसारको निर्णय गराउनु फलामको च्यूरा हुन सक्छ ।

यो अवधिमा प्रदर्शन गर्ने नेतृत्व क्षमता बाट आँउदो महाधिवेशनमा उनको भूमिका तयहुने सम्भावना रहेको देखिन्छ । जनयुद्घका सहयात्रीहरुलाई त्याग गर्दै अलपत्र क्रान्तिकारी बनेका प्रचण्डको लागि ओलीले तयार पारेको पारेको अग्नि परीक्षा उनको राजनीतिक जीवनकालागि निर्णायक हुने देखिन्छ ।