वडा कार्यालयले घर भाडा नदिएपछि तालाबन्दी « Khabarhub

वडा कार्यालयले घर भाडा नदिएपछि तालाबन्दी


९ भाद्र २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दिपायल– दिपायल सिलगढी नगरपालिका–१ तिखाको वडा कार्यालयले घरभाडाबापतको रकम नदिएको भन्दै आइतबारदेखि वडा कार्यालयमा सो घरका घरघनीले तालाबन्दी गरेका छन् ।

उक्त वडा कार्यालय राखिएको भवन स्थानीय गोविन्द खड्काको भएको र वडा कार्यालयले एक महीनाको भाडाबापतको रकम नदिएर कार्यालय अनेत्रै भवनमा सार्न थालेपछि घरधनी गोविन्दले तालाबन्दी गरेको स्थानीय देवेन्द्र खड्काले बताए । उनले भने, “घरभाडाको रकम नदिएर कार्यालय सार्न थालेपछि घरधनीले तालाबन्दी गरेका हुन्, रकम नदिएरै घर सार्नु राम्रो होइन ।”

उता सो वडाका वडाध्यक्ष बहादुर खड्काले वडा कार्यालयले प्रत्येक महीना घरभाडाबापतको रकम दिँदै आएको दाबी गरे । “घर भाडाको रकम प्रत्येक महीना दिएकै छौँ, साउनको बाँकी छ”, उनले भने, “कार्यालय सार्ने कुरो त भएको हो, सारिएको छैन, किन ताला लगाए मैले नि बुझेको छैन ।”

वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएपछि वडा कार्यालयबाट हुने सबै प्रकारका सरकारी कामकाज प्रभावित भएको स्थानीयवासी बताउँछन् । घरधनी गोविन्द खड्काले घरभाडा नदिएकाले आफूले तालाबन्दी गरेको स्वीकार गरे । उनले भने “कही घर नपाएको बेला मेरो घरभाडामा लिएर बस्ने अहिले भाडासमेत नदिएर अफिस सारेकाले तालाबन्दी गरेको हुँ, मेरो भाडा आए ताला खोल्छु ।” उक्त वडा कार्यालयको भाडाबापतको मासिक रकम कर कट्टीबाहेक रु पाँच हजार २०० सम्झौता भएको बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति : ९ भाद्र २०७६, सोमबार  १० : ३४ बजे

कुवेत–चीन चार अर्ब १० करोड डलरको बन्दरगाह सम्झौता

एजेन्सी – विश्व व्यापारमा आफ्नो भूमिका विस्तार गर्दै अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण

निर्वाचनका लागि सरकार र मुख्य दलबीच समझदारीको पक्षमा राष्ट्रपति

काठमाडौं- फागुन २१ गते हुने निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि वातावरण

प्रधानमन्त्री बाहिरिइन्, तीन दलका नेता शीतल निवासमै  

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की राष्ट्रपति भवनबाट

नयाँ चलचित्र जाँचपास कार्यविधिमा चलचित्रकर्मीले देखाए खोट

काठमाडौं – नेपाली फिल्म क्षेत्रमा सेन्सरको विवाद नयाँ होइन ।

मधेस प्रदेश प्रमुखसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस

महेन्द्रनगर– राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा आज मधेस प्रदेशप्रमुख समक्ष पाँचौँ वार्षिक