माइक्रोबायोलोजीका विद्यार्थीको माग सम्बोधन गर्न सांसदको माग | Khabarhub Khabarhub

माइक्रोबायोलोजीका विद्यार्थीको माग सम्बोधन गर्न सांसदको माग


९ भाद्र २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


15
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन सस्थान अन्तर्गतका विभिन्न क्याम्पसमा माइक्रोबायोलोजी अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुको समस्याका बिषय संसदमा उठेको छ ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद नविना लामाले ६ वर्षअघिदेखि आन्दोलनरत विद्यार्थीको समस्या समाधानका लागि पहल सरकारसँग माग गरिन् ।

‘माइक्रोबायोलोजीका विद्यार्थीहरु आन्दोलनरत छन्, ६ वर्षअघिदेखी ती विद्यार्थीको मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेको देखिँदैन,’ सांसद लामाले भनिन्, ‘म यस सदनमार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु, जसरी भए पनि माइक्रोबायोलोजीका विद्यार्थीको मागलाई सम्बोधन गरियोस् ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका १० वटा क्याम्पसहरुबाट माइक्रोबायोलोजी अध्ययन पूरा गरेका झन्डै २५ सय विद्यार्थीहरु आफ्नो अध्ययन अनुसारको काम गर्नबाट बञ्चित भएका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्बीच समन्वय अभावले नेपालमा माइक्रोवायोलोजी पढेका झन्डै २५ सय विद्यार्थीहरु अध्ययनको प्रमाणपत्र सिरानी हालेर बस्न बाध्य भएका छन् ।

परिषद् र त्रिविसँग माइक्रोवायोलोजी अध्ययन पुरा गरेका तथा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले लाइसेन्स लिने व्यवस्था मिलाउन पटक–पटक आग्रह गर्दासमेत लाइसेन्स नपाएपछि अहिले देशभरका माइक्रोवायोलोजी अध्ययन पुरा गरेका र अध्ययन गरीरहेका विद्यार्थीहरु आन्दोलित छन् ।

आफ्नै देशमा अध्ययन गरेका माइक्रोवायोलोजीका विद्यार्थीलाई सरकारले वेवास्ता गरेको अरोप उनीहरुको छ ।


प्रकाशित मिति : ९ भाद्र २०७६, सोमबार  १ : ५९ बजे

अमेरिका र साउदी अरबबीच एक नील ९३ खर्बको हतियार किनबेच सम्झौता

एजेन्सी – अमेरिका र साउदी अरबबीच १४२ अर्ब अमेरिकी डलर

धवलागिरि आरोहणको ६५ वर्ष पूरा, दिवस मनाइयो

गण्डकी – संसारका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ हिमालमध्ये सातौँ

बेलायतमा तलब वृद्धि खुम्चियो, बेरोजगारीदर बढ्यो

एजेन्सी – बेलायतको श्रम बजारले सन् २०२५ को प्रारम्भिक चरणमा

गृहमन्त्रीको दाबी – काङ्ग्रेस जिम्मेवारीका साथ देशका समस्या समाधानमा क्रियाशील

मोरङ – नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवम्‌ गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नो

डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही काउन्सिलको क्षेत्राधिकार भएको ठहर

काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही