भारत प्रशासित कश्मीरको पुलावामामा भएको आतंकवादी आक्रमणपछि दक्षिण एशियाको माहोल तातिरहेका बेला भारतले पाकिस्तानविरुद्ध कुटनीतिक तथा अन्य कदम चाल्न थालेको छ । त्यसमध्ये भारतले सिन्धु नदीको पूर्वीबाट पाकिस्तानतर्फ बग्ने तीन नदिको पानीको आयतनलाई कम गरेको छ । त्यस्तै भारतको पक्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले पुलावामा आक्रमणको जिम्मा लिएको पाकिस्तानमा सक्रिय जैश ए मोहम्मदका नेता मसुद अजहरलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । यसबाट भारतले पाकिस्तानमाथि विभिन्न तवरबाट दबाब दिइरहेको प्रतीत हुन्छ ।

भारतले पाकिस्तानबाट आयात गर्ने सामानहरुमा भारी भन्सार पनि बढाइदिएको छ भने पाकिस्तानबाट आउने अन्य सामग्रीको आयातमा पनि रोक लगाएको छ । पाकिस्तानविरुद्ध भारतका सामान्य व्यापारी तथा किसानहरु पनि खनिएका छन् । गुजरातबाट पाकिस्ताननर्फ निर्यात हुने तरकारी खासगरी टमाटरको निर्यात ठप्पप्रायः भएकाले पाकिस्तानमा टमाटरको मूल्य २० रुपैयाँबाट सय रुपैयाँ प्रतिकेजी भन्दा माथि पुगेको छ ।

राष्ट्रसंघले आतंकवादीलाई कारबाही गर भन्न सक्ने तर राष्ट्रसंघको जिम्मेवार सदस्य राष्ट्र नेपालले राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले भनेको कुरा पनि भन्न नसक्ने ? यो कुटनीतिक असावधानी हो कि हाम्रो कुटनीतिको लाइन नै यही हो ? कुटनीतिको लाइन नै यही हो भने भोलि हामी धेरै अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा फस्न सक्छौँ ।

कश्मीरमा ४० जनाभन्दा धेरै सीआरपीएफका अर्धसैनिकको ज्यान जानेगरी भएको आतंकवादी आक्रमणपछि नेपालले दुःख त व्यक्त गर्यो तर आक्रमणकारी संगठन र त्यसका नेताविरुद्ध कारबाहीका लागि चाहिँ नेपालको कुटनीतिक क्षेत्रबाट आवाज उठेन । न त नेपालका प्रधानमन्त्रीले ट्वीटमार्फत् यस विषयको उठान गर्नुभयो, न त नेपाल सरकारको आधिकारिक वक्तव्यमा नै आतंकवादी संगठन र त्यसका नेतालाई कारबाहीको कुरा उठ्यो ।

राष्ट्रसंघले आतंकवादीलाई कारबाही गर भन्न सक्ने तर राष्ट्रसंघको जिम्मेवार सदस्य राष्ट्र नेपालले राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले भनेको कुरा पनि भन्न नसक्ने ? यो कुटनीतिक असावधानी हो कि हाम्रो कुटनीतिको लाइन नै यही हो ? कुटनीतिको लाइन नै यही हो भने भोलि हामी धेरै अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा फस्न सक्छौँ । भारतविरुद्धको मोर्चाबन्दी नै हाम्रो अहिलेको कुटनीतिको लाइन हो भने त्यो प्रष्ट हुनुपर्छ । कतै यो भारतविरुद्ध शीतयुद्धको घोषणा त होइन नेपालको ?

नेपालले आतंकवादी आक्रमणको जिम्मा लिने संगठन र त्यसका नेतालाई संसारको जुनसुकै राष्ट्रमा भएपनि उमाथि कानूनसम्मत कारबाही हुनुपर्छ भनेर भन्न सक्नुपर्थो । जैश ए मोहम्मदका नेता मसुद अजहरलाई कारबाहीको माग गर्न नेपाल सरकालाई किन अफ्ठ्यारो ? जैश ए मोहम्मदले नेपालबाटै सन् १९९९ मा जहाज अपहरण गरी अफगानिस्तानको कन्दाहार पुर्‍याएर जहाजका यात्रुसित सट्टापट्टा गरेर भारत सरकारले मसुद अजहरलाई रिहा गरेको थियो ।

आज त्यही आतंकवादीले यस्तो आक्रमण गर्दा त्यसैलाई हामी कारबाहीको माग गर्न अफ्ठ्यारो मान्छौँ भने हाम्रो कुटनीति लाइन के हो ? गम्भीर सवाल खडा भएको छ । नेपाल सरकारले आतंकवादी संगठनलाई कारबाहीको माग गर्न नसक्दा कुनै न कुनै रुपमा हामी आतंकवादी संगठनसँग उभिएका त छैनौँ भन्ने संकेत जान्छ ।

हाम्रो समान दुरीको विदेश नीति रहेको बताइन्छ । भारत र पाकिस्तानबीच समान दुरीको विदेश नीति छ की असमान दुरीको विदेश नीति छ यो महत्वपूर्ण छैन, न्यायिक रुपमा आतंकवादीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्यो भनेर भन्न सक्नु महत्वपूर्ण कुरा हो, हामीले त्यो गर्न सकेनौँ । अहिलेको जमानामा समान दुरीको विदेश नीतिको कुरा आफैंमा हास्यास्पद छ । हामी किन यो पाखण्डमा फसिरहेका छौँ ?

उदाहरणका लागि न त जापानको विदेश नीति समान दुरीको छ न त उत्तर कोरियाको छ न त दक्षिण कोरियाको छ न त भियतनामको छ न लाओसको छ कुनै मुलुकको पनि समान दुरीको विदेश नीति छैन । न कम्बोडियाको छ, न पाकिस्तानको, न इरानको, न साउदी अरबको समान दुरीको विदेश नीति छ । जबसम्म यो सैद्धान्तिक पाखण्डमा फसेर हामी समान दुरीको विदेश नीति भनेर आफ्नो कुटनीतिक, आर्थिक र भौगिलोक वास्तविकताबाट हामी बाहिर जान्छौँ, तबसम्म हामीले श्रीलंका र मालदिभ्सको नियती भोग्नुपर्छ । त्यसकारण समान दुरीको विदेश नीति हाम्रा लागि सम्भव र व्यवहारिक छैन ।

भारततिर लागे चीनको दबाब खेप्न नसक्ने र चीततिर लागे भारतको दबाब झन खेप्न नसक्ने हाम्रो अवस्था छ । इतिहासमा निकै लामो समयदेखि चीनले यो कुरा बुझिआएको छ । भिमसेन थापाको पालादेखि चीनले नेपालका शासकहरुलाई दक्षिणका बादशाहहरुसँग मिलेर बस भन्ने सन्देश दिँदै आएको विभिन्न ऐतिहासिक चिठ्ठीपत्रमा देखिन्छ ।

हामी जुन भू–राजनीतिक अवस्थितिमा छाैं, हाम्रो रणनीतिक महत्व जुन छ, त्यसलाई मध्यनजर गरेर हामीले सबैलाई बराबरी हैसियत दियौँ भने हामी मुख्यगरी चीन, भारत र पश्चिमा मुलुकको भालेजुधाईमा हाम्रो सामाजिक व्यवस्थापन, राजनीतिक व्यवस्थापन, आर्थिक व्यवस्थापन र रणनीतिक व्यवस्थापन तहसनहस हुन्छ ।

भारततिर लागे चीनको दबाब खेप्न नसक्ने र चीततिर लागे भारतको दबाब झन खेप्न नसक्ने हाम्रो अवस्था छ । इतिहासमा निकै लामो समयदेखि चीनले यो कुरा बुझिआएको छ । भिमसेन थापाको पालादेखि चीनले नेपालका शासकहरुलाई दक्षिणका बादशाहहरुसँग मिलेर बस भन्ने सन्देश दिँदै आएको विभिन्न ऐतिहासिक चिठ्ठीपत्रमा देखिन्छ ।

पहिलो बेत्रावती सन्धीअन्तर्गत नेपालमाथि वाह्य आक्रमण भएका बेला वा नेपाल युद्धको अवस्थामा रहेका बेला आफूमाथिको युद्ध वा आफ्नैमाथि भएको आक्रमण सम्झेर चीनले नेपालसँगै सैनिक सहभागिता जनाउनुपर्नेथ्यो । त्यही सन्धीअनुसार त्यतिबेला भिमसेन थापाले चीनका बादशाहसँग सैनिक सहयोग मागे । तर, जवाफी पत्रमा चीनका बादशाहले भिमसेन थापालाई दक्षिणका बादशाहसँग मिल्न आग्रह गरे । त्यो त त्यतिबेलाको भाषा थियो ।

सन् १९६२ को युद्ध हुनुअघि नेपालमा बीपी कोइरालालाई भारतका नेहरुबाट ठूलो दबाब थियो । त्यो दबाबबाट पार पाउन बीपी कोइरालाले ईजरायललाई देशको मान्यता दिएर अमेरिकासँग रणनीतिक साझेदारी कायम गरिएको सन्देश दिएका थिए । त्यसपछि नेहरुले शक्तिमा कमजोर ठहरिएका राजा महेन्द्रलाई उचालेर सत्तापलट गराइदिएका थिए । त्यसैले समान दुरीको विदेश नीति हाम्रो चासोको विषय होइन ।

नेपालको विदेश नीति चीन र भारत केन्द्रित रहोस् भन्ने चीन चाहन्छ । केही वर्षअघि तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री ‘वेन जियाबाओ’ नेपाल भ्रमणमा आउँदा पनि बाबुराम भट्टराईलाई यस्तै सन्देश दिएका थिए । यसबाट बाहिरिएर अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक कमाण्डमा हाम्रो भूमिका वाञ्छित छ । अब हामी यतातिर लाग्यौँ भनेर तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको कुनै समितिमा भन्नु भएको कुरा समेत बाहिर आएका थिए– ‘चीन र भारतबाट हामीविरुद्ध प्रतिकार हुन्छ । हामी चीन र भारतकेन्द्रित भएर पश्चिमा शक्तिसँग टाढै बस्नुपर्छ ।’

सडक र समाजिक सञ्जालको उत्तेजनाको प्रभावमा परेर राज्य तथा कुटनीतिक संयन्त्रमा बसेका मानिसहरुले बोल्ने र काम गर्ने अवस्था आइरहेको छ, यसले हामीलाई दुर्घटनातर्फ धकेलीरहेको छ । अहिलेको भ्रमको विदेश नीतिमा रह्यौँ भने हाम्रो सामाजिक र राजनीतिक द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्छ ।

कुनैपनि अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक तथा राजनीतिक मुद्धामा हामी चीन र भारतबीचको रणनीतिक चासोसँग टकराव हुने किसिमले प्रस्तुत हुनु हुँदैन । तर, चीन र भारतबीचको टकरावको अवस्थामा हामी एउटा पक्ष लिन सक्दैनौँ भनेर हाम्रा छिमेकीलाई भन्न सक्नुपर्छ । हाम्रो आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्ध भारतसँग नजिक छ भन्ने वास्तविकतालाई चीनले राम्ररी बुझेको छ । तर यस्तो कुरा गर्यो भने त्यस्तो भन्ने मानिसलाई खुइल्याउने, दलाल भन्ने जुन उत्तेजनापूर्ण परिवेश निर्माण गरिएको छ, त्यसले अन्ततोगत्वा हामीलाई विघटनतर्फ लिएर जान्छ ।

सडक र समाजिक सञ्जालको उत्तेजनाको प्रभावमा परेर राज्य तथा कुटनीतिक संयन्त्रमा बसेका मानिसहरुले बोल्ने र काम गर्ने अवस्था आइरहेको छ, यसले हामीलाई दुर्घटनातर्फ धकेलीरहेको छ । अहिलेको भ्रमको विदेश नीतिमा रह्यौँ भने हाम्रो सामाजिक र राजनीतिक द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्छ ।

अहिले क्षेत्रीय र जातीय द्वन्द्व छ । दुबै उत्तिकै खतरनाक छ । नेपालमा मार्क्सवादीहरुको निश्चित प्रयोजन छ । जबसम्म नेपालमा हिन्दुहरुको जनसंख्या ५० प्रतिशतभन्दा तल आउँदैन, तबसम्म यो स्थितीले निरन्तरता पाइरहन्छ र माक्र्सवादीहरु नेपालमा प्रोत्साहित भइरहन्छन् । आगामी जनगणनाको फाराममा कुनै धर्म नमान्ने वा नास्तिकको पनि कोलम हुनेछ । त्यहाँ हिन्दु समुदायका माक्र्सवादीहरुले आफूलाई नास्तिकको सूचिमा राख्नेछन् ।

त्यस्तै ॐकार परिवारका विभिन्न समूहहरु छन्, उनीहरुलाई बेग्लै पहिचानका लागि भड्काइएकै छ । भारतमा सम्हालिँदा–सम्हालिँदै पनि कर्णाटकका ‘लिंगायत’ समुदायलाई हिन्दू धर्मबाहिरका भनी बेग्लै धर्मको दर्जा दिइएको छ । जो शिवलाई आफ्ना भगवान् मान्छन् उनैलाई गैर हिन्दु भनिएको छ ।

नेपालमा पनि यस्तै हुनेछ । किराँतहरु, जो ॐकार परिवारका हुन्, शिवलाई नै मान्ने हुन्, उनीहरुको अलग पहिचान भएकै छ । नेपालका आदीवासीमध्येको सबैभन्दा ठूलो समूह थारु जातिका अगुवालाई राखेर हामी मधेशी पनि होइनौँ, हामी हिन्दु पनि होइनौँ भन्न लगाइएको छ । यसले हाम्रो साँस्कृतिक पहिचानलाई समाप्त पार्ने र फिलिपिन्स र दक्षिण कोरियाजस्तो बनाउने काम हुन्छ । यसका लागि बामपन्थीहरु उपयोगी हुन्छन् । अब त काँग्रस पनि पूर्ण रुपमा बामपन्थी भयो, कम्युनिष्ट कम्युनिष्ट नै भइहाले ।

त्यसैले हिन्दु संस्कृति मान्नेहरुको जनसंख्या ५० प्रतिशत भन्दा तल नपुगेसम्म बामपन्थीहरुको प्रयोजन यतिकै भइरहन्छ । नेपालमा हिन्दुहरुको जनसंख्या ५० प्रतिशत भन्दा कम भइसकेपछि अफ्रिकामा हराएजस्तै नेपालमा पनि बामपन्थीहरु हराउँछन् । त्यसबीच २ नम्बर प्रदेशलाई अलग गरियो भने त्यहाँबाट ठूलो हिन्दु जनसंख्या नेपालबाट अलग हुन्छ । त्यसबाट पनि पहाडको साँस्कृतिक जनसांख्यकीय परिवर्तन हुन्छ ।

दक्षिण एशियामा वि.स. ११०० देखि ठूलो नरसंहार भएको छ । रक्तपातपूर्ण नरसंहार बन्द भएपनि रक्तपातविहीन श्वेत नरसंहार शुरु भएको छ । हामी केही वर्षभित्र हामी हुनेछैनौँ । हामी फरक अनुहारसहित उनीहरुजस्तै हुनेछौँ । यसका लागि हाम्रो विदेश नीति उपयोग भएको छ । हाम्रो प्रतिक्रियात्मक संवेदना पनि प्रयोग भएको छ । पहिचानको मुद्धाबाट पहिचान नै समाप्त पार्न थालिँदैछ । अबको केही वर्ष भित्र नेपालका जातीय भाषिक समुदायको पहिचान सकिँदैछ । यो एकदमै खतरनाक अवस्था हो । यो स्थितीमा हाम्रो विदेश नीति यस्तै हुने हो भने हिन्दी उखान ‘आ बैल मुझे मार’ को अवस्था छ ।

अबको विकल्प कि त हामीले विकासको नाममा आफ्नो पहिचान सक्नतिर लाग्नुपर्यो । अमेरिकनहरुले दक्षिण कोरियाजस्तो बनाइदिन्छन्, त्यसमा समस्या छैन । अमेरिकनहरुले जहाँ गए त्यहाँको जिम्मा लिएर त्यो ठाउँ बनाएकै छन् । अर्को विकल्पमा हामी हाम्रा दुई छिमेकीसँग मिलेर तेश्रो शक्तिलाई टाढै राखेर हाम्रो विदेश नीति बनाउनुपर्यो । तर, जुन हिसाबमा पश्चिमा साँस्कृतिक उन्माद नेपालमा सामाजिक परिपाटीका रुपमा विकसित हुँदैछ, त्यसले यो सहज देखिन्न ।

औषत वा औषतभन्दा माथिल्ला परिवारको महत्वकांक्षा गोराहरुको देशमा पाइला टेक्नु नै भएपनि सामाजिक रुपमा कति सहज÷असहज हुन्छ थाहा छैन । तर हामी अफ्ठ्यारो अवस्थामा छौँ । साँस्कृतिक अतिक्रमणको चरमसीमा आउन बाँकी नै छ । साँस्कृतिक अतिक्रमणको नीति उनीहरुले अङ्गीकार नगरेको भए नेपालमा मार्क्सवादी— मार्क्सवादी मात्रै नभएर बामपन्थीहरुको यो स्तरको बर्चश्व हुँदैनथ्यो ।

यसबाट सचेतना बढ्दै गएपछि कुनै पनि जातीय भाषिक समूहको जागरुक र सानो ‘प्युरिटन’ समूह विकसित हुनेछ । जोरास्टारी र यहुदीहरुको यस्तै समूह छ । जागरुक तर सानो प्युरिटन समूहतर्फ हामी उन्मुख हुँदैछौँ । धनबलका आधारमा यहुदीहरुको प्रभुत्व त उच्च नै छ, तर साँस्कृतिक रुपमा त उनीहरु सानो ‘प्युरिटन’ समूहमा सीमित छन् । त्यही स्थिति नेपालमा पनि देखिरहेको छ, भारतमा पनि ढिलोचाँढो यो स्थिति नआउला भन्न सकिन्न ।

सभ्यताको द्वन्द्व अन्तर्गत व्यापक रुपमा एघारौँ शताब्दीदेखि आजसम्म रक्तपातपूर्ण नरसंहारको अवस्थामा आइरएको छ । रक्तपातपूर्ण नरसंहार इस्लाम धर्मले शुरु गर्यो, पछि त्यो रक्तपातपूर्ण नरसंहार साँस्कृतिक प्रभुत्वभन्दा राजनीतिक र आर्थिक लाभका लागि अङ्ग्रेजहरुबाट उपयोग भयो । तर, अब यो श्वेत नरसंहार साँस्कृतिक प्रभुत्वका लागि उपयोग हुने संभावना बढेर गएको छ ।

विविधतालाई एउटै मालामा उन्ने साँस्कृतिक वा भावनात्मक सम्बन्ध राख्ने एउटा साझा सुत्र हुँदैन भने त्यो देश एक रहन सक्दैन । यो राजनीतिशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त हो ।

यता चीनमा सि जिन्पिङ चाहिँ यसबाट सचेत नै देखिएका छन् किनभने विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानहरुले यस्तै स्थितिमा नास्तिकहरुलाई बढाउने काम भयो भने नास्तिकताको आधारमा चीनमा ईसाई धर्म मौलाउँछ र १५–२० वर्षपछि उदार हुनेबित्तिकै चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो ईसाई मुलुक बन्छ भन्ने देखाएका छन् । यसबाट सि जिन्पिङ सजग भएको देखिन्छ ।

मोदी आफैँ सजग छन्, त्यसैले त उनीविरुद्ध यत्रो खेदो खन्ने काम भइरहेको छ । पहिले भारतको एकताको सुत्र काँग्रस पार्टी थियो । अन्न दुराईदेखि दिएर बङ्गालका भीसी रोयसम्म, गुजरातका पट्टेल मोरराजी देसाईसम्म उनले एउटै जेलमा बसेर एउटै भान्साको रोटी खाएका थिए । सबै जातीय भाषिक समूहका उनीहरुबीच एउटा संवेदनात्मक सम्बन्ध थियो । आज त्यो पुस्ता सकिसकेपछि तीनीहरुबीच संवेदनात्मक सम्बन्ध हुनुपर्ने कुनै मुद्धा काँग्रेससँग रहेन । यत्रो ठूलो विविधतालाई एउटै मालामा उन्ने साँस्कृतिक वा भावनात्मक सम्बन्ध राख्ने एउटा साझा सुत्र हुँदैन भने त्यो देश एक रहन सक्दैन । यो राजनीतिशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त हो । यही अवस्थामा साँस्कृतिक राष्ट्रवादका आधारमा कन्याकुमारीलाई अमरनाथसँग, द्वारिकालाई कामक्षसँग जोड्ने काम साँस्कृतिक नेताका रुपमा मोदीले गरेका छन् ।

साँस्कृतिक राष्ट्रवादीको वर्चश्व भयो भने दक्षिण एशियाको जनसंख्यालाई स–साना टुक्रामा विभाजन गर्ने र आफ्नो नियन्त्रणमा लिने पश्चिमाको रणनीति सफल हुँदैन । त्यो सफल बनाउनका लागि साँस्कृतिक राष्ट्रवादको धारलाई वा दक्षिण एशियामा साँस्कृतिक पुनर्जीवनको धारलाई कमजोर बनाउनुपर्यो । नोपालमा त्यसलाई मार्क्सवादीमार्फत् कमजोर बनाइयो । भारतमा कोमार्फत् कमजोर बनाइन्छ ? त्यहाँपनि नवउदारवादी समाजवादीहरु अथावा काँग्रेसलाई नै उपयोग गर्नेहोलान् । अहिले त मानवअधिकार समूह छ । खतरनाक मनोवैज्ञानिक बम जस्तै अवस्था छ ।