सरकारलाई निजी मेडिकल कलेज चलाउन अनेरास्ववियुको आग्रह | Khabarhub Khabarhub

सरकारलाई निजी मेडिकल कलेज चलाउन अनेरास्ववियुको आग्रह


९ आश्विन २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट अनेरास्ववियुले निजी मेडिकल कलेजको स्वामित्व राज्यले लिएर सञ्चालन गनुपर्ने बताएको छ ।

अनेरास्ववियुका संयोजक ऐन महरले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले कलेज चलाउन नसक्ने भए राज्यले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

“राज्यको नीति नियममा बसेर साँच्चिकै कलेज चलाउन नसक्ने हो भने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानसमेतलाई दृष्टिगत गर्दै त्यस्ता कलेजको जिम्मा लिएर राज्यले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । राज्यको नीति नियम मान्ने अन्य निकायलाई सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिनुपर्छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारको अग्रसरतामा भएको वार्ता र निर्णयबमोजिम बढी लिएको पैसा फिर्ता गरी तत्काल भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन र सो शुल्कमा भर्ना गर्न नमान्ने निजी मेडिकल कलेजलाई राज्यको जिम्मा लगाउन विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपाल सरकारले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत एमबिबिएस तहमा उपत्यकाभित्र रु ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ५० हजार भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने मापदण्ड तय गरेको थियो ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा सबै मेडिकल कलेजलाई दश वर्षभित्र गैरनाफामूलक र सेवामूलक बनाउने प्रावधानअनुसार सरकारले तोकेको शुल्कसमेत घटाउँदै लानुपर्नेमा उल्टो मनपरि ढङ्गले शुल्क बढाउने र सरकारलगायतका नियमनकारी निकायको निर्देशन अवज्ञा गर्ने कार्य मेडिकल कलेजले गरिरहेको अनेरास्ववियुका नेता सुरेन्द्र बस्नेतले बताए ।

प्रकाशित मिति : ९ आश्विन २०७६, बिहीबार  ६ : २४ बजे

अमेरिका र साउदी अरबबीच एक नील ९३ खर्बको हतियार किनबेच सम्झौता

एजेन्सी – अमेरिका र साउदी अरबबीच १४२ अर्ब अमेरिकी डलर

धवलागिरि आरोहणको ६५ वर्ष पूरा, दिवस मनाइयो

गण्डकी – संसारका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ हिमालमध्ये सातौँ

बेलायतमा तलब वृद्धि खुम्चियो, बेरोजगारीदर बढ्यो

एजेन्सी – बेलायतको श्रम बजारले सन् २०२५ को प्रारम्भिक चरणमा

गृहमन्त्रीको दाबी – काङ्ग्रेस जिम्मेवारीका साथ देशका समस्या समाधानमा क्रियाशील

मोरङ – नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवम्‌ गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नो

डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही काउन्सिलको क्षेत्राधिकार भएको ठहर

काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही