काठमाडौं-सरकारले तामझामका साथ सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम एक वर्ष पुगेको छ ।

गत मंसिर ११ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनासहितको स्कीम घोषणा गरेका थिए ।

गत वर्ष मंसिर ११ गते प्रमाधमन्त्री ओलीले कोषले नेपाली जनता र श्रमिकको भविष्य निश्चत गर्ने उदघोष गरेका थिए ।

रोजगारदाता र श्रमिक दुवैलाई फाइदा पुग्नेगरी ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष’ स्थापना गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना थियो । तर, यो कार्यक्रममा योगदान गर्ने रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिकको सहभागिता न्यून देखिएको छ ।

रोजगारदाता र श्रमिकलाई दिएका विभिन्न स्कीममा कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यक्रमको प्रभाव देखिएको छैन । कोषको कार्यक्रममा रोजगारदाता कम्पनीको सहभागिता खासै देखिएको छैन् ।

देशभर करिब ५ लाखभन्दा धेरै प्रतिष्ठान, कलकारखाना र उद्योग सञ्चालनमा छन् । यति धेरै रोजगारदाता कम्पनी सञ्चालन भएपनि कोषको कार्यक्रममा १ वर्षमा ११ हजार रोजगारदाता दर्ता सूचिकृत भएका छन् ।

जहाँ १ लाख १६ हजार श्रमिक सूचीकृतका लागि आएको कोषले जनाएको छ । कोषमा रोजगारदाता र श्रमिकले योगदान गरेको रकम १८ लाख पैसा जम्मा भएको कोषले जानकारी दिएको छ ।

कोषको पछिल्लो तथ्याकअनुसार २४ वटा जिल्लाका रोजगारदाता कम्पनी कोषमा सूचिकृत नै भएका छैनन् । कोषले लिएको लक्ष्य अनुसार काम हुन सकेको छैन्।

नयाँ अध्यास : कार्यकारी निर्देशक ज्ञवाली

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिष्ठान र श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरमा ल्याउने लक्ष्य लिएको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमाणि ज्ञवालीले बताए ।

पहिलो वर्ष भएका कारण कतिपय श्रमिक र रोजगारदाता कम्पनीले कोषका बारेमा राम्रो नबुझेको कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले बताए ।

‘कोषले चालु आर्थिक वर्षभित्र कोषका सबै योजना लागू गर्नेगरि काम गदैछ । कोषको कार्यक्रम श्रमिक र रोजगारदाताका लागि महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘कोषले ऐनमा ल्याएका स्कीमले सवै नागरिकको सुरक्षा गर्छ । उमेरमा काम गर्दा बृद्धअवस्थामा पनि काम लाग्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । शुरुमा नबुझ्नेले पनि चाँडै नै कार्यक्रममा सहभागी हुन आउँछन् । नयाँ सुविधा पनि कोष थप्दै लैजाने थालेको छ।’

योगदानकर्ताले कोषबाट पाउने सुविधा

ऐनअनुसार कोषमा सूचीकृत रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको १० प्रतिशत रकम र कामदारले थपेर प्रत्येक महिना कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसगरी श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर र रोजगारदाताका तर्फबाट उपदानका रूपमा ८.३३ प्रतिशत र सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानस्वरूप १.६७ प्रतिशत रकमसमेत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत बराबर हुन आउने रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानका रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ।

यस कोषमा श्रमिकका तर्फबाट आधारभूत तलबको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताका तर्फबाट २० प्रतिशत रकम थप गरी जम्मा ३१ प्रतिशत रकम हरेक महिना श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा जम्मा हुने व्यवस्था छ ।

सरकारले हाललाई सामाजिक सुरक्षाकोषबाट श्रमिकलाई चार किसिमका सामाजिक सुरक्षाका सुविधा रकम भुक्तानी दिन सकिने स्कीम अघि सारेको छ।

जसअनुसार पहिलो, औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना छ । यो योजनामा श्रमिकले कम्तीमा ६ महिना कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ ।

यसअन्तर्गत चिकित्सक परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रियाबापतको शुल्क, रोग परीक्षण तथा उपचारबापतको खर्च, औषधिको बिल बमोजिमको रकम, चिकित्सकले घरमै गई परामर्श गरेबापत लागेको खर्च कोषबाट भुक्तानी पाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

थपिएका स्कीम

कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकका लागि चार प्रकारका सामाजिक सुरक्षा सुविधा मात्र दिदै आएको थियो । तर कोषले योगदानकर्ताले नयाँ ५ वटा सुविधा थपेको छ ।

कोषमा रोजगारदाता कम्पनी, प्रतिष्ठान र श्रमिकको उल्लेख्य सहभागिता रहने अपेक्षा गरेको सरकारले अपेक्षा अनुसार काम नभएपछि घरजग्गा कर्जा, शिक्षा कर्जा, बेरोजगार सुरक्षा योजनासहितका नयाँ स्कीम ल्याएको छ ।

कोषले १ करोड रुपैयाँसम्म घरजग्गा कर्जा, ३५ लाखसम्म शैक्षिक कर्जा, २५ लाख रुपैयाँसम्मको सामाजिक कर्जा, बेरोजगार सुरक्षा योजना र कोषले धितोको मूल्यांकन गरी अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने नयाँ सुविधा थपेको हो ।

नयाँ स्कीमसहित कोषमा आबद्ध हुन रोजगारदाता कम्पनी, प्रतिष्ठान र श्रमिकलाई आह्वान पनि गरेको छ । नयाँ सुविधासहितका स्कीमबाट कोषमा सहभागिता बढ्ने सरकारी अपेक्षा छ।