विडम्बना नै मान्नु पर्दछ कि विश्वका अन्य देशहरु आफ्नो देशलाई धर्मसापेक्ष बनाउन चाहन्छन् तर नेपाल र भारतलाई धर्मनिरपेक्ष भएको हेर्न चाहन्छन् ।

ठीक त्यसरी नै दक्षिण एसियाका कतिपय देशहरु आफ्नो देशको भौगोलिक सीमानालाई कठोर, सुरक्षित एवं अभेद्य बनाउन चाहन्छन् । अन्य कुनै पनि देश र धर्मका व्यक्ति आफ्नो देशको भौगोलिक सीमानामा प्रवेश गरोस् भन्ने हेर्न चाहदैनन् ।

ती देशहरु नै आफ्नो देशमा कठोर नागरिकता प्रावधान लागू गरेर अनागरिकलाई देशबाट बाहिर पठाउन चाहन्छन् तर भारतमा भने विदेशी शरणार्थीहरुको लागि सधैको निम्ति सिमानाको ढोका खुल्ला रहोस भन्ने हेर्न चाहन्छन् ।

भारतले आफ्नो देशमा हालै लागू गरेको नागरिकता संशोधन सम्बन्धी नयाँ कानूनको सम्बन्धमा दक्षिण एसियाका बाँकी देशहरुमा देखिएको चिन्ता र विरोध यसैको प्रमाण हो ।

जबकि संविधान संशोधन, नागरिकता सम्बन्धी नयाँ कानून र आन्तरिक सुरक्षाको बारेमा आवश्यक निर्णय लिनु कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिला हुन जान्छ र यसमा अन्य कुनै पनि देशले चासो लिनुको कुनै अर्थ छैन ।

भारतीय संसदको दुवै सदनबाट यो नागरिकता संशोधन ऐन पारित भइसकेपछि अहिले कानून बनिसकेको छ । भारतका विपक्षी राजनीतिक दलहरु र तिनको समर्थन प्राप्त त्यहाँका दोस्रो बहुसंख्यक मुसलमान जातिहरुको यसको विरोध गर्दै सडकमा उत्रेका छन् ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले विगत ६ वर्ष देखि एकपछि अर्को ऐतिहासिक र शाहसिलो निर्णय गर्दै आएको छ । हालै ल्याइएको नागरिकता संशोधन विधेयक पनि यसै मध्येको एक हो । जसले जे भने पनि यो कानूनबाट नेपाल र नेपालीले आत्तिनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

सन् १९५० को शान्ति एवं मैत्री सन्धिका कारण नेपालीहरुलाई शुरुदेखि नै भारतमा त्यो सबै अधिकार प्राप्त रहेको छ । जो त्यहाँका आम नागरिकलाई प्राप्त रहेको छ ।

भुटानीहरुलाई पनि भारतमा भारतीय नागरिक सरह नै व्यवहार गरिन्छ । तसर्थ यस सम्बन्धमा हामीले कुनै पनि किमिसको अभिरुची राख्नुको अर्थ छैन ।

प्रत्येक देशले आफ्नो आन्तरिक सुरक्षालाई दृष्टिगत गरेर तथा आफ्नो आवश्यकता एवं औचित्यको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने कानूनमा संशोधनहरु गरिरहेको हुन्छ ।

हाम्रो देशमा पनि बंशज, वैवाहिक अंगिकृत, जन्मसिद्ध र अंगिकृत गरी चार थरीका नागरिकताको प्रावधान रहेको छ । सबैको निम्ति एकै किसिमको प्रावधान किन छैन ? भने प्रश्न उठाउनु कुतर्क हो ।

विधेयकको औचित्य

भारतको नागरिकता सम्बन्धी नयाँ कानूनले नागरिकता ऐन १९५५ मा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेश जस्ता इस्लामिक राष्ट्रहरुबाट ३१ डिसेम्बर २०१४ अघि भारत प्रवेश गरेका हिन्दु सिख, बौद्ध, इसाई, जैन र पारसीहरुलाई नागरिकता दिने नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्ता व्यक्तिहरु कम्तीमा पनि १४ वर्ष देखि भारतमा बसोबास गरेको हुनुपर्दछ । सन् १९४७ मा हिन्दुहरुको निम्ति भारत र मुसलमानहरुको निम्ति छुट्टै देश पाकिस्तानको स्थापना भएको थियो ।

कतिपय कारणले पाकिस्तानी भू–भागमा रहेका हिन्दुहरु चाहेर पनि त्यतिबेला भारत आउन सकेनन् र केही मुसलमानहरु पनि भारत छोड्न चाहेनन् अथवा सकेनन् ।

भनिन्छ, सन् १९५५ मा भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरु र पाकिस्तानका तत्कालिन शासक लियाकल अलि जिन्ना बीच एउटा सहमति कायम भएको थियो जसमा दुवै देशको सरकारले आ–आफ्नो देशका अल्पसंख्यकहरुसित समानताको व्यवहार गर्ने कुरा उल्लेख थियो ।

भारतमा त यस प्रावधानको लागू पनि गरियो तर पाकिस्तानमा यो लागू हुन सकेन । भारतको संविधानसभाले बनाएको संविधानले भारतलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित गर्‍यो तथा धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, रङ्ग र उपासना पद्यति र वैचारिक आस्थाको आधारमा कुनै पनि किसिमको भेदभाव नगरिने प्रावधानको सुनिश्चितता कायम गर्‍यो ।

भारतमा डा. जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अलि अहमद र डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलामहरु देशका राष्ट्रपति पनि बनाइए भने अनेकौ प्रान्तका मुख्यमन्त्री पनि बनाइए ।

भारतमा गएको सात दशकमा मुसलमानहरुको जनसंख्याका पनि धेरै गुणाले वृद्धि भएको छ । भारतका मुसलमानहरुसित समानताको व्यवहार मात्रै गरिएको छैन अपितु भारतका धनाढय एवं सम्पन्नहरुको सूचिमा पनि मुसलमानहरुको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ ।

भारतको संविधान र सरकारको सहयोग, सदभाव एवं संरक्षणका कारण भारतका मुसलमानहरुले भारतको आर्थिक प्रगतिका मात्रै होइन कि कला, संगीत, ज्ञान विज्ञान र अन्तरिक्ष अनुसन्धानमा समेत ठूलो योगदान गर्दै आएका छन् । भारतीय मुसलमानहरु आफ्नो राष्ट्रको सेवामा समर्पित छन् ।

यसको ठीक विपरित पाकिस्तानमा त त्यहाँका राष्ट्र निर्माता लियाकत अलि जिनाले पनि आफ्नो जीवनको उतरार्धमा निकै कष्टपूर्ण जीवन बिताउनु पर्‍यो भने उनले व्यक्त गरेका प्रतिवद्धता लागू गर्ने कुरा पनि भएन ।

जिना स्वयम् उद्धार प्रकृतिका थिए तर भारत विभाजनका समय हिन्दु एवं सिखहरु माथि भएको हत्या, हिंसा, अत्याचार एवं दमनलाई रोक्न सकेनन् अथवा रोक्न चाहेनन् । त्यसपछि उनको छवि पनि धमिलो हुन पुग्यो ।

पाकिस्तान स्थापनाको केही वर्षपछि नै त्यसलाई इस्लामिक राष्ट्र बनाउने अभियानको थालनी भयो र जुल्फिकार अलि भुट्टोको समयमा यो घोषित रुपमै इस्लामिक राष्ट्र बन्न गयो ।

यति मात्रै होइन इस्लामिक विश्वको नेतृत्व लिने महत्वकांक्षी योजना पनि उसले अघि सार्‍यो । यसले गर्दा त्यहाँ रहेका धार्मिक अल्पसंख्यक हिन्दु, सिख, जैन, पारसी र इसाईहरुमाथि अन्याय एवं अत्याचार हुन थाल्यो ।

यिनको धार्मिक स्थलहरुलाई मन्दिर, गुरुद्वारा, गुम्बाहरुलाई ध्वस्त पार्ने, तिनका चेली बेटीहरुलाई अपहरण गर्ने, धर्म परिवर्तन गर्न दबाब दिने, बलजफ्ति बिहे गर्ने, तिनीहरुमाथि थरी–थरिका अन्याय एवं अत्याचार गर्ने क्रम जारी रहयो ।

पाकिस्तानमा रहेका धार्मिक अल्पसंख्यकहरुलाई त्यहाँ मतदानको अधिकार पनि दिइएको छैन । केवल नगन्य स्थान संसदमा राखिएको छ । भारत विभाजनको समयमा पाकिस्तानको कराँची शहरमा ५१ प्रतिशत हिन्दुहरु थिए जुन अहिले आएर एक–दुई प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।

त्यस्तै त्यस देशमा हिन्दुहरुको जनसंख्या शुरुमा १४ प्रतिशत थियो । जुन अहिले आएर एक प्रतिशतमा सीमित छ ।

पाकिस्तानमा धार्मिक उत्पीडनको अवस्था यति हदसम्म दयनीय एवं हृदयविदारक छ कि त्यहाँका प्रधानमन्त्री इमरान खानको सत्ताधारी तहरिक–ए–इन्साफ पार्टीका एक जना सिख सांसदले आफु अब कहिल्यै पाकिस्तानमा नफर्कने भन्दै भारतमै प्राण त्याग गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

पाकिस्तानबाट धार्मिक यात्राको बहानामा भारतमा आएका हजारौँ धार्मिक अल्पसंख्यकहरु आफु भोकै मरे पनि भारतीय भू–भागमै मर्ने तर पाकिस्तान न फर्किने प्रण नै गरेका छन् ।

अफगानिस्तान त तालिबानहरुले बामिआनमा रहेको गौतमबुद्धको विश्वकै सबै भन्दा ठूलो स्टैच्चुलाई तोप लगाएर ध्वस्त पारेको घटना धेरै पुरानो भएको छैन । त्यहाँ बस्ने धार्मिक अल्पसंख्यकहरुको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्था बारे सहजै कल्पना गर्न सकिन्छ ।

धर्मको आधारमा भारतबाट पाकिस्तान निर्माण त भयो तर भाषाको आधारमा पाकिस्तानको पनि विभाजन भयो र बंगलाभाषी मुसलमानहरुले पाकिस्तानबाट अलग भई आफ्नो निम्ति छुट्टै देश पूर्वी पाकिस्तान (बंगलादेश) को गठन गरे तर त्यहाँ पनि धार्मिक अल्पसंख्यकहरु माथिको भेदभाव र अत्याचार कम भएन बाध्य भएर त्यहाँका हिन्दुहरु भारतमा शरण लिन बाध्य भए ।

हुनत बंगलादेशबाट लाखौँ मुसलमानहरु पनि गरिबी र बेरोजगारीका कारण भारतमा अवैध रुपमा प्रवेश गरेका छन् । कतिपयले ति बंगलादेशी मुसलमानहरुलाई पनि भारतको नागरिकता दिइनुपर्ने माग नगरेका होइनन् तर पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेश इस्लामिक राष्ट्र भएको तथा त्यहाँ बस्ने मुसलमानहरुसित धार्मिक भेदभाव र उत्पीडन हुनै नसक्ने तर्क राख्दै भारत सरकारले तिनीहरुलाई नागरिकता नदिने घोषणा गरेको छ ।

अमेरिकाले पनि विश्वका कतिपय देशका नागरिकहरुलाई ग्रीन कार्डको सुविधा दिएको छैन । उत्तरी छिमेकी चीनले पनि हङकङमा नेपालीहरुको प्रवेशमाथि रोक लगाएको छ । विश्वका अन्य कतिपय देशहरुले पनि शरर्णार्थी र नागरिकताको सम्बन्धमा आफ्नो आवश्यकता र सुविधा अनुसारको कानून बनाएको छ । यसमा अन्य देशले टिप्पणी गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।

भारतमा यस्ता धार्मिक उत्पीडितहरुलाई नागरिकता दिईनु पर्ने माग विगत लामो समयदेखि उठ्दै आएको हो । भारतको पूर्वोत्तरमा यस्ता नागरिकहरुलाई बस्न नदिने माग त्यहाँका स्थानीयहरुको रहेको छ । भारत सरकारले यसबारेमा आफ्नो धारणा प्रष्ट पारिसकेको छ । तसर्थ यो विशुद्ध रुपमा भारतको आन्तरिक मामिला हो।